अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल मर्मत अन्तिम चरणमा

दैनिक १ हजार ५ सयको  हाराहारीमा पर्यटकलाई स्वागत गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) को मर्मतसम्भारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को कार्यक्रमअन्तर्गत सो कार्य अघि बढाइएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन विभागका प्रबन्ध निर्देशक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अन्तरराष्ट्रिय पार्किङस्थल, नयाँ विद्युतीय सामग्री जडान, राडार मर्मत, सीसीटीभी जडानलगायतका कार्य लगभग सकिन लागेको छ । पर्यटन वर्ष शुरू हुनुअघि नै यो काम सक्नेछौं ।’ श्रेष्ठका अनुसार जहाज चढ्नुअघि यात्रुलाई  लगेर राखिने ठाउँ फराकिलो बनाउने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । यस्तै भ्रमण वर्षलाई  ध्यानमा राखेर ५ सय ट्रली थप गरिनुका साथै अन्तरराष्ट्रिय पार्किङ स्थल नौवटा पुर्‍याइएको छ । ‘दशैंलगत्तै विमानस्थलवरिपरि १ सय ७५ वटा  सीसीटीभी थपिँदै छन् । विमानस्थलमा रङरोगन गरिनेछ र पुराना विद्युतीय सामानका ठाउँमा नयाँ जडान  गरिनेछ,’ उनले भने । टीआईएका अनुसार आगामी ३ महिनाभित्र उडान सूचना दिने नयाँ प्रविधि र सूचना बोर्ड थपिनुका साथै एयरकण्डिशनको संख्या पनि बढाइनेछ । विमानस्थल मर्मतसम्भारका लागि रू. ५ करोड बजेट छुट्ट्याइएको अध्यागमन विभागले बतायो । यसैबीच पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा विमानस्थल मर्मतसम्भारको काम सकिए विमानस्थलमा २४ सै घण्टा सेवा दिन सकिने बताएको छ । वर्ष ६, अंक ३६, बिहीवार, २८ असोज २०६७

सम्बन्धित सामग्री

दोस्रो बुद्धिस्ट अन्तरराष्ट्रिय मार्ट लुम्बिनीमा

काठमाडौं । बिहीवारदेखि लुम्बिनीमा दोस्रो बुद्धिस्ट अन्तरराष्ट्रिय ट्राभल मार्ट सञ्चालन हुने भएको छ । कोरोना भाइरसपछि पर्यटक आगमनलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले नेपाल एसोशिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (NATTA) ले ११ देखि १३ मेसम्म मार्ट आयोजना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।  यो मार्टले नेपाली टुर, ट्राभल कम्पनी र होटेल व्यवसायीका साथै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध सञ्चालनमा समेत सघाउने नाट्टाको अपेक्षा छ । नाट्टा अध्यक्ष रमेश थापाले विदेशी टुर, ट्राभल कम्पनीहरूसँग व्यापार साझेदारी गर्ने सम्भावना वृद्धि हुने र लुम्बिनीमा विश्वभरका पर्यटक ल्याउन थप मद्दत पुग्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालित नेपाली ट्राभल टुर कम्पनी, होटेल व्यवसायीको लगानीअनुसार प्रचारप्रसार र प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने पनि उनको धारणा छ । विश्वभर नेपाल भ्रमणका लागि सन्देश प्रवाह गर्ने र बुद्धभूमि लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राख्दै सम्पदा, आध्यात्मिकलगायत पर्यावरणीय साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने मार्टको उद्देश्य रहेको बताइएको छ । बुद्धिस्ट अन्तरराष्ट्रिय ट्राभल मार्टको सचिवालयले भारत, मलेशिया, चीन, कोरिया, बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलंकालगायत देशबाट ३५ भन्दा बढी ट्राभल, टुर कम्पनी सहभागी हुने जानकारी दिएको छ ।  यो मार्ट सञ्चालनबाट नेपाली टुर, ट्राभल कम्पनीहरू र होटेल व्यवसायीले विदेशी टुर, ट्राभल कम्पनीहरूसँग व्यापार साझेदारी गर्ने सम्भावना बढ्ने बताइएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल : आजबाट सञ्चालनमा, हवाई रूटको अन्योल कायमै

काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सोमवार (आज) देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सोमवार बिहान उद्घाटन हुने उक्त विमानस्थलमा कुवेतको वायुसेवा कम्पनी जजिरा एयरवेजको जहाजले पहिलो व्यावसायिक उडान गर्नेछ । नेपालमा दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागे पनि विमान प्रवेश बिन्दु (हवाई रूट) को अन्योल भने कायमै छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरका थप विमानस्थल बनाउन थालेयता पश्चिमतर्फको हवाई रूट उपलब्ध गराउन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतका सम्बद्ध अधिकारीबीच झन्डै ४ वर्षअघि जहाज प्रवेश विन्दुको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१८ जुन दोस्रो साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआई)का प्राविधिकले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयनमा भारतले आनाकानी गरिरहेको छ, जसले गर्दा गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आउने जहाजले पनि सिमरा रूट नै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नेपालले पश्चिमको नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर र भैरहवा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न मिल्ने रूट भारतसँग मागिरहेको छ । सरकारका पूर्वसचिव सुशील घिमिरे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आउने जहाज पूर्वबाट प्रवेश गर्न समस्या नभए पनि पश्चिमबाट प्रवेश गर्न नपाउने बताउँछन् । भारतले पश्चिमतर्फको रूट नदिँदा कतारको दोहा, दुबई, साउदी, कुवेतलगायत पश्चिमतिरबाट आउने जहाज वीरगञ्ज (सिमरा) बाट प्रवेश गरेर भैरहवा जानुपर्ने भन्दै घिमिरेले थपे, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन बढी खर्च हुन्छ भने सिमरा विन्दुमा हवाई चाप बढ्छ ।’ भारतले नयाँ प्रवेश रूटमा सहमति नदिँदा गौतम बुद्धमा अवतरण गर्ने विमानहरू सिमरा रूट भएर आउनुपर्छ । सिमरा पुगेर फर्किंदा थप १० मिनेट खर्च हुन्छ । यसले जहाजको उडान लागत बढाउँछ एकातिर भने सिमरा प्रवेश विन्दुमा हवाई ट्राफिक बढी हुन्छ । ‘भारतले पश्चिम र भैरहवाको रूट दिए गौतम बुद्धमा आउने विमानहरू सिमरा पुग्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘भारतले यी रूट नदिँदा जहाज उडानको रूट लामो हुने र इन्धन खर्च बढ्ने हुन्छ ।’ पश्चिमबाट प्रवेश गरेर भैरहवामा अवतरण गर्दा १० देखि १५ मिनेटसम्म समय छोटिन्छ । यसो हुँदा इन्धन बचत हुन्छ । जहाजको एक तिहाइ खर्च इन्धनकै हुन्छ । पश्चिमी प्रवेश विन्दु पाए पश्चिमी मुलुकहरूबाट काठमाडौं आउने जहाजको पनि समय र इन्धन खर्च बचत हुन्छ । २१ हजार फिटभन्दा माथिबाट आउने हो भने भैरहवा प्रवेश विन्दु दिन सकिने भारतको शर्त छ । तर, सो उचाइबाट नेपाल प्रवेश गरेको जहाजलाई सीमानजिकै रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्न आकाशमा धेरै फन्को मार्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा इन्धन खर्च बढ्छ । प्राधिकरणका एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट (एटीएम) महाशाखाका निर्देशक सुर्वणराज उपाध्यायले २०१८ मा एक किसिमको सहमति भए पनि त्यसयता यस विषयमा भारतसँग औपचारिक छलफल अघि नबढेको बताए । नेपालले सन् २०१८ देखि सक्रिय रूपमा पहल गर्दै आएको हो । अहिले पनि थप रूटका लागि पहल भइरहेको उनको दाबी छ । ‘नेपालले महेन्द्रनगर एल ६२६ हवाई रूट उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ । त्यसबेला प्राविधिक रूपमा रूटका लागि सहमतिनजिक पुगेका थियौं,’ उपाध्यायले भने, ‘विविध कारणले सहमति सकेन ।’ पश्चिमबाट आउने जहाजका लागि सिमराबाट फर्किंदा लामो दूरी हुने भए पनि पूर्वबाट गौतम बुद्धमा आउनेलाई खासै समस्या नहुने उपाध्यायको भनाइ छ । अहिलेलाई पश्चिमको रूट नखुले पनि भैरहवाका लागि समस्या नहुने उनको जिकीर छ । प्राधिकरणमा लामो समयदेखि हवाई रूट हेर्दै आएका पूर्वनिर्देशक दीपक बराल हवाई रूट उपलब्ध गराउने विषयमा कर्मचारी तहबाट अधिकतम पहल भए पनि भारतले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल खोजेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी तहबाट अधिकतम प्रयास वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ,’ बरालले भने, ‘कर्मचारी तहबाट मात्रै पहल हुँदा भारत सन्तुष्ट छैन ।’ नेपालगञ्ज रूट भारतले उपलब्ध गराउँदा गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । पोखरा विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकोले छिटो हवाई रूट दिन भारतलाई राजी गराउन नेपालले ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । तर, राजनीतिक तहको आग्रहलाई पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नयाँ हवाई रूट दिने विषय उठाइन्छ । तर, नयाँ दिल्लीले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा २ देशका प्राधिकरण र एएआईका अधिकारीहरूबीच प्रवेश विन्दुको विषयमा छलफल हुँदा उनीहरू पश्चिमबाट आउने अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज तथा पूर्वबाट आउनेका लागि जनकपुर नाकाबारे बढी केन्द्रित थिए । तर, हालसम्म उक्त विषय अन्योलमै छ ।

तस्वीर : निर्माणाधीन पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल

हवाई जहाजबाट बुधवार बिहान देखिएको पोखरामा निर्माणाधीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल । उक्त विमानस्थलको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त विमानस्थलको निर्माणकार्य सन् २०१७ नोभेम्बरबाट शुरु गरिएको हो । तस्वीर : रासस

गौरवका आयोजनाको १२ समस्या

काठमाडौं । आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था अनिश्चित बन्न पुगेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहडका कारण कतिपय आयोजना छनोट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको तथा बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ठहर गरेको छ । हाल विभिन्न २५ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कार्यप्रगतिका हिसाबमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि देखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति खासै प्रभावकारी देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरीद प्रक्रिया शुरू हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नुहुन र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु पुगेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अर्थको बुझाइ छ । त्यस्ता आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु, समय सीमाअनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ । त्यसमा गौरवका तथा ठूला आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राीष्ट्रय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कार्य योजना बनाई नीति र कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्तरनिकायको समन्वयका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ । स्रोत एवं सहायता परिचालन कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निक्र्योल गरेपश्चात् मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने एवं आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने बच्च पदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आयोजनामा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । नतिजा खाकासहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रासस

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जनशक्ति व्यवस्थापन

काठमाडौं । क्यालिब्रेशन र त्यसलगत्तै नियमित उडानको तयारी भइरहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी शुरू भएको छ ।  हालसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महाप्रबन्धक (एमडी) नियुक्त गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गौतमबुद्ध विमानस्थलको महाप्रबन्धकका रूपमा माघ २ गते नै गोविन्दप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरेर पठाएको छ । २ गतेदेखि नै महाप्रबन्धक दाहाल विमानस्थलमा पुगेका छन् । उक्त विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि १५१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ भने हाल उक्त विमानस्थलमा महाप्रबन्धकसहित ३४ जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय प्राधिकरणले आन्तरिक तथा खुलाबाट कर्मचारी पदस्थापना गर्दै छ । नवनियुक्त महाप्रबन्धक दाहालले अहिले सबै कर्मचारी नभए पनि बढीमा ३० जना कर्मचारी तुरुन्तै आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । उनले रेडियो, मेकानिकल, कम्प्युटर, फायर क्षेत्रतर्फ तुरुन्तै कर्मचारी आवश्यक हुने बताए । सञ्चालनोन्मुख उक्त विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान छिट्टै हुने भएकाले पनि तुरुन्त कर्मचारी पदस्थापना आवश्यक देखिएको हो । जनवरी २२ अर्थात् शनिवार एरो थाइको टोली नेपाल आउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडानका लागि थाइल्यान्डको उक्त कम्पनीसँग प्राधिकरणले सहमति गरिसकेको छ । सरसफाइ, ट्रली अपरेटरलगायत जनशक्ति पनि राख्ने गरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । २०७१ मा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण शुरू गरिएको हो । करीब ७ वर्षमा सम्पन्न भएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थप ५०० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । जग्गाको मुआब्जामा रू. २२ अर्ब खर्च भइसकेको उक्त आयोजनामा विमानस्थल निर्माणतर्फ र इक्वीप्मेन्टतर्फ हुने रू. ७ अर्ब लगानीमध्ये हालसम्म रू. २ अर्ब मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । झन्डै साढे ६ दशकको पर्खाइपछि नेपालले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालन गर्दै छ । यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको विमानस्थलको अहिले कोरोनाकै कारण परीक्षण तथा क्यालिब्रेशन उडानको मिति पनि पटकपटक सारिँदै आएको छ । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको यो विमानस्थल प्राधिकरण आफैले सञ्चालन गर्ने कि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा अभैm निर्णय भएको छैन । विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।

साढे ६ दशकको पर्खाइ : ठूला विमानस्थल पूर्वाधारमा फड्को

वि.सं. २००६ मा गौचरण विमानस्थलबाट हालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले नागरिक उड्डयन सेवा शुरू गरेको थियो । यद्यपि यो विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन भने वि.सं. २०१२ मा भएको थियो । यो तथ्य हेर्दा ठूला अन्तरराष्ट्रियस्तरका विमानस्थल पूर्वाधार विकास गर्न नेपालले साढे ६ दशक कुरेको देखिन्छ । उडान सेवा शुरू गरेको हिसाबले भने ७ दशक नै पुगेको छ । नेपालमा उड्डयन सेवा शुरू भएको यो अवधिका बीच अहिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा छ । यद्यपि यसमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत विषय नटुंगिदा क्यालिब्रेशन उडानका साथै व्यावसायिक उडान कहिले शुरू हुने भन्ने निश्चित हुन भने सकेको छैन । मुलुकमा उड्डयन सेवा शुरू भएको दशकौंपछि भए पनि हाल अन्तरराष्ट्रियस्तरका थप दुईओटा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनको तयारीमा पुग्नुलाई उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अहिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल झन्डै सञ्चालनको चरणमा छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ८९ प्रतिशत प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसैगरी निजगढ विमानस्थल निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा सरकारले तीव्र चासो दिएर बजेट, निर्माणको मोडालिटी तय गरेमा अबको ५ वर्षभित्रै यो विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आकलन छ । आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु÷पर्यटक बढ्दो अवस्थामा रहेका बेला सरोकारवालाले हवाई पूर्वाधार नै अपुग भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पूर्व नै नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो भने अर्काेतर्फ आन्तरिकतर्फ पनि यात्रु बढिरहेका छन् । यात्रु र गन्तव्य बढ्दै जाँदा खासगरी अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फ पूर्वाधार विस्तार नहुँदा उडानमा चाप पर्ने गर्छ । तर, २०५१ सालदेखि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएका अध्ययन र यो आवश्यकता सम्बोधनका लागि तदारुकता नदेखिँदा अर्काे अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लामो  समय लागेको छ । एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा हवाई तथा यात्रुको चाप बढेपछि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त स्थान पहिचानको गरिएको थियो । काठमाडौं मात्र नभई अन्य स्थानमा पनि स्तरीय विमानस्थल बनाउन अध्ययन शुरू भएको थियो । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको अवस्थामा पुग्नै २७ वर्ष लागेको छ । त्यतिबेला दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढसहित विभिन्न ११ ओटा स्थान छनोट गरिएको थियो भने निजगढ नै उपयुक्त विमानस्थल बन्न सक्ने ठहर गर्दै यसमा काम अघि बढाइएको छ । हाल गुरुयोजना बनिसकेको र अधिग्रहण गरिएको जग्गामा तारबारको काम सकिएको निजगढ विमानस्थललाई नै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अघि सारिएको छ । यद्यपि यो विमानस्थलभन्दा लगानी र निर्माणका हिसाबले तत्कालका लागि गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त देखिएपछि अहिले यी दुवै विमानस्थललाई निर्माण तथा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न शुरूदेखि नै अर्थात् जग्गा अधिग्रहणदेखि अन्य सबै काम ‘फ्रेस’ नै हुने भएकाले सरकारले सञ्चालनमै रहेका भैरहवा र जग्गा अधिग्रहण भइसकेको पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन शुरू गरेको हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा केही लगानी थप्दा मात्रै पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिने आधार थियो । पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन २०३१ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरा पर्यटकीय दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिएको हुँदा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न यो विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । निजगढमा ठूलो लगानी (७ खर्ब प्रक्षेपण), जंगल क्षेत्र, बस्ती समेत भएकाले त्यहाँ छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न असम्भव थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक, हवाई इन्धनको ढुवानी सहज, तराई भूमिमा विमान अवतरण गर्न अनुकूल र देशको मध्य भागमा रहने हुँदा देशका सबै यात्रुलाई सुविधा हुने हिसाबले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सिफारिश गरिएको थियो । साथै ठूलो क्षेत्रफलमा बन्ने भएकाले ट्रान्जिट र कार्गाे हबको रूपमा बहुउद्देश्यीय रूपले प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सिफारिश गरिएको थियो । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको हवाई उडान ‘डाइभर्ट’ गर्न पनि यी विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अन्य पूर्वाधार आयोजनाका साथै विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ, जसकारण पोखरा विमानस्थलको म्याद नै १ वर्ष थपिएको छ भने सञ्चालन लागि तयार भएको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडानका लागि मिति सारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोभिडको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट देखापर्दा यी आयोजनामा थप विलम्ब हुने हो कि भन्ने आंशका पनि उत्पन्न भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान छिटो गर्नुपर्नेछ । साथै व्यावसायिक उडान गर्दा विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि तयार गर्नुपर्छ । खाँचो सञ्चालन मोडालिटीको निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा यी दुई विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छिटो मोडालिटी तय गर्नुपर्नेछ । ९८ दशमलव ७६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको गौतमबुद्धमा छिट्टै नै क्यालिब्रेसन उडान हुँदै छ । यसको ५ महिनाभित्रै व्यावसायिक उडान गर्न गौतमबुद्ध विमानस्थल तयार हुने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले बताए । तर, यो विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने कि निजीक्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तै यो व्यवस्था हाल ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लागू हुन्छ । सञ्चालनको मुखमा रहेका यी दुई विमानस्थल सरकार तथा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । विमानस्थल सञ्चालन र त्यसबाट हुने राजस्व संकलन नै प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोत हो भने अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । सञ्चालनको मुखमा रहेका यी विमानस्थल भने सरकार तथा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न नहुने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीले अघि सारेका छन् । सरकार तथा प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा सघाउने तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भने निजीक्षेत्र वा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले गर्नुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)मा जानुपर्ने ती अधिकारीले बताएका छन् । यसले गर्दा व्यावसायिक रूपमा पनि क्रियाकलाप बढाउन सकिने हुँदा आम्दानी बढ्छ । अब सञ्चालन हुने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा चलाउनुपर्छ । सबै खर्च प्राधिकरण तथा सरकारले गर्न सक्दैन । प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले गरे पनि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्नेमा सम्बद्ध अधिकारीले जोड दिएका छन् । यसले विमानस्थलको सेवा, सुविधा र गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले सरकारले छिट्टै विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो ‘मुभमेन्ट’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान उडान अवतरणका साथै यात्रु संख्या पनि बढ्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरस शुरू हुँदाको वर्ष सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा यात्रु संख्यामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सो विमानमा २०२१ नोभेम्बरसम्ममा ९ हजार ९७२ उडान हुँदा १२ लाख ३६ हजार ४८६ यात्रुले सेवा लिएका छन् । सन् २०२० मा उडान र अवतरण गरी कुल ९ हजार ५३९ उडान हुँदा कुल १० लाख ३९ हजार २६१ यात्रुले हवाई यात्रा गरेका थिए । यसैगरी आन्तरिकतर्फ २०२१ को नोभेम्बरसम्म उडान र अवतरण ७२ हजार ८२ पटक हुँदा कुल ३१ लख १६ हजार ५७८ यात्रुले सेवा लिएका छन् भने सन् २०२० मा यस्तो उडान अवतरण जम्मा ३२ हजार ८५१ पटक भएको थियो । यस क्रममा कुल जम्मा ११ लाख ४३ हजार ५५२ यात्रुले आन्तरिक हवाई यात्रा गरेका थिए ।

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान गर्न छिटै सम्झौता

काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतको एयरपोर्टस् अथोरिटी अफ इन्डिया (एएआई)सँग छिटै सम्झौता हुने भएको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले क्यालिब्रेशन उडानका लागि सोमवार एएआईलाई पत्राचार गरेसँगै अबको १० दिनभित्रमा उडानका लागि सम्झौता हुने भएको हो । प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक राजकुमार क्षत्रीले प्राधिकरणको बिहीवार बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको र सोमवार नै सम्झौताका लागि पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘भारतलाई पत्र पठाइएको छ, बिहीवारको बैठकले निर्णय गरेको र सोमवार भारतको सम्बद्ध निकायलाई पठाइएको छ, कम्पनीले ८÷१० दिनमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसको १ महीनाभित्र नै क्यालिब्रेशन उडान गर्नेगरी गृहकार्य गरिएको छ ।’ क्यालिब्रेशन प्mलाइट (उडान) रनवे सही छ, कि छैन, लाइटिङ प्रणाली, हवाई सञ्चार अर्थात् टावर कम्युनिकेशन, ल्यान्डिङलगायतमा कुनै समस्या छ कि छैन र राडरहरूको पोइन्ट स्पष्ट देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नेलगायत विषय पत्ता लगाउन गरिन्छ । यस्तो उडान सफल भएपछि त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प तयार हुनेछ । थाइ एरोसँग गरिएको क्यालिब्रेशन उडानको सहमति रद्द गर्दै प्राधिकरणले भारतको उक्त निकायसँग सम्झौता गर्दै छ । यसैगरी, उनले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनयोग्य बनाएर प्राधिकरणबाट बिदा हुने योजनामा रहेको बताए । हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगी सञ्चालन गर्न सकिने उक्त विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका साथसाथै केही अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति पनि आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारदेखि अर्काे ठूलो आयोजना पोखरा विमानस्थलको रिठेपानीको डाँडा कटानसम्मको कार्यलाई ठोस रूप दिने उनको योजना छ । प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित भएको छैन । यो वर्ष प्राधिकरणले रू. ४१ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । १२ गते बस्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त बजेट पनि पारित गर्ने उनले बताए । २०७४ माघ १६ गते क्षत्री त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका थिए । २०७६ चैतदेखि २०७८ असारसम्ममा प्राधिकरणले कोभिडकै कारण रू. १२ अर्ब बराबरको आम्दानी गुमाएको थियो । हवाई सेवाबाट हुने आम्दानीमा निर्भर प्राधिकरणको घटेको आम्दानीलाई पुनः बढाउनु, प्राधिकरणको स्रोतबाट हुने विकास निर्माणको प्रभावित कार्य र आन्तरिक विमानस्थलको विकास तथा स्तरोन्नतिका कार्यलाई दिशा दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।