अपर तामाकोशीको साधारणसभा आज, यस्ता छन् हकप्रद निष्काशन सहितका १० प्रस्ताव

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले आज भदौ ३ गते साधारणसभा गर्दै छ। कम्पनीले शुक्रबार बिहान ११ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सभा आह्वान गरेको हो । सभामा हकप्रद निष्काशन गर्ने सहितका विविध प्रस्ताव [पेश हुने छन् । कम्पनीको संचालक समितिको असार ३० गते बसेको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन १८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्ताव: सामान्य प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।२. लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सानहिसाव र नगद प्रवाह सहितको आर्थिक विवरणमाथि छलफल गरी पारित गर्ने ।३. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधानअनुरुप लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावपारित गर्ने ।४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार समूह-'ख' अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जनामहिला सहित ४ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन/मनोनयन वा नियुक्त गर्ने ।५. विविध ।विशेष प्रस्ताव१. कम्पनीको पूँजि बृद्धिको लागि प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने र विद्यमान चुक्ता पूँजिको आधारमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरी पूँजि संकलन गर्नेसम्बन्धमा।२. प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा नियमन निकायहरूको निर्देशनमा परिमार्जन, हेरफेर तथा थपघट गर्न आवश्यक हुने भएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।३. आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायत अन्य संस्थाहरुलाई सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको निर्णयानुसारआ.व.२०७७/७८ मा उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग रकम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।४. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा ।५. विविध ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हिमाल दोलखा हाइड्रोको साधारणसभा स्थगित

हिमाल दोलखा हाइड्रोको साधारणसभा स्थगित भएको छ । कम्पनीले भदौ ३ गते साधारणसभा आह्वान गरेकोमा शेयरधनीको उपस्थीतको गणपुरक संख्या नपुगेपछि साधारणसभा स्थगित भएको हो । कम्पनीले अर्को साधारणसभाको मिति तय भईनसकेको र मिति तय पछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिने जनाएको छ ।कम्पनीले एक साथ १३ औ र १४ औ साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । सभामा हकप्रद सहितका विविध प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो । कम्पनीले हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि एक अर्ब साठी करोडको १:०.७५ को अनुपातमा ७५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो। यस्ता थिए सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) साधारण प्रस्तावहरु :१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने आ.ब. २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।२) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.ब. २०७४/०७७ र २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।३) आ.ब. २०७४/०७५ को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।४ कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट २ जना संचालकको नियुक्ती गर्ने ।ख) विशेष प्रस्तावहरु :(१) कम्पनीको हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि रु.१,६००,०००,०००/-(एक अर्ब साठी करोड मात्र) को ७५ प्रतिशत अर्थात (१:०.७५को अनुपात हकप्रद शेयर जारी गर्ने वारे ।(२) हकप्रद शेयर जारी पश्चात कायम हुने अधिकृत पुजि रु.२.८००,०००,000/- दुइ अर्ब असी करोड मात्र) र जारी तथा चुक्ता पुँजि रु.२,८००,०००,०००/-(दह अर्ब असी करोड मात्र) अनुरूप हुने गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र को दफा ६का, ख) मा संसोधन गर्ने बारे।(३) कम्पनीको हाल कायम भएको प्रबन्धपत्र को दफा ६.घ। र ७ (क) नियमावलीको नियम १८(६,१९ (७),२०,२३ (१) र २७१क) मा संसोधनगर्ने बारे।

Bizpati श्रावण २०७९

नेप्सेको निर्देशनपछि हिमाल दोलखा हाइड्रोले सच्यायो साधारणसभाको बुक क्लोज मिति

हिमाल दोलखा हाइड्रोले साधारणसभा प्रयोजनको लागि तोकिएको बुक क्लोज मिति सच्याएको छ । कम्पनीको साउन १७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन २६ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस संगै साउन २५ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले यस अघि बुक क्लोज मिति तय गर्दा नियम अनुसार नभएको भन्दै नेप्सेले मिति सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । सोहि अनुसार कम्पनीले नयाँ बुक क्लोज मिति तय गरेको हो ।कम्पनीले एक साथ १३ औ र १४ औ साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले भदौ ३ गते नक्सालको लिसारा हालमा सभा आह्वान गरेको हो ।सभामा हकप्रद सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छ । कम्पनीले हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि एक अर्ब साठी करोडको १:०.७५ को अनुपातमा ७५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो। कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) साधारण प्रस्तावहरु :१) सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने आ.ब. २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने।२) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.ब. २०७४/०७७ र २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने ।३) आ.ब. २०७४/०७५ को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने ।४ कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट २ जना संचालकको नियुक्ती गर्ने ।ख) विशेष प्रस्तावहरु :(१) कम्पनीको हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि रु.१,६००,०००,०००/-(एक अर्ब साठी करोड मात्र) को ७५ प्रतिशत अर्थात (१:०.७५को अनुपात हकप्रद शेयर जारी गर्ने वारे ।(२) हकप्रद शेयर जारी पश्चात कायम हुने अधिकृत पुजि रु.२.८००,०००,000/- दुइ अर्ब असी करोड मात्र) र जारी तथा चुक्ता पुँजि रु.२,८००,०००,०००/-(दह अर्ब असी करोड मात्र) अनुरूप हुने गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र को दफा ६का, ख) मा संसोधन गर्ने बारे।(३) कम्पनीको हाल कायम भएको प्रबन्धपत्र को दफा ६.घ। र ७ (क) नियमावलीको नियम १८(६,१९ (७),२०,२३ (१) र २७१क) मा संसोधनगर्ने बारे।

Bizpati आषाढ २०७९

हिमाल दोलखा हाइड्रोले हकप्रद निष्काशन गर्ने, साधारणसभा आह्वान

हिमाल दोलखा हाइड्रोले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले एक साथ १३ औ र १४ औ साधारणसभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले भदौ ३ गते नक्सालको लिसारा हालमा सभा आह्वान गरेको हो ।सभामा हकप्रद सहितका विविध प्रस्ताव पेश हुने छ । कम्पनीले हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि एक अर्ब साठी करोडको १:०.७५ को अनुपातमा ७५ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लागेको हो। कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन १९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १८ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु : क) साधारण प्रस्तावहरु : १) सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत हुने आ.ब. २०७६/०७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने। २) लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सहितको आ.ब. २०७४/०७७ र २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सो सँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु माथि छलफल गरी पारित गर्ने । ३) आ.ब. २०७४/०७५ को लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने । ४ कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीहरको तर्फबाट ३ जना र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट २ जना संचालकको नियुक्ती गर्ने । ख) विशेष प्रस्तावहरु : (१) कम्पनीको हाल कायम भएको चुक्ता पुंजि रु.१,६००,०००,०००/-(एक अर्ब साठी करोड मात्र) को ७५ प्रतिशत अर्थात (१:०.७५को अनुपात हकप्रद शेयर जारी गर्ने वारे ।(२) हकप्रद शेयर जारी पश्चात कायम हुने अधिकृत पुजि रु.२.८००,०००,000/- दुइ अर्ब असी करोड मात्र) र जारी तथा चुक्ता पुँजि रु.२,८००,०००,०००/-(दह अर्ब असी करोड मात्र) अनुरूप हुने गरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र को दफा ६का, ख) मा संसोधन गर्ने बारे।(३) कम्पनीको हाल कायम भएको प्रबन्धपत्र को दफा ६.घ। र ७ (क) नियमावलीको नियम १८(६,१९ (७),२०,२३ (१) र २७१क) मा संसोधनगर्ने बारे।

Bizpati आषाढ २०७९

अपर तामाकोशीले सच्यायो साधारणसभाको सूचना, बल्ल समावेश भयो हकप्रद प्रस्ताव

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभा आह्वानबारे दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेको छ। कम्पनीले यस अघि प्रकाशन गरेको सूचनामा हकप्रद समबन्धी प्रस्ताव उल्लेख नभएकोमा दोसो पटकको सूचनामा भने हकप्रद प्रस्ताव समावेश गरेको छ ।कम्पनीले पहिलो पटक प्रकाशन गरेको साधारणसभाको सूचनामा हकप्रदको प्रस्ताव नराखेपछि लगानीकर्ता अलमलमा परेका थिए। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बिजपाटीसंगको कुराकानीमा हकप्रदको प्रस्ताव साधारणसभाको सूचनामा छुटेको र त्यसलाई सच्याएर अर्को सूचना प्रकाशन गर्ने जनाएका थिए। उनले दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन हुँदा हकप्रद प्रस्ताव सहित समावेश भएर आउने बताएका थिए । सोहि अनुसार कम्पनीले सूचना निकालेर नेप्सेलाई जानकारी गराएको छ ।यस अघि : अपर तामाकोशीको साधारणसभाको सूचनामा किन छैन हकप्रद प्रस्ताव ? यसो भन्छन् सीइओ श्रेष्ठकम्पनीको संचालक समितिको असार ३० गते बसेको बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।कम्पनीले भदौ ३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन १८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन ।यस्ता छन् सभामा पेश हुने प्रस्ताव: सामान्य प्रस्ताव१. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने । २. लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफा नोक्सानहिसाव र नगद प्रवाह सहितको आर्थिक विवरणमाथि छलफल गरी पारित गर्ने । ३. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधानअनुरुप लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावपारित गर्ने । ४. कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार समूह-'ख' अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जनामहिला सहित ४ जना सञ्चालकहरूको निर्वाचन/मनोनयन वा नियुक्त गर्ने । ५. विविध । विशेष प्रस्ताव१. कम्पनीको पूँजि बृद्धिको लागि प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने र विद्यमान चुक्ता पूँजिको आधारमा १:१ को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरी पूँजि संकलन गर्नेसम्बन्धमा। २. प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा नियमन निकायहरूको निर्देशनमा परिमार्जन, हेरफेर तथा थपघट गर्न आवश्यक हुने भएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा । ३. आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायत अन्य संस्थाहरुलाई सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको निर्णयानुसारआ.व.२०७७/७८ मा उपलब्ध गराइएको आर्थिक सहयोग रकम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा ।४. सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धमा । ५. विविध ।

Bizpati आषाढ २०७९

अपर तामाकोशी हाईड्रोको साधारणसभा आह्वान, यस्ता छन् एजेण्डा

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले भदौ ३ गते शुक्रबार बिहान ११ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले अहिले आर्थिक वर्ष ७७/७८ को सभा आह्वान गरेको हो । सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहितको २०७८ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ कोनाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण माथि छलफल गरी पारित गर्ने, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ११ बमोजिम श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६५ (घ) को प्रावधान अनुरुप लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आ.व. २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार समूह-'ख' अन्तर्गत सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना महिला सहित ४ जना सञ्चालकहरू निर्वाचन/मनोनयन वा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पेश हुने छ। त्यस्तै विशेष प्रस्ताव अन्तर्गत कम्पनीको पूजि बृद्धिको लागि प्रबन्धपत्रमा संशोधन गर्ने , प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित संशोधनहरूमा नियमन निकायहरूको निर्देशनमा परिमार्जन, हेरफेर तथा थपघट गर्न आवश्यक हुने भएमा सो अनुसार गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने , आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्ला स्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायत अन्य संस्थाहरुलाई सञ्चालक समितिको विभिन्न मितिको निर्णयानुसार आ.व.२०७७/७८ मा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको रकम अनुमोदन गर्ने र सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुने छ।कम्पनीले हाल कायाम चुक्ता पुँजीको १:१ को अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने निर्णय गरेपनि हकप्रद प्रस्ताव भने सभाको सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि साउन १८ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साउन १७ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

नेपाल फाइनान्सको साधारणसभा आह्वान, मर्जर तथा प्राप्तिको प्रस्ताव

नेपाल फाइनान्सले साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीले बैशाख ३ गते होटेल एल्लो प्यागोडामा सभा आह्वान गरेको हो ।कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत्र १७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र १६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन सक्ने छन् । कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको छैन । कम्पनीले हालै मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १ कित्ता बराबर ०.७० कित्ता हकप्रद अर्थात् ७० प्रतिशत हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएको छ। यस्ता छन् कम्पनीको सभामा पेश हुने प्रस्ताव :क) साधारण प्रस्तावहरु : १. सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नु हुने समग्र वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारितगर्ने। २. लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सहितको आ.ब.०७७/७८ को वासलात, २०७७/०४/०१ देखि २०७८/०३/३१ सम्मको नाफा-नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण (संलग्न अनुसूचीहरु सहित) को छलफल गरी पारित गर्ने।३. कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ अनुसार को लेखापरिक्षण गर्न लेखापरिक्षण समितिको सिफारिस अनुसार लेखापरिक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने। ४. संस्थाको नियमावली अनुसार संस्थापक शेयरधनीहरुको तर्फवाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद ४ (चार) र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पद १ (एक) को निर्वाचन गर्ने । (ख) विशेष प्रस्तावहरु : १. संस्थाले अन्य कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (Merger) तथा संस्थाले अन्य कुनै उपयुक्त संस्थालाई प्राप्ति (Acquisition) गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको चल-अचल सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको मुल्याङ्कन (Due Diligence Audit-DDA) गर्ने मान्यता प्राप्त मुल्याङ्कनकता नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने तथा संस्था गाभ्ने गाभिने तथा एक्विजिशन गर्ने समझदारीपत्र (Memorandum of Understanding) तर्जुमा गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अन्तिम सम्झौता तयार पार्ने, हस्ताक्षर गर्ने लगाएतका गाभ्ने गाभिने तथा एक्विजिशन गर्ने सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न संचालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ । आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आधारभूत शेयरधनी कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आवेदन नपर्ने हकप्रद नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ । तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

हकप्रदमाथि विषयगत नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरबजारका लागि नभई नहुने थुप्रै कानून बनाएको छैन । स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा शेयरबजारमा गैरपक्ष हावी हुन पुगेको छ । पूँजीबजारको एउटा उपकरण हकप्रदसम्बन्धी कानून नबनाएका कारण विषयगत नियामकले खेलिरहेका छन् । विषयगत नियामकको आडमा बोर्डले पनि घुमाउरो पाराले खेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले हकप्रदमाथि पटकपटक अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिसकेको छ र अहिले पनि गर्दै छ । बीमा नियामक पनि केन्द्रीय बैंकको बाटोमा लागेको छ । यसैको पछिल्लो संस्करण विद्युत् नियमन आयोगले हकप्रदमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप बढाएको हो । यी सबै निकायको भित्री मनसाय हकप्रदलाई अस्थिर बनाइरहने र यसबाट आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने नियत देखिएको छ । अझ पछिल्लोपटक बोर्ड अध्यक्ष निलम्बनमा परेको घटनाक्रमले बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारीले के काम गर्दा रहेछन् भन्ने पनि छर्लङ्ङ भएको छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । हकप्रदसम्बन्धी कानून विषयगत नियामकले निरन्तर हस्तक्षेप गरिरहेको हकप्रदसम्बन्धी विषय धितोपत्र कानूनको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा ‘कम्पनीले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले खरीद गर्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन (निष्कासन)’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७(१) मा ‘कम्पनीले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाइ धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नियम १७(१)(क) र (ख) मा सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी त्यसको २ महीनाभित्र बोर्डमा आवेदन गर्नुपर्छ । हकप्रदसम्बन्धी सारभूत कानूनी व्यवस्था यति हो । नेपालमा हकप्रद मोह नेपालको शेयरबजार हकप्रदमा केन्द्रित छ । कुनै कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ ‘गाँस, बास र सास’ छोडेर दौडिने गर्छन् । कम्पनीले घोषणा गर्छ वा गर्दैन आफैले पनि घोषणा गर्ने गरेका छन् । अहिलेको नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले २ वर्षसम्म हकप्रद घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरी त्यस्ता कम्पनीले पनि शतप्रतिशत हकप्रद घोषणा गर्न लागेको भन्दै आपैm स्वघोषणा गर्छन् । हकप्रद जारी गर्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन तर सधैं र सबै कम्पनीको हकमा यस्तो कुरा लागू हुँदैन । हकप्रदप्रतिको यस्तो मोह लगानीकर्तामा देखिएको कारण कम्पनी पनि यस्ता उपकरण जारी गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यसको पछाडिको एउटा करणका रूपमा अवितरित हकप्रद शेयर लीलामी गरेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । मूल व्यवसायबाट आम्दानी गर्न नसके पनि यसरी गैरव्यावसायिक रूपमा प्राप्त हुने रकमको लोभले हकप्रदको बाटोमा कम्पनी डोहोरिएका छन् । डुब्ने र डुबाउने हकप्रदलाई लगानीकर्ता डुबाउने खेल भनेर प्रचार गरेर रोक्नुपर्ने तर्क गरे पनि यो कुरा पूर्ण होइन । हकप्रद साबिकका शेयरधनीको लागि निरपेक्ष अधिकार भए पनि आवेदन गर्ने वा नगर्ने वा आंशिक रूपमा आवेदन गर्ने वा गर्दै नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुन्छ । आवेदन गर्ने र नगर्ने सापेक्ष अधिकार हुने भएकाले डुबाउने खेल भन्न सकिँदैन । कम्पनीले हकप्रद घोषणा गर्नासाथ बाहिरिने सहज बाटोका रूपमा एक्सचेन्ज भएकाले डुब्ने तर्क निरर्थक विषय हो । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाएर हुने भित्री कारोबारलाई रोक्न पर्नेमा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजी बजार नियामक कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुने गरेका कारण हकप्रद घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि आउँछ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले भने केही मात्रामा असर परेको छ । शेयरबजारमा एउटाले पूँजीगत लाभ प्राप्त गर्दा अर्कोले पूँजीगत नोक्सानी बेहोर्ने हुँदा सानो, नयाँ र सोझो जस्ता विशेषणको अर्थ हुन्न । अवधि, ऋण र लगानी बोर्डले प्राथमिक निर्गमन गरेको २ वर्षसम्म हकप्रद जारी गर्न रोक लगाएको छ । २ वर्षको अवधि के र कुन आधारमा राखियो यसको कुनै तर्क छैन । प्राथमिक निर्गमन गर्ने प्रस्तावमा आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ । ३ वर्षका लागि प्रक्षेपण गरिसकेपछि बरु ३ वर्ष नै राखेको भए हुन्थ्यो । तर, व्यावसायिक अवसर १ वर्षपछि नै आयो र थप लगानीको आवश्यकता देखियो भने २ वा ३ वर्ष समय किन पूरा गर्नुपर्ने ? अवसर र सम्भावनाका लागि अवधि अर्थहीन हुन्छ । बीमा समितिले पनि हालै ५ वर्ष अवधि पूरा गरेका कम्पनीलाई मात्र हकप्रदको स्वीकृति दिन सकिने तर्कहीन तर्क दिएको प्रसंग आएको छ । यस्ता किसिमका अवधि कुन के आधारमा राख्ने गर्छन् स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छैन । अवधिको तर्कहीन तर्कजस्तै पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोगले ऋण तिर्न र थप लगानी गर्न हकप्रद नदिने भनेर अर्को बेसुरा बाजा बजाएको छ । कम्पनी ऋणमुक्त होस् र जेजति आर्जन हुन्छ त्यसबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर शेयरधनीले स्वपूँजी हाल्ने कार्यलाई आयोगले रोक्न खोज्नु निरर्थक छ । ब्याजदर घट्नेभन्दा बढ्ने प्रवृत्ति बढी हुने हुँदा ब्याजको भार बढ्दा आम्दानी जति ब्याज खर्चमा सकिने हुनाले स्वपूँजीले ऋण तिर्नु खोज्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसायलाई विस्तार गर्न उद्देश्यअनुसार वा उद्देश्य थप गरेर अर्को क्षेत्रमा लगानी बढाउन चाहन्छ भने किन बाधा खडा गरिन लगियो आश्चर्यलाग्दो छ । हकप्रदमा नियन्त्रण धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ को ‘सञ्चालक समितिले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ महीनाभित्रमा साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव वा विशेष साधारणसभा गरेर पारित गरी’ भन्ने खण्डले यसको सर्वोच्चताको हद उल्लेख गर्छ । सर्वोच्चता हद भनेको पारित र रद्द गर्ने अधिकारको सीमा हो । हकप्रद जारी गर्ने विषयमा अवधि तोक्ने आदि कुनै पनि विषयमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यस्तै, कुनै पनि वित्तीय उपकरण निषेधित हुन सक्दैन । तर, कानून बनाएर नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । पूँजीबजारको तालुकी अड्डा बोर्डले हकप्रदलाई निस्फिक्री जत्तिकै छोडिदिएको छ । बोर्डले कानूनी प्रबन्धन नगर्दा विषयगत नियामकले खेल्नसम्म खेलेका छन् । बोर्ड पनि विषयगत नियामकले के भन्छन् भनेर उतैतिर हेरेर बसेको छ । आफैले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए हकप्रदमा कसैले खेल्न पाउने पनि थिएन । शक्तिशाली कम्पनीले नियामकलाई रिझाएर हकप्रद फुत्काएका छन् भने निरीह कम्पनी मुखमा बुझो लगाएर बसेका छन् । सबै कम्पनीका लागि समान व्यवहार हुनेगरी हकप्रदसम्बन्धी कानून आवश्यकता बनेको छ । हकप्रदमा हकभन्दा बढी आवेदन दिन पाइने व्यवस्था, प्रवर्द्धकलाई नबिकेको हकप्रद लिनुपर्ने प्रतिबद्धता र यति गर्दा पनि बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने यी तीनओटा व्यवस्था गरी कम्पनी आफै स्वनियमनमा रहने हकप्रदसम्बन्धी कानून अविलम्ब जारी गरेर हकप्रदमा हुने जालझेल समाप्त पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

हकप्रद शेयर जारीसम्बन्धी विवाद

शेयरबजारमा हकप्रदको चर्चा छ । हकप्रदको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डभन्दा व्यवसाय नियामकका लागि यो विषय बढी चासोको विषय बनेको छ । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भए पनि बोर्डले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरी दिँदा व्यवसाय नियामकले मनलाग्दी खेल्न पाएका छन् । केन्द्रीय बैंकले यसमाथि धेरैपटक खेलिसकेको छ । बीमाक्षेत्रको नियामक पनि खेलाडी बनिरहेको बेला ‘विद्युत् शेयरभाउ नियमन आयोग’ (विद्युत् नियमन आयोग) पनि थपिएको छ । केन्द्रीय बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग मूल कार्य (व्यवसाय नियमन) छोडेर अघोषित रूपमा पूँजी बजार नियमन गर्दै छन् । पूँजी बजारको तालुकी निकाय बोर्ड पनि हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगरेर केन्द्रीय बैंक, समिति र आयोग के भन्छन् भनेर त्यतैतिर मुन्टो फर्काएर बसेको छ । बोर्डले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भए आजको दिनमा हकप्रद यति विवादास्पद विषय बन्ने थिएन । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । पूँजीको भारले थला केही विशिष्ट अवस्थामा बाहेक हकप्रद र बोनस दुवै उपकरण शेयरधनी र कम्पनी हितार्थ हुँदैन । लगानी नगद प्राप्तिका गरिने हुँदा बोनस लाभांश वितरण गर्नु शेयरधनीलाई झुक्याउनुसरह हो । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद नभएको अवस्थामा शेयरधनीलाई बोनस लाभांश दिएर नगद रोक्ने गरिन्छ । यसरी लाभांश दिएको जस्तो देखिए पनि बोनस शेयरले कम्पनीको पूँजी वृद्धि हुने मात्र होइन, प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) समेत घट्छ । पूँजी वृद्धिले अर्को वर्ष खानेमुख थपिँदा अझ बढी कमाउनुपर्ने दबाब पर्छ । हरेक वर्ष व्यवसाय बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन । जस्तोसुकै व्यवसाय पनि कुनै विन्दुमा पुगेपछि केही समय ठप्प जस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पोमा पुग्दा शरीर आलसतलास भएजस्तै व्यवसाय पनि यस्तै हुन्छ । उकालो चढेर डाँडाको टुप्पामा पुगेर थकाइ मार्दै उपलब्ध भएमा पानी पिएर अघि बढेजस्तो कुरा व्यवसायको हकमा पनि लागू हुन्छ । वर्षैपिच्छे पूँजी वृद्धि गर्नु कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्र कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ केन्द्रीय बैंक र बीमा समिति पूँजी बढाउ मात्र भनिरहेका छन् । यी दुवै नियामक निकायका अधिकारी र पदाधिकारीले चुक्ता पूँजी होइन, पर्याप्त सञ्चित कोषले मात्र कम्पनी, शेयरधनी र अर्थतन्त्रको हित गर्छ भनेर बुझ्न सकेनन् । नियामकले जबर्जस्ती थोपरेको पूँजीको भारले कम्पनी थला पर्दै गएका छन् । यस्तै पाराले पूँजी थप्दै जाँदा गम्भीर संकट पैदा हुने दिन धेरै टाढा देखिँदैन । बैंक र बीमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रका कम्पनी पनि यस्तै भारले थला पर्दै गएको वित्तीय विवरणले देखाइरहेको छ । स्वार्थको उपकरण सिद्धान्ततः हकप्रद पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण भए पनि बोर्डले यसलाई स्वार्थको उपकरण बनाइदिएको छ । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनस भनेपछि गाँस छोडेर दौडिन्छ । हकप्रदलाई अहिले दुई समूहले स्वार्थपूर्तिको केन्द्र बनाएका छन् । पहिलो नम्बरमा कम्पनी र दोस्रो नम्बरमा केही शेयरधनी यसका मूल स्वार्थी हुन् । वर्षैपिच्छे हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको एकमात्र अभीष्ट अवितरित हुने शेयर लीलामीमा बेचेर प्राप्त हुने प्रिमियम रकम हो । यस्तो रकम वर्षभरि व्यापार गरेर प्राप्त हुने आम्दानीभन्दा बढी हुने हुँदा यस्ता उपकरणमा बढी ध्यान गएको छ । यही रकमलाई बोनस लाभांशका रूपमा पूँजीकरण गर्दै कम्पनीलाई अधिक पूँजीको भार बोकाइरहेका छन् । हकप्रदको स्वार्थ यहीँनेर बढी गाँसिएको छ । कम्पनीले व्यापार बढाउँदै आम्दानी बढाउनुपर्नेमा सजिलै प्राप्त हुने यस्ता उपकरणलाई सकेसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यस्तो उपकरण दुरुपयोग गराउन बोर्ड नै लागिपरेको छ । बोर्डले नियन्त्रण गरिदिएको भए मनपरी तरीकाले यस्ता उपकरण उपयोगमा ल्याउनुअघि हजारौंपटक सोच्ने थिए । व्यापार गरेर अलिअलि गर्दै जम्मा गरेको रकम दिल खोलेर ‘फुपूको श्राद्ध’ गरेझैं हकप्रद जारी गर्न खर्च गर्ने थिएनन् । तर, केही गर्दै नगरी दैलोमा पैसाको खोलो बग्ने भएपछि हकप्रद घोषणा गरेर अवितरित शेयर लीलामी गर्दै त्यही प्रिमियमलाई लाभांश भनेर बाँडिरहेका छन् । कम्पनीपछि अर्को स्वार्थ समूह भनेको कम्पनीकै शेयरधनी हुन् । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रदको मोह भएका कारोबारी भएपछि यस्तालाई सजिलैसँग ‘मुर्गा’ बनाउन सकिहालिन्छ । हकप्रद जारी हुने सूचना पहिले नै चुहाइन्छ अथवा भनौं एउटा समूहले प्राप्त गर्छ । यस्तो समूहभित्र कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, व्यवसाय नियामक र पूँजीबजार नियामक पनि कुनै न कुनै रूपमा संलग्न नहुने कुरै भएन । यसमा नियामक (व्यवसाय र पूँजीबजार) संलग्न नहुने भए यस्ता उपकरण नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरेर नियमित गरिसकेका हुन्थे । यस्तो समूहले पहिले नै प्रशस्त मात्रामा शेयर लिएर बस्छ । लिनुपर्ने जति शेयर लिएपछि हकप्रदको घोषणा गराइन्छ । घोषणा हुनासाथ हकप्रदका लोभीहरू दशैं आएझैं शेयरमा झुम्मिन्छन् र शेयर मूल्यमा दैनिक वृद्धि हुन थाल्छ । यही बेला यस्ता समूह शेयर बेचेर बाहिरिन्छन् । यस्ता दुई समूहका कारण हकप्रद बदनाम भएको छ । कति कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेर लोभ्याएर वर्षौंसम्म जारी नगरेको उदाहरण प्रशस्त छ । थप आवेदन, प्रतिबद्धता र प्रत्याभूति हकप्रद शेयर जारी गर्नै नपाउने वा पाउने भन्ने विषयमा विषयगत र पूँजीबजार नियामकले बारम्बार ढुलमुले द्वैध नीति लिनुभन्दा यसलाई सदाका लागि स्थिर बनाउन धेरै ठूलो पापड बेल्नै पर्दैन । एउटा परिपत्रको भरमा हुने कुरालाई अजंगको पहाड जत्तिकै बनाएर खेलिएको छ । हकप्रद पहिले पनि जारी हुन्थे, अहिले पनि हुँदै छ र पछि पनि हुँदै जानेछ । समस्याले समाधान पनि लिएर आएको हुन्छ । हकप्रदसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न सजिलो उपाय अन्य देशले उपयोग गरिसकेका छन् त्यसलाई यहाँ अनुवाद मात्र गरेर लागू गरिदिए पुग्छ । भारत र बंगलादेशले अपनाएको नीति उत्तम हुन्छ । तर, नजिकको देशले गरेको अभ्यास नेपालको नियामकलाई थाहा नहुने कुरै होइन । तर, नियतमै खोट भएपछि केही देखिँदैन । भारतले अभ्यास गरिरहेको एउटा विधि हकवालाले थप कित्ता आवेदन गर्न पाउने नियम यहाँ पनि पहिलेदेखि नै अवलम्बन हुँदै आएकोमा कसको के सनकमा हटाएर अहिले समस्याको पहाड बनाइएको छ । धितोपत्र बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक नीतिमा थप कित्ता आवेदन गर्न दिने भन्ने उल्लेख भए पनि अवितरित शेयर लीलामीमा विक्री गरेर कम्पनीले गैरव्यावसायिक लाभ लिन नपाउने हुँदा बोर्ड यिनको स्वार्थपूर्तिको गोटी बन्दा यस्तो नीति लागू हुन सकेन । हकप्रद विवाद समाधानका लागि (१) हकवाला शेयरधनीलाई थप कित्ता आवेदन गर्न दिने, (२) थप आवेदन गर्न दिँदा पनि पूरै शेयर नबिकेमा प्रवद्र्धकलाई नबिकेको शेयर आपैmले लिने प्रतिबद्धता गराउने र (३) हकप्रद शेयर पनि प्रत्याभूत गराउने यति तीनओटा मात्र कार्य गरेमा अत्यावश्यक नपरी कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गर्नुअघि हजारपटक सोच्नेछन् । भुइँको टिप्न (अवितरित शेयर लीलामी गरेर प्रिमियम) नपाएपछि पोल्टाको खसाल्न (हकप्रद जारी गर्न लाग्ने खर्च) कुनै पनि कम्पनी तयार हुने छैनन् । यति कार्य गरेमा हकप्रद स्वार्थ होइन, वित्तीय उपकरण बन्नेछ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

हकप्रद मनोनयनको कानूनी पक्ष

महालेखा परीक्षक (मलेप) को ५७औं प्रतिवेदनमा हकप्रद शेयरको हक हस्तान्तरणबाट कर (पूँजीगत लाभ) तिर्ने र तिराउने नगरेको हुँदा कर छली भएकाले उक्त रकम ब्याजसमेत असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनको अर्थ मन्त्रालय शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नं. ५७ मा यस्तो निर्देशन आएको हो । प्रतिवेदनमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को उल्लेख गरे पनि नियमावलीमा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा केकस्ता व्यवस्था छ भन्ने कुराको गहन अध्ययनविना नै प्रतिवेदन तयार भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा नियमावलीको नियम नै गलत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, हक हस्तान्तरणसम्बन्धी सोही नियमसँग सम्बद्ध अनुसूचीको अध्ययन गरेकै देखिँदैन । मलेपले शेयरको सर्वोच्च कानून (धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३) लाई पनि पूरै उपेक्षा गरेको छ । पूँजी लगानी गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने लगानीकर्ताको मनोबललाई यस्ता हचुवा प्रतिवेदनले लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान नसक्ने हुँदा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकले सचेत भएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हकप्रद र मनोनयन कम्पनीलाई व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न पूँजी आवश्यक पर्छ । यसको प्रबन्धन गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैमध्येको एउटा वित्तीय उपकरण हकप्रद हो । हकप्रद तत्काल कायम शेयरधनीको निरपेक्ष हक हुने वित्तीय उपकरण हो । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५६(७) मा हकप्रद शेयर किन्ने पहिलो हक तत्काल कायम रहेका शेयरधनीले लिई राखेको अनुपातको आधारमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शेयरको सर्वेसर्वा कानून धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ‘संगठित संस्थाले निर्गमन गरेको कुनै धितोपत्र साविकका शेयरवाला वा निजले मनोनयन गरेको कुनै व्यक्तिले किन्न पाउने गरी राखिएको प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर ‘हकप्रद निर्गमन’ को परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १७ (१) मा ‘संगठित संस्थाले तोकेको मितिमा कायम रहेका शेयरधनीहरूलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउने भएमा धितोपत्रको हकप्रद निर्गमन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो हकप्रदमा कायम शेयरधनीको ‘निरपेक्ष हक’ हुने भए पनि आवेदन नगरी हकको त्याग गर्न वा अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्नसक्छ । हक हस्तान्तरण गर्नसक्ने व्यवस्थाका शर्तबन्देजसमेत रहेको हुँदा यस्तो हक सापेक्ष हो, निरपेक्ष होइन । नियमावलीको नियम १९ मा विक्री खुला रहेको अवधिभित्र तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था छ । हकप्रद हस्तान्तरण वा मनोनयन गर्दा (१) अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा व्यवस्था भएको, (१) मनोनयन भई शेयरका लागि आवेदन गर्दा धितोपत्र बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को कारोबार एकाइअनुसार हुने विवरणमा व्यवस्था गरिएको, (३) कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सम्बद्ध नियामक निकायले शेयरको स्वामित्व संख्याको सीमा तोकेकोमा त्यस्तो सीमाभित्र रहेको, (४) संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार स्वामित्व तथा सञ्चालक समिति समूहकृत गरिएको भएमा सोही समूहभित्र रहने गरी मात्र मनोनयन गरिएको, (५) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा नरहेको, (६) मनोनयन गरिने व्यक्ति प्रचलित कानूनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको शेयर किन्न अयोग्य नभएको, (७) मनोनयन गर्दा एक व्यक्तिलाई मात्र गर्नुपर्ने शर्तबन्देज तोकिएको छ । मनोनयनका लागि निवेदन दिँदा चुक्ता रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत समावेश गर्नुपर्ने अर्को व्यवस्था छ । आफ्नो हक हस्तान्तरण गरेका शेयरधनीले अरू शेयरधनीको शेयर मनोनयनमार्फत खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था छ । एक्सचेन्जले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिई यस्तो हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यससम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध नभएको हुँदा कार्यान्वयनमा आएको छैन । हकप्रदको निस्सा कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा भए पनि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । अनुसूची – ११ हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियमको अतिरिक्त अनुसूची पनि छ । नियमावलीको नियम १९(१) सँग सम्बद्ध अनुसूची – ११ मा शेयरधनीले आफूले पाएको हक अरू कसैलाई मनोनयन गर्दा सम्बद्ध कम्पनीसमक्ष दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा उल्लेख गरेको छ । अनुसूचीको ढाँचामा ‘त्यस कम्पनीको प्रतिशेयर अमुक अंकित मूल्यको शेयर संख्या अमुकदेखि अमुकसम्मको मेरो/हाम्रो नाममा कायम रहेको अमुक कित्ता शेयरबापत प्राप्त हुने अमुक कित्ता हकप्रद शेयर किन्ने हकमध्ये अमुक कित्ता हकप्रद शेयर किन्न अमुक बस्ने अमुकले किन्न पाउने गरी मनोनयन गरी पठाएको छु/छौं । निजले मैले/हामीले मनोनयन गरेको संख्यामा हकप्रद शेयर किन्न कम्पनीले तोकिदिएको प्रक्रिया पूरा गरी हकप्रद शेयर किनेमा मेरो÷हाम्रो मन्जुरी छ पछि मेरो/हाम्रो हकको शेयर अरूले किन्न पाउने होइन वा मेरो हक मनोनयन गरेको होइन/छैन भनी कहीँ कतै उजुर गर्ने छैन/छैंनौं गरे यसै कागजले बदर होस् भनी माथि उल्लिखित शेयर निजले आफ्नो नाममा किन्न पाउने गरी व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छु/छौं । बेहोरा सत्य छ, झूटो ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला बुझाउँला ।’ भन्ने पूर्वसंरचित ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमा मनोनयनकर्ताको ३ पुस्तेसमेत खुलाएर दस्तखतसमेत प्रमाणित गराउनुपर्ने हुन्छ । नियम र अनुसूची महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ को नियम १२ मा साबिकको शेयरवालाले हकप्रद शेयर अन्य व्यक्तिले किन्न पाइने गरी मनोनयन गर्नसक्ने व्यवस्था छ’ उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले उल्लेख गरेको नियमावलीको नियम १२ मा यस्तो व्यवस्थै छैन । नियम १२ मा कम्पनीले प्राथमिक शेयर जारी गर्न पेश गरेको विवरणपत्रको जाँचबुझसम्बन्धी व्यवस्था छ । मनोनयनसम्बन्धी मूल व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मै छ । यसका कार्यविधिको व्यवस्था नियमावलीको नियम १९ मा गरिएको छ । नियम १९ मा पनि थुप्रै शर्तबन्देज पूरा गरेपछि मात्र मनोनयन गर्न पाइन्छ । शर्तबन्देज अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ । हकप्रद हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न अनुसूचीको समेत व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची – ११ नियमावलीको नियम १९(१) को अभिन्न अंग हो । अनुसूचीमा कहीँ कतै पनि रकम लेनदेन गरेर हस्तान्तरण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । अनुसूचीमा दिइएको निवेदनको बेहोरा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ । मलेपको प्रतिवेदनका अंश हेर्दा ‘रे’ वा सुनेका भरमा ईबी साँध्न उल्लेख भएझैं देखिन्छ । पूँजी लगानी गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्दै रोजगार सृजना गर्ने लगानीकर्ताको मनोबललाई यस्ता हचुवा प्रतिवेदनले लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान नसक्ने हुँदा संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको महालेखापरीक्षकले सचेत भएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७