स्थानीय चुनावबारे महत्त्वपूर्ण तथ्य र तथ्यांक

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने

सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको भार बढ्दै गएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ।स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपाली सेनासमेत निर्वाचनमा परिचालन भए पनि उसको खर्च यसमा जोडिएको छैन । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख ८६ हजार रुपैय

Ratopati श्रावण २०७९

आयोगको ६ बजे पत्रकार सम्मेलन, ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान

निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार देशैभर ६५ प्रतिशत मत खसेको छ। शुक्रबार ७५३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा आयोगले ६५ प्रतिशत मत खसेको हुन सक्ने बताएको छ।देशैभर खसेको मतको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य भइरहेकाले त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। ‘अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुमान देशैभर ६५ प्रतिशत मत खास्यो कि भन्ने छ। कतै मतदान हुन बाँकी छ त्यो हुँदा बढ्न पनि सक्छ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने,‘दशैभर तथ्यांक लिनेक्रम जारी छ। सबै तथ्य

Ratopati चैत्र २०७८

पर्वतमा सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको तयारी शुरु

चैत ६, पर्वत । पर्वतमा सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना शुरु भएको छ । कृषि गणनाका लागि सदरमुकाम कुश्मामा रहेको कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतको परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर गणनाको तयारी शुरु भएको हो । आगामी जेठ मसान्तसम्म जिल्लाका ७ ओटै स्थानीय तहमा सुपरीवेक्षक र गणकहरू खटाएर कृषि गणना गरिने भएको छ । पर्वतका जिल्ला कृषि गणना अधिकृत सुरेन्द्रराज पौडेलका अनुसार तथ्यांक विभागले सुपरीवेक्षक र गणक माग गर्दै चैत ७ गतेसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन भनेको छ । पौडेलले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले कृषि गणना नेपालका लागि महत्वको रहेको बताए । देशभरीको कृषिको अवस्था, लगानीको अवस्था, कृषिमा सिँचाइको अवस्था, उमेर र जात अनुसारका पशुपंक्षी, कृषिमा भइरहेको यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको अवस्था, कृषि ऋण बीमा र अनुदानको अवस्था थाहा पाउनका लागि गणना गरिने भएको हो । मुख्य कृषक तथा मुख्य उत्पादन, कृषि चलनको मुख्य उत्पादन, उत्पादनको मुख्य उपयोग, कृषि चलनको आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि चलनको पारिवारिक विवरण (नाम, लिङ्ग, उमेर, शैक्षिक स्थिति, मुख्य पेशा, कृषि तालिम, कृषि कार्यसम्बन्धी निर्णयमा सहभागिता, कृषिका लागि दिइएको समय), संलग्न कामदारको संख्या, महिलाको नाममा हरेको कृषि जग्गा र क्षेत्रफल, सिँचाइको स्रोतको बारेमा गणनाको क्रममा तथ्यांक लिइनेछ । यस्तै, जग्गाको उपभोग, अस्थायी बालीको क्षेत्रफल, मुख्य बाली उत्पादन, स्थायी बाली क्षेत्रफल र संख्या, चौपाया तथा पंक्षीको विवरण, कृषि औजार र साधन तथा स्वामित्व, गैरआवासीय भवनको प्रयोग र स्वामित्व, वन, कृषि ऋण, बीमा, अनुदान, खाद्यान्न स्थिति, अपुग खाद्यान्नको व्यवस्थापन, कृषिमा वातावरणको प्रभाव लगायतको जानकारी पनि सुपरीवेक्षक र गणकले लिने भएका छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा चार आना क्षेत्रफलमा र तराईमा आठ धुर क्षेत्रफलमा कृषि कार्य गरिएको हुनुपर्ने, गाई, भैँसी, गोरु जस्ता पशुमध्ये कम्तीमा एउटा पालिएको हुनुपर्ने, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बंगुर जस्ता पशुमध्ये कुनै कम्तीमा पाँच ओटा पालिएको हुनुपर्ने र कुखुरा, हाँस, लगायत कम्तीमा २० ओटा पंक्षी पालन गरिएको हुनुपर्छ । तोकिएकामध्ये कुनै एउटा सर्त पूरा भएको अवस्थामा मात्रै कृषक परिवारलाई गणनाका लागि योग्य मानिने छ । जनगणनामा जस्तो प्रत्येक कृषकको घरको गणना यसमा हुने छैन । अधिकृत पौडेलका अनुसार जिल्लाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र लगायतका आधारमा सर्वेक्षणका लागि नमूना केन्द्रहरू तोकिएका छन् । सोही केन्द्रमा पर्ने कृषक परिवारको संख्या तोकिएको सूत्र र मापदण्डको आधारमा निकालिनेछ । ‘जनगणनामा जस्तै प्रत्येक कृषकको गणना यसमा नहुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । केही निश्चित केन्द्र तोकेर त्यही ठाउँको प्रतिनिधिमूलक तथ्यांक लिने हो,’ अधिकृत पौडेल भने, ‘जस्तो की पर्वतका सातओटा स्थानीय तहमा एक सय एक ओटा केन्द्र तोकिएका छन् । सूत्रका आधारमा एउटा केन्द्रमा ३० जनासम्म कृषक परिवार पर्न सक्छन् । तिनीहरूको नमूना गणना गर्ने काम हुन्छ ।’ गणकहरूले सोधेका प्रश्नावलीहरूको सत्य तथ्य जवाफ दिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हुने बताउँदै उनले सही तथ्यांक नआएमा त्यसले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका योजनामा प्रभाव पार्ने भएकाले सोही ठाउँका कृषकहरू योजनाको मारमा पर्ने उल्लेख गरे । अहिले आएको तथ्यांककै आधारमा राज्यले कृषि नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्नेछ । योजनाको आवश्यकता र निर्धारण नै कृषि गणनाको तथ्यांकमा आधारित हुने भएकाले आफ्नो कृषि कर्मको बारेमा सत्य तथ्य कुरा बताउनु पर्नेछ । जनगणनाको तुलनामा कृषि गणना प्राविधिक हुने भएकाले सुपरीवेक्षक र गणकले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । यस बाहेक स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै पुगेर सरोकारवाला पक्षसँग संयुक्त गोष्ठीको आयोजना गरेर कृषक र अन्य निकायलाई पनि चनाखो बनाउने तयारी गणना कार्यालयले गर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । यस पटकको गणना देश संघीयता पछिको पहिलो गणना हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमाथि संकटको बादल : निकास कसरी ?

देशले करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार पाएपछि सुशासन र विकासले जुन स्तरको गति समात्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षालाई अहिले देखिएका अर्थतन्त्रका परिदृश्यले चुनौती दिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिको आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको देखाएको हो । विश्व अर्थतन्त्रलाई अक्रान्त पारेको कोरोना महामारीले करीब डेढ वर्ष थला परेको अर्थतन्त्रले गति समात्ने अपेक्षा गरिएकै बेलामा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले दिएको संकेतले गम्भीर अर्थ राख्छ । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्थतन्त्रका आयामहरू संकटतर्फ धकेलिएकोमा विवाद आवश्यक छैन । जनताले स्पष्ट र बलियो जनादेशसहितको सरकार निर्माणको आधार बनाइदिएर पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र दाउपेचका कारण राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहनु र दलीय ध्यान सुशासनको सट्टा नेतृत्वको स्वार्थमा धकेलिँदा अर्थतन्त्रका सरोकार कचल्टिने वातावरण बनेको हो । विकासले लय पक्रिने विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । सुशासन र समृद्धि राजनीतिको वास्तविक एजेन्डा हुन छोडेको छ । सत्तागमनमात्रै राजनीतिको एकल ध्याउन्न हुँदा आर्थिक विकास र यसका सूचकहरू बलियो हुने प्रश्नै भएन । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय बचत निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनालाई आधार बनाएर राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर अवस्था, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रोको सञ्चय, वैदेशिक व्यापारजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गएको देखाएको छ । यस्ता सूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएकोमात्र देखाएको छैन, राज्य सञ्चालकहरूलाई सचेत पनि गराएको छ । विदेशबाट आउने विप्रेषण र निर्यातबाट हुने आम्दनीको तुलनामा आयातमा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर घाटा उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा यो वर्षको समीक्षा अवधिका यस्तो घाटा उल्लेख्य देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँले नाफामा रहेको शोधनान्तर अहिले १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा जानु भनेको आय र खर्चका व्यापक असन्तुलन हो । गतवर्ष कोरोना महामारीका कारण बजार र मागमा आएको मन्दी कारण बचत उच्च भएको पनि हुन सक्छ । यो वर्ष व्यापार बढ्दा उत्पन्न उपभोगका कारण पनि यो असन्तुलन हुन सक्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चालू वर्षको यो अवधिमा १२ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । यसले ७.२ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । कुनै समय हामीकहाँ १३÷१४ महीनासम्मको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महीनामा चालू खाता १९ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा यो आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको आयातमा कठिनाइ त हुन्छ नै, यसले समग्र अर्थतन्त्रको पद्धतिमै आघात पुर्‍याउँछ । वैदेशिक राजगारीले उपभोगलाई बढावा दिए पनि घाटा पूर्ति गर्दै आएको थियो । यसमा पनि नकारात्मक तथ्य बाहिर आएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि निकै घटेको छ । ७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर यो आय ३ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यो १२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । गैरवित्तीय माध्यम (हुन्डी)बाट रकम आउन थालेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यस्तो उपाय विप्रेषण आयमा मात्र होइन, वैध आयातमा पनि हुन्डी कारोबारका बाध्यता सरकारी नीतिकै कारण उत्पन्न भएको छ । अव्यावहारिक भन्सार मूल्यांकन प्रणालीका कारण व्यापारीहरूलाई हुन्डीको सहारा लिनुपरेको स्वयम् व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ४ महीनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात हुँदा निर्यात ८२ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको छ । वैदेशिक व्यापारघाटा ५६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । अर्थतन्त्रका यस्ता नकारात्मक सूचकहरूको समुचित व्यवस्थापनमा सरकारको चरम उदासीनता छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंक, योजना आयोगजस्ता निकायले तयार पारेका तथ्यांक र अध्ययनका निष्कर्षको सार्वजनिकीकरण केवल कर्मकाण्डजस्ता मात्र लाग्न थालेको छ । यस्ता अध्ययनको सारलाई सरकारले योजना र नीति निर्माणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । यसमा आशलाग्दो काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले यो अवधिमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आएको देखाएको छ । यसलाई सकारात्मक मानिए पनि अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकट र उद्यमी व्यापारीको मनोविज्ञानलाई हेर्दा उत्साहको निरन्तरतामा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । लगानी वातावरण र लगानी तथा सम्पत्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचक हामीकहाँ उत्साह प्रदान गर्ने खालका छैनन् । पूँजी, श्रम, पारवहन, ऊर्जाजस्ता उत्पादनका आधारभूत पक्षको उपलब्धता भरपर्दो र सहज हुन सकेको छैन । कर तथा राजस्व, भन्सार नीतिमा विरोधाभासको कमी छैन । व्यवसायको शुरुआतदेखि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, पूँजीको प्रबन्ध र महँगो लागत, महँगो र न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झटिलो प्रक्रिया र अधिक समयलाई व्यावसायिक वातावरणको अवरोधको रूपमा छन् । स्वदेशकै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बेलामा बाहिरका केही लगानी बढ्दैमा उत्साहित भइहाल्नु पनि अति उत्साह हुन सक्छ । तर, लगानी वातारणका क्षेत्रमा पनि पर्याप्तै सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सतहमा देखिएको तरलता संकटले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको स्पष्ट पारिरहेको छ । यसले व्यवस्थापन सही हुन नसकेकोलाई नै संकेत गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै नकारात्मक सूचकहरूको शृंखला नै शुरू भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात अधिक, आयात धान्ने क्षमता न्यून हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निम्ति अवश्य पनि राम्रो संकेत होइन । अर्थतन्त्र उत्थानका लागि उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा एकोहोरिनुपर्छ । मूल्यअभिवृद्धि र तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थका आधारित उत्पादन बढाएर लागत न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, व्यापारघाटा सन्तुलन, राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धिका गफ निकै सुनिएको छ । आर्थिक अवयवको परिदृश्य भने जताततै नकारात्मकमात्र प्रतीत हुन्छ । सरकार सञ्चालनमा रहेको र विपक्षी राजनीति सत्ता र शक्तिमा एकचित्त भएको छ । यसले अर्थतन्त्र उत्थानको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन । फलस्वरूप आर्थिक सूचकहरूले संकटलाई संकेत गरिरहेका छन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

जनगणनामा सावधानी

प्रत्येक वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना बिहीवारबाट शुरू भएको छ । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिक अवस्था कस्तो छ, अन्य देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था के छ आदि आधिकारिक तथ्य थाहा पाउन जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसपटकको जनगणना विशेष रूपले महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । संघीयताको शुरुआत भएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य माथिको पहुँचको आधार कस्तो, खानेपानी बिजुली, बैंकिङ पहुँच कति पुगेको छ भनेर थाहा पाउने आधार पनि जनगणना नै हो । मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि, असफलताको विश्लेषण गरी भावी योजना बनाउन पनि जनगणनाको विशेष महŒव रहेको हुन्छ । यस्तो महŒवपूर्ण मानिएको जनगणना वास्तविक हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा आशंका छ । विगतका जनगणनामा घरदैलोमा पुगेर तथ्यांक संकलन नगरिएकाले अहिले पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको हो । तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरूलाई व्यवसायको योजना बनाउन पनि जनगणनाको तथ्यांक निकै सहयोगी हुन्छ । वैदेशिक लगानीका लागि लगानीकर्ताले खोज्ने वस्तुको बजार, श्रमको उपलब्धता र अन्य जानकारीका लागि पनि जनगणना निकै सहयोगी हुन्छ । राजनीतिक हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नेजस्ता कार्यमा पनि यो जनगणना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भाषिक नीति बनाउन पनि जनगणनाको भूमिका हुन्छ । त्यही भएर अहिले पुर्खाको भाषा र मातृ भाषा भनी अलग अलग तथ्यांक संकलन गरिँदै छ । देशको विकास निर्माणका नीति निर्माण गर्दा जनसांख्यिक अवस्थालाई हेर्ने गरिन्छ । १० वर्षमा नेपालको जनसांख्यिकीमा धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । यस्तोमा नयाँ तथ्यांक आउनु सकारात्मक कुरा हो । अन्य देशमा पनि प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो जनगणना गर्ने गरेको पाइन्छ । यो जनणनाका लागि २ वर्षअघिदेखि तयारी थालिएको हो । त्यसैले केही नयाँ प्रश्नहरू थपिएका छन् । मुलुकले अंगीकार गर्ने नीतिमा सहयोग पुर्‍याउन यस्ता नयाँ प्रश्न थपिनु उपयुक्त भए पनि धेरैओटा प्रश्न हुँदा अन्योल र विरोधाभास हुन सक्छ । ८० ओटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय पनि राम्रै लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार गणकहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनगणनाको सफलता निर्भर हुन्छ । घरघरमा पुग्न गाह्रो मानेर अरूलाई सोधेर प्रश्नावली भरियो भने त्यसले देशका सही चित्र देखाउन सक्दैन । यति लामो समयदेखि तयारी गरिएको भए पनि पर्याप्त रूपमा जनसचेतना फैलाउन भने नसकेको देखिन्छ । जनगणनाको महत्त्व किन छ र सहभागी किन हुनुपर्छ तथा सही तथ्य टिपाउन किन जरुरी छ भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाइएको छैन । जात, धर्म, भाषा आदिको तथ्यांक संकलन निकै अन्योलपूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छ । फरकफरक संगठनहरूले आफ्नो प्रभुत्व देखाउन त्यसैअनुसार तथ्यांक टिपाउन आग्रह गरेकाले यस्तो तथ्यांक वास्तविकभन्दा राजनीतिक अभीष्टले प्रेरित भएर आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । जनगणनाका लागि प्रचारप्रसार नै पर्याप्त भएको छैन । त्यस्तै कुन घरमा कति बेला गणक आउने भन्ने स्पष्ट तालिका भएको पाइँदैन । घरमूली नभएको बेलामा गणकले भराउने फाराममा सही जानकारी पर्छ भन्ने छैन । त्यसो हुँदा तालिका बनाएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गणकहरू आउने दिनको जानकारी गराए तथ्यांक संकलन बढी यथार्थपरक हुन सक्छ । तर, यस्तो व्यवस्था गरेको जानकारीमा आएको छैन । सरकारले १५ दिनभित्र जनगणना सकिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । ४० हजार गणकहरूबाट गरिने तथ्यांक संकलनका लागि एउटा परिवारका लागि ३० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यो तालिकाअनुसार गणकहरू परिचालन गर्दा घरमा सही जानकारी दिन सक्ने व्यक्ति नभए के गर्ने भन्ने कुरा अन्योल छ । यस्तोमा धेरै तथ्यांक हचुवाको नहोला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

सम्भावना बोकेको हस्तकला उद्योग

कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्‍याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ । यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ । एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ । नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ । सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ । नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ । सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ । उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ । नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्‍याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ । प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ । हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ । नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ । साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ । हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ । लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

भारतीय पर्यटक भित्र्याउन अन्तरप्रदेश सहकार्य

डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट निजी सवारीसाधनको आवगमन शुरू भएपछि सीमावर्ती स्वदेशी शहरका होटेल व्यवसायले लय समात्नेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको सिमाना अन्य आर्थिक र सामाजिक सरोकारहरू समान्य अवस्थामा फर्किइसक्दा पनि खुला गरिएको थिएन । निजी सवारीसाधनको आवागमनमा सरकारले औपचारिक प्रतिबन्ध नहटापछि भारतबाट निजी सवारीमा नेपाल आउन पाएका थिएनन् । यसको सीधा मार भारतीय पाहुनालाई लक्षित गरेर सीमाक्षेत्रमा खुलेका होटेल व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायमा पर्ने नै भयो । तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । नेपालको पर्यटनमा भारतीय पर्यटकको योगदान कति रहेछ भन्ने भेउ पाउन डेढ वर्षको सीमा नाका बन्दबाट होटेल र पर्यटन व्यवसायमा परेको असरको ओजमात्र पनि पर्याप्त हुन सक्छ । सीमावर्ती शहरमा खुलेका होटेल सञ्चालकहरूले पटकपटक सरकारलाई सीमा खोल्न गुहारे । तहगत दबाबले नपुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाएपछि सरकारले नाका खुला गर्‍यो । अहिले भारतीय सवारीसाधन सुविधा पास र अस्थायी पैठारी लिएर नेपाल भित्रिइरहेका छन् । सन् २०१९ को तुलनामा गतवर्ष कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन र आम्दानी दुवै खस्किएको छ । पर्यटक संख्या ८१ प्रतिशतले घट्दा आय ७० प्रतिशतले संकुचित भएको छ । यसो त नेपालको पर्यटनमा संख्यात्मक हिसाबमा भारतीय पर्यटक बढी हुन्छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ४० हजार ३ सय ३६ (१७ प्रतिशत) भारतीय रहेको सरकारीे तथ्यांक छ । भारतीय पर्यटकको ठूलो संख्या स्थलमार्गबाट भित्रिन्छ । नेपालसँग खुला सीमाना जोडिएको र भारतको करीब एक तिहाइ जनसंख्या समेटेका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता राज्यबाट स्थलमार्ग हुँदै आएका पर्यटकको सही तथ्यांक सरकारी प्रणालीमा अद्यावधिक छैन । सीमा खुलेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेलमा भारतीय पाहुनाको संख्या बढ्न थालिसकेको छ । मध्यमस्तरका होटेलमा परिवर्तनको अनुभूति भइसके पनि उच्चस्तरीय होटेलमा पाउना आउन केही समय लाग्न सक्छ । पर्यटक बढी भित्रिने विराटनगर, मेची, भैरहवा, वीरगञ्जलगायत नाकाहरूबाट भारतीय सवारीसाधनको आवागमन बढ्न थालिसकेको छ । नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगरलगायत नाकाबाट दैनिक सयौं भारतीय सवारीसाधनको आवागमन हुन्छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार बन्दाबन्दीअघि सन् २०२० को जनवरी १ तारीखमा एकै दिन यो नाकाबाट ३ हजारको संख्यामा भारतीय जीपकार र मोटरसाइकल भित्रिएका थिए । यो संख्या छुट्टीको समय नेपालमा घुमफिर गर्न आउने भारतीय पर्यटकको प्रवृत्तिको उदाहरणमात्रै हो । बिराटनगर र मेचीबाट भित्रिने भारतीय पर्यटक नेपालका इलाम र भेडेटारलगायत स्थानका लागि आउँछन् । भैरहवाबाट लुम्बिनी र पोखराका लागि प्रवेश गर्छन् । वीरगञ्जबाट चितवनको सौराहा, पोखरा, काठमाडौंजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित गरेर आउँछन् । सिमाना बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा परेको पीडा कतिसम्म रहेछ भन्ने यसैबीचमा एउटा निजी वायुसेवा प्रदायकले पोखराबाट बाराको सिमरासम्म सेवा शुरू गरेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । पर्यटकीय शहर पोखरामा खस्किएको व्यवसायलाई उकास्ने यो उपक्रमले स्थलमार्ग हुँदै वीरगञ्जबाट भित्रिएका भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेकोमा द्विविधा छैन । यो सेवा विस्तारले स्वाभाविक रूपमा पोखरा र औद्योगिक शहर वीरगञ्जबीचको आवतजावत सहज भएको छ । मुख्य अभिप्राय भने वीरगञ्ज नाकाबाट प्रवेश गरेका भारतीय पर्यटकलाई पोखरासम्म तान्नु नै हो । अब वीरगञ्जबाट पोखराको दूरी छोटिएर १० घण्टाबाट ३५÷४० मिनेटमा झरेको छ । सडकमार्गबाट १० घण्टा लगाएर पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताले विकल्प पाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्य रहेको यो प्रयत्नले प्रदेश २ सरकारलाई पनि जोडेको छ । यी दुई प्रदेशलाई पर्यटकीय सम्बन्धमा जोड्नु नयाँ अवसरको खोजी हो । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि उपयोगमा पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशमा यसलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्न पर्याप्त पूर्वाधार विस्तार र प्रचारप्रसारको खाँचो छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको निम्तो मान्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री निजीक्षेत्रको टोली लिएर पोखरा पुगेर फर्किसकेका छन् । प्रदेश २ ले पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र त्यहाँको निजीक्षेत्रबीचको सकार्यलाई अनुुसरण गर्दा २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनमा कायापलट हुन नसक्ने कारण छैन । अहिले वीरगञ्जबाट भित्रिएको पर्यटकहरूबाट आसपासमा खुलेका केही होटेलले बास दिएरमात्र लाभ लिइराखेका छन्, आसपासका धार्मिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृति महŒवबारे पर्यटक बेखबर भएसम्म वीरगञ्ज पर्यटकका लागि अन्य पर्यटकीय गन्तव्यसम्म आउजाउको बाटोमात्रै हो । त्यसलाई पर्यटनसित कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ । पर्यटनमा अन्तर प्रदेश आबद्धता प्रवर्द्धनमा प्रभावकारी उपाय बन्न सक्छ । एउटा प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटकलाई छिमेकी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूका बारेमा जानकारी दिएर प्रेरित गर्न सकियो भने पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउन सकिन्छ । प्रदेशका आठै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएर रहेको प्रदेश २ ले यसमा प्राथमिक प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नै प्रदेशमा पर्यटकीय आकर्षण तयार पार्न नसक्दा प्रयत्न प्रभावकारी हुन सक्दैन । वीरगञ्जलाई अहिले पनि औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा मात्र बढी चिनिन्छ । यो प्रदेश २ को मुख्य शहरमात्र होइन, देशकै उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । २ नम्बर प्रदेशको पहिचान वीरगञ्जले समेटेको व्यापारिक गतिविधिमात्र होइन । यो प्रदेशमा प्राकृतिक, सास्कृतिक र धार्मिक पर्यटकीय महŒवका अनेक आकर्षण छन् । यसको उपयोग होइन, भर्खरै पहिचानको प्रयत्न भइराखेको छ । केही दिनअघि नेपाली युवा उद्यमी फोरम वीरगञ्जले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटकीय सम्भावनाबारे निकुञ्जमै अन्तरक्रिया राखेको थियो । कार्यक्रमको मुख्य व्यक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनाइएका थिए । पोखरा–सिमरा उडानका लागि पनि निजीक्षेत्रको प्रयत्न अग्रणी थियो । गण्डकी प्रदेश भ्रमणमा पनि मुख्यमन्त्री आकर्षणको केन्द्रमा राखिए । प्रत्येकजसो औपचारिकतामा अगाडि, तर प्रवद्र्धनका योजना र कार्यान्वयनमा पछाडि उभिने प्रवृत्ति नै २ नम्बर प्रदेशको पर्यटनको अवरोध हो । वीरगञ्जनजिकै बाराको गढिमाईलाई ५ वर्षे बली मेलाको पहिचानबाट बाहिर निकाल्न सकिएको छैन । त्यसको नजिकै सिम्रौनगढ क्षेत्रको पुराताŒिवक महत्व संरक्षणको अभावमा पतन भइराखेको छ । गढीमाईकै पूरक मेला मानिएको बाराको जितपुर, रौतहटको सुन्दरपुर, दुधियाधार, बलुवा, मदनपुर, माधोपुर, हर्दिया पल्टुवा तथा सर्लाहीको मिर्जापुर र खौर्वामा लाग्ने मेलाबारे स्थानीयबाहेक अरूलाई जानकारी छैन । जनकपुरको धर्मिक विशेषता आपैmमा पर्यटनको धरोहर हो । यस्ता सम्भाव्यतामा पूर्वाधारको प्रबन्ध मिलाएर प्रचारप्रसार गरिने हो भने वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको पर्यटकलाई कम्तीमा ४ दिन २ नम्बर प्रदेशमा रोक्न सकिन्छ । यो क्षेत्रका होटेलमा थपिएको लगानीले औद्योगिक प्रतिष्ठानका पाहुना र वैवाहिक समारोहको भरथेगको आश गरेर हुँदैन । देश संघीयताको कार्यान्वयनमा गइरहेकाले अब हरेक कामका लागि संघ सरकारको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह संघ सरकारका प्रशासनिक एकाइमात्र होइनन् भने अन्तरप्रदेश र तहगत प्रयत्नमा अघि बढ्नु नपर्ने कारण छैन । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारबीचको प्रयत्नलाई सार्थक बनाइनुपर्छ । यो अन्य प्रदेशका निम्ति पनि सहकार्यको सन्दर्भ तथ्य बन्न सक्छ । तहगत सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र प्रचारलाई अघि बढाएर अन्तर तहगत सञ्जाल निर्माण गर्ने हो भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । इच्छाशक्तिको अगाडि क्षेत्राधिकारका वैधानिक विरोधाभासहरू अवरोध बनिरन सक्दैनन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष

सरकारी आयव्ययको हिसाबकिताब जाँच्ने संवैधानिक आयोग महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता थप घटेको निष्कर्ष निकालेको छ । आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले सरकारी बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको यो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी खर्चमा वित्तीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पालना हुन नसकेको तथ्य उजागर गरेको छ । महालेखाले वार्षिक रूपमा सरकारी बेरुजू देखाउँदै आवश्यक सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखापरेको छ । साथै सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता खोज्ने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान चलाउने स्वतन्त्र संस्थाहरूको पनि यसप्रति चासो त्यति देखिँदैन । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले गर्ने काम नै सरकारी खर्चमा देखिएका बेथिति उजागर गर्नु हो, सरकारलाई सचेत पार्नु हो । यसअनुसार कारबाही गर्ने काम सरकारको हो, संसद्को हो । तर, यी दुवैले यस्ता प्रतिवेदनले देखाएका बेथितिको निराकरणमा हालसम्म आफू अक्षम वा अनिच्छुक भएको मात्र साबित गर्दै आएका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजूको क्षेत्र र संख्या बढ्दै गएको छ । आव २०७६/७७ मा संघीय मन्त्रालय तथा निकायमा बेरुजू २ दशमलव ८६ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मा २ दशमलव ७४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बढेको छ । बेरुजू कम गर्न विगतका वर्षहरूमा महालेखाले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नभएको तथ्य यस वर्षको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ । हुन त बेरुजू भनेको भ्रष्टाचार होइन, नियम नपुर्‍याई खर्च गरिएको वा खर्च गरिएअनुसार कागजात पुष्टि नभएको सबै खर्च बेरुजू हो । बेरुजू भ्रष्टाचार नभए पनि बढी बेरुजू देखिँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ । महालेखाले त्यही भएर समस्याहरूलाई मिहीन रूपमा केलाएर प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा नयाँनयाँ समस्या उजागर गर्ने गरेको छ । अहिले पनि गरेको त्यही हो । वास्तवमा महालेखाले समस्या देखाएका, बेरुजू देखाएका वा आपत्ति जनाएका विषयहरू साँचीकै आपत्तिजनक भने हुँदैनन् । उसले प्रचलित कानूनको कसीमा रहेर खर्चहरू भए नभएको विश्लेषण गर्छ । कतिपय खर्च उपयुक्त भए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएकाले आपत्तिजनक भनी महालेखाले प्रतिवेदन दिने गरेको छ । यस्ता खर्चहरूलाई कानून बनाएर त्यसअनुसार मात्रै गर्नपर्छ भन्ने महालेखाको आशय हुन्छ । उदाहरणका लागि म्युचुअल फन्डलाई दिइएको कर छूट गलत भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिन वाञ्छनीय नै थियो । तर, कानून बाझिएको थियो । यसलाई सच्याउन सरकारले चालू आवको बजेट अध्यादेशमा म्युचुअल फन्डलाई कर छूट दिने उल्लेख गरेको छ । अर्थात् वाञ्छनीय खर्चलाई पनि बेरुजू भनियो भनेर महालेखाका टिप्पणीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । उसले कुनै आधार समातेर बेरुजू भनेको हुन्छ, कानूनी प्रावधानलाई पक्डिएर भनेको हुन्छ । कानून बनाएर खर्च गरिए त्यसलाई महालेखाले बेरुजू भन्दैन । त्यसकारण महालेखाको प्रतिवेदनलाई सरकारले र समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । सरकारी खर्च नियमसम्मत भएन र त्यसमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व भएन भने ठूलो आर्थिक उच्छृंखलता निम्तिन्छ जसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ, सहयोग गर्छ । महालेखाले यस बर्ष पनि धेरै नयाँ विषय निकालेको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा पाएको कर छूटको रकम मुनाफामा नदेखाएर कर छली भएकोे भन्ने विषय । यो छूट वाञ्छनीय भए पनि कानून बनाउँदा यसमा राम्ररी हेरिएनछ । साथै महालेखाले पुराना कुरा पनि दोहोर्‍याएको छ । जस्तै, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणमा कर छली भएको भन्ने विषय । यस्ता कम्पनीहरूको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी समाचार नेपालकै तथा विदेशका समाचार माध्यममा छ्याप्छ्याप्ती आउँदा पनि कर अनुसन्धान अधिकृतहरूले वास्ता नगरेको पाइन्छ । पत्रिकामा छापिएको समाचार भनेर बेवास्ता गर्ने तथा शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीहरूलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति पाइन्छ । दोष त कर अधिकृत तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूको हुनुपर्ने हो । तिनलाई कारबाही गर्ने हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको यो समस्या आउने देखिँदैन । महालेखाले त खर्चको हिसाबकिताबमात्रै देखाउने हो । तर, चाहिएको त सरकारी कार्यालयहरूको वासलात नै हो । सरकारी कार्यालयहरूको चलअचल सम्पत्ति केकति छ भनेर पनि विवरण देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो विवरण निकाल्ने प्रणाली स्थापित भइसकेको छ र कर्मचारीहरलाई तालीम पनि दिइसकेको छ । तर, अझै यसलाई सार्वजनिक गरेको भने पाइँदैन । यो काम पनि चाँडै शुरू गर्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गुणस्तरीय सडकको खाँचो

सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ । नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो । सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ?

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूमात्र औंल्याएको छैन । त्यही प्रतिवेदनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । समुद्रको बलौटे तट र मरुभूमिमा उभिएका देशहरूले संसारलाई नै उदाहरणीय विकास गरेर देखाइराख्दा हामी भने सम्भाव्यतालाई सिरानी हालेर किन अविकास र अभावैअभावमा बाँच्न बाध्य छौं ? अहिलेसम्म यो प्रश्नको वस्तुनिष्ठ उत्तर खोज्ने प्रयत्नै गरिएन । विकास र समृद्धिका कुरामात्र बाक्लै भए, त्यतिले नपुगेर यसका निम्ति विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलनका पटके प्रहसन गरिए । लगानी किन आएन ? प्रतिबद्धता खर्बौंमा आउँदा लगानी २/४ अर्बमा खुम्चिनुको पछाडि कस्ता अवरोध छन् ? यसलाई मिहीन रूपमा केलाउने र सहजीकरणमा अस्वाभाविक उदासीनताले समय र सम्भावना खेर गइराखेको छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । हामीलाई वैदेशिक लगानी किन चाहियो ? राष्ट्रिय योजना आयोगको २५ वर्षे विकास लक्ष्यले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न अबको करीब १० वर्षमा ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त लगानी चाहिने देखाएको छ । आयोगका अनुसार चालू १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाकै लागि पनि ९२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जरुरी छ । आयको आधार हेरौं, राजस्वबाट हुने आम्दानी साधारण खर्च धान्नै पुग÷नपुग छ । विदेशी सहायतामा अनुदानको अंश खुम्चिँदै छ । सार्वजनिक ऋण उकालो ग्राफमा छ । अहिले वैश्विक रूपमा पैmलिएको कोरोना महामारीले व्यापार २० प्रतिशतले घटेको विश्व व्यापार संगठनको अनुमान छ । माग र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध हुँदा त्यसको परोक्ष प्रभाव आन्तरिक आयमा पर्नेमा आशंका छैन । यो महामारी दीर्घकालीन नहोला, भर्खरै राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्किएर विकासलाई गति दिने समयमै आइपरेको विपत्तिको मूल्य भने गम्भीर हुन सक्दछ । सत्ता र शक्ति स्वार्थका निम्ति स्थायित्वका आधार भत्काउने राजनीतिक प्रवृत्तिको मार बेग्लै छ । विकासका लागि चाहिने यति ठूलो रकम सार्वजनिक र स्थानीय निजी लगानीबाट सम्भव छैन । हामीसँग सम्भाव्यताको कमी छैन । त्यसको उपयोगका निम्ति स्रोत र सोचको अभाव भने अवश्य खट्किएको छ । साधन र आवश्यकताबीचको उल्लिखित खाडल पूर्तिका निम्ति बाह्य लगानी नभई हुँदैन । अब, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तथ्य नियालौं, एफडीआई इन्टेलिजेन्सका अनुसार विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको शीर्ष गन्तव्य हो । अमेरिका बाह्य लगानी भित्र्याउन अनेक उपायमा उत्रिएको छ । चीनसँगको व्यापार झगडादेखि व्यापार र पर्यावरणका बहुपक्षीय संस्थाप्रति असन्तोष यही रणनीतिका उपक्रमहरू हुन् । सन् २०२० मा अमेरिकाले पश्चिमी यूरोपका देशबाट ६१ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याएको छ । अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र चीनले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी लगानी आकर्षित गरेको तथ्यांक छ । बितेको वर्ष चीनमा २९ दशमलव ७ विलियन अमेरिकी डलरबराबरको बाह्य लगानी आएको छ । बेलायतलाई यूरोपमै लगानीको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । दक्षिण छिमेकी भारतले लगानीलक्षित कानूनमा व्यापक सुधार गरेको छ । कर संरचनादेखि उत्पादन लागत घटाउन नीति र प्रक्रियागत पुनःसंरचनामै उत्रिएको भारत अहिले लगानी भिœयाउन झनै लचिलो बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य खेलाडीहरूबीच यस्तो होड चलिराख्दा नेपालको लगानी वातावरणबारे सार्वजनिक भइराखेका नकारात्मक तथ्यसहितका प्रतिवेदनले लगानीकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी गरिराखेको छ । तर, यस्ता प्रतिवदेनले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान कसरी प्रभावित होला ? यतिखेर मुख्य चिन्ता, चासो र सुधारको विषय यही बन्नुपर्छ । तथ्य यो पनि हो कि, अहिले विश्वले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीले विश्वव्यापी लगानी प्रवाह खस्किएको छ । एफडीआई इन्टेलिजेन्सको खोजले सन् २०२० मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका योजना र पूँजी लगानी दुवै घटेको छ । गत वर्ष यस्तो लगानी एकतिहाइले घटेकोे छ । सन् २०१९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका १६ हजार ८१६ परियोजना सञ्चालनमा थिए । सन् २०२० मा यो संख्या ११ हजार २२३ मा झरेको छ । यी योजनामा कुल पूँजी लगानी ३४ प्रतिशतले खुम्चिएर ५२८ दशमलव २ विलियन डलरमा सीमित छ । यसबाट रोजगारीमा ४१ प्रतिशत कटौती भएर १ दशमलव ४ मिलियनमा समेटिएको प्रतिवेदन छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार तथा विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)को वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२० ले पनि सन् २०२१ मा विश्वव्यापी लगानी प्रवाह ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा घट्दो वैदेशिक लगानी प्रवाह र त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्ता देशहरू स्रोत तानातानमा आमनेसामने हुँदा हामीसँग लगानी भिœयाउने आकर्षण के हुन सक्दछ ? कार्यान्वयनको तहमा सुधारको प्रत्याभूति नभएसम्म सुधारका प्रतिबद्धतामात्र लगानी भित्र्याउन पर्याप्त हुँदैनन् । डुइङ बिजनेश सूचक २०२० मा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ स्थान माथि उक्लिएर ९४औं स्थान सुरक्षित गरेको छ । व्यवसायको प्रक्रिया, पूँजीको महँगो लागत, न्यून गुणस्तरीय ऊर्जा, कर भुक्तानीको झन्झट, अधिक समय र अदृश्य खर्चजस्ता कुरामा सुधार छैन । गतवर्ष नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनमा व्यवसायीले आप्mनो आयको ३५ प्रतिशतसम्म घुसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । नेपाली वस्तुको बा≈य बजारमा पहुँच निकै दयनीय छ । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले ९२ रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात ८ रुपैयाँ मात्र छ । २ दशकअघिसम्म निर्यातको योगदान २३ प्रतिशत थियो । अहिले जति निर्यात भएको छ, त्यो पनि आन्तरिक कच्चा पदार्थको प्रवर्द्धन र वास्तविक मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित नभएर भन्सार महसुल अन्तरले दिएको अल्पकालीन लाभको उपज बढी हो । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षभन्दा बढी टिक्न सेकेको छैन । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनमा टिकाउ नीति लिन सकेको छैन । पाम आयल प्रतिबन्धपछि बितेको वर्ष निर्यातमा भटमास तेलले दिएको भरथेग यसैको निरन्तरता हो । एक जमानामा राम्रै निर्यात परिमाण दिएका वनस्पति घ्यू, तामा, जिंक उद्योग अहिले इतिहास भइसके । गलैैंचा, तयारी पोशाक र पस्मिनाको त्यही हविगत छ । नेपालबाट केही वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो, अहिले हाम्रो भान्छा चलाउन पनि भारतबाट चामल र तरकारी भित्र्याउनु परेको छ । विश्व बैंकको हालैको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको उल्लेख छ । निर्यात भने १ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । गत वर्ष १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यातको तथ्यांक भन्सार विभागसित छ । यसमा भटमासको तेलको योगदान मुख्य छ । नेपालको निर्यात क्षमता र क्षेत्र दुवै घटेको छ । सन् २००९ मा नेपालले १४६ देशसित व्यापार गरेकोमा अहिले यो संख्या १२५ छ । निर्यातयोग्य वस्तुको संख्या १ हजार १६७ बाट १ हजार ९३ मा खुम्चिएको छ । आन्तरिक होओस् वा बाह्य, सबै खालको लगानीका लागि प्रतिफल मुख्य शर्त हो । लगानीले प्रतिफल दिन बजार चाहिन्छ । नेपालको ३ करोड जनसंख्या र उपभोग क्षमताले ठूलो परिमाणमा आउने लगानीलाई लाभ निश्चित गर्न सक्दैन । भारतमा आउने लगानीकर्ताले त्यहीँको उपभोक्तालाई लक्षित गर्‍यो भने व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हुन सक्दछ । हामीकहाँ आन्तरिक बजार र उभोगलाईमात्र लक्ष्यमा राखेर हुँदैन । बाह्य बजारलाई लक्षित गर्ने हो भने यहाँको बस्तु र सेवा तुलनात्मक प्रतिस्पर्धी हुनु प्राथमिक शर्त हो । प्रतिस्पर्धी उत्पादनको आधार नभेटिनु बाह्य लगानी आकर्षित नहुनुको मुख्य कडी हो । जति नीति तथा प्रक्रियागत विरोधाभासहरू छन्, ती सबैले प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनाइराखेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई बाह्य बजारमा स्थापित हुने आधारको प्रत्याभूति नभएसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रट आलापमात्रै हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८