विद्यालयले सरकारलाई प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यसरी अटेर गर्ने विद्यालयलाई नियमन गर्ने निकायले मौखिक स्पष्टीकरणसम्म सोध्ने गरेको छैन ।शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता (सहसचिव) डिल्लीराम लुइँटेलले विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भए पनि सबैले नबुझाउने गरेको बताउँदै भने, “करिब २० प्रतिशत विद्यालयले विवरण पठाउँदैनन् ।” नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्र विद्यालयले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (आईईएमआईएस)मार्फत विवरण बु
