कार्तिक २०७५

सांसदलाई बजेट दिन माग

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा ‘सांसद विकास कोष’मार्फत सांसदहरूले पाउने बजेट पुनः कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ। सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘सांसद विकास कोष’मार्फत बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुदूरपश्चिममा सांसदलाई बजेट बाँड्ने तयारी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट रकम छुट्याउन लागेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबरका योजनाको सिफारिस माग गरेको छ । गत असार १ मा बजेट ल्याएका अन्य प्रदेशले पनि यही शैलीमा सांसदहरूका योजनालाई बजेट विनियोजन गरेका थिए ।

कान्तिपुर श्रावण २०८१

गण्डकीमा शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट

गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई अन्ततः बजेट छुट्याइने भएको छ । असार १ मा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समेटिएको थिएन् । कार्यक्रम हटाइएको भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट बनेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि सांसदको बजेट कटौती गर्न नहुने माग गर्दै आएका थिए ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९

१० करोड माग्ने सांसदलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ‘रेड सिग्नल’

आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न १० करोड रुपैयाँ मागिरहेका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘रेड सिग्नल’ दिएका छन्। सोमबार एमाले सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नकाट्न सुझाएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सांसदलाई बजेट नछुट्याउने मुडमा छन्। संसदका दुबै सदनमा सोमबार बजेटको सिद्धान्तमाथि भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरूको माग पूरा…

सेतोपाटी बैशाख २०७५