‘वनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव’

वन पैदावार र आर्थिक समृद्धि

साधारणतया एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५ सय ५० लिटर अक्सिजन चाहिन्छ । बजार मूल्य प्रतिलिटर हजारका दरले एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन ५ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको अक्सिजन चाहिन्छ । यसबाहेक एउटा रूखले प्रत्येक वर्ष सञ्चित गरेको सरदर ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरणमार्फत वायुमण्डलमा रहन सघाउ पु¥याउँछ । वस्तुतः मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणको संरक्षणमा रूखबिरुवाहरूको धेरै योगदान हुन्छ […] The post वन पैदावार र आर्थिक समृद्धि appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०८०

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ : मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभएको छ । यातायात क्षेत्रको कनेक्टिभिटीले जनताको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने धारणा उहाँले राख्नुभएको हो । नेपाल जेएसपीएस एल्मुनाई एसोसिएसन (एनजेएए)ले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा यातायात सञ्जाल विस्तार : अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै मन्त्री ज्वालाले सम्पूर्ण विकासमा …

NepalJapan आश्विन २०८०

जडिबुटीबाटै आर्थिक समृद्धि र हरित रोजगार वृद्धिमा जोड

सरोकारवालाले जडिबुटीबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र हरित रोजगार अभिवृद्धि सम्भव रहेको बताएका छन् । ‘जलवायु परिवर्तन एक चुनौती : समाधानका लागि वनस्पति’ नाराका साथ मनाइएको वनस्पति विभागको ६३ औं वार्षिकोत्सव तथा २४ औं वनस्पति दिवसको अवसरमा सरोकारवालाहरुले जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धि र हरित रोजार वृद्धिमा जोड दिएका हुन् । जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धिको नारा पूरा गर्न […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७९

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न एकजुट हुनुपर्छ : नेपाल

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकमा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशामा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् । फागु पर्वका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुख, शान्ति, समृद्धि र प्रगतिको कामना गर्दै आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए । […]

कारोबार दैनिक माघ २०७९

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्र : ‘ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि : राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’

Reporters Nepal आश्विन २०७९

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना आर्थिक समृद्धि र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । समकालीन विश्वमा आर्थिक समृद्धिमा चामत्कारिक प्रगति हासिल गर्दै आएको चीनले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कठोर कदम चाल्न सक्नाले नै त्यस्तो प्रगति गर्न सकेको हो भने दक्षिणपुर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायकल्प गराउनसक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र […] The post आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

आर्थिक समृद्धि ल्याउन एकजुट हुनु पर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आर्थिक समृद्धि ल्याउन महाअभियानमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी प्रवेश तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । ‘जनताको पक्षमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने महाभियोगमा एक जुट भएर लागौँ। माओवादी केन्द्रलाई अपमान गर्न खोज्ने, गाली गर्न खोज्ने परिवर्तनको बाहकलाई प्रतिक्रियावादी, षड्यन्त्रकारीहरूलाई आज एउटा बलियो […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

आर्थिक समृद्धि र युवा रोजगारीका लागि जलविद्युत्

कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको उचित सदुपयोगबाट मात्रै सम्भव छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतमध्येको सबैभन्दा ठूलो र आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले तत्कालै उपभोग गर्न सम्भाव्य जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको उभोगका लागि विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक मानवीय स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले हेर्दा अहिले देश स्वर्णिम अवस्थामा छ […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

जनताको आर्थिक समृद्धि भए मात्र प्रदेशको विकास सम्भव छ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनताको आर्थिक समृद्धि भएमात्र कर्णालीको समग्र विकास हुने बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा शुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य सप्‍ताह कार्यक्रम २०७८ को समुद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको आर्थिक समृद्धि भएमात्र कर्णालीको समग्र विकास हुने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीवासीलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाइ आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, सडक,सिञ्चाई, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जोड दिएको बता

Ratopati भाद्र २०७८

‘वनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव’

सम्बन्धित सामग्री