बहुउपयोगी कोदो नेपालमा वर्षौंअघिदेखि उत्पादन हुने खाद्यान्नमा पर्छ । नेपालको हावापानी सुहाउँदो भएकाले कोदाको उत्पादकत्व पनि राम्रो रहेको पाइन्छ । तर यसले जति महत्त्व पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन ।
कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ ।
चिनी रोगलगायत बिरामीका लागि उपयुक्त हुने भएकाले चिकित्सकले कोदो सेवन गर्ने सल्लाह पनि दिने गर्छन् । कोदोमा क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, थाइमिन र फाइबर उच्च मात्रामा पाइन्छ । कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा बढी क्रमश: ३५ र ८ गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । कोदोबाट बनेको पाउरोटीको प्रयोग बढ्दो छ । साथै, स्वास्थ्यप्रति सचेत मानिसले कोदाको उपभोग बढाउँदै लगेको पनि पाइन्छ । पहिलापहिला गरीबले खाने खानाका रूपमा चिनिने कोदाको महत्त्व बुझ्नेहरूले यसको प्रयोग गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
तैपनि सर्वसाधारण तहमा अझै कोदाको बहुउपयोगबारे धेरै जानकारी भएको पाइँदैन । कोदाको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र पनि बाँझै राखेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अवधिमा कोदो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल साढे १२ हजार हेक्टरले घटेको छ ।
कोदो प्रजातिको खाद्यान्नको उपयोग बढाउने हो भने एकातिर चामलको आयात कम हुनेछ भने अर्कातिर पोषणको स्थितिमा समेत सुधार आउनेछ ।
तर, नेपाल सरकारले कोदो र यस्तै प्रकृतिका वालीको प्रवर्द्धन गर्न खासै काम गरेको छैन । भारतको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघले २०२३ लाई कोदो प्रकृतिका बाली वर्ष मनाउन लागेको छ । नेपालले पनि उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ ।
तर, यस्ता कार्यक्रममा सहभागी जनाउनुभन्दा पहिला कोदाको उत्पादन वृद्धि गर्न केकस्ता योजना चाहिने हो, त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अझै पनि नेपालमा कृषिखेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू थोरै छन् । भूबनोटको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बजार, मूल्य तथा सिँचाइ, मलको समस्या किसानले सधैं भोग्नु परिरहेका दृष्टान्त छन् ।
अन्य कृषि बालीजस्तै कोदाको पनि एकातिर उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यसको महत्त्व र बजारीकरणको व्यवस्थापन पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
हुन त नेपालमा कोदाको विदेशबाट आयात पनि हुने गरेको छ । आयात हुनुको अर्थ यसको आवश्यकता र महत्त्व भएरै हो । कोदोबाट मदिरा उत्पादन गर्ने सम्भावना निकै छ । तर, नेपालमा कोदोबाट मदिरा बनाउने काम न व्यावसायिक छ न कानूनी नै । अहिले जेजसरी मदिरा तयार भइरहेको छ, त्यो व्यावसायिक छैन ।
छिमेकी राष्ट्र भारत, गोवामा मदिरा सेवन गर्नकै लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक पुग्ने गर्छन् । गोवामा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने काजुबाट मदिरा बनाउने कार्यले व्यावसायिकता पाएको छ । नेपालमा पनि व्यावसायिक तवरले कोदाको मदिरा उत्पादन गर्न दिने हो भने त्यस्ता उद्योगहरूले नै कोदो उत्पादन वृद्धिका लागि अनेक उपाय ल्याउन सक्छन् ।
नेपाली कोदाको रक्सीको ब्रान्डिङ गर्न पहल भए पनि त्यसमा सरकार सक्रिय नहुँदा चर्चामा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । यसो गर्न सकेको भए कोदाको रक्सीले अन्तरराष्ट्रिय बजार प्राप्त गर्न सक्ने थियो । यस्तो कार्यले पर्यटक आगमनको संख्या पनि वृद्धि हुन्छ । तर, यसका लागि सरकारको सोचमा परिवर्तन आउन आवश्यक छ ।
कोदो सुक्खा सहन सक्ने बाली हो । यसको खेती समुद्र सतहबाट ५ सयदेखि २४ सय मीटर उचाइसम्म गर्न सकिन्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन तर यस्तो ठाउँमा कोदाको खेती गर्न सकिन्छ । अहिले कोदाको पाउरोटीलगायत परिकारको माग पनि बढेको देखिन्छ । तर, धेरैलाई कोदाको परिकार बनाउने शीप छैन । कोदाको परिकार प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न मेला तथा तालीम प्रदान गर्नुपर्छ । साथै, यसको उपभोगको फाइदाबारे पनि प्रशस्त प्रचार गरिनुपर्छ ।
कोदो घुसुवा बालीसमेत हो । अर्थात् कुनै बालीभित्र यसको खेती गर्न सकिन्छ । कोदाको उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउने हो भने सरकारले कोदाको महत्त्वलाई ग्रामीण स्तरसम्म बुझाउन आवश्यक छ । कोदो प्रकृतिको खाद्यान्नलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने चामलले मात्रै खाद्यान्नको माग पूरा गर्न सक्दैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
