अर्थतन्त्र उकास्न कति चाहिन्छ पैसा ?

लचिलो मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा : पैसा प्रवाह हुने वातावरण

निरन्तर शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न गरिएका नियमित प्रयास निरर्थक रहेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले अर्थपूर्ण मार्ग परिवर्तन गरेको छ । यसले निजी क्षेत्र खासगरी बजारमा अब केही सुधार हुने आशाको सञ्चार गरेको छ । निराशा बढिरहेको समाजमा रोजगारी र आम्दानी बढ्छ कि बढ्दैन भन्न अहिले गाह्रो छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

अर्थतन्त्र उकास्न सबै दल एक हुनुपर्छ : कांग्रेस नेता भण्डारी

लेखनाथ– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं संघीय सांसद शंकर भण्डारीले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र उकास्न र देशप्रतिको स्वाधीनतालाई बचाउन राजनीतिक दलहरूको साझा प्रयास आवश्यक भएको बताएका छन् । आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले ब्याजमा पैसा खोज्नु परेको छ, ठेकेदारलाई ८० अर्ब दिन बाँकी छ, […]

Khabarhub आषाढ २०८०

मौद्रिक नीतिका चुनौती

आन्तरिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी आदिमा अनेक चुनौतीका बीच आएको मौद्रिक नीति सरकारले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । सरकारले बजेटमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र उकास्न सक्छ । आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा आर्थिक गतिवधि चलायमान भएन । यसको मुख्य कारण बैंकहरूमा लगानीयोग्य पैसा […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०८०

विदेशी पर्यटक बढाउन घुम्न आउनेलाई उल्टै पैसा दिँदै ताइवान

काठमाडौं । कोभिडका कारण सीमा बन्द, कडाइलगायतको असर विभिन्न देशहरूको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । कोभिडसम्बन्धी प्रतिबन्धहरू हटेको अवस्थामा कतिपय देशहरूले पयर्टकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याएका छन् । हालै मात्रै हङकङले कोभिडका कारण चौपट भएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन ५ लाखभन्दा धेरै हवाई टिकट निःशुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । हङकङ प्रशासनले पनि यो महीनाको शुरुमा उक्त प्रोत्साहनको घोषणा गरेको थियो । यो सूचीमा अब ताइवान पनि थपिएको छ । ताइवानले विदेशी पयर्टकहरूलाई आकर्षित गर्न हरेक पर्यटकलाई १६५ डलर दिने घोषणा गरेको छ । समूहमा आउने पयर्टकका लागि पनि ६५८ डलर दिइनेछ । सम्भावित आगन्तुकहरूलाई यो रकम पयर्टकहरूलाई डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध गराइने ताइवानका यातायातमन्त्री वाङ कुओ–साईले बताएका छन् । यो रकमलाई पयर्टकहरूले बसोबास, यात्रा र अन्य खर्चमा छूटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ । सरकारले यो योजना कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्नेबारे केही पनि बताएको छैन । अनि यसलाई कसरी लागू गरिन्छ भन्नेबारे पनि खासै बताइएको छैन । तर, समाचार एजेन्सीका अनुसार उक्त प्रोत्साहन लक्की ड्र वा विमान सेवा प्रदायकहरूमार्फत वितरण गरिनेछ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण चौपट भएको पर्यटन अर्थतन्त्र उकास्न ताइवानले यो योजना बनाएको हो । पर्यटन क्षेत्रको गतिविधि बढाउन सरकारले १२ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको छ । ताइवानी जीडीपीमा पयर्टनको योगदान महामारीपूर्व ४ प्रतिशत थियो । यो योजनामार्फत ताइवानले खासगरी जापान, दक्षिण कोरिया, हङकङ मकाउ, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप र अमेरिकी आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको छ । अहिले विदेशी यात्रीहरूको लागि मुख्य समस्या भनेको कच्चा तेलको भाउमा भएको वृद्धिसँगै हवाई इन्धन महँगो बनेर हवाई भाडा बढ्नु हो । महँगीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन गाह्रो भएको समयमा घुमफिरमा धेरै पैसा खर्च सायदैले गर्लान् । ताइवानको यो योजनाले कम्तिमा ताइवान घुम्न आउनेहरूलाई टिकटको खर्चमा केही राहत दिनेछ । यसका लागि पयर्टकहरूले ताइवान यात्राका लागि भिसा आवेदन दिनु पर्नेछ । आवेदकहरूले उनीहरूको बसाईको आशय, घुमफिरको तालिका, होटलको बुकिङ, बैंक स्टेटमेन्टलगायत विवरणहरू देखाउनु पर्नेछ । तपाईं पनि जाने हो त ताइवान घुम्न ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बन्दबाट विकास अर्थात् बन्दोनोमिक्स

अब ढुंगागिटी बेचेरै धनी हुने रे । निर्यात हुने गरेको एउटै वस्तु अर्थात् देशभरिका युवा विदेश निर्यात भैसके । अनि खोप किन्न ढुंगै बेचेर भएनि पैसाको जोहो गर्नु परेन ? यो हो नि आर्थिक विकासको नेपाली मोडल । तर यो त अस्थायी मात्र हो । किनकि ढुंगागिटी त केही वर्षमा सकिन्छ । नेपालको विकासको स्थायी मोडल त अर्कै छ । फरक देशको फरक मोडल त हुन्छ नै । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । जस्तै– अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले अर्थतन्त्रमा नयाँ सूत्र निकालेका थिए । उनको इकोनोमिक्सलाई रेगनोमिक्स वा रेगनिज्म भनिन्छ । जापानका आबेको इकोनोमिक्सलाई आबेनोमिक्स भनियो । बेलायतमा थ्याचरिज्म थियो । सिको गर्ने कुरामा दक्षिणका दरबारियाहरू किन पछि परिरहन्थे र ? त्यहाँ अहिले मोदीनोमिक्स चलिरहेको छ । तर, त्यो पूँजीवादी धार भयो । साम्यवादीले त्यसलाई मान्ने कुरै भएन । त्यै भएर उत्तरका बादशाहका पण्डितहरूले चाहिँ विचारधारा वा पथ भन्ने शब्द झुन्ड्याउने गर्छन् । सी विचार भनेर उताका पण्डितहरूले यताका गुुरुभाइहरूलाई कहिले उतै बोलाएर त कहिले यतै आएर बेलाबेलामा गुरुमन्त्र पनि दिने गरेका छन् । तर, नेपालीहरूको मन त्यसमा किन लाग्थ्यो ? विश्वमा कसैको पनि उपनिवेश नभएको मुुलुकले अरूको अर्थशास्त्र पछ्याउने कुरै भएन । त्यै भएर देशमा पहिल्यैदेखि सबैभन्दा बढी चल्ने गरेको बन्द भन्ने शब्दमा इकोनोमिक्सको सन्धि गरेर बन्दोनोमिक्स भन्ने मौलिक आर्थिक मोडल तयार भएको छ । यसलाई सबैतिर बन्द गरेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मोडल भनेर बुझ्दा हुन्छ । जो सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि प्रयोग गर्न मिल्नेगरी यो आर्थिक मोडल स्थायी रूपमा फिक्स गरिएको छ । नामै वैज्ञानिक भएपछि बन्दोनोमिक्सको काम त झन् महावैज्ञानिक हुने नै भयो । बन्दोनोमिक्सको पहिलो प्रयोग कहिले भयो भन्नेमा विभिन्न मतमतान्तर भए पनि २०४६ सालको नाकाबन्दीबाट भने यसले बलियो स्वरूप पाएको हो भन्नेमा चाहिँ मतान्तर छैन । यसले बोर्डरको दुवैतिरका इधरउधरवालाहरूमा ठूलो आर्थिक समृद्धि ल्याउन सफल भएको थियो । त्यसपछि यस मोडलले व्यापकता लिएको हो । २०५० सालतिर मलेखुको पुल भत्केको खबर काठमाडौंमा फैलनासाथ मट्टितेलको भाउ एकैचोटि दोब्बर भएपछि यो मोडल अन्य घटनामा पनि सफल हुने रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसपछि आकाशमा बादल देखिए पनि भाउ दोब्बर, बाढीपहिरो गए पनि भाउ दोब्बर । इराकमा बम पड्के पनि, समुद्रतिर छाल छड्के पनि भाउ दोब्बर । तर भाउ दोब्बर तेब्बर जति भए पनि किन्ने ग्राहकको कहिल्यै कमी नहुनु बन्दोनोमिक्सको खास विशेषता हो । जनताको सन्दुकबाट जति बढी पैसा बाहिर आयो, देशको अर्थतन्त्र अझ बढी चलायमान हुन्छ भन्ने औजार बन्दोनोमिक्समा हुबहु लागू गरिएको छ । माओवादीको बन्दुकको कुरो किन सम्झिरहनु र, २०७२ कै केस काफी छ । त्यतिखेर रोटीबेटीवालाहरूले दानापानी बन्द गरे, ग्यासको भाउ १५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । तर, न विक्रेताको कमी भयो न क्रेताकै कमी । रोटीबेटीबालाहरूको बोर्डर–धर्ना वर्षौं वर्ष जाओस् भनेर लविङ गर्ने ठूलै जमात थियो त्यस बेला । तर देशको समृद्धि नचाहनेहरूले बोर्डर खुला गरेर बन्दोनोमिक्सलाई ठूलै धक्का दिए । ‘तँ आँट, म पुर्‍याउँछु’ भनेझैं बन्दोनोमिक्सका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि ल्याउने कुरामा पोहोर देशले ठूलै फड्को मार्‍यो । महामारी नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको लकडाउनका कारण यसले चम्कने मौका पाएको छ । गाडी बन्द भएपछि पास वितरण तथा ओसारपसार उद्योग स्थापना भयो । अनि १ हजार रुपैयाँ गाडी भाडा पर्ने ठाउँमा ८ हजार रुपैंयाको व्यापार हुन थाल्यो । प्लेन पनि नियमित उडान बन्द, चार्टर खुला । १० हजारले पुग्ने भाडा अब १ लाख । तरकारी, दाल, तेल, नून सबैतिर कहीँ दोब्बर, कहीँ तेब्बर बेरोकटोक व्यापार भएको भयै हुन थाल्यो । सटर बन्द भए पनि सटरको पछाडितिरबाट फोनबाट खुसुक्क हुने व्यापारमा कहीँ मन्दी आएन । दोब्बर पैसा तिरेपछि घरघरै सामान आइपुग्ने । बन्द वा लकडाउन जति टाइट गरे पनि व्यापारमा कुनै असर नपर्ने भएकैले यसलाई बन्दोनोमिक्स भनिएको हो । यही कारण सरकारले अर्थतन्त्र उकास्न यसैको सहारा लिएको छ । बजार भाउ पनि लकडाउनको स्तर हेरी तय हुन्छ । ठीक ठीकैको लकडाउन भनेपछि भाउ दोब्बर हुन्छ । कडा लकडाउन, चेकजाँच कडा भन्ने समाचार बाहिरिएपछि भाउ तेब्बर वा चौबर हुन्छ । जति कडा बन्द, उत्ति बढी आर्थिक गतिविधि र उत्ति नै बढी भाउ । गज्जब छैन त बन्दोनोमिक्सको नेपाली मोडल ? जति कडा बन्द भए पनि शेयर बजारको साँढे भने कुदेको कुद्यै गर्छ, साउन महीनामा झैं सधैं हरियोको हरियै हुन्छ । यो सबै बन्दोनोमिक्सकै त कमाल हो । बन्दको हजुरबाउ भनिने लकडाउनमा झन् मालामाल हुन्छ अर्थतन्त्र । पोहोरको लकडाउनको बेलामा मुलुकमा डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनेर डाक्टर खजाञ्चीले यही मोडललाई तथ्यांकसँग फिट गरेरै भनेका थिए । अघिपछि घटेको घट्यै हुने निर्यात व्यापार यही बन्दका बेला २० प्रतिशतले बढ्यो । तथ्यांकले नै बोलि सकेपछि बन्दोनोेमिक्स गलत छ भन्न छ कुनै माइकालालको तागत ? बन्दोनोमिक्स नबुझेका अल्पज्ञानीहरू यस्तो मोडलमा पैसा एकै ठाउँमा थुप्रिन्छ भन्ने चिन्ता गर्छन् । तर त्यसो होइन । आयको बाडफाँट बडो इमानदारीका साथ हुन्छ । बन्दको वातावरण तयार गरिदिने, बन्द गर्ने, गौंडा कुर्ने, सहजीकरण गरिदिने, संंरक्षण गर्ने सबैले बन्दोनोमिक्सबाट समानुपातिक लाभ लिइरहेका हुन्छन् । साम्यवादका अनुयायीहरू भएपछि समानुपातिक बाँडफाँटमा त लाग्नैपर्‍यो नि, कसो ? त्यसैले बरु आउनोस्, तपाईं हामी सबै मिली देशलाई थप समय बन्द गरौं वा गराऔं । बन्दमा फस्टाउने बन्दोनोमिक्सलाई अझ विस्तार गरौं र बन्दमार्फत समृद्धि हासिल गरौं । ‘लण्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स’लाई मात दिनेगरी ‘स्कुल अफ बन्दोनोमिक्स’ नै खोलौं । यसमै नोबेल पुरस्कार पनि पाइहालिन्छ कि ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

हङ्‍कङले सबै स्थायी बासिन्दालाई १२ सय डलर दिने

लामो समयदेखि हिंसात्सक विरोध प्रदर्शन र अहिले कोरोनाभाइरसको त्रासले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न भन्दै हङ्‍कङको सरकारले स्थायी बासिन्दालाई पैसा बाँड्ने जनाएको छ।

बीबीसी नेपाली माघ २०७६

अर्थतन्त्र उकास्न कति चाहिन्छ पैसा ?

सम्बन्धित सामग्री

लचिलो मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा : पैसा प्रवाह हुने वातावरण

अर्थतन्त्र उकास्न सबै दल एक हुनुपर्छ : कांग्रेस नेता भण्डारी

मौद्रिक नीतिका चुनौती

विदेशी पर्यटक बढाउन घुम्न आउनेलाई उल्टै पैसा दिँदै ताइवान

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

बन्दबाट विकास अर्थात् बन्दोनोमिक्स

हङ्‍कङले सबै स्थायी बासिन्दालाई १२ सय डलर दिने