सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठनको तयारी गरेको छ। अघिल्लो हप्ता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ५३औँ बैठकले आयोग गठनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
“सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठिक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, अधिकार प्रत्यायोजन, का...
सरकारले उच्चस्तरीय शासकीय सुधार सुझाव आयोग गठनको तयारी गरेको छ। अघिल्लो हप्ता बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ५३औँ बैठकले आयोग गठनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको हो।
“सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, ठिक आकारको, जवाफदेही र सक्षम बनाउन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, अधिकार प्रत्यायोजन, का...
१८ माघ, काठमाडौं । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक’मा अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रुपमा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने’ व्यवस्था राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिले संघीय आयोजना र संघीय […]
काठमाडौँ : देशभर पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोकबाट किसानलाई परेको असरको आकलन र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) ले निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको एनडेकको ५१औँ बैठकले तत्काल यस्तो कार्यविधि बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। “लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुचौपायाको क्षतिपूर्तिको विषय छिटो अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यो रोगब
११ भदौ, काठमाडौं । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औं बैठकमा ८ वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो । तर तीन घण्टा लामो बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ती भन्दा फरक एजेण्डा उठाएपछि सबैलाई समेटेर निर्णय लेखिँदैछ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति विकास र योजना सम्बन्धी राज्यको सबैभन्दा […]
काठमाडौं, १५ चैत । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको ४९औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिगण, मुख्यमन्त्रीलगायत सहभागी । तस्बिरः रोशन सापकोटा÷रासस
काठमाडौं । देशले अंगीकार गरेको विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा चालू आयोजनाको प्रगति समीक्षा, समस्याको समाधानलगायत नीतिगत विषयको काम गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी सर्वोच्च संयन्त्रका रूपमा लिइने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बनेको छ ।
राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने समितिको बैठक मङ्सिर, चैत र साउनको अन्तिम हप्तामा बसी क्रमशः प्रथम, दोस्रो र वार्षिक प्रगतिको समीक्षा गर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने बैठक १३ महीनादेखि बस्न नसकेको हो ।
पछिल्लो समय २०७७ माघ २ गते तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा २०७६/७७ मा सञ्चालित विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षा र २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको समीक्षा गरिएको थियो । त्यसयता समीक्षा हुन सकेको छैन । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङका अनुसार वर्षमा ३/४ पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन । ‘सरकार परिवर्तन, प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता नै प्रमुख कारण हो, बैठक बसाल्न प्रयास हुँदै छ,’ उनले अभियानसँग भने ।
विकास समस्या समाधानको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराएर बैठक बसाल्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिको बैठकअगावै मन्त्रालयस्तरका विकास समस्या समितिका बैठकहरू आह्वान गरी प्रगति समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बैठक गरेर समस्याहरू पहिचान गरे पनि समितिको बैठक नबस्दा उनीहरूले समाधानका लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पेश गर्न पाएका छैनन् । यसकारण विकासमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्न नसक्दा कोभिडले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, सरकारले लिनुपर्ने आगामी दीर्घकालीन नीति, हाल लिइएका विद्यमान नीतिहरूको समीक्षा हुन सकेको छैन ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विकासको गति बढाउन पनि यो बैठक आवश्यक हुन्छ । ‘विद्यमान समस्या, समाधानमा समितिको बैठक केन्द्रित हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीले समय दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महीना बित्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा फसिरहेको सरकारले हालै गरेको अर्धवार्षिक मूल्यांकनबाटै देखिएको थियो । खासगरी विकासे मन्त्रायल शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूले गति लिनै सकेका छैनन् । जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्या, कतिपय फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नहुँदा र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुँदा पनि समस्यामा फसेको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको थियो । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनले देखिएको थियो । समितिको गतवर्ष बसेको विकास समस्या समितिको बैठकमा पनि करमा रहेको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने, ठूला आयोजना र वैदेशिक लगानीका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्नुपर्नेजस्ता माग उठाइएको थियो । तर, यी विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको थिए ।
आवश्यक निर्णय लिन समितिको ४९औं बैठक बस्नुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा विकासप्रति सरकार प्रमुख नै अनुदार बन्दै गएको बुभ्mन सकिने आयोगका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
अहिले विकास खर्च गर्न नसकेर सरकार समस्यामा छ । प्रदेश र स्थानीय तह पनि यसबाट अछूतो छैनन् । तर, त्यही समस्या अर्थात सरकारी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र विकास निर्माणका काममा देखिएका बाधा–अड्चन फुकाउने सर्वोच्च संयन्त्रका ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ (एनडेक) को बैठक एक वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।
