गुणस्तरहीन मल ल्याउन यसरी भयो ‘त्रिपक्षीय सेटिङ’

उब्जनी बढाउनका लागि भन्दै सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदानमा कृषकलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने गरेको छ । कृषकसँग केही रकम लिने तथा केही सरकार अनुदानबाट सरकारले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् किसानलाई प्रत्येक वर्ष मल वितरण गर्ने गरेको थियो ।सोही प्रयोजनका लागि भन्दै सरकारले गत वर्षको चैत महिनामा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत् २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन जोशी बिज हाउस प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि पहिले गरेको टेण्डर रद्द गरेर जोशी बिज हाउसले नै पहिले दिएको

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

महामारीको मौका छोपेर ल्याइएको थियो एक अर्बको गुणस्तरहीन मल

१८ पुस, काठमाडौं । कोरोना महामारीको मौका छोपी गुणस्तरहीन रासायनिक मल भित्र्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार १० व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । मल ल्याउन ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउस नामक ठेकदार कम्पनी, मलको गुणस्तर जाँचमा संलग्न सर्भेयर र गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय पनि स्वीकार गरेर भुक्तानी दिने कृषि […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

रासायनिक मलको समस्या सम्बोधन गर

नेपालका किसानहरूले वर्षौंदेखि रासायनिक मलको समस्या झेल्दै आएका छन् । यो समस्या हिउँदे र वर्षे बाली लगाउने दुवै समयमा दोहोरिने गरेको छ । सरकारले यो समस्या थाहै नपाएको भने होइन, हरेक वर्ष यसबारेमा कृषिमन्त्रालयमा छलफल पनि हुन्छ, बेलाबेलामा कृषिमन्त्रीहरूले अब भने यस वर्ष मलको अभाव हुँदैन भनेर भाषण पनि गर्न भ्याउँछन्, तर किसानले मल पाउँदैनन् । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको कृषि विकास कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले पर्याप्त मल नल्याउँदा किसानहरू सीमापारिबाट गुणस्तरहीन मल ल्याउन बाध्य हुन्छन्, त्यो पनि नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा र भन्सार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले खोसिदिन्छन् ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५