मुलुकमा छरिएर रहेका फलाम खानी उत्खनन गरी मुलुकभित्र फलामको माग पूरा गर्दै बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिलाई साथ दिन धौवादी फलाम कम्पनीले प्रव्रिmया अघि बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट ल्याउँदा स्पञ्ज आइरन र बिलेटको आयातमा गरेको भन्सार दरको फरक फरक व्यवस्थाले अहिले फलामे डण्डीको भाउ अचाक्ली बढाएको छ । ६ वटा उद्योगको ‘मनोमानी’ले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकी फलामे डण्डीको भाउ १३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेर इतिहासकै महँगो भएको छ ।तर, स्पञ्ज आइरन ल्याएर फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु भने रुस र युक्रेनको युद्धले स्पञ्ज आइरनको मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमै बढेको बताउँछन् । यद्यपी, यथार्थ भने फरक छ । किनकी, बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट दिएपछि अरु उद्योगीहरुले विरोध जनाए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी तर बिलेट ल्याएर फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुले विरोध जनाएपछि अर्थमन्त्रीले निर्णय फिर्ता लिन सक्ने भन्दै त्यतिबेला ६ वटा उद्योगहरु (साहिल अग्रवालको जगदम्बा स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको सर्वोत्तम स्टिल, बिष्णु न्यौपानेको दाईको अम्बे स्टिल, यहीँ समूहका अन्य उद्योगीका अशोक, नारायणी स्टिल)ले लाखौ टन स्पञ्ज आइरन ल्याएर राखे । उनीहरुले रुस–युक्रेन युद्धले मूल्य बढाएको स्पञ्ज आइरन आयात नै गर्नुपरेन । तैपनि, पहिल्यै ल्याएको स्पञ्जलाई अहिलेको भाउमा ल्याएको भनेर ती ६ उद्योगहरुले मनलाग्दी भाउ बढाए । जसको कारण निर्माणको सिजनमै निर्माण व्यवसायीहरुले ‘कन्ट्रक्सन होलिडे’ मनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।‘स्पञ्ज ल्याउनले भन्सार पनि तिर्नुपरेन, अन्तशुल्क पनि तिर्नुपरेन, हामीलाई दुबै लाग्यो’ एक जना बिलेट ल्याएर फलाम उत्पादन गर्ने उद्योगी भन्छन्, ‘उनीहरुले भन्सार नतिरी ल्याएको बस्तुसँग हामीले भन्सार तिरेर ल्याएको बस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा भएन, त्यहीँ भएर हामीले ल्याएनौँ । त्यसपछि उनीहरुसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कोही भएनन्, कम्पिटिटर्स नभएपछि जे गरे पनि भयो नि ।’न रोजगारी बढ्यो, न ब्यापार घाटा घट्योअर्थमन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हेरेर ल्याएको व्यवस्थाले अहिलेको अवस्था आएको स्पञ्ज आइरन आयात गरेर डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको दाबी छ । उद्योगीहरु विष्णु न्यौपाने, साहिल अग्रवाल लगायतले स्पञ्ज आइरनमा अन्तशुल्क र भन्सार शून्य गर्दा ४० अर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने, २० हजार रोजगारी थपिने र दैनिक ५ सय मेगावाट विद्युत खपत हुने दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले सोही सुझाव मानेर स्पञ्ज आइरनमा भन्सार दर र अन्तशुल्क शून्य बनाईदिए ।यसअघिःसाहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटेतर, चालु आर्थिक वर्षको १० महिना स्टिल उद्योगमा १० जना पनि थप कामदार थपिएका छैनन् । बिजुलीको खपत बढ्ने दाबी पनि ‘झुठो’ सावित भएको छ । किनकी, प्राधिकरण हिउँद महिनामा माग अनुसारको बिजुली दिन सक्ने अवस्थामा नै छैन । ४० अर्बको ब्यापार घाटा प्रतिस्थापन हुने दाबी गरिएपनि चालु आर्थिक वर्षको चैत्रसम्म मात्रै १ खर्ब २७ अर्ब ६७ लाखको फलाम तथा स्टिल आयात भईसकेको छ । बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक आउँन बाँकी छ । असार मसान्तसम्म पुग्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि फलाम तथा स्टिलको आयात डेढ खर्ब नाघ्ने निश्चित छ ।गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बढीको फलाम तथा स्टिल आयात भएको थियो ।पूर्व अर्थराज्यमन्त्री डा. रुप ज्योति, उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अञ्जन कुमार श्रेष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रेष्ठ, किरण प्रकाश साखःलगायतले स्पञ्ज आइरनमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने निर्णय विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त विपरित हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न भन्सार शुल्क हटाइएपछि सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबाट स्पन्ज आइरनको आयात बढेको छ । यस वर्ष पिग आइरनको पनि आयात बढेको छ । फलाम उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ एमएस बिलेट र हट रोल्ड क्वाइल/प्लेटको आयात भने घटेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलाम आयात सम्बन्धमा गरिएको परिवर्तन स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुरूप भएको बताएका छन् ।
स्टिल बिलेट डन्डी तथा स्पन्ज आयातमा गरिएको भन्सार दर परिवर्तनमा विभाजित बनेका उद्यमीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले त्यो परिमार्जनको प्रभाव अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्।
समितिको संयोजकमा राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तोकिएको छ । समितिमा भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारी रहने उनले जानकारी दिए ।
...
फलामे डण्डीको भाउ बढ्ने भएको छ । वर्षाको मौसक करिब करिब सकिएर विकास निर्माणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले फलाम तथा स्टिलबाट बनेका स्पात (नन एल्वाए), लाप्सा डण्डी लगायतमा कर बढाएका हुन् ।शुक्रबार अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले फलामे डण्डी तथा छडमा करको दर बढाएसँगै अब निर्माण क्षेत्रमा असर पर्ने भएको छ ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने नेपालमै उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उच्च मात्रामा आयात भईरहेकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न फलाम, स्टिललगायत वस्तुमा कर बढाइएको बताएको छ । यसअघि फलाम तथा अमिश्रित स्पातका लाप्सा र डन्डीको कर १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार २ सय र तापवेलित (हटरोल्ड) तथा असममित रुपले बेरिएको कुण्डली (क्वालय) को कर १ हजार ६५० रुपैयाँ प्रतिटन रहेकोमा अहिले बढाएर प्रतिटन २ हजार ५ सय पु¥याइएको छ ।बढेको करका दर शुक्रबारबाटै लागू भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सकारात्मक संकेत गरेको छैन । कोरोना महामारीको संकट अनिश्चित बनिरहेको बेला आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंकाहरूको पनि कम छैन । सरकारले ल्याएको ‘लोकप्रिय’ बजेटको स्रोतमा बढी सन्देह देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी वर्षको आय तथा खर्चको प्रक्षेपणबीचका विरोधाभासहरूबीच अर्थतन्त्रका संकट अझ गहिरिएर जाने हुन् कि भन्ने आशंका बलियो बन्दै छ ।
अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ ।
बढ्दो व्यापारघाटा, उत्पादनका क्षेत्रमा देखा परेको प्रतिकूल प्रभावले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने सम्भावना नै बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको आर्थिक अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको विश्लेषण हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बढे पनि शोधनान्तर बचत घटेको देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब पुगेको छ । आयात बढ्दा शोधनान्तर बचतमा धक्का लागेको हो । गतवर्ष आयात १३ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि यो वर्ष आयात २२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
कोरोना महामारी र यसलाई नियन्त्रणमा लिन विगतमा लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेध आदेशका कारण खुम्चिएको आयात अहिले बढेको देखिएको छ । गतवर्ष सरकारले आयात घट्नुलाई वैदेशिक व्यापारमा सुधारका रूपमा अथ्र्याएको थियो । त्यो आत्मरति र प्रचारको उपायमात्रै थियो भन्ने अब प्रमाणित हुँदै छ । यो वर्षको ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको कुुल वैदेशक व्यापार भएको छ । त्यसमा व्यापारघाटा २४ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।
कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको देशमा ३ खर्ब रुपैयाँको त खाद्यान्नमात्र भित्रिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको ११ महीनामा करीब सवा २ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको थियो । मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात सबैभन्दा बढी भएको तथ्यांकले बताउँछ । सरकारले घोषणा गरेको आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भाका सारेको सार्यै छ, आयात बढिरहेको छ । ३ वर्षअघि २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ५ वर्षमा निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने भनिएको थियो । अहिले ५ वर्षभित्र मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने भनिँदै छ । तर, यसका निम्ति भरपर्दो योजना भने देख्न पाइएको छैन ।
सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट र यसको प्रभावकारिता अर्थतन्त्रका समग्र सरोकारहरूसित जोडिएका हुन्छन् । बजेटले लिने नीति र योजनाले अर्थतन्त्रलाई डोर्याउने भएकाले यो प्रभावकारी भएमा उत्पादन र बजारलाई गति दिएर अर्थतन्त्रका अवयवलाई सकारात्मक दिशातिर अग्रसर हुन्छन् । हामीकहाँ यथार्थ आय र व्ययभन्दा पनि हचुवा योजना समावेश गरेर बजेटलाई कसरी लोकप्रिय कसरी बनाउने भन्नेमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका आधारहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् । २०/२५ वर्षअघिसम्म खाद्यान्न, कपडाजस्ता वस्तु उल्लेख्य परिमाणमा निकासी हुने गरेकोमा आज यस्ता वस्तुको आन्तरिक आपूिर्तसमेत आयातले धानिदिएको अवस्था छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य रािखएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो । हामीकहाँ राजस्वको मुख्य आधार व्यापार नै हो । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको अंश बढी देखिनुको अर्थ भन्सार नाकाबाट उठ्ने रकम नै सरकारी आयको मूल स्रोत हो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षदेखि बिथोलिएको व्यापारमा सुधार आउने अपेक्षामा राजस्वको लक्ष्य बढी राखिएको हुनुपर्छ । तर, महामारीले कुन बेला कस्तो रूप लिन्छ, यसै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्यक्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन । अनुदान दिने हैसियत राख्ने ठूला भनिएका अर्थतन्त्र आफै महामारीबाट अक्रान्त रहेका बेला सहयोगको अपेक्षा सार्थक नहुन सक्छ । अनुमान र यथार्थबीच तालमेल नमिल्दा हरेक वर्ष बजेटघाटा बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । अहिले यो ८ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वैदेशिक ऋणको अनुपात पनि बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । वैदेशिक ऋण बढ्नुभन्दा पनि यस्तो रकम सदुपयोग हुन नसक्नुचाहिँ चिन्ताको मूल विषय हो ।
बजेट कर्यान्वयनमा कमजोर सावित हुनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ । विगत ५ वर्षका बजेटको आकार र खर्च हेर्दा औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको देखिन्छ । त्यसमा साधारण खर्च करीब ८३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बजेट खर्च ७० प्रतिशतमात्र भएको पाइन्छ । कुल विकास खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्तिम महीना असारमा भइआएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट खर्च गर्न असारमा प्रतिदिन १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकिएको छ । यस आधारमा ५ ओटा बजेट आइसकेका छन् । तर, प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार आउन सकेको छैन । आयको स्रोतलाई ख्याल नगरी बजेट ठूलो देखाउने र त्यसमा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा पहुँचवाला नेताको वैयक्तिक लाभ र महŒवाकांक्षा सम्बोधन गर्ने परिपाटीको पुनरावृत्ति हुँदै आएको छ । चालू वर्षको बजेटलाई नै हेरौं, १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट दुईपटक संशोधन गरेर १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँमा झारियो । आकार घटाइएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निकासी व्यापार अभिवृद्धिका निम्ति खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका निम्ति निर्यात प्रवर्द्धन वा आयात प्रतिस्थापन नै उपाय हो । व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन निर्यात जत्तिकै प्रभावकारी उपाय त हो । तर, यसको रूपान्तरणमा सरकारी योजना आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ ।
नेपालले निकासी गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको सूची बनाएर त्यसलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । सरकारमा यो तत्परताको अभाव देखिँदै आएको छ । सरकारले केही वर्षअघि सिमेन्टलाई निकासीयोग्य वस्तुको सूची राख्यो । त्यसयता यसलाई कसरी निकासी गर्ने भन्नेमा योजना देख्न पाइएको छैन । नेपालबाट फलामका उत्पादनको पनि निर्यात हुन सक्छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा यति लगानी भइसक्यो कि आत्मनिर्भरमात्र होइन, यो क्षेत्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा अघि बढिसकेको छ । मागभन्दा उत्पादन दोब्बर पुगिसकेको छ । अब पनि यस्ता उत्पादनको निकासीको सम्भाव्यता नखोज्ने हो भने लगानी डुब्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हामी न्यून मूल्यअभिवृद्धिका वस्तुको सीमित निकासीमा अल्मलिएर बसेका छौं । यसबाट अर्थतन्त्रले सोचेजति लाभ लिन सकेको छैन । यदि अर्थतन्त्रलाई उकास्ने हो भने स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वा बढी मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातयोग्य बनाउन गुणस्तर र उत्पादन लागतमा सुधार ल्याउनु उत्तिनै अपरिहार्य छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
