गत आर्थिक वर्षको अन्तिम साता वाणिज्य बैंकहरू निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनमा आक्रामक देखिएको संघको तथ्याङ्कले देखाएको छ । योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ रकम स्टार्टअप कर्जाको रुपमा प्रदान गर्ने भएको छ । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्मपन्न भएको छ । आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको समझदारी भएको हो । उद्योग, वाणिज्य […]
.पूँजीबजार पछिल्लो समय पूँजी बढाउने बजारको रूपमा सावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरू भएको बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ । अहिले पनि देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाका कारण नेपालको मात्र नभई विश्वकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । किसानदेखि देशका ठूला व्यापारीहरूको आम्दानीमा असर परेको छ । किसानहरूको उत्पादन बारीमै कुहिएको अवस्था छ । ठूला व्यापारीहरू साना आम्दानीमै सीमित भई अर्बौं घाटा बेहोरेर बस्न बाध्य भएका छन् । तर, पूँजीबजार भने यसको विपरीत गतिमा देखिएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएलगत्तै पूँजीबजारले गति लिएको पाइन्छ । त्यसअघिका निरन्तर ३ वर्षभन्दा बढी समय घटेको नेपालको पूँजीबजार कोरोनाकालमा भने निरन्तर बढिरहेको छ । २०७५ फागुन १९ गतेदेखि बजार बढ्न थालेको देखिन्छ । उक्त दिन बजार १ हजार १०० दशमलव ५८ विन्दुमा थियो । साउन ३२ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालको शेयर बजार ३ हजार १६० दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेको छ । यो बीचमा बजार २ हजार ६० अंक बढिसकेको छ । कोभिड जोखिमका बीच पूँजीबजारलाई निरन्तर चलायमान बनाउनका लागि नियामक निकाय र बजार सम्बद्ध निकायहरूले पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक कदम चालेको देखिन्छ । खाता खोल्ने, शेयर किनबेच तथा रकम भुक्तानी जस्ता सबैजसो काम घरमै बसेर अनलाइनमार्फत नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राथमिक बजारमा आईपीओ खरीद गर्नका लागि होस् या दोस्रो बजारमा शेयर खरीदविक्रीका लागि अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आबद्ध हुन लगानीकर्ताले घरबाटै सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था छ । यही सहज वातावरणकै कारण देशभित्र र देशभन्दा बाहिरका नेपाली नागरिकले पूँजीबजारमा आफ्नो पहुँच पु¥याउन सफल भएका छन् ।
पूँजीबजारको आकार (साउन मसान्तसम्म)
नेपालको शेयर बजारको आकार २०७८ साउन ३२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार रू. ४४ खर्ब १४ अर्ब ११ करोड १० लाख रहेको छ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा २०० भन्दा बढी कम्पनीहरू सूचीकृत रहेका छन् । विगत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल बजार पूँजीकरण करीब रू. २७ खर्बले बढेको छ । २०७७ साउन ३२ गते नेपालको पूँजीबजारको कुल पूँजीकरण रू. १७ खर्ब ३६ अर्ब ७९ करोड ४० लाख थियो । कुल बजार पूँजीकरणमा वाणिज्य बैंकहरूको सर्वाधिक हिस्सा छ । २७ वाणिज्य बैंकहरू सञ्चालनमा रहे तापनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक २६ वाणिज्य बैंकहरू सूचीकृत छन् । कुल बजार पूँजीकरणमा सर्वाधिक हिस्सा नबिल बैंकले ओगटेको छ । साउन मसान्तसम्ममा नबिलको प्रतिकित्ता अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ५०७ दशमलव ४० रहेको छ । बैंकको १३ करोड ८४ लाख ४४ हजार ५१२ कित्ता शेयर सूचीकृत रहेको छ । उक्त दिनसम्म यस बैंकको कुल बजार पूँजीकरण रू. २ खर्ब ८ अर्ब ६९ करोड १२ लाख ५७ हजार रहेको छ । कुल बजार पूँजीकरणमा नबिलको हिस्सा ५ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ ।
एक वर्षमा २५ कम्पनीले पाए आईपीओ विक्रीको अनुमति
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २५ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति पाएका छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साल साउन मसान्तसम्ममा ती कम्पनीहरूले आईपीओ विक्रीका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका हुन् । एक वर्षमा अनुमति पाएका २५ कम्पनीहरूमध्ये १६ कम्पनीहरू धितोपत्र दोस्रो बजारमा आईपीओ विक्रीपश्चात् सूचीकृत भइसकेका छन् । दोस्रो बजारमा थपिने यी कम्पनीहरूमा ६ बीमा कम्पनी, चार लघुवित्त कम्पनी, दुई अन्य समूह अन्तर्गतका कम्पनी, एक लगानी कम्पनी र तीन जलविद्युत् कम्पनी छन् । २०७७ साउनदेखि २०७८ साउन असार मसान्तसम्ममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ कम्पनीलाई रू. १५ अर्ब १७ करोड ८३ लाख २८ हजार ७०० बराबरको आईपीओ विक्री गर्न अनुमति दिएको छ । साउनमा थप ३ जलविद्युत् कम्पनीले रू. १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख बराबरको आईपीओ विक्रीको अनुमति बोर्डबाट पाएका हुन् ।
पूँजीबजारमा पहुँच विस्तारको अवस्था
पूँजीबजारको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुको एउटा मुख्य कारण यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिँदै जानु पनि हो । कोभिडका कारण जनजीवन घरभित्रै सीमित हुन थालेसँगै घरबाटै कारोबार गर्न सकिने पूँजीबजारमा लगानी बढ्न थालेको हो । नेपालभित्रबाट मात्र होइन, विदेशका विभिन्न ठाउँबाट पनि पूँजीबजारमा लगानी भित्रिएको नेप्सेको भनाइ छ । एक वर्षअघिसम्म दोस्रो बजारमा करीब २ लाख लगानीकर्ता सहभागी भई कारोबार गरिरहेकोमा अहिले ८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सक्रिय रूपमा सहभागी भइरहेको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन् । विगत १ वर्षमा पूँजी बजारमा भित्रिएका नयाँ कम्पनीहरूको शेयरबाट लगानीकर्ताले राम्रो आम्दानी गरेकाले पनि बजारप्रति लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएको प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ छ । प्रविधिमैत्री लगानी वातावरणले ६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता १ वर्षमा दोस्रो बजारमा थपिएकाले पनि बजारले सकारात्मक गति लिएको बुझाइ उनको छ । दोस्रो बजारसँगै प्राथमिक बजारमा पनि लगानीकर्ताको सहभागिता २४ लाख नाघेको छ । पछिल्लो समय मानुषी लघुवित्तको आईपीओ खरीदका लागि २४ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार साउन मसान्तसम्ममा ४० लाख ७३ हजार ९१० ले हितग्राही खाता खोलेका छन् भने ३१ लाख ६८ हजार ४८४ मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् ।
चालू आवमा पूँजीबजारका लागि भएका नयाँ व्यवस्था
चालू आर्थिक वर्षदेखि पूँजीबजार धितोपत्र कारोबारमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भएका छन् । साउन १ गतदेखि नै लागू हुनेगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले संशोधित धितोपत्र कारोबार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन ) विनियमावली, २०७८ को व्यवस्था बमोजिम प्रारम्भिक कारोबार सत्रको मूल्य सीमा र धितोपत्र कारोबारमा न्यूनतम मूल्य परिवर्तनको सीमा घटाएर लागू गरेको छ । यसअघि ५ प्रतिशत रहेको मूल्य परिवर्तनको सीमा साउन १ गतेदेखि २ प्रतिशतमा झारेको हो । त्यस्तै धितोपत्र कारोबार हुँदा यसअघिको न्यूनतम एक रुपैयाँको सीमालाई घटाएर १० पैसामा झारिएको छ । प्रारम्भिक र नियमित सत्रमा लागू हुनेगरी यसै वर्षदेखि यी नयाँ व्यवस्था थप भएका हुन् ।
त्यस्तै, गत साउन १ गतेदेखि व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि फरक फरक पूँजीगत लाभकर लागू भएको छ । यसअघि समान ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका लगानीकर्ताले साउन १ गतेदेखि ७ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो । सरकारले यस वर्षको बजेटमा धितोपत्र कारोबारमा सहभागी व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि दुई प्रकारको पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले दीर्घकालीन लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र अल्पकालीन लगानीकर्ताको हकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो । अब ३६५ दिनभन्दा अघि खरीद गरेको शेयर विक्री गर्दाको नाफामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर र ३६५ दिनभन्दा बढी समय शेयर कायम गरी विक्री गर्दाको नाफामा भने ५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस वर्षदेखि सामूहिक लगानीकोषहरूलाई भने पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर धितो राखेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने कर्जाको सीमा ७० प्रतिशत यथावत् राखिए पनि यस प्रकारको कर्जा रकमको सीमा भने रू. १२ करोडमा सीमित गरिएको छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले यस प्रकारको कर्जा एक व्यक्ति वा एक संस्थाले बढीमा रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कर्जा एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बजार सुधारका आगामी महत्वपूर्ण योजनाहरू :
पूँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड आगामी दिनमा पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण कार्ययोजना सहित अघि बढेको छ । बोर्डले धितोपत्र कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, ऋणपत्र बजारलाई गतिशील बनाउने, नयाँ संस्थागत र प्रदेशगत धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई बजार प्रवेश गराउने, संस्थागत व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी सेवालाई प्रतिस्पर्धी एवम् सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बोर्डले यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा तथा कारोबारको राफसाफ तथा फछ्र्योट सेवा प्रदायक सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को संरचनात्मक सुधार गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै राफसाफ कोष समेत शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था बोर्डले गर्नेछ । समग्रमा धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबारका लागि एसएमईका लागि छुट्टै प्लेटफर्मको स्थापना गर्ने, नेप्से परिसूचक तथा बजार परिसूचकहरूको गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाउने, वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स लगायतका लगानीका उपकरणहरू थप्ने र समग्रमा पूँजी बजारसम्बन्धी सेवाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने रणनीतिक योजनाका साथ बोर्ड अघि बढेको अध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ ।
काठमाडौं । दीर्घकालीन स्रोत जुटाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र (डिवेञ्चर) जारी गर्न निर्देशन दिएपछि हालसम्म २३ ओटा वाणिज्य बैंकले यसबाट स्रोत संकलन गरेका छन् ।
बैंकहरूले हालसम्म रू. ८५ अर्ब ३४ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेर ६ देखि १० वर्षसम्मका लागि स्रोत जुटाएका हुन् । यो बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजीको ३० दशमलव ६४ प्रतिशत हो । राष्ट्र बैंकको वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार यी २३ ओटा बैंकहरूको कुल चुक्ता पूँजी रू. २ खर्ब ७८ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर पूँजी अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ । निक्षेपको अवधि छोटो हुने भएकाले ब्याजदरमा अस्थिरता देखापर्ने गरेको छ । यसलाई कम गर्न बैंकहरूलाई दीर्घकालीन स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसकै लागि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र अनिवार्य गरेको हो ।
बैंकहरूले यस्तो ऋणपत्र २०७९ असार मसान्तभित्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सीमा पूरा गर्न अझै १ वर्ष बाँकी छ । सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये मेगा बैंक, सेञ्चुरी, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड गरी ४ बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । सिभिल र सेञ्चुरी बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्न आवेदन दिएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वका नेपाल बैंकले गत वैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत जेठ २५ गतेदेखि २८ गतेसम्म साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ ।
हालसम्म ११ ओटा वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । यसमा एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, कृषि विकास, सानिमा, सनराइज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंक, प्रभु बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल अझै १ वर्षभित्र ऋणपत्र निकाल्ने समय भएको बताउँछन् । बैंकहरूले तोकेको अवधिसम्म चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्मको ऋणपत्र जारी नगरेमा केन्द्रीय बैंकले कारवाही गर्ने भनेको छ । तर, वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा २०७८ असारमसान्त भित्र उक्त ऋणपत्र जारी नगरेको अवस्थामा कारवाही नगर्ने भनेको थियो ।
हालसम्म सबैभन्दा बढी ऋणपत्र एनआईसी एशिया बैंकले विक्री गरेको छ । यसले रू. ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो बैंकको चुक्ता पूँजीको ७९ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । सिद्धार्थ बैंकले चुक्ता पूँजीको ७४ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । बैंकले चुक्ता पूँजी १० अर्ब ९६ करोड रहेकोमा ८ अर्ब १६ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको हो ।
सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकले पनि चुक्ता पूँजीको ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत ऋणपत्र विक्री गरेको छ । उक्त बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ४२ करोड रहेकोमा ८ अर्ब ४९ करोड ऋणपत्र जारी गरेको हो । ९ अर्ब ६८ करोड चुक्ता पूँजी रहेको सानिमा बैंकले ४ अर्ब ७८ करोडको ऋणपत्र विक्री गरेको छ । यो चुक्ता पूँजीको ४९ दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।
हालसम्म नेपाल इन्भेस्टमेन्टले ६ अर्ब ७५ करोड र सनराइजले रू. ४ अर्ब ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् । नेपाल एसबीआई, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श, माछापुछ्रे, कुमारी बैंकले ३ अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरिसकेका छन् । रू. ३ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको ऋणपत्र विक्री गर्नेमा प्रभु हिमालयन, सिटिजन्स, प्राइम, बैंक अफ काठमाडौं, नबिल, नेपाल बंगलादेश र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् । यस्तै, एनएमबी बैंकले १ अर्ब ६८ करोड र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ७ करोड बराबरको ऋणपत्र विक्री गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीमाअनुसार ऋणपत्र विक्री गर्ने अवधि पर्याप्त भएको बताउँदै सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल बैंकहरूले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हरेक मौद्रिक नीतिले पछि सार्दै लगेकाले बैंकहरूलाई सहज बनाएको बताए । पोखरेलले भने, ‘बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन् । अभैm समय बाँकी छ । यसबारे आगामी मौद्रिक नीतिले अभैm सहज बनाउन सक्छ ।’
सञ्चित नोक्सानी नभएका बैंकहरूले आप्mनो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्मको ऋण उपकरण जारी गर्ने पाउँछन् । यसको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो निवेदन माथि आवश्यक छानविन गरी उपयुक्त ठानेमा केन्द्रीय बैंकले डिवेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
ऋणपत्र जारी गर्नुअघि बैंकहरूको कोषको स्रोत मुख्यतः निक्षेप मात्रै थियो र निक्षेपको परिपक्वता अवधि धेरै भएमा १ वा २ वर्ष मात्रै हुन्थ्यो । तर, ऋणपत्रको परिपक्वता अवधि ५ देखि १० वर्षसम्म छ । डिवेञ्चरको ब्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
