मुलुक निर्वाचनको सँघारमा छ। २०७९ मङ्सिर ४ गते सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैदिन गर्ने तयारी भइरहेको छ। यो काम निर्वाचन आयोगका लागि ठूलो चुनौती हो। निर्वाचन घोषणा भएदेखि यता आयोगले स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण पेस नगरेका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना, आचारसंहिता पालना गराउनेदेखि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा निवेदन दिनेसमेतका कार्यक्रम कडाइका साथ सार्वजनिक गरेर राजनीतिक दलहरूलाई नियम पालना गराइरहेको छ। यसले दलहरूले विगतका निर्वाचनमा जस्तै मनपरी गर्ने सम्भावना देखिँदैन। यही गतिमा निर्वाचन आयोगले काम गर्ने हो भने निर्वाचन निष्पक्ष हुनेछ। यसअघि हुँदै आएका गलत काम पनि नियन्त्रण हुनेछन्। लोकतन्त्रको मुटु भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। निर्वाचनको सफलता र विश्वसनीयता नै निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ। यसो गर्न सके मात्र आयोगले नेपाली जनताप्रतिको दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ।
