सरकारी लेखा प्रणाली : तीनओटा ‘सिस्टम’बीच अन्तरआबद्धता

काठमाडौं । सरकारी लेखा प्रणालीमा तीनओटा प्रणालीलाई एकआपसमा आबद्ध गराइएको छ । सरकारको बजेट व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमबीआईएस), एकल खाता प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास)को विवरण दिने प्रणालीलाई सरकारले एकीकृत तथ्यांक तथा विवरण हेर्न सकिनेगरी अन्तरआबद्ध गराएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल सञ्चालित बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली भिन्दाभिन्दै ‘सिस्टम’मा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सरकारले कुनै डेटा लिनुपरे प्रत्येक प्रणाली हेर्नुपथ्यो । अब भने तीनओटा प्रणाली एकआपसमा आबद्ध गराइएकाले यसबाट सही विवरण लिन सहज हुनेछ । तीनओटै प्रणालीमा राखिने विवरण एकीकृत हुने व्यवस्था गरिएको र केही हेरफेर हुनेबित्तिकै अब सहजै रियल टाइममा डेटा हेर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले यसको सफल परीक्षणलाई नेपालको सरकारी वित्त प्रणालीमा महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको बताए । बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली अन्तरआबद्ध भएसँगै सरकारी लेखा प्रणाली व्यवस्थित हुन पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बताएको छ । सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले बजेट व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता प्रणाली र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गराएर डेटाहरू एकअर्कामा ‘ट्रन्सफर’ हुन सक्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसले लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्नुका साथै सिस्टममा रहने विवरण यथार्थपरक र विश्वसनीय समेत हुनेछ । ‘पहिला एउटा प्रणालीमा हेरफेर हुँदा अर्को प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता नहुँदा पुरानै डेटा रहने सम्भावना थियो,’ उनले भने, ‘अब एउटा प्रणालीमा केही हेरफेर हुनेबित्तिकै तीनओटै प्रणालीको सफ्टवेयरले स्वतः अद्यावधिक गर्नेछ,’ उनले भने । यससँगै अब सरकार मातहतका निकायले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएपछि सीधै कुन निकायमा गयो, कति खर्च भयो भन्ने जस्ता जानकारी सहजै लिन सक्ने उनले बताए । यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट नियन्त्रण स्वचालित रूपमा हुने र समयको बचतदेखि खर्चिलोपन समेत कम हुने पौडेलको बुझाइ छ । अब मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपरेमा सोही प्रणालीबाटै सम्बन्धित निकायहरूसम्म पठाउन सक्ने, प्रणालीबाटै स्वीकृत हुने र अद्यावधिक गरिएका सबै विवरण प्रणालीहरूमा एकै समय देखिने महालेखाले बताएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

राजस्वसम्बन्धी सर्भरमा समस्या हुँदा हजारौं सेवाग्राहीलाई समस्या

काठमाडौं । राजस्वसम्बन्धी केही पोर्टलमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनीले महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व भुक्तानी पोर्टल, वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन लगायतका प्रणालीमा समस्या देखिएको बताए । […]

Nepal Press चैत्र २०७९

सहकारी असफलताका कारण

आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, व्यवसायीकरण, जोखिम लिन सक्ने क्षमता र नेतृत्व विकास मानवीय खोजविनका उपलब्धि हुन् । आम्दानी, उपभोग, बचत साधनको उपलब्धता, प्रविधिको प्रयोग व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा निर्भर क्षेत्र हुन् । समाजको विकासमा व्यक्ति, समूहको विचार, लगनशीलता, जोशजाँगर प्रतिस्पर्धा, सहयात्री वा समन्वयनकर्ताको भूमिका अपरिहार्य मानिन्छ । विकासोन्मुखबाट विकसित समाजमा रूपान्तरण हुँदा व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रयासबाट आम्दानी गर्ने, बचतमा वृद्धि र पूँजी एकत्रित गरी धेरै व्यक्तिको हितमा आवश्यक लगानी गर्ने प्रयास विभिन्न मुलुकले गरिरहेका छन् । निम्न आय भएका वर्गले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा महŒवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेका छन् । यिनै प्रयासलाई सहकारी सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या, विश्लेषण गरिन्छ । शुरूका दिनहरूमा सहकारिताको विकास विषयगत र क्षेत्रगत विन्दुहरूमा हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा वित्तीय कारोबारमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी संघअनुसार सहकारी संस्थाहरू यस्ता व्यक्तिहरूको स्वशासित संस्था हो, स्वच्छाले तिनीहरूको आपसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकता तथा इच्छापूर्तिका लागि संयुक्त रूपमा प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा गठन गरिएको हुन्छ । समयक्रमको विकाससँगै सहकारीको सिद्धान्तमा गहन छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा सेप्टेम्बर १९९५ मा बेलायतको मेनचेस्टरमा आयोजित सम्मेलनमा घोषणा गरिएका सातओटा सिद्धान्तहरू स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रित, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता, शिक्षा तालीम र सूचना, सहकारी संस्थाहरूबीच र समुदायप्रति सहयोगजस्ता क्षेत्रहरू आज पनि निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन् । आधुनिक सहकारिताको विकासमा बेलायतका रोबर्ट ओएनको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । कारखानामा कामदार रहेका ओएनले श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न धेरै प्रयास गरे तापनि सन् १८४४ मा रोचडेलको अगुवाइमा स्थापना गरेको उपभोक्ता भण्डारलाई ऐतिहासिक मानिन्छ । १९औं शताब्दीमा ऋण सहकारीको शुरुआत जर्मनीबाट भएको थियो । फ्रान्ज सुल्जले बिरामी उपचारका लागि सहयोगी संस्था र ऋण समितिमार्फत ऋणसम्बन्धी कारोबार गरी ‘प्रत्येक सबैका लागि र सबै प्रत्येकको लागि’ भन्ने उद्गारलाई महत्त्वपूर्ण कार्यका रूपमा लिइन्छ । इजरायलमा १९६० मा जोर्डन नदीको ओमजालीमा स्थापना गरिएको सहकारीलाई अग्रणी कार्य मानिन्छ । सामूहिक खेती प्रणाली, कृषि, पशुपालन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा यातायातमा इजरायलमा भएको विकासलाई सहकारीको योगदानका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा संस्थागत सहकारीको शुरू विसं २००८ मा त्रिभुवन ग्राम विकासबाट गर्न खोजिए पनि २०१० मा सहकारी विभागको स्थापनापछि योगदान पुगेको थियो । २०१३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कार्यकारिणी आदेश जारी गरी सहकारी संस्था गठन गर्ने कानूनी मान्यता दिई सर्वप्रथम चितवन जिल्लामा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना गरिएको तथा २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो । सरकारी, निजी शेयर लगानीमा स्थापना गरिएका सहकारी संस्थाहरू साझा यातायात, साझा पुस्तक भण्डार, साझा स्वास्थ्य, साझा विक्री भण्डारहरूबाट व्यावसायिक कारोबारहरू भइरहेका छन् । उक्त संस्थाहरूले केही हदसम्म गुणस्तरीय सेवा दिए पनि निरन्तर घाटामा रहनुको कारण बोझिलो कर्मचारीतन्त्र, व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको अभाव, साधारणसभा समेत तोकिएको समयमा गर्न नसक्नु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, नाफामूलक उद्देश्यको अभावलाई लिन सकिन्छ । सरकारी, निजीक्षेत्रबाट विकास प्रयास भए पनि सहकारी ऐन २०४८ र नियमावली २०४९ जारीपश्चात् तीव्र विकास भएको छ । बचत तथा ऋण, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध उत्पादन, कफी, माछा पालन, माहुरी पालन, जडीबुटी, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत्, विज्ञान, प्रविधि र आवासमा राम्रा काम भएका छन् । सहकारीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्र, वर्गका मानिस एकआपसमा एकताबद्ध भई कारोबार गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि, समयसमयमा हुने बन्द, हडताल, सामानको अभाव, तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानिसहरूको जीवनस्तर कष्टकर हुँदा सहकारीका क्रियाकलापले केही हदसम्म सहज भएको देखिन्छ । सहकारी क्षेत्र विवादमुक्त भने छैन । आप्mनो क्षेत्राधिकार बाहिर कारोबार गर्ने, गुट उपगुट बनाउने, चर्को ब्याज र सेवाशुल्क लिने, सञ्चालकहरू निक्षेप सङ्कलन गर्ने र भाग्ने प्रवृत्ति, सुविधाभोगी, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यताविपरीत बैंकिङजस्तै कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले केही संस्थाहरू विवादमा परेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्य सचेत हुनु, सञ्चालकहरू बढी जिम्मेवार हुनु, योग्य मान्छेको कदर हुनु, सहकारी कर्यालयले केही तालीमहरू सञ्चालन गर्नु आदि क्रियाकलापले सही गोरटो समातेको आभास हुन पुगेको छ । विभिन्न प्रकारका २९,८८६ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् । यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध भई रू. ९४ अर्व बढी शेयर पूँजी लगानी गरी संस्थाहरूले रू ४ खर्व बढी बचत संकलन रू. ४ खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरी ८८ हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट नीतिनियम तर्जुमा, निक्षेप, कर्जा सापटी, असुली, किस्ता, लेखा, व्यवस्थापन, जोखिम वहन क्षमता, नेतृत्व क्षमता विस्तार, कर्जा, विविधीकरण, जगेडा कोषसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी जारी गर्नुपर्छ । समयसमयमा संस्थाको वर्गीकरण गरी भौगोलिक र कारोबारको आधारमा निरीक्षण र सुपरिवेक्षणका साथै निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । नीति निर्देशनको अभावमा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूले सही निर्णय गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बेथितिहरूको चाङ लाग्न सक्ने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरू असफल हुन सक्ने धेरै सम्भावना छन् । सदस्यले संस्थाको हितमा दिलचस्पी नदिएमा, हैकमवादी लोभी र चाप्लुसी सञ्चालक भएमा, राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संस्थालाई प्रयोग गरेमा, गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट कर्मचारी भएमा, परस्पर अविश्वास, खिचातानी, सृजना भएमा, भावी योजना, कार्य प्रकृति र विनाप्रक्षेपण कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेमा सहकारी असफल हुन सक्छ । भौतिक सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, आवश्यकभन्दा बढी बैठक बसी भत्ता लिएमा, उद्देश्यविहीन पेश्की लिई फछ्र्योट नगरेमा, विचारविमर्श छलफल नगरी निर्णय पारित गरेमा आम्दानी लक्ष्यलाई लेखाजोखा नगरी खर्चको बजेटलाई मात्र ध्यान दिएमा पनि सहकारी सफल हुन सक्दैन । असिमित खर्चको अधिकार धेरै व्यक्तिलाई दिएमा, गैरसदस्यसँग बचत लिई विनाधितो कर्जा प्रवाह गरेमा, विनायोजना बजार प्रतिनिधिको नियुक्ति गरी सोको अनुगमन नभएमा र सञ्चालक समितिको शेयर पूँजी कम भएमा पनि सहकारी समस्यामा पर्न सक्छ । संस्थामा अनुभवी दक्ष सल्लाहकार नहुनुु, सञ्चालकमा नेतृत्वदायी क्षमताको अभाव हुनु, जोखिम न्यूनीकरण तथा पहिचानको कमी हुनु, निर्णय, मार्गदर्शन र सुझाव कार्यान्वयन नहुन, समय समयमा संस्थाको कार्य प्रगतिको समीक्षा नगरिनुले पनि सहकारीलाई असफलतातिर लैजान्छ । ऐन नियम र सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट नहुनु, पारदर्शी लेखा प्रणाली नहुनु, लेखासमिति र अन्य समितिहरूको निष्क्रिय भूमिका रहनु, संस्थामा ऋण खाने उद्देश्यले मात्र सदस्य बन्नु, सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि सञ्चालक समितिमा बस्नुजस्ता कुरा पनि सहकारीको विकासमा बाधक हुन् । कर्जा ब्याजको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्नु, कर्जा सापटी लिएका सदस्यहरूसँग नियमित सम्पर्कमा नरहनु, समय र कामको वास्तविक मूल्याङ्कन नहुनु, सदस्यहरूमा काखापाखाको व्यवहार गरिनु, आन्तरिक नीतिनियम, विनियमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन नगरिनु पनि राम्रो होइन । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महीनाभित्रमा लेखा परीक्षण र ६ महीनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्न नसक्नु, निर्णयको माइन्युटसमेत समयमा नलेखिनुजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सहकारी संस्थाहरू असफलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महालेखाको प्रणालीमा समस्या, सिस्टम अपग्रेड गर्दा प्राविधिक कठिनाइ

काठमाडौं । कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) अपग्रेड गर्ने क्रममा समस्या देखिएको छ । सरकारको

बाह्रखरी श्रावण २०७७

वित्तीय सुशासनको आधारस्तम्भ : सूत्र

वित्तीय सुशासन र विद्युतीय शासन नागरिक र सरोकारवालासँग जोडिएका महत्वपूर्ण विषयहरू हुन् । कर तिर्ने करदाता र सहयोग गर्ने दातृ पक्ष एक–एक पैसाको पारदर्शी तवरले समयमै सूचना लिन चाहन्छन् । नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको बजेटिङ, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि विभिन्न सफ्टवयेरहरू (मन्त्रालयगत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली) प्रयोग भइरहेकोमा नेपालको संविधान जारीपछि तीन तहका सरकार गठन भए ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

लेखा प्रणालीमा पाँच दशकसम्म उस्तै त्रुटि

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दूरदृष्टि हो— “जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने ।” उसको गन्तव्य सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने हो । पक्कै पनि ऊ आफैं जवाफदेही, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन क्रियाशील त होला, तर चैत मसान्तमा बर्सेनि आउने प्रतिवेदनले भने नागरिकलाई पारदर्शिता, सुशासन र आर्थिक लेखा प्रणाली कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक ढाडस दिएको विश्लेषण गर्न गाह्रो छ । ती प्रतिवेदन सारले बर्सेनि सरकारी नियमलाई कुरीकुरी बनाएको विश्लेषण सकिन्छ ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७५