तयारी भएको बधशालामा जान तयार छैनन् व्यवसायी, कडाई गर्दै उपमहानगर

वायु सेवा कम्पनीहरुको उडान अनुमतिमा थप कडाई

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल सञ्चालित विभिन्न वायुसेवा सञ्चालक कम्पनीहरुलाई उडान अनुमति दिन थप कसिलो कानुनी व्यवस्था गरेको छ । हवाई सेवा सञ्चालन सर्टिफिकेट गाइडलाइन्सको दशौं संशोधन गर्दै प्राधिकरणले यस्तो कडा व्यवस्था सहित नयाँ मापदण्ड तयार गरेको हो । हवाई सेवा नियामक निकाय प्राधिकरणका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वायु सेवा सञ्चालन […] The post वायु सेवा कम्पनीहरुको उडान अनुमतिमा थप कडाई appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक श्रावण २०८०

पत्रकारलाई संसदीय रिपोर्टिङमा कडाइ गरिँदै, मापदण्ड संशोधन गर्दै सचिवालय

काठमाडौं । पत्रकारलाई संघीय संसद सचिवालयको रिपोर्टिङमा कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ । जसका लागि सचिवालयले पत्रकारको प्रवेश पास सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेको संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदमा सञ्चारकर्मीको प्रवेश पाससम्बन्धी मापदण्ड, २०७० लाई संशोधन गर्दै पत्रकारको प्रवेश पाससम्बन्धी मादपण्ड, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको हो । मापदण्डको […]

Nepal Press मंसिर २०७९

ऋण नतिरेसम्म हाइड्रोका प्रमोटरलाई शेयर बिक्रिमा बन्देज लगाउन सिफारिस

उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीलाई शेयर बिक्रिमा कडाई गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । समितिले 'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक संजय ढुंगेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिके,र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए। समितिको सदस्य सचिवको रुपमा उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी थिए ।

Bizpati श्रावण २०७९

बजेटमार्फत यी बस्तुमा बढ्न सक्छ भन्सार दर (नामसहित)

अर्थ मन्त्रालय बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । धमाधम लेखनसँगै ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने बाहेकका कतिपय शीर्षकहरु टुंगिसकेका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने दाबी गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘आयातलाई निरुत्साहित’ गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । यो भनेको भन्सार दरमा अत्याधिक वृद्धि गरी नेपालमै उत्पादनमा ‘इन्सेन्टिभ’ दिने नै हो । इन्सेन्टिभ कुन कुन उद्योगलाई के र कति दिने भन्ने निर्क्यौल अर्थकै अधिकारी र विज्ञहरुको सल्लाहमा तय गरिने तर, भन्सारको दर बढाउने मनशायमा अर्थमन्त्री पुगिसकेका छन् । हाल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि अल्पकालिन रुपमा आयातमा कडाई गरिएको छ । अब दीर्घकालिन रुपमै विश्व व्यापार संगठनको सीमाभित्र रहेर भन्सार बढाईने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बजेट लेखनमा व्यस्त एक अधिक ारीले भन्सार दर बढाईने बस्तुको सूची तयार भईसकेको तर, अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।कुन कुन बस्तुमा बढ्न सक्छ भन्सार महशुल ?राजस्व परामर्श समितिले आयात घटाउँदै लैजान र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय पनि भन्सार बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने अवस्था छ । हाल मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत भन्सारदर लाग्दै आएको छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रतिवद्धतामा अब मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढाउन सक्ने बाटो खुला छ । ‘असारसम्म मोटरसाइलको आयात पूर्ण रुपमा बन्द छ, अब आयात खुलाउँदा भन्सार बढेर मात्रै खुल्छ, यसको अनाउन्स बजेटबाटै हुन्छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।सुनचाँदी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार पनि बढ्न सक्छ । अहिले प्रति १० ग्राम सुनको आयातमा ५ हजार रुपैंयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । सुनको आयातमा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।अहिले प्रति १० ग्राम चाँदीको आयातमा १०७ भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा यसमा पनि खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।यसअघिःबजेटः ६५ वर्षमै ५ हजार वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धित्यसैगरी, तयारी खाद्य बस्तुमा पनि भन्सार दर बढाउन उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका चामल, दाल लगायतका खाद्य बस्तुहरु भन्दा विदेशबाट ल्याईने यस्ता खाद्य पदार्थहरु सस्तो हुँदा आयातित खाद्यान्नसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले दाल र चामल जस्ता तयारी खाद्यान्नमा हाल लाग्दै आएको भन्सार बढाउने लगभग पक्का छ । धान, चामल र मकैमा हाल प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । धान, चाम र मकैमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सकिने भएपनि कतिपय उद्योगका लागि यी बस्तुहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने भएकाले केही मात्रै दर बढाउन सकिने गरी छलफल भईरहेको छ ।पाम तेल, सुर्यमुखीको तेल र भटमासको तेलमा पनि अधिकतम सीमाभित्र रहेर ३५ प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन सक्ने बुझिएको छ । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विशेष चासो दिएको छ ।यो पनिःकस्तो आउँदैछ बजेट ? यसो भन्छन् योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलत्यस्तै जिउँदा जनावर ल्याउँदा ७० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि हाल १० प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको छ । जीवित जनावर ल्याउँदा अझै ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सिधैँ ६० प्रतिशत बढाउने नभई १० प्रतिशतबाट बढाएर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था हुँदैछ ।यसले खसी, बोका, च्याङ्ग्रा तथा राँगा, भैसीको आयात कम हुन गई स्वदेशमै पशुपालनको विकास हुने अपेक्षा राखिएको छ ।बच्चाहरुको डाइफर, स्यानिटरी प्याड,जुत्ता चप्पल लगायतका आत्मनिर्भर उन्मुख बस्तुहरुको आयातमा निरुत्साहित गर्न पनि भन्सार दर बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

दुई वर्षभित्र विश्वले आर्थिकमन्दी सामना गर्ने सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सियन लोङले आगामी दुई वर्षभित्र विश्वले आर्थिक मन्दी सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। मजदुर दिवसको सम्बोधनका क्रममा सियनले उच्च मुद्रास्फिर्ती कायम नै रहने भएकाले सिंगापुर थप आर्थिक चुनौती सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले नीतिहरुमा कडाई गर्न थालेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि कोभिड–१९पछिको आर्थिक पुनरुत्थान हुने […]

khasokhas.com चैत्र २०७८

दुई वर्षभित्र विश्वले आर्थिकमन्दी सामना गर्ने सिंगापुरको चेतावनी

सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सियन लोङले आगामी दुई वर्षभित्र विश्वले आर्थिक मन्दी सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्। मजदुर दिवसको सम्बोधनका क्रममा सियनले उच्च मुद्रास्फिर्ती कायम नै रहने भएकाले सिंगापुर थप आर्थिक चुनौती सामना गर्न तयार रहनुपर्ने बताए। पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले नीतिहरुमा कडाई गर्न थालेका छन्। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि कोभिड–१९पछिको आर्थिक पुनरुत्थान हुने सिंगापुरको ‘संयमित आसा’मा कालो बादल लागेको प्रधानमन्त्री लीले बताए। युद्धको कार

Ratopati चैत्र २०७८

गाडी आयातमा कायम अबरोध हटाउन नाडाले गर्‍यो अर्थमन्त्रीलाई आग्रह

वैशाख ४, काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले आइतवार अर्थमन्त्रीलाई भेटी गाडी आयातमा कायम अबरोध हटाउन आग्रह गरेको छ । नाडा अध्यक्ष ध्रुब थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान रहेको भन्दै गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको अबरोध खुलाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गरेको हो । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले निजी सवारी साधन आयातमा केही समयका लागि मात्रै कडाई गरिएकाले नअत्तालिन सुझाव दिए । उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र अलि दबाबमा रहेको भन्दै यो बेला सबैले मिलेर अर्थतन्त्र विकासको काम गर्नुपर्ने बेला रहेको बताए । उनले अहिले निजी सवारी साधन आयातमा गरिएको कडाईप्रति आपत्ती नजनाउन भदै यो केही समयका लागि मात्र भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका बारेमा अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको भन्दै सुदृढ आर्थिक व्यवस्थाका लागि सरकार क्रियाशील भइरहेको पनि बताए । अहिले अर्थतन्त्रका नाममा राजनीतिकरण भइरहेको भन्दै उनले नाडा प्रतिनिधिहरुलाई संस्थागत ढङ्गले नै अर्थतन्त्रको बास्तविक अवस्थाबारे प्रकाश पार्न पनि आग्रह गरे । सो अवसरमा अध्यक्ष थापाले हालै नाडाले संकलन गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दे ३ खर्व ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको, हरेक वर्ष १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको र देशको प्रत्यक्ष रोजगारीमा हाल ९८ हजारभन्दा बढीलाई अवसर दिएको बताए । सोही क्रममा अध्यक्ष थापाले प्रतितपत्र खोल्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय निकायहरुले गरिरहेको अवरोध खुलाउन आग्रह गरे । उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले सवारी साधनहरुको आयात बन्द हुँदा पर्न सक्ने असरहरुबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी सो छलफलमा अर्का उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले नेपालका सिमानाकाहरुबाट हुने स्पेयर पार्टस्को चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष निगरानीको व्यवस्थाको लागि समेत आग्रह गरे । यसैगरी महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालमा अटोमोवाइल उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक चिन्ता साम्य पार्न विदेशी बैंकसँग चिनियाँ शेयर नियामकको बैठक

माघ १६, काठमाडौं। चीनको शेयर नियामक ‘चाइना सेक्युरिटीज एन्ड रेगुलेटरी कमिशन’ (सीएसआरसी) ले गएको हप्ता पश्चिमी देशका केही बैंक र सम्पत्ति व्यस्थापकहरुसँग अनलाइन बैठक बसेको छ । गत वर्ष चीनमा गरिएको नियामक कडाईले त्यहाँको आर्थिक परिदृश्यमा विदेशी बैंक र सम्पत्ति व्यवस्थापक कम्पनीमा छाएको चिन्ता साम्य पार्न सो बैठकको आयोजना गरिएको यस मामिलाबारे प्रत्यक्ष रुपमा जानकार तीन जना स्रोतको भनाइ उद्धृत गदैै अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले समाचार छापेको छ । सीएसआरसीका उपाध्यक्ष फाङ सिङ्हाईले मंगलवार एक दर्जनभन्दा धेरै विदेशी वित्तीय संस्थाहरुसँग भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेको आफ्नो नाम नखुलाउने शर्तमा एक स्रोतले बताएको छ । उक्त बैठकमा ब्ल्याकरक, क्रेडिट सुसी, फिडालिटी इन्टरनेशनल, गोल्डम्यान श्याख्स, जेपीमोर्गन, मोर्गन स्ट्यान्ली र यूबीएससमेतका कयौं संस्थाका वरिष्ठ कार्यकारीहरुको सहभागीता रहेको अन्य दुई स्रोतले बताएका छन् । बैठकमा फाङ्ले यस वर्ष चीनले ‘सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर’ हासिल गर्छ भन्नेमा पुनः सहभागीहरुलाई आश्वस्त पार्न खोजेको एक स्रोतको भनाइ छ । चीनको नेतृत्वले सन् २०२१ मा गरिएको नियामक परिवर्तनले आर्थिक वृद्धिदरलाई असर पार्छ तर अर्थतन्त्र सोका कारण उत्पन्न पीडा सहन तयार छ भन्ने बुझेको पनि बताइएको छ । यस वर्ष चीनमा हरेक पाँच वर्षमा एक पटक आयोजना हुने कम्युनिष्ट पार्टीको कंग्रेसलगायत विविध महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु हुँदैछन् । यसले गर्दा यो वर्ष चाहीं फरक हुने फाङ्को भनाइ छ । यसबारे रोयटर्सले प्रश्न सोध्दा सीएसआरसीले तत्कालै केही प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ । फिडलिटी र यूबिएसले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अरु कम्पनीले पनि केही बताएनन् । चीन स–साना स्तरमा देखिने कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण गर्न र ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको घर जग्गा व्यवसायमा देखिएको कालो बादलबाट उब्रिन संघर्ष गरिरहेको छ । यस्तोमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर सुस्ताएको थियो । सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२१ मा चीनको अर्थतन्त्र ४ प्रतिशतले बढेको थियो । यो डेढ वर्षयताकै सुस्त वृद्धिदर हो । अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन चीनको केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ (पीबीओसी) ले ब्याजदर घटाउन थालिसकेको छ भने वित्तीय प्रणालीमा थप नगद प्रवाह पनि गरिरहेको छ । चीनको आर्थिक पुनःबहालीले लय समातेको भएपनि कमजोर खपत, प्रविधि क्षेत्रमा गरिएको नियामक कडाई एवम् उत्पादकत्वमा छाएको सुस्तीका कारण पुनःबहालीे असन्तुलित हुने सक्ने बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गएको शुक्रवार एक प्रतिवेदनमा भनेको थियो । गत वर्ष चीन सरकारले अनुचित प्रतिस्पर्धा र डेटा सुशासनलाई लक्षित गर्दै ठूला प्रविधि कम्पनी, निजी शैक्षिक कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुमाथि छानबिन तीव्र पारेको थियो । यस्तो सुधारले आर्थिक वृद्धिदरमा मद्दत गरेपनि लगानीकर्ताको मनोबल बिगार्न सक्ने आईएमएफको भनाइ छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

रातो पासपोर्ट प्रयोगमा कडाइ- दुरुपयोग गरे ३ वर्ष कैद

२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्रयोगमा कडाई गर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहदानीको दुरुपयोग गर्नेलाई तीन वर्ष कैदसम्म कैद र पाचँ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम कूटनीतिक वा …

अनलाइनखबर आषाढ २०७५

तयारी भएको बधशालामा जान तयार छैनन् व्यवसायी, कडाई गर्दै उपमहानगर

सम्बन्धित सामग्री