अनलाइनखबर

आश्विन २०७८

ऊर्जामा कमरेड विद्युत् : विपन्नलाई महसुल घटाउनुको अन्तरकथा

१ मंसिर, काठमाडौं । माओवादी जनयुद्धकालमा नेतृ पम्फा भुसालको उपनाम थियो– क. विद्युत । अहिले संयोगले उनी गठबन्धन सरकारमा विद्युतसम्बन्धी मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेकी छन् । कमरेड विद्युतले यही मन्त्रालय पाउने जानकारी उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथग्रहण भन्दा एक घण्टा अगाडि मात्र दिएका थिए । मन्त्रालयमा कसरी, के काम गर्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतीय बजेट र दक्षिण एशिया

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ । सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ । लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

ऊर्जामा नयाँ सोच

अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सक्रिय देखिएको छ । एकातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महाप्रबन्धकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएको छ भने ऊर्जा खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । यी काम सुधारतर्फका कदम हुन् कि होइनन् छुट्ट्याउन भने अझै गाह्रो भएको छ किनकि यी कार्यक्रमले ऊर्जा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा दीर्घकालीन असर पार्ने तथा सरकारी कम्पनीलाई मुनाफामा लैजान सक्ने ठोस आधार देखिँदैन । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गलाई विद्युत् उपभोग शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ । विपन्नहरूलाई यसरी सहुलियत दिनु ठीकै हो । तर, यसबाट विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जान सक्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ सोचिएको छ कि छैन स्पष्ट हुन सकिएको छैन । ऊर्जा उपभोगको वस्तुमात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु पनि हो । त्यसैले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालले यसका लागि जलविद्युत्को अत्यधिक उत्पादन र उपभोग बढाउनुपर्छ र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनुपर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन बढ्दो छ यद्यपि अहिलेको माग व्यवस्थापन गर्न विद्युत् आयात गरिरहनु परेको छ । वर्षा याममा बढी हुने र हिउँदमा उत्पादन कम भई माग धान्न नसक्ने अवस्था छ । निजीक्षेत्रले १ दशकभित्र प्रशस्त विद्युत् निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ । यो विद्युत् निर्यात गर्ने हो कि देशभित्रै खपत गराउने हो भन्नेमा सरकारी नीति स्पष्ट छैन । लोडशेडिङ कम गराउन सफलता प्राप्त गरेको तथा प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकेको व्यक्ति भनी सर्वसाधारणले निकै रुचाएका व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याइएको छ । तर, उनी नदी प्रवाही आयोजनासँग ऊर्जा खरीद सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन्छन् । यदि नयाँ आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरिएन भने निजीक्षेत्रको लगानी फस्न सक्छ । वर्षा याममा विद्युत् फालाफाल हुन सक्ने परिस्थितिको आकलन उनले गरेको हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विशेष नीतिहरू लिनैपर्ने हुन्छ । विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ । खपत बढ्नेबित्तिकै आम्दानी पनि बढ्छ । तर, यो रणनीति अपनाउनेतर्फ सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको मन्त्री पम्फा भुसालले बताएकी छन् । मन्त्रालय तहको मात्रै यो निर्णय हो भने यसले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । तर, सबै सरकारी कार्यालयहरूले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भनेचाहिँ खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा स्वदेशमै एसेम्बल गर्न सस्तो पर्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिइनुपर्छ । साथै, पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउन पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । घरेलु उपभोग बढाउने हो भने गाडीको चार्जमा मात्र कम शुल्क लिने होइन, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान बिजुलीका लागि दिइनुपर्छ । ग्यास महँगो र बिजुली सस्तो हुनेबित्तिकै घरेलु उपभोग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । खासमा विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दा खुल्नुपर्छ । उद्योगहरूले सस्तो बिजुली पाए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विद्युत् शुल्कमा छूट दिइनुपर्छ । विपन्नलाई छूट दिएसँगै बढी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न जति बढी विद्युत् खपत हुन्छ त्यति कम दरको शुल्क लगाउने नीति अख्तियार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । घिसिङले पहिलो कार्यकालमा निकै प्रशंसा बटुलेका हुन् तर उनले प्राधिकरणमा स्थिति भने बसाल्न सकेनन् । लोडशेडिङमा सफलता पाए पनि उत्पादनतर्फ उल्लेख्य योगदान दिएको देखिँदैन । अझ, प्रसारण लाइन निर्माणमा उनको योगदान खासै देखिएको थिएन । प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्न शुरू भइसकेको अवस्थामा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामलाई बढी प्रभावकारी बढाउनु जरुरी देखिन्छ । यसमा उनको सफलता निर्भर हुन्छ । विपन्नलाई निःशुल्क विद्युत् दि“दा प्राधिकरणमाथि पर्ने भारलाई सम्बोधन गर्न नसके यसको नाफा प्रभावित हुनेछ । नाफा बढाउन नसके उनी असफल मानिनेछन् । विद्युत् आपूर्तिमात्र होइन, गुणस्तरीय बनाउन पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् भएमात्र घरेलु उपभोग बढ्ने हुँदा यसमा पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘विपन्नलाई ऊर्जामा न्याय देऊ’

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले गरिब र विपन्न वर्गलाई ऊर्जामा न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् ।अझै पनि ७ प्रतिशत जनतामा ऊर्जाको पहुँच नपाएको तथा विद्युत् पुगिसकेको क्षेत्रमासमेत गरिबीको कारण धेरै जनताले बिजुली पाउन नसकेको बताउँदै उनीहरुले विपन्न वर्गलाई ऊर्जा न्याय आवश्यक रहेको बताएका हुन् । नेपाल इनर्जी फाउण्डेसनले मंगलबार आयोजना गरेको विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको लागि ऊर्जाको पहुँच […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८