कारोबार दैनिक

मंसिर २०७८

आयात व्यवस्थापनका फाइदा

मुलुकमा आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको छ । नेपालमा बढ्दो आयात र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि पारेको चापलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु सकारात्मक भएको जनाएका छन् । प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा केही दुरुत्साहन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सेनेटरी प्याड उद्योगका समस्या

केही समयअघि महिलाले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले लिएको करको विरोधमा युवा सडकमा आए । विदेशी सेनेटरी प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । तर, नेपालमै त्यही गुणस्तरको सेनेटरी प्याड उत्पादन भइरहेको र त्यसको प्रयोग बढाउने विषयमा भने आन्दोलन मौन थियो । नेपालमा उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई सरकारले न्यून विन्दुमा झार्ने हो भने एक प्याकेट प्याडको मूल्यमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो हुन सक्छ । पछिल्लो समय नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा ३० करोड थान सेनेटरी प्याडको खपत हुन्छ भने ७० करोड थान उत्पादन हुन्छ । विदेशी सेनेटरी प्याडलाई निरुत्साहन गर्न प्याड आयातमा कर अझ बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने सहज अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । प्याडमा सरकारले नेपाली उत्पादनको कर घटाएर सबैको पहुँचमा पुग्न सक्नेगरी नीति लिन सक्छ । तर, विदेशी उत्पादनको आयात बढाउन लाग्दै आएको कर घटाउनु मुलुककै लागि घातक सिद्ध हुन्छ । महिला स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरणमा सेनेटरी प्याडको ठूलो भूमिका रहेको छ । सेनेटरी प्याडले सहजता र आत्मविश्वासका साथ महिलालाई रोजगार, पढाइ तथा यात्रा सहज बनाएको छ । महीनावारी व्यवस्थापनका लागि सेनेटरी प्याड सजिलो माध्यम बनेको छ । नेपालमा अहिले सेनेटरी प्याड लोकप्रिय छ भने कतिपय पश्चिमी देशहरूमा युवा पुस्तामा अहिले आएर मेन्स्टुअल कप, टेम्पोनहरू लोकप्रिय हुँदै गएको अवस्था देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारले सेनेटरी प्याड उत्पादनमा लाग्ने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुललाई घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएपश्चात् स्वदेशी उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ । साथै आव २०७७/७८ को बजेटबाट नयाँ उद्योगहरूले ५ वर्षसम्म कर छूटको व्यवस्था पाए । हाल नेपालमा ठूलासाना गरी करीब ३०–३५ उद्योगहरूको जम्मा उत्पादन क्षमता नेपालको मागलाई धान्न पर्याप्त छ । नेपाली उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ७० करोड थान छ भने नेपाली बजारको माग ३० करोड थान रहेको छ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता भए तापनि आयातित प्याडले नै ५० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सेनेटरी प्याडको गुणस्तर व्याख्या गरेर नेपाल गुणस्तर चिह्न नं. ५८७ पनि अद्यावधिक गरिसकेको छ । सरकारले ३ वर्षअगाडि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख छात्रालाई निःशुल्क प्याड वितरणको योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले २०७६ मा सेनेटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि नै लागू गरेको छ । कार्यविधिमा ठूला उद्योग र आयातित प्याडको मापदण्ड र स्थानीयस्तरमा उत्पादित सेनेटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्ड छुट्टाछुट्टै लेखिएको छ । यो कार्यक्रमले गर्दा सेनेटरी प्याडको पहुँच पनि व्यापक बढिरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरूका लागि आफ्नो उत्पादन क्षमताको प्रयोग बढाउने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । सेनेटरी प्याड ‘प्रयोग गर र फ्याँक’को अवधारणाले बनेको उत्पादन हो । तर, हालको चुनौती वातावरणमैत्री सेनेटरी प्याड बनाउनु नै रहेको छ । विश्व बजारमा समेत बायोडिग्रिडेबल सेनेटरी प्याडको बहस चलिरहेको छ भने नेपालमा यस्तो प्याड बनाउने काम पनि शुरू भइसकेको छ । पर्याप्त उत्पादन क्षमता भई आत्मनिर्भर भइसकेको समयमा समेत ठूलो परिमाणमा सेनेटरी प्याडको आयात हुने गरेको भन्सारको तथ्यांकले देखाउँछ । आयातित उत्पादनहरू प्रायः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका चर्चित ब्रान्ड रहेका छन् । गुणस्तरको हिसाबले नेपाली ब्रान्डका उत्पादनहरू पनि कम नभएको र मूल्यको तुलनामा पनि नेपाली उत्पादन ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म सस्तो रहेको छ । विदेशबाट आयात हुने प्याडहरू किलोग्राम र गोटामा समेत आउने गर्छ । आव २०७७/७८ मा १.१७ अर्बको आयातमध्ये ३.५८ करोड पिस र १७३८ टन सेनेटरी प्याड आयात भएको छ । चालू आवको ८ महीनामा ९.९० करोड पिस आयात भएको छ । एक किलोमा कति पिस प्याड आउँछ भन्नेबारे कसैलाई जानकारी हुँदैन । साथै किलोमा आयात हुने प्याडहरू पिसमा विक्री हुन्छ । विदेशका उद्योगहरूमा बिग्रेको, म्याद सकिएको तथा पुरानो नबिक्ने प्याडहरू किलोमै विक्री हुने विभिन्न वेबसाइटहरूले अफर दिएको पाइन्छ । सेनेटरी प्याड संवेदनशील सामग्री भए पनि आयात भएका प्याडको गुणस्तरको जाँच हुने गरेको छैन । अधिकांश आयातकर्तासँग प्याडको गुणस्तर खुल्ने प्रमाणित कागजपत्र पनि हुँदैन । प्याडको गुणस्तर परीक्षण गर्न ल्याबहरू पनि छैनन् । आयातित प्याडको गुणस्तर परीक्षण नहुँदा महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा छ । आयातित उत्पादनसँग स्वदेशी उत्पादनहरूले असमानताको लडाइँ लड्नु परिरहेको अवस्था छ । आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, आदि केही लेखेको हुँदैन । कुनै समस्या आए गुनासो गर्नु परेमा जाने ठाउँ काहीँ पनि छैन । आफ्नो मनोमानी हिसाबले दाम तोक्दा उपभोक्तालाई ठूलो मार पर्न गएको अवस्था छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । गत केही महीनादेखि सेनेटरी प्याडमा कर हटाउने माग पनि बढेको छ । यो कर मूलतः पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बद्ध रहेको छ । यसलाई रातो कर पनि भन्ने गरिएको छ । सेनेटरी प्याड उत्पादकहरूले यो विषयमा कच्चा पदार्थमा आयात गर्दा पैठारी भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर दुवै लाग्ने तथा उद्योग चलाउन प्रयोग हुने प्रायःजसो वस्तुमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले पनि तयारी वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा उद्योगको लागत खर्च बढ्छ र उद्योग नै धराशयी हुन सक्छ । भारत सरकारले सेनेटरी प्याडमा कर छूट दिएको थियो । तर, उपभोक्तालाई केही फाइदा नभएको, उल्टै त्यहाँको उद्योगहरूलाई सास्ती परेको देखिएको छ । नेपालले यो तथ्यलाई मनन गर्नु जरुरी छ । लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चीनतर्फका नाकाबाट द्विपक्षीय व्यापार सहज बनाउन उच्चतम प्रयास भइरहेको छ

कोभिड महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै वैदेशिक व्यापारमा देखिएका असर, विद्यमान समस्या, चुनौती एवं निकासको बाटो, वाणिज्य क्षेत्रमा सरकारले लिएका पहल–कदमी लगायत विषयमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिडले पारेको असर र अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कोभिड महामारीले विश्व जगत्लाई अस्तव्यस्त बनाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै नेपालको वाणिज्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको छ । कोभिडबाट बच्न संसारभर लागू गरिएको प्रोटोकलको असर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा समेत पर्‍यो । महामारीको पहिलो लहरले मुलुकका उत्पादनमूलक कतिपय उद्योग बन्द भए भने कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामा मात्र सञ्चालन भए । सामान आपूर्तिमा समेत असहज स्थिति आइप¥यो । हामीले उत्पादन गरेका वस्तु विश्व बजारसामु पुर्‍याउन चुनौती पैदा भयो । कोभिड शुरू हुनुअघि आईटी/ई–कमर्श लगायतमा नेपाल धेरै अघि बढेको थिएन । त्यसकारण पनि हामीलाई केही असहज भयो । अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राख्नेदेखि वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढायौं । हाम्रा सबैखाले प्रयासबाट कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ । कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि कोभिडकै बीच नेपालको आयात–निर्यात बढेको देखिन्छ । गत आवमा निर्यात १४१ अर्बको पुगेको छ, जब कि अघिल्लो आवमा यो ९७ अर्बमा सीमित थियो । निर्याततर्फ वार्षिक १०० अर्ब पुर्‍याउने लामो समयदेखिको लक्ष्य सोही अवधिमा भेट्न सकेका छौं, जसलाई उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ । कोभिडले उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा कति क्षति पुग्यो ? कोभिडका कारण वैदेशिक व्यापारमा कस्ता चुनौती देखापरे ? अहिले नै क्षतिको यकीन तथ्यांक आइसकेको छैन । अब तुरुन्तै राष्ट्रिय जनगणना, औद्योगिक गणना हुँदै छ । कोभिडले समग्र अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षतिको यकीन तथ्यांक त्यसबाट आउनेछ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रभित्र कहाँ, के कस्तो असर पुग्यो भन्नेबारे सामान्यतया अध्ययन गरिसकेको छ । महमारीका कारण वस्तुतः ट्रान्जिट, बोर्डरहरू, उत्पादन र बजारीकरणमा असर परेको देखिन्छ । हामीले आयात गरिसकेका, तर त्यसको उपयोग अवधि नाघेका वस्तुहरू यत्तिकै नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । महामारीले हामीलाई पाठ समेत सिकाएको छ । परिणामस्वरूप हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिसकेका छौं । उद्योगसम्म कच्चापदार्थ कम लागतमा ल्याउन, वस्तुहरूको उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा समेत कोभिडले चुनौती थपिदियो । यस्ता चुनौती अहिलेको महामारीमा मात्रै नभएर अरू बेला पनि आउन सक्ने भएकाले हामी पूर्वतयारीमा लागिसकेका छौं । भारत र भारतमार्फत हुने तेस्रो मुलुकको व्यापारमा सुधार आए तापनि उत्तरी छिमेकी चीनतर्फ भने सहज भएन । चीनतर्फका सीमानाकामा अझै पनि समस्या देखिन्छ । यो अवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? कोभिड नियन्त्रणमा सम्बन्धित देशहरूले गरेको कडाइका कारण वैदेशिक व्यापार अझै पनि प्रभावित भइरहेको छ । खासगरी उत्तरी चीनसँगको व्यापारमा अलि बढी समस्या देखिएको छ । चीनले कोभिड नियन्त्रणमा सीमाहरूमा गरेको कडाइले नेपाल–चीन व्यापार सहज नभएको हो । समग्रमा वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले पहलकदमी जारी राखेको छ । चीनसँगको व्यापार त्यति सहज नहुनुको कारण हाम्रो भौगोलिक कठिनाइ पनि एक हो । रसुवागढी नाकामा भौगोलिक कठिनाइ तथा नेपालतर्फको पार्किङ यार्ड सानो भएकाले ७–९ ओटा मात्र कन्टेनर पार्किङ गर्न मिल्छ । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावास, चीनको ल्हासा, छेन्दु र बेइजिङका महावाणिज्यदूतहरूसँगको समन्वयमा चीनतर्फका नाकाबाट व्यापार सहजीकरणको प्रयास भइरहेको छ । रसुवागढी नाकाबाट हुने आयात व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकाय, भन्सार, निजीक्षेत्र र सरोकारवालासँग सम्पर्क र समन्वयलाई निरन्तरता दिइएको छ । चिनियाँ पक्षसँग थप संवादको तयारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरी सूचना संकलन, पूर्वाधार सुधार, आन्तरिक तथा द्विपक्षीय समन्वयको विषयमा छलफल गरिएको छ । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर खासगरी पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा सुधार गर्नुपर्छ । चिनियाँ नाकामा रोकिएका वस्तु कहिलेदेखि सहजै आयात गर्न सकिएला ? ठ्याक्कै भनिदिनुस् न । नाकामा सहजता ल्याउन नेपालको तर्फबाट उच्चतम प्रयत्न भइरहेको छ । चीनले लागू गरेको कोभिड प्रोटोकललाई अन्यथा मान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा आउनासाथ ती नाकाबाट आयात–निर्यातको अवस्था सहज हुन्छ भन्ने आकलनका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी चीनतर्फको व्यापार बढाउन पूर्वाधार विस्तार तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं । नाका सुधारका लागि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय संयन्त्रमा बैठक भइरहेका छन् । हामीले डेढ वर्षजति अप्ठ्यारो सामना गरिसकेकाले अब स्थिति सामान्योन्मुख हुने अनुमान छ । कोभिड महामारीले पाठ समेत सिकायो भन्नुभयो । भविष्यमा आउने यस्ता जोखिमको सामना कसरी गरिँदै छ ? कोरोना महामारीका बेला वस्तुको आयात निर्यात तथा आपूर्ति चुस्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निरन्तर लागिपर्‍यो । छिमेकी मुलुक, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला अन्य निकायसँगको समन्वयमा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा आयात, ढुवानी, सञ्चय र आन्तरिक वितरण गर्न सरकार सफल भएकै हो । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिएको थियो । जस्तै– खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अनलाइन प्रणालीबाट सामग्रीको बुकिङ लिई घरघरमै मालवस्तु ढुवानी गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाएको थियो । आन्तरिक आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य समेत अत्यन्त राम्रो रह्यो । महामारीले हामीलाई कतिपय वस्तुको स्टक बढाएर राख्नुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त राखिराख्नुपर्ने जस्ता पाठ सिकाएको छ । भविष्यमा आइपर्ने यस्ता महामारी र सिंगो वैदेशिक व्यापारलाई समुचित ढंगले अघि बढाउन हामीले काम थालिसकेका छौं । तयारीस्वरूप ल्याब तथा क्वारेन्टिनहरूलाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने र वाणिज्यसम्बन्धी विभिन्न पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीचको रेलवे लिंक विस्तार हुँदै छ भने नेपाल रेलवे चाँडै सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । नेपाल नेशनल सिंगल विन्डोज सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइँदै छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्श)सम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि मस्यौदाको तयारी गरिएको छ । महामारीको बेला स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने अवस्था पनि आयो नि । आखिर किन यस्तो भयो ? महामारीका बेला खासगरी आयात निर्यात सहजीकरण गर्न दृढरूपमा लागिपर्‍यौं । तर आन्तरिक उत्पादनले बजार नपाएर नष्ट भएको अवस्था पनि भोग्नुप¥यो । उत्पादनलाई जुन बजारसम्म पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो, त्यहाँ पु¥याउन हाम्रो सिस्टम नै नबनेको देखियो । यसबारे मन्त्रालयलको ध्यानाकर्षण भएको छ । र, दुईओटा चरणमा काम समेत भएको छ । पहिलो– कृषकको उत्पादन खेर गएकोबारे कृषि मन्त्रालयलाई हामीले जानकारी दिएका छौं । कृषिजन्य वस्तु संकलन गर्ने काम कृषि मन्त्रालयको भएकाले संकलनको समस्या त्यहाँबाट सम्बोधन हुनेछ । दोस्रो– उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म कति तहसम्म बजारमा पुग्नुपर्ला भन्ने तोक्नुपर्छ भनिएको छ । जतिओटा तह पनि गर्ने र २० प्रतिशतसम्म नाफा लिँदै जाने भयो भने उत्पादनकर्ताबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने भएकाले त्यो तह तोक्न गृहकार्य शुरू भएको छ । यो यो स्थिति सुधार्न र हटाउन यी प्रयत्नले पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । कोभिडले सृजना गरेका समस्या र नेपालका दीर्घकालीन चासोहरूलाई मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)लगायत अन्तरराष्ट्रिय फोरममा कसरी उठाइरहको छ ? अहिले हामी विश्व व्यापर संगठनको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । नोभेम्बर ३० देखि जेनेभामा हुने सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने ‘पोजिसन पेपर’ तयार गर्ने काम भइरहेको छ । अब हाम्रो ध्यान बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा हामीले के कति फाइदा लियौं र फाइदा लिन सकेका छैनौं ? हामीलाई कहाँ सजिलो र कहाँ अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस ‘डकुमेन्ट’ तयार गर्दै छौं । त्यही डकुमेन्टका आधारमा राज्यको नीति समेत बन्नेछ । अर्को पाटो डब्ल्यूटीओमा नेपाल जतिबेला सदस्य भयो, त्यससँगै जुन सुविधा पाउने भनिएको थियो, त्यो सुविधा लिन कति सहज भयो ? यसबारे समीक्षा गरेर धारणा राखिनेछ । विभिन्न फोरमहरूमा राख्दै समेत आएका छौं । नयाँ प्रोटोकलका कारण हाम्रो उत्पादनले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ‘गुणस्तरीयता र मूल्य’मा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको अवस्था छ । यसबाट हामीले धेरै फाइदा लिन सकेनौं, यसमा सहजताको आवश्यकता छ । जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए, त्यसलाई उदारताका साथ लागू गरिनुपर्‍यो भनेर यसलाई अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइँदै छ । कोभिड महामारीले संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित पारेको बेला अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिमा जाँदै छौं । स्तरोन्नतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा अवसर ल्याउनेछ भने केही चुनौती पनि सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रो जस्तो देशहरू पुनः पछि फर्कन नपरोस् भनेर सक्षम मुलुकका रूपमा विकसित गर्न थप सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालको निर्यात पछिल्लो एक वर्षमा बढेको छ । तर सोयाबिन तेल र पाम आयल जस्ता मूल्य अभिवृद्धि नभएका वस्तुको निकासीमा हामी भर परिरहेका छौं ? अरु वस्तुको निकासीमा किन ध्यान दिइएन ? नेपालबाट भारत निकासी हुने पाम आयल र सोयाबिन तेल निश्चित मूल्य अभिवृद्धि गरेर साफ्टा सुविधाअन्तर्गत भारत निकासी भइरहेको छ । जुन वस्तुमा हामीले फाइदा लिन सक्छौं, सोहीमा व्यापार गर्ने हो । सोयाबिन तेल र पाम आयलमा हाम्रो व्यापार राम्रै भएको देखिन्छ । महामारी नरहेको र पाम आयलमा भारतीय अवरोध नरहेको भए हाम्रो निर्यात निकै राम्रो हुने पछिल्लो आकँडाले पनि देखाउँछ । दुई महीनाको निर्यातको अवस्था हेर्दा ४८ अर्ब देखिन्छ । यति गतिमा गएको भए १२ महीनामा ३ खर्बको हाराहारीमा निर्यात पुग्ने देखिन्छ । यसो भनिरहँदा पाम आयल र भटमासको तेल हामीले सदैव निर्यात गर्न सक्छौं त भन्नेबारे अवश्य पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ । के गर्न सकियो भने यही वस्तु अझ बढी निर्यात गर्न सकिन्छ र यसको निर्यात घट्यो भने कसरी लय समात्ने भन्नेबारे गृहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अहिले निर्यात भइरहेका वस्तुको ‘भ्यालु एडिसन’ भइरहेको छ । यसलाई ब्राण्ड स्थापित गर्र्ने, परिणाम बढाउने जस्ता विषयमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ । वैदेशिक व्यापार विस्तार गर्न मन्त्रालयले अन्य के के काम गरिरहेको छ ? नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि अवधारणापत्र तयार पार्ने काम भइसकेको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापारमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य भइरहेको छ भने नेपालगञ्जमा यसको निर्माण भइरहेको छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई सञ्चालनको तयारी हुँदै छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकनका लागि वार्ता भइरहेको छ । बंगलादेशसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता गर्न समेत वार्ता भइरहेको छ । अस्ट्रेलिया र कम्बोडियासँग व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता गर्न आवश्यक तयारी हुँदै छ । नेपालका वस्तुको बजार पहुँच सम्बन्धी समस्याका विषयमा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा छलफलको कामलाई वाणिज्य मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ भने धान–चामलको आयातमा भएको वुद्धिको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक व्यापार वृद्धिका लागि ‘लजिस्टिक पोलिसी’को तर्जुमा गरिँदै छ । एनटीआईएसमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवाहरूको समेत पुनरवलोकनको काम हुँदै छ । आयात निर्यातमा पछिल्लो समय ढुवानी अत्यन्त महँगी बनिरहेको छ नि ? यसबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । हालैमात्र भारतसँग सम्पन्न भएको सम्झौता संशोधनका कारण रेलमार्फत हुने ढुवानीको भाडादर केही कटौती भएको अवस्था पनि छ । यस्तै पानीजहाजबाट हुने ढुवानीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा कन्टेनरको न्यून उपलब्धतालाई सहजीकरण गर्न कलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावाससँग समन्वय समेत गरिएको छ । नेपालको आयात निर्यातसम्बन्धी कार्गाे ढुवानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल समेत गरिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङ फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्यसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा किन जान सकिरहेका छैनन् ? सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन फिङको नेपाल भ्रमणको समयमा भएका वाणिज्य सन्धिहरू कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै छन् । दुई देशबीच सहमति जुट्न बाँकी रहँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भएको हो । यस सम्बन्धमा दुई देशका संयन्त्रहरू संलग्न कार्यदलको गठन गरी द्विपक्षीय वार्ता समेत भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रदेश २ को सीमावर्ती क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका समस्या समाधानबारे के भन्छन् सरोकारवाला ?

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८