सरकारले जनताका योजना र पीडाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन : पूर्व अर्थमन्त्री ढुङ्गेल

आर्थिक सुधारका ठोस आधार सिर्जना भएको छ :अर्थमन्त्री डा महत

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले गत वर्षको यही समयको तुलनामा हाल ९ दशमलब ३ प्रतिशतले राजश्व बढेको बताएका छन्। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री डा। महतले भने, ‘आर्थिक वृद्धि हामीले सोचेजस्तो हुन सकेन।...

नागरिक दैनिक आश्विन २०८०

कूटनीतिक भेटमा बेथिति

सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग मन्त्रीहरूले भेट गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहितामै उल्लेख भएको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले थप निर्णय गर्नुको अर्थ के हो बुझ्न सकिँदैन । भइरहेको व्यवस्थाका विपरीत काम गर्ने अनि पूर्वव्यवस्थालाई नै नयाँ निर्णय भन्नु मन्त्रिपरिषद्मा संस्थागत संस्मरण क्षमता नभएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ या सरकारले प्रचारबाजीका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । २०६८ सालमा जारी गरिएको आचारसंहितामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी कूटनीतिज्ञ भेट्दा परराष्ट्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले त्यसको उल्लंघन गर्दै विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गर्ने गरेका छन् । आचारसंहिता पालना नगरी उल्लंघन गर्ने काम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै शुरू गरेका हुन्, जुन कार्य अहिलेसम्म जारी छ । विदेशी निकायका कूटनीतिज्ञहरू मन्त्रीहरूका क्वाटरमा सहजै पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले गर्ने छलफल न राज्यको कुनै निकायमा रेकर्ड हुन्छ न सार्वजनिक गर्ने चलन छ । कुनै पनि इज्जतदार मुलुकमा विदेशी कूटनीतिक व्यक्तिलाई भेट्नुपर्दा परराष्ट्रलाई जानकारी दिनुपर्ने, सम्मति लिनुपर्ने र परराष्ट्रले प्रतिनिधि पठाउने चलन हुन्छ । यस्तो भेटमा परराष्ट्रका प्रतिनिधिले वार्ताका कुराहरू नोट गर्ने र त्यो परराष्ट्रमा अभिलेख राख्ने प्रचलन हुन्छ । नेपालमा भने उच्च पदस्थ व्यक्तिले नै त्यसलाई मिचेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय निरीह बनेको देखिन्छ । कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको महत्त्व कम हुनुमा एउटा कारण यो पनि मानिन्छ । आचारसंहिताको पालनाका लागि उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको समेत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले पनि मन्त्रीहरूले कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरूलाई एक्लै भेट्न नपाइने भनिएको छ । तर सेना, प्रहरीलगायत अन्य निकायका पदाधिकारीले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई भेट्न पाउने वा नपाउने त्यसमा केही भनिएको छैन । त्यस्तै अहिलेको निर्देशन कार्यान्वयनको ढाँचा के हो ? कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । नीतिभन्दा कार्यान्वयनको समस्या रहेको बेला अहिलेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा चासो थपिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेन : सञ्चारमन्त्री कार्की

मुलुकको हित र जनताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीति निर्माण गर्ने गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार प्रदेश १ मा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘अर्थ नीतिका उल्झन’ विषयक सत्रमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनु रहेको बताए ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

संघीय बजेटको उपेक्षामा मुगु

आइतबार अपराह्न ४ बजे नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले झण्डै २ घण्टाभन्दा लामो समय लगाएर संघीय बजेट सार्वजनिक गरे । १७ खर्ब ८३ अरब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गर्दा मुगुलाई समेटिने गरी खासै कार्यक्रम आउन सकेन । यहाँका सडक, पर्यटकीय स्थल, धार्मिक स्थल, ग्रामीण सडक होस वा पर्यटकीय मार्ग कुनै विषयलाई समेटिने गरी ठोस बजेट विनियोजन नगरिएको स्थानीयको गुनासो छ । वर्षौदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको नाग्म गमगढी सडक बजेटमा समावेश गरिए पनि खासै बजेट विनियोजित रकम कति हो भनेर तोकिएको छैन । अर्को

Ratopati बैशाख २०७९

हान... केटा हो हान्...

प्रतिनिधिसभामा टेवल भएको एमसीसी तनावको विषय। त्यसमाथि बहस चलाउने जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको। तर, उनी 'फरार' - टेवल हुँदा पनि, हिजोको बैठकमा पनि - जुन आखिरमा बस्‍नै सकेन। लडाकु शैलीले जिम्मेवारीबाट 'भाग्‍ने' उनको रणनीतिलाई के भन्ने? कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने अनि आफू कहिले 'विरामी' भइदिने त…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

‘कर्मचारी अभावमा विकास निर्माणले तीव्रता पाउन सकेन’

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभावको कारण विकास निर्माणले तीव्रता दिन नसकेको बताएकी छन्।सोमबार भएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैंठकमा मन्त्री यादवले मन्त्रालयमा काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्।मन्त्री यादवले पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियरहरूको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरू पनि पढाइलगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न थालेकाले अझ

थाहा खबर मंसिर २०७८

आफैंले सम्हालेको मन्त्रालयमा ६ महिनासम्म पुगेनन् देउवा, मन्त्रीस्तरीय बैठक समेत बस्न सकेन

Lokaantar मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुने खतरामा, ५ महिनामै ‘हावादारी’ कहलिए अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्र गम्भिर अवस्थामा पुगेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदको अर्थ समितिमा शुक्रबार ७० करोड डलर ऋण लिने तयारी भईरहेको जानकारी गराउनुले नै अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टि गरेको छ । तर, उनै अर्थमन्त्री शर्मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने दाबीका साथ निरन्तर प्रस्तुत भईरहेका छन् । यद्यपी, आर्थिक वर्ष ५ महिना बितिसक्दा पनि विकास बजेट ६.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अध्ययन बिना नै निर्देशनअर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न मितिमा विभिन्न खालका निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अपवाद बाहेकका निर्देशन उनले बिना अध्ययन दिने गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।मन्त्री भएपछि २०७८ साउन २८ गते मन्त्री शर्माले आन्तरिक राजस्व विभागको ब्रिफिङ लिए । त्यतिबेला उनले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कार्ययोजना मागे । तर, करको दायरा बढाउने ठाउँ कतै नभेटेपछि विभागले अर्थमन्त्रीको उक्त निर्देशन बुझाउन सकेन ।त्यसपछि पुनः भदौ ३० गते आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले यसबारे सम्झाए । तर, हालसम्म पनि विभागले आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने कुनै ठाउँ भेटेन र मन्त्रीको निर्देशन अनुसार कार्ययोजना बुझाउन सकेन । ‘अर्थमन्त्रीले अध्ययन कम, निर्देशन ज्यादा दिन थाल्नुभयो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दर बढाउँदा पब्लिकलाई मार पर्छ, यसले महँगी बढाउँछ । दायरा बढाउन ठाउँ छैन । अनि कहाँबाट ल्याउनु राजस्व डबल पार्ने योजना ?’मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्चको हावादारी तर्कमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ‘पोष्ट बजेट छलफल’मा मासिक १० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने भनिदिए । भदौ २७ गतेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने र बजेट खर्च भए नभएको अनुगमन गर्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर बोलिदिए ।मन्त्रीको यो भाषण सुनेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्रै होइन, विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरु नै चकित परे । तर, आजको मितिसम्म आईपुग्दा जम्मा ६.२२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । यो मासिक १.२४ प्रतिशत मात्रै हो ।यसअघिःदलदलमा अर्थतन्त्र, ७० करोड डलर ऋण लिँदै अर्थमन्त्रीकार्तिक २३ गते तातोपानी भन्सार कार्यालय पुगेका उनले त्यहाँ पुगेर त झन २०० गुणा बढी राजस्व उठाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको भनेर ‘प्वाक्क’ बोलिदिए । त्यसपछि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामै ‘अर्थमन्त्रीलाई कति भएपछि गुणा हुन्छ भन्ने नै थाहा रहेनछ’ भनेर टिप्पणी गरे ।त्यसपछि बेला बेलामा अर्थमन्त्री शर्माले पाण्डेप्रति लक्षित गर्दै अर्थशास्त्र नजानेको भनेर आलोचना गर्नेलाई काम गरेर देखाईदिने भन्दै आएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालको ४५औँ साधारणसभामा पनि उनले आफूलाई अर्थतन्त्र नबुझेको अर्थमन्त्री भनेर आलोचना भईरहेको भन्दै आफूलाई अर्थशास्त्र जान्न जरुरी नै नभएको तर्क गरिदिए ।पछिल्लो समय सेयर बजारमा निरन्तर भारी गिरावट आईरहेको छ । यसतर्फ अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारमा लगानी गर्नु भनेको साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै यसलाई निस्तेज पार्नुपर्ने भनिदिए । अहिले लगानीकर्ताहरुले पूँजीबजार विरोधीलाई ‘नो भोट’ अभियान नै चलाएका छन् ।यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले अर्थमन्त्री शर्मालाई ५ महिनामै असफल मन्त्रीको रुपमा देखाईसकेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

Bizpati कार्तिक २०७८

५ लाख गरीब घरपरिवारलाई रू. ५ अर्ब वितरण : कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रदेश १ को बजेट अधिवेशन लम्बिने संकेत

विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मंगलवार समेत प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन् । उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै सोमवार पनि सभा अवरुद्ध पारेका थिए । दैनिक प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएपछि बजेट अधिवेशन लम्बिने संकेत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भने तटस्थ बसेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति अमर्यादित रहेकाले माफी माग्नुपर्ने, नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा पेश भई छलफलमा रहेको बजेट पुनर्लेखनको अभ्यास गरिरहेको र त्यो गैरसंसदीय तथा असंवैधानिक कार्य हुने भन्दै त्यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । मंगलवारको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उठेर विरोध व्यक्त गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि अवरुद्ध भएको सदन सुचारु गर्न माओवादी केन्द्रसँगै अन्य प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गरिरहेको कार्कीले बताए । यद्यपि मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबीच सोमवार टेलिफोन संवाद हुँदा मुख्यमन्त्री राईले दुवै जनाले माफी मागेर बैठक सुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि वार्ता फलदायी हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मन्त्री र माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्यबीच भएको विवादमा नेपाली कांग्रेस मौन बसेको बताए । यसमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालै धारणा सार्वजनिक गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले कांग्रेस मौन रहेको उनले खुलाए । कांग्रेस स्रोतका अनुसार प्रदेशसभा लम्बिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेस मौन हुनुको अर्थ सर्वाेच्चले गर्ने फैसलालाई पर्खने समय मिलिरहेकाले हो । सर्वाेच्चले गर्ने फैसलाको आधारमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सरकारले जनताका योजना र पीडाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन : पूर्व अर्थमन्त्री ढुङ्गेल

सम्बन्धित सामग्री