सच्यायो गृह मन्त्रालयले २०० डलर बोक्नुपर्ने निर्णय

भिजिट भिसासम्बन्धी पुरानो निर्देशन खारेज - NepaliPatra

काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जानेमाथि कडाइ गर्ने नाममा ल्याएको १७ बुँदे निर्देशनलाई खारेज गरेको छ । उक्त निर्देशिका खारेज गर्दै गृह मन्त्रालयले ६ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा राहदानी, भिसा, टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तले स्पोन्सर गरेको कागजात, पाँच सय डलर र फर्किने स्वघोषणाको कागजात आवश्यक […]

Nepali Patra पौष २०८०

अध्यागमनमा विदेशीले २०० डलर नगद बुझाउनुपर्ने निर्णय खारेज

गृह मन्त्रालयले विदेशीलाई दुई सय अमेरिकी डलर लिएर आउनुपर्ने भनि गरेको निर्णय स्थगन गरेको छ । ‘हाललाई अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)बाट २०७९ वैशाख ३ गते जारी सूचना बमोजिमको विदेशी नागरिकहरुलाई दुई सय अमेरिकी डलर लिएर आउन गरिएको अनुरोधलाई स्थगन गर्ने,’ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै भनेको छ ।त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकहरुले तिर्नु पर्ने भिसा शुल्कको भुक्तानी सहजीकरण प्

Ratopati चैत्र २०७८

अनअराइभल भिसाका लागि २ सय डलर नगद बाेक्नुपर्ने प्रावधान खारेज !

काठमाण्डाै – नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूले विमानस्थलबाटै पाउने भिसा अर्थात् अनअराइभल भिसाका लागि दुई सय अमेरिकी डलर नगद साथमै बोकेर आउनुपर्ने प्रावधान खारेज भएकाे छ ।विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले सूचना निकालेर एटीएम मेशिन र विद्युतीय भुक्तानी सेवामा समेत समस्या आएको भन्दै नगदै बोेकेर आउन पर्यटकसँग आग्रह गरेको थियो । अध्यागमन कार्यालयको सूचनाको चैतर्फी आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यालयको निर्णय खारेज गर्दै सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन निर्देशन दिएको गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्र किन ?

विश्वमा हालसम्म मान्यताप्राप्त ८ हजार मीटरभन्दा माथिका १४ ओटा जुन हिमाल छन्, तीमध्ये आठओटा त हाम्रो देश नेपालमै रहेका छन् । नेपालमा ७ हजार ५ सय मीटरदेखि ८ हजार मीटरसम्मका अरू ४० ओटा हिमाल रहेका छन् । यो हामी नेपालीका लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि गर्व गर्नलायक कुरो हो । यी हिमाली क्षेत्रमध्ये केही नाकालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने घोषणा गरिएको छ । यसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण विदेशी पर्यटकलाई रोक्नु हो । चीन सरकार विदेशीहरू (यूरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरू) पर्यटकको वेशमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छ । चिनियाँहरूले आशंका गरेअनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरू नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । खासमा नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरूलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । तर, विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरूका लागि नेपाल खुला भयो । तापनि विसं २०१७ सालको राजनीतिक (कू परिवर्तनपछि नेपालमा अरू बढी विदेशी पर्यटकहरूले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । शुरूमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरू नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । खासगरी शुरूमा बेलायती, जर्मन , जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै काम भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । ३० वर्षे पञ्चायत कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हनु पर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, विसं २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले केही न केही गति लिन थाल्यो । नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको छ । अर्को अचम्मको कुरा नेपालको निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरू केही खुला गर्नका लागि गृहकार्य गर्दै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा केही वर्षअघि पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षत्रे खुला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृह कार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरवलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवै मन्त्रालय) लार्इ निर्देशन समेत दिएको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले त्यो बेला तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रहरूमा संखुवासभाको हटिया, किमाथांका, मकालु क्षेत्र, दोलखाको गौरीशंकर, लामाबगर क्षेत्र, धादिङ/नुवाकोट/रसुवाको गणेश हिमाल क्षेत्र र तामाङ सम्पदा–टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको चुम उपत्यका, छेकम्पार र मनास्लु क्षेत्र, मनाङको नार र फु क्षेत्र, मुस्ताङको माथिल्लो मुस्ताङ, डोल्पाको तल्लो र माथिल्लो डोल्पा क्षेत्र, मुगुको माङ्ग्री, पुलु क्षेत्र, हुम्लाको यारी, सिमीकोट क्षेत्र, बझाङको साईपल, धुली क्षेत्र र दार्चुलाको टिङ्कर भन्ज्याङ र ब्यास क्षेत्र आदि थिए । हालै ७३ ओटामा थप भएका नयाँ नाका–क्षेत्रहरू कुनकुन हुन् ? राजपत्र नहेरी यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन । सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा भ्रमण गर्न जाने प्रत्येक विदेशी पर्यटकबाट सरकारले शुरूमा ७ सय अमेरिकी डलर सलामी रकम लिन्थ्यो भने साथमा सरकारी सम्पर्क अधिकारी पनि लैजानैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । भलै कतिपय अवस्थामा सम्पर्क अधिकृतहरू पर्यटकसँग पैसा बुझ्ने अनि ‘फलानो देशको फलानो, फलानो नाम गरेको पर्यटकहरू आउँदै छन्, ती पर्यटकलाई बिना रोकटोक जान दिनु होला ।’ भनी अगाडि आउने प्रहरी चौकीलाई चिठी लेखेर पठाउने र आफू भने फर्कने गरेका थिए । जसले गर्दा शुरूदेखि नै सम्पर्क अधिकृतको विरोध भएको थियो । ती क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर शुरूदेखि अन्तसम्मै पर्यटक सँगसँगै हिँड्ने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि उत्तम उपाय भनेको सरकारी कर्मचारीभन्दा ट्रेकिङ गाइडहरूलाई नै आधारभूत तालीम दिएर खटाउन सकिन्थ्यो । जे होस्, पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरूको लामो समयको विरोधपछि सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था हाल हटिसकेको छ भने पर्यटकलाई लाग्ने दस्तुर पनि सातसय अमेरिकी डलरबाट ५ सय डलरमा झरेको छ । कतिपय नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकबाट लिने विशेष शुल्क (सलामी) आधाभन्दा बढी घटेको पनि छ । फलत:हाल नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसरी हेर्दा आफ्नै देश (नेपाल) का लागि हो भने, नेपाल सरकारले अबका दिनमा खासै नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । समाचारमा भनिए जस्तै उत्तरी छिमेकी देश चीनको चासोका कारण र चीन सरकारको आग्रह टार्न नसकेर उनीहरूलाई चित्त बुझाउनकै लागि हो भने त यो बबुरो पंक्तिकारले केही भन्न सक्ने कुरो भएन ! लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

डलर सटहीमा कडाइ

काठमाडौं । बढ्दो व्यापारघाटा र घट्दो विदेशी विनियमका कारण बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालेपछि सरकारले विदेश जाने नेपाली नागरिकले साथमा ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवारको बैठकले गरेको कार्यविधि हेरफेरसँगै अब खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, साथै मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले २ सय ५० अमेरिकी डलर मात्र साथमा लैजान पाउने भएका छन् । शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएपछि र विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाबमा पर्न थालेपछि सरकारले अध्यागमन कार्यविधि हेरफेर गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ अनुसार पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीको हकमा सबै देशमा १५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा लैजान पाउने व्यवस्था रहेको थियो । कार्यविधिमा भएको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपाली र खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने डलरबारे फरक निर्णय गरिएको छ । अब यूरोप, अमेरिका, जापान र कोरिया जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५ सय अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । खाडी मुलुक, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड जाने नेपालीले खर्च बेहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम २ सय ५० अमेरिकी डलर वा त्यस बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने छ । यीबाहेक अन्य मुलुकमा जाने नेपालीले ५ सय अमेरिकी डलर लैजान पाउनेछन् । त्यसरी डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकबाट सटही गर्ने र सटही गर्दा व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर आयस्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थासमेत गरेको छ । गृह मन्त्रालय अध्यागमन शाखा प्रमुख जगदीश अर्यालका अनुसार संशोधित कार्यविधि बिहीवारदेखि नै लागू भएको छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेर नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि भारूबाहेकको अन्य सटहीमा कडाइ गरेको थियो । मंगलवार अधिकांश बैंकका प्रमुखहरूलाई डाकेर अबउपरान्त २०० डलर बराबरभन्दा बढी नगद सटही नगर्न निर्देशन दिएको थियो । पासपोर्टको फोटोकपी राखेर मात्रै सटही सुविधा दिने गरिएको छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै घटेकाले राष्ट्र बैंकले सटहीसम्बन्धी नियममा कडाइ समेत गर्दै छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९ महीना १० दिनको वस्तु आयात र ८ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । जेठ महीनासम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ महीनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । गत असार महीनासम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । साउनसम्म आइपुग्दा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । साउन महीनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब ४७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजाने विदेशी मुद्राको सीमा घट्यो

सरकारले विदेश घुम्न जाने नेपालीले साथमा लैजान पाउने विदेशी मुद्राको सीमा घटाएको छ। बिहीबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोपका विभिन्न मुलुकहरू, अमेरिका, जापान र कोरिया घुम्न जाने नेपालीको हकमा पाँच सय अमेरिकी डलर साथमा लैजान पाउने भएका छन् ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/881313

१० असार, काठमाडौं । साउदी अरेबियाको गृह मन्त्रालयले अनुमति विना नै हज यात्राको लागि मक्का जाने मानिसहरुलाई १० हजार साउदी रियाल अर्थात् दुई हजार ६६६ अमेरिकी डलर जरीवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । साउदी अरेबियाले …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

सच्यायो गृह मन्त्रालयले २०० डलर बोक्नुपर्ने निर्णय

सम्बन्धित सामग्री

भिजिट भिसासम्बन्धी पुरानो निर्देशन खारेज - NepaliPatra

अध्यागमनमा विदेशीले २०० डलर नगद बुझाउनुपर्ने निर्णय खारेज

अनअराइभल भिसाका लागि २ सय डलर नगद बाेक्नुपर्ने प्रावधान खारेज !

पर्यटकलाई निषेधित क्षेत्र किन ?

डलर सटहीमा कडाइ

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले लैजाने विदेशी मुद्राको सीमा घट्यो

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/881313