विगत तीन बर्षको अवधिमा फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङखला विकास आयोजना (VCDP) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका दुई प्रदेशका ३७ पालिकामा उत्पादकत्व २१ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।...
सिन्धुपाल्चोक (अस) । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको पानी चैत मसान्तभित्र काठमाडौं लैजाने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । बुधवार सुन्दरीजल हुँदै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथान आएका मन्त्री चौधरीले यही महीनाभित्र पानी जुनसुकै हालतमा काठमाडौं पुर्याउने दाबी गरे ।
जनशक्ति तथा अन्य प्राविधिक सहयोग थप आवश्यक परे सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै उनले चैत मसान्तसम्ममा जसरी पानी काठमाडौं पुर्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई निर्देशन समेत दिए । मुहानस्थलको निरीक्षण गर्दै मन्त्री चौधरीले अहिले भइरहेको कामको गति चित्तबुझ्दो रहेको बताए । ‘काम निकै दु्रतरूपमा भइरहेको पाएँ, यो गति हेर्दा चैतको तेस्रो साता पानी काठमाडौं पुग्छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले काम शरू गरेको ९० दिनभित्र काम सक्ने सम्झौता गरेकाले सोही अनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।
केही दिनअघि ठेकेदारले आयोजनाको काम रोकेकोप्रति संकेत गर्दै उनले भुक्तानी समयमै गर्न सरकार तयार रहेको, तर कुनै पनि बहानामा काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । स्थानीय प्रभावितले गरेको आन्दोलनप्रति चासो राख्दै उनले क्रमशः मागहरू पूरा गरिने बताए । ‘स्थानीय बाढी प्रभावितको मागमा मन्त्रालय, खानेपानी विकास समिति र सरोकारवाला सरकारी निकाय सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना हो, मागहरू विस्तारै पूरा हुनेछन् । तर यो वा त्यो बहानामा आयोजनाको काम बन्द नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’
मन्त्री चौधरीलाई मुहानको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले अम्बाथान पोर्टल अडिटमा बढी गेग्रान थुप्रिएकाले व्यवस्थापनमा केही समय बढी लागेको बताए । सरकारको लक्ष्य अनुसार चैत मसान्तसम्ममा पानी काठमाडौं झार्नेगरी काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । मुहानमा थुप्रिएको पहिरो र गेग्रान सरसफाइको काम ७० प्रतिशत सकिएको उनले बताए ।
निरीक्षणका लागि पुगेका हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले स्थानीय बाढी प्रभावितलाई घर बनाउन ५ लाखले नपुग्ने भन्दै रकम थप गर्न मन्त्रीलाई अनुरोध गरे । सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको रकम सम्बन्धित पालिकामा पठाउन समेत आग्रह गर्दै उनले स्थानीय पीडितको माग पूरा गर्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यता, लामो समयसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नगरिएको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित तथा बाढी पीडित समन्वय समितिले आयोजनाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना र संघीय सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि खानेपानी तथा बाढी प्रभावितको माग सम्बोधन नभएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन शुरू गरिएको समन्वय समितिका संयोजक उपेन्द्र तामाङले बताए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गरिने चेतावनी उनले दिए । ‘माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने ।
खेतीयोग्य जमीन बचाउन मुहानदेखि सिपाघाट भीमटारसम्म आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थायी तटबन्ध निर्माण, सडक, सिँचाइ, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण एवं संरक्षणका लागि मेलम्ची इन्द्रावती नदी कोरिडोर एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्ने, बाढीबाट विस्थापित समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीर्घकालीन आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।
सिरहा । सिरहाका पाँच स्थानीय तहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको सिरहा नगरपालिकासहित भगवानपुर, नवराजपुर, बरियारपट्टी र औरही गाउँपालिका तथा सिरहा नगरपालिकामा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।
आयोजनाअन्तर्गत बीउ, फलफूल, तरकारी, मसला, कुखुरा, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह, जडीबुटी र वन पैदावार उत्पादनका क्षेत्रमा संलग्न उत्पादकको प्रोत्साहन तथा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आर्थिक करिडोर प्राविधिक तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव डा. चन्द्रप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । हुलाकी सडक आसपासका स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको सदस्य सचिव रिमालले बताए ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल र विश्व बैंकबीच ०७७ पुस ६ गते सम्झौता भएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लामा सन् २०२५ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।
प्रदेश २ का ८४ स्थानीय तहमा पूर्वमा सप्तरी र पश्चिममा पर्साका गरी आठ वटा जिल्लाका हुलाकी राजमार्गसँग जोडिएको पालिकामा सो कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताइएको छ । ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको पहिलो भागअन्तर्गत बजार आबद्धतालाई सहयोग गर्ने, दोस्रोमा विद्यमान संघीय प्रणालीमा कृषि उद्यम पर्यावरणलाई बढावा दिने, तेस्रोमा कोभिड–१९ ले अवरुद्ध भएको खाद्य आपूर्ति शृंखला तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान तथा सुदृढीकरण गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ ।
यस्तै, चौथोमा परियोजना कार्यान्वयन, खरिद तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयारी एवं तालिम क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ । रासस
कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लामा स्याउ, सुन्तला, ओखरजस्ता फलफूल खेतीको विस्तार थालिएको छ। सुर्खेतबाहेक अन्य नौ जिल्लामा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनामार्फत फलफूल खेती विस्तार गर्न थालिएको हो। पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना कार्यान्वयन एकाइ सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका नौ जिल्लाका २० वटा पालिकामा फलफूल खेती विस्तार गरिने भएको छ। रुकुमपश्चिमको बाफीकोट, मुसीकोट, सानीभेरी, सल्यानको डोरचौर र शारदा, जाजरकोटको छेडाघाट र जुनीचाँदे, दैलेखको आठबिस, नारायण र चामुन्डा विन्द्रासैनी, कालीकोटको शुभकालिका र नरहरिनाथ, जुम्लाको हिमा, सिँजा र कनकासुन्दरी, मुगुको खत्याड र सोरु, हुम्लाको ताँजाकोट र अदानचुली तथा डोल्पाको मुड्कीचुलामा फलफूल खेती विस्तार गरिने जनाइएको छ।
