भृकुटीमण्डपको २६ रोपनी सस्तोमा भाडा लगाउन चलखेल

सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालन नभएसम्म हवाई टिकट सस्तोमा बेच्न वायु सेवा कम्पनीहरू सहमत

काठमाडौं । वायुसेवा कम्पनीहरूले सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म सस्तोमा टिकट बेच्ने सहमति भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग वायुसेवा कम्पनीहरूका सञ्चालकहरूसँग भएको छलफलमा सडक सञ्जाल सञ्चालनमा नआएसम्म सरकारले तोकेको अधिकतम हवाई भाडा नलिन वायुसेवा कम्पनीहरू सहमत भएका हुन् । वायु सेवा सञ्चालक समितिले असोज १३ गते जारी गरेको प्रेस […]

Nepal Press भाद्र २०८१

कति मार्जिनको मुनाफा ?

कालिमाटी तरकारी बजारमा फालिएको ३९ हजार किलो गोलभेडाले नेपालको कृषि बजारमा नयाँनयाँ प्रश्न र समस्यालाई उजागर गरेको छ । यद्यपि यसको भित्री पाटो अझै खुल्न सकेको छैन । तर, यसले किसानले निकै सस्तोमा विक्री गर्ने गोलभेडा उपभोक्तासमक्ष पुग्दा निकै महँगो पर्छ भन्ने छर्लङ्ङ पारेको छ । उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पनि नपाउने गोलभेडालाई उपभोक्ताले कम्तीमा ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको देखिएको छ । यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेका छन् । यसबाट नेपालको तरकारी बजार पूरै बिचौलियाको इच्छाअनुसार चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हुन त कुनै पनि उत्पादकले सीधै आफ्नो उत्पादन बजारमा लगेर बेच्ने भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रमा त्यति उपयुक्त मानिँदैन । बजारसम्म पुर्‍याउन बिचौलिया चाहिन्छ । तर, अहिले तरकारी बजारमा बिचौलियाको तह यति धेरै छ कि जसका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एक हदसम्मको नाफालाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, मेहनत र ठूलो लगानी नगरेका बिचौलियाले अहिले लिइरहेको मार्जिनलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किसानको बारीबाट उठाएर होलसेल बजारसम्म पुर्‍याउन नै बिचौलियाको दुईतीन तह लागिसेकेको हुन्छ । त्यसपछि त्यो तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्न अर्का एकदुई तह बिचौलिया हुन्छ । त्यसैले सरकारको भूमिका बिचौलियाको तहलाई कम गरी किसान र उपभोक्तालाई अन्याय नपर्ने गरी बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउनु हो । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउनु त के अहिलेसम्म राम्रोसँग अनुगमन र नियमनसमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले तरकारी निकै गुणा महँगोमा उपभोक्ताले खरीद गरे पनि किसानले भने पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु परिरहेको छ । बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा पनि यस्तै देखिन्छ । तर, उताबाट आएको तरकारी सस्तो भयो भनेर सडकमा फालेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भारतबाट नेपालको बजारसम्म आइपुग्दा यसमा बिचौलियाको तह झन धेरै हुनुपर्ने र तरकारी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनुपर्ने हो । तैपनि भारतीय तरकारीसँग नेपाली तरकारीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धादिङको गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्नभन्दा भारतको कुनै एक गाउँबाट काठमाडौं आइपुग्न पक्कै पनि ढुवानी भाडा धेरै बढी लाग्छ । यतिले मात्रै पनि नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारत: यस्तो भएको पाइँदैन । मूल्य र आपूर्तिमा समेत बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ । त्यसैले बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । तरकारी खेती मौसममा निर्भर रहने भएकाले यसमा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ । जति जोखिम बढी हुन्छ मुनाफाको दर पनि त्यति नै बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, कथंकदाचित् बालीमा कुनै रोग लाग्यो भने किसानको नोक्सानी शतप्रतिशत पनि हुन सक्छ । तर, मुनाफाका दर किसानले होइन बिचौलियाले लिएका छन् । बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी तिनले कति मुनाफा लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने हो र त्यसको अनुगमन तथा नियमन निकै कडाइका साथ गर्ने हो भने अहिलेको जस्ता अन्तर धेरै हुँदैन । बिचौलियाको मुनाफा पनि निश्चित हुन्छ । तिनले आफ्नो परिचयसहित काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी मुनाफा कतिसम्म लिन पाउने भनी निश्चित मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ । कृषि बजारमात्र होइन, अन्य वस्तुको बजार पनि उस्तै भद्रगोल पारामा सञ्चालित छ । अरूको के कुरा गर्नु, सरकार नै आफैले तोकेको प्रतिशतभन्दा कैयौं गुणा बढी नाफा लिएर वस्तु विक्री गरिरहेको छ । त्यसैले अब बजारलाई नै मूल्य तय गर्नेगरी छाड्ने हो भने अनुगमन र नियन्त्रणको बलियो आधार तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

भृकुटीमण्डपको २६ रोपनी सस्तोमा भाडा लगाउन चलखेल

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको समाजकल्याण परिषद मातहत रहेको भृकुटीमण्डपस्थित सरकारी जग्गा सस्तो भाडामा दिनेगरी सम्झौता गर्न लागिएको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

जजिराले भैरहवाबाट २० प्रतिशत सस्तोमा यात्रु बोक्ने

कुवेतको जजिरा एयरवेजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआई)को तुलनामा भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जिबिआइए)बाट २० प्रतिशत सस्तो टिकटमै यात्रुलाई सेवा दिने भएको छ । भैरहवा–कुवेत रुटबाट यात्रा गर्ने यात्रुलाई हवाई भाडा सस्तो...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

सामान आयातमा ९ लाखसम्म बढ्यो कन्टेनरको भाडा

काठमाडौं । कोरोना महामारी शुरू भएयता चीनतर्फका दुवै (केरुङ र तातोपानी) नाका सहज सञ्चालन नहुँदा आयातकर्ताले कन्टेनर ढुवानीमा चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ । कोभिडपछि सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकन्टेनर भाडा करीब ९ लाख रुपैयाँसम्म बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । नाका सहज नहुँदा व्यापारीले वैकल्पिक बाटो हुँदै सामान ल्याउने गरेका छन्, जसले ढुवानीको भाडादर महँगिएको छ । आयातकर्ताका अनुसार कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि चीनबाट ६८ क्युबिक मिटर (सीबीएम)को एक कन्टेनर सामान ढुवानी गरी काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा भारतीय बाटो प्रयोग गरे पनि ढुवानीमा करीब ६ लाख रुपैयाँ खर्च पथ्र्यो । तर कोभिडपछि चीन सरकारले नाका सहज रूपमा नखुलाउँदा व्यापारीहरूले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरी भारतको विशाखापत्तनम् र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याउने गरेका छन्, जसले गर्दा ढुवानी खर्च ९ लाख रुपैयाँले बढेर १५ लाखसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्तरी नाकामा अवरोध भएपछि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । उत्तरी नाकाकै प्रयोग गरी सामान आयात गर्दा पनि अहिले ढुवानी भाडा चर्को पर्ने गरेको बताइएको छ । रसुवागढीबाट सीधै काठमाडौंमा सामान आयात गर्दा ढुवानीमा कोभिड अघिसम्म ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर ९ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्रिय व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा लामो समयदेखि चीन–नेपाल व्यापारमा संलग्न रामचन्द्र पराजुलीले बताए । यसअघि सामान्य अवस्थामा उत्तरी नाकाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी कन्टेनर सामान नेपाल भित्रने गर्दथ्यो । महामारीपछि नाकामा अवरोध भएपछि अहिले दैनिक ७ देखि १० कन्टेनर मात्र भित्रिने गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । सरकारको उच्चस्तरीय निकायले नै चीन सरकारसँग संवाद/समन्वय नगर्दासम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण २ वर्षदेखि सामान नाकामै अड्किएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि भन्सार विभागसहित व्यापारिक संघ–संस्थाबाट पटकपटक प्रयास हुँदा पनि सकारात्मक परिणाम केही नआएको उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारको कमजोर कूटनीतिकै कारण निजीक्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको राष्ट्रिय व्यापार संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले बताए । सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान गरेमा व्यापारमैत्री वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान किन्न पाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । भाडादर वृद्धिको प्रभाव सामानको मूल्यमा कन्टेनरको भाडादर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनबाट आयात हुने सामानको मूल्यमा परेको छ । चीनबाट आयात हुने तयारी लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल, बच्चाका खेलौना, कस्मेटिक सामान, फलफूल लगायत वस्तुको मूल्य करीब ८ प्रतिशतले बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिका प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ । यसअघि बजारमा १५ सय रुपैयाँमा पाइने टिसर्टको मूल्य यतिबेला बढेर १६ देखि १७ सयसम्म पुगेको काठमाडौं मलमा फेन्सी कपडाको व्यापार गर्दै आएका नरेश न्यौपानेले बताए । ‘नाकामा भएको असहजताले ढुवानी भाडा बढ्दा सामान महँगिएको थियो । अहिले झन् इन्धनको मूल्य बढेको छ, त्यसले मूल्य थप बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बुद्ध एयरले घटायो डलर हवाई भाडादर

काठमाडौं (अस) । निजी क्षेत्रको वायुसेवाप्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले सन् २०२० जनवरीदेखि लागू हुने गरी डलर हवाई भाडादर घटाएको छ । विदेशी पर्यटक तथा यात्रुका लागि कम्पनीले झन्डै आधा प्रतिशतले भाडा घटाएको जानकारी दिएको छ । नेपालमा पर्यटकका लागि भिसा खुला गरिएसँगै पर्यटक आगमन सहज हुने र विदेशी पर्यटकलाई सस्तोमा सेवा दिने उद्देश्यले कम्पनीले डलरको भाडादर समायोजन गरेको हो । कम्पनीले पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा, जनकपुर, भैरहवालगायत गन्तव्यको भाडादर घटाएको छ । कम्पनीका अनुसार पोखराका लागि १०६ डलर तोकिएकोमा जनवरी २०२२ देखि लागू हुने गरि ६५ डलरमा झारिएको छ । यस्तै, अन्य गन्तव्यमा पनि भाडादर समायोजन गरिएको छ । महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटनलाई सस्तिएको हवाई भाडाले थप आकर्षित गर्ने कम्पनीका सेल्स एन्ड मार्केटिङ निर्देशक रुपेश जोशीले दाबी गरे । पछिल्लो समय अनलाइनमार्फत डलर फेयर पनि बुकिङ भइरहेको जोशी बताउँछन् । कम्पनीका अनुसार काठमाडौं–पोखरा ६५ डलर, काठमाडौं–विराटनगर ७६, काठमाडौं–जनकपुर ४२, काठमाडौं–सिमरा ३०, काठमाडौं–भैरहवा ६५, काठमाडौं–धनगढी १३८, काठमाडौं–नेपालगञ्ज १०२ र काठमाडौं–भद्रपुरका लागि ९४ डलर भाडादर तोकिएको छ । यो भाडादर भने एकतर्फी हो । पर्यटकीय सिजन सुरु भएसँगै सरकारले अनअराइभल भिसा खुला गरेको र पर्यटक आगामी २०२२ मा बढ्ने सम्भावनाको प्रक्षेपण भएका बेला निजी क्षेत्रको उक्त कम्पनीले डलर भाडादर समायोजन गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

को कति खुशी ?

हिजोआज शेयर बजारले सरकारमा को छ भनेर वास्तै गर्न छाडेजस्तो छ । सरकारमा जो उकालो चढे पनि, जो ओरालो झरे पनि, शेयर इन्डेक्स भने उकालो लाग्या लाग्यै छ । तर शेयर बजार जति माथि उफ्रे पनि महँगीको उचाइलाई भने छुन सक्ला जस्तो देखिन्न है ! हरेक दुई दिन बिराएर पेट्रोलियमको भाउ बढ्ने भएसि यातायातको भाडा त बढ्ने नै भयो । सामान ढुवानी गर्ने यातायातको भाडा बढेपछि, नूनदेखि सुनसम्म आयात गरेर ल्याउने देशमा महँगी नबढेर अरू के बढ्छ त ? यहाँ आवश्यकता चैं को कति खुशी छ भनेर जान्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा चैं बढी खुशी पाइन्छ भन्ने हो । बालुवाटारमा कि बूढानीलकण्ठमा, कि बालकोटमा ? कोटेश्वरमा कि खुमलटारमा ? भन्सारमा कि टक्सारमा ? करमा हुँदा कि करारमा ? मिनिस्टर हुँदा, रेक्टर हुँदा, कि बैंकको डाइरेक्टर हुँदा ? तर रमाइलो कुरा यो छ कि महँगी बढेर सबै दुःखी भने नहुँदा रहेछन् । दिन दुई गुणा, रात नौगुणा गरेर कमाउनेहरूलाई बिचरा महँगीले के भेट्न सक्थ्यो ? त्यसरी कमाउनेहरू किन दुःखी हुन्थे ? सस्तोमा खरीद गरेको माल धेरै महँगोमा बेच्ने मौका पाउनेहरू पनि किन दुःखी भइराख्थे र ? सस्तैमा पाउने वस्तुलाई पनि महँगो तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यतामा परेकाहरू भने दुःखी हुने नै भए । त्यसैले एउटै घटनाले पनि कसैका लागि दुःख भने कसैका लागि सुख ल्याउने रहेछ । जस्तै– हालै बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नेहरू दुःखी भए भने बूढानीलकण्ठबाट बालुवाटार पुग्नेहरू खुशी भए । त्यस्तै एउटै दलका सदस्यमध्ये कोही पक्षलाई भोट हाल्दा खुशी भए भने कोही विपक्षीलाई भोट हाल्दा खुशी भए । त्यसमध्ये कति त अरू खुशी भएको देखेर आफू दुःखी भए । त्यसैले यो कुरा पत्ता नलगाई नहुने भाछ कि मान्छे किन खुशी हुन्छ र किन दुःखी हुन्छ ? खुशी हृदयमा रहन्छ कि मस्तिष्कमा, या दुवैमा ? अनि खुशी र सुखी हुनुमा के फरक छ ? अरूको खुशीमा मानिस किन दुःखी हुन्छ वा अरूको दुःखमा किन खुशी रहन्छ ? सुखीको सुख देखेर सुखी र दुःखीको दुःख देखेर दुःखी हुने मानिस कति होलान् यस धर्तीमा हँ ? अनि को कति खुशी वा दुःखी छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? हुुन त को कति खुशी छन् भन्ने थाहा पाउन कुन कुन संस्थाले हो निकै खोजतलास गरेर केही वर्षयता ‘ह्याप्पीनेस इन्डेक्स’ याने खुशीको सूचक सार्वजनिक गर्न थालेका छन् क्यारे । तर यहाँ आवश्यकता चैं को कति खुशी छ भनेर जान्नुभन्दा पनि कुन ठाउँमा चैं बढी खुशी पाइन्छ भन्ने हो । बालुवाटारमा कि बूढानीलकण्ठमा, कि बालकोटमा ? कोटेश्वरमा कि खुमलटारमा ? भन्सारमा कि टक्सारमा ? प्रहरीमा कि पानीजहाजमा ? आयल निगममा कि वायुसेवा निगममा ? करमा हुँदा कि करारमा ? मिनिस्टर हुँदा, रेक्टर हुँदा, कि बैंकको डाइरेक्टर हुँदा ? तर ठूल्ठूला पदमा पुगेका मानिस, धेरै सम्पत्ति कमाएका र सफल भनिएका मानिस पनि दिनरात बैठक, छलफल र तनावमै देखिन्छन् । यसरी सबै भौतिक सुख सुविधामा बसेर पनि धेरै मानिस सुत्नै सकिरहेका हुँदैनन् । अर्कोतर्फ, फुटपाथमा सुतेर पनि आरामको निद्रा निदाउने थुप्रै मानिस हुन्छन् । ठूल्ठूला पदधारी, डिग्रीधारी, पुरस्कारधारी मानिसलाई सुखीमा गणना गर्ने कि दुःखीमा, म रनभुल्लमा पो छु त । अर्को कुरा, एउटै मानिस एउटै कारणले शुरूमा खुशी हुन्छ, पछि दुःखी हुन्छ । जस्तै– उद्योगी व्यवसायीहरू हरेक सरकार परिवर्तनपछि वा बजेट वक्तव्यपछि खुशी देखिन्छन् । नयाँको स्वागतमा ताली पनि पिट्छन् । तर केही दिन वा महीनापछि त्यै सरकार, तिनै मन्त्री, तिनैका नीति कार्यक्रमबाट फेरि दुःखी हुन थाल्छन् । हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खालको ठूलो भयो, बजेटमा ढुँगागिट्टी निर्यात गर्ने लगायतका नीति राखेकोमा बजेट अति झुर भयो भनी छिछि दुरदुर गर्थे । तर आफू सत्तामा पुगेपछि त्यै बजेट राम्रो भन्दै फुरफुर गर्दै त्यै बजेट पास गर्दै छन् । यस्तै कुरा प्रायः विवाहित व्यक्तिमा झन् लागू हुन्छ । विवाहपूर्व तारा खसाल्नेहरू विवाहपछि बँगारा झार्नेतिर लाग्छन् । अझ राजनीतिक दल वा त्यसभित्रका गुट–उपगुटवाला जोडीहरू त सरकार बनाउने बेला देशको मुहारै बदल्ने कसम खाएर आपसमा चाटाचाट गर्छन् । तर केही समयपछि काटाकाट शुरू गर्छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? अर्को एउटा आश्चर्यलाग्दो के छ भने, आर्थिक विकासका सूचकहरूमा एकदमै दुःखी हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ हाम्रो देश । यस्तो अवस्थामा समेत ह्याप्पीनेस इण्डेक्सवालाहरूले नेपालीलाई सार्कमै खुशीवालामा पारिदिए । यस्तो कसरी भयो ? कि नेपालीहरू जे जस्तो छ, ठीकै छ, ‘सन्तोषम् परम् सुखम्’ भन्नेतिर लागेर खुशी नै देखिएर हो ? अर्थात् भाग्यवादी भएर हो ? कि नेपालीले सार्कमै साँच्चै राम्रो गरेर हो ? लौ न कोही ह्याप्पीनेस अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ भने बताइदिनोस् न ! एउटै कारणले एउटालाई खुशी ल्याएको हुन्छ भने अर्कोलाई अपार दुःखको सम्भावना । त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यस्तो कुनै खुशीको मापन गर्ने इन्डेक्स या तराजु बनाउने कुरा सफल होला भनेर । किनकि एकछिनमै तोला अर्को छिनमा मासा हुने खुशी नाप्ने इन्डेक्स वा तराजु बन्यो भने त सांसद जस्तै खुशीको पनि संसद्मै किनबेच हुन थाल्छ । जुन दिन खुशीको सौदाबाजी शुरू हुन सक्छ, त्यसको लाभ उठाउनेहरू पनि पक्कै थुपै्र हुन्छन् । तर दुःखको कुरा, प्रायः धेरै सुविधाबाट वञ्चित गरीबहरू सित्तैमा खुशी हुन सकिने यो मौकाबाट पनि वञ्चित हुनेछन् । किनकि विदेशीले अनुदानमा दिएको चामल त बाँड्न नसक्ने हाम्रो राज्य संयन्त्रले गरीबलाई खुशी किनेर बाँड्ला भनेर कसरी पत्याउने ? त्यसैले सरकारले सुख वा खुशी त के देला र ? बरु, गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने सरकारले दुःखीहरूलाई दुःखीयाको नयाँ परिचयपत्र चैं झुन्ड्याइदेला है ? होशियार !

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पर्यटनलाई प्रोत्साहन

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण सबैभन्दा प्रभावित पर्यटनलाई राहत दिन आगामी आव २०७८/७९ को बजेटले केही कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई केही व्यवसायीले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले सरकारी राहतको खासै अर्थ नभएको बताएका छन् । बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमले व्यवसायीहरूलाई केही राहत त पक्कै दिन्छ । तर, पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन र गति दिन भने पर्याप्त नभएको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले पर्यटन व्यवसायीलाई राहत दिन निषेधाज्ञा अवधि भरको विद्युत् महसुल छूट दिने, आयकरमा छूट दिनेजस्ता केही राहत दिएको छ । त्यस्तै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन चालू आर्थिक वर्षमा जस्तै ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजमा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । झन्डै डेढ वर्षदेखि थलिएको पर्यटन व्यवसायका लागि यी राहत पर्याप्त देखिँदैनन् । व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा आयकरमा दिइएको छूटको खासै अर्थ नहुने व्यवसायीको टिप्पणी छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा गएका कम्पनीहरूको २ महीनाको योगदान सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था सकारात्मक त छ तर केही ठूलो होटेलबाहेक अन्य कम्पनीहरू यसमा नगएकाले समग्रमा पर्यटन व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखि“दैन । साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायी त्यसैले बजेटप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन् । सरकारले पर्यटनलाई उद्योग सरह मान्यता दिनु सकारात्मक छ जुन व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । यसबाट उनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगसरह सरकारी सुविधा पाउन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरूलाई १० दिनेका तलबी भ्रमण दिनु आन्तरिक पर्यटनका लागि निकै सहयोगी हुने देखिन्छ । निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि यो व्यवस्था लागू गराउन सके आन्तरिक पर्यटनमा निकै टेवा पुग्नेछ । यसको कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा ल्याइएको यस्तै खालको कार्यक्रम असफल भएको थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालगायत सुविधा सबै व्यवसायीले पाउन नसकेको गुनासो चालू आवमा रहेको पाइन्छ । आगामी आवमा सबैले यो सुविधा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । पर्यटन व्यवसाय मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले यसलाई यसको विस्तार गर्न सरकारले बलिया र प्रभावकारी नीति तथा रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थमा पुगेका भैरहवा वा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, त्यसको व्यवसाय कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा न त बजेटमा उल्लेख भएको छ न सरकारसँग कुनै कार्ययोजना नै छ । राज्यले यति ठूलो लगानी गरेको विमानस्थलको व्यावसायिक योजना नहुनु दुर्भाग्य नै हो । भैरहवा विमानस्थलमा काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका विमान ओराल्ने मिल्ने भएकाले यसको उपयोग होला । तर, विमानस्थल नाफामा सञ्चालन हुन दैनिक दर्जनौं उडान आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा पर्यटक आउने सम्भावना भएकाले केही देशबाट यहाँ उडानको योजना देखिए पनि पोखराको बारेमा भने अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना भएको सार्वजनिक भएको छैन । भोलिका दिनमा यी दुई विमानस्थल मुलुकका लागि बोझ हुन सक्छ । चिनियाँ सहयोगमा बनाइएको श्रीलंकाको विमानस्थल जस्तै बन्न सक्छ । विश्व पर्यटन नै ठप्प भएकाले अहिले पर्यटनमा नयाँनयाँ खालको प्याकेज ल्याउन थालिएको छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय प्याकेजहरू सस्तो हुँदै गएको पाइन्छ । तर, महँगो विमान भाडा आदिका कारण नेपाल महँगो गन्तव्यमा पर्छ । यद्यपि यहाँको रहनसहन इत्यादि हेरेर सस्तो गन्तव्य भन्ने नगरिएको भने होइन । उदाहरणका लागि चिनियाँहरूका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य देखिन्छ । तर, हवाई भाडा यूरोपेली मुलुकमा गएसरह छ । नेपालले आफ्नै विमानबाट सस्तोमा पर्यटक नओसारेसम्म नेपालको पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन सक्ने देखिँदैन । भिसा शुल्क छूट सकारात्मक नै भए पनि त्यतिले मात्र पर्यटक आकर्षित गर्न सकिँदैन । त्यसैले विशेष पर्यटन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

हवाई प्रतिस्पर्धाले आन्तरिक यात्रुलाई राहत

पोखरा–काठमाडौं रुटमा यतिबेला आन्तरिक यात्रुले प्रतिव्यक्ति दुई हजार आठ सय रुपैयाँमा उड्न पाउँछन्। खासमा यो रुटमा अधिकतम भाडा पाँच हजार ५० रुपैयाँसम्म पर्दथ्यो। यात्रु चाप बढ्दा यो रुटका यात्रुले हत्तपत्ति सस्तोमा टिकट पाउँदैनथे। अनि जहिल्यै गुनासो हुन्थ्यो– ‘पोखरा–काठमाडौं रुटमा कहिल्यै सस्तो टिकट पाँइदैन।’

नागरिक दैनिक माघ २०७६

सामुदायिक विद्यालयको ३५ बिघा जग्गा अतिक्रमण - Naya Patrika

बिचौलियले सस्तोमा लिएर महँगोमा भाडा लगाउँछन् दाङका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण र बिचौलियबाट दुरुपयोग भएको पाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका– १० स्थित सिद्धरत्ननाथ माध्यमिक विद्यालयको मात्रै ७९ बिघा ५ कट्ठा...पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७४

भृकुटीमण्डपको २६ रोपनी सस्तोमा भाडा लगाउन चलखेल

सम्बन्धित सामग्री