तंग्रिँदै पर्यटन क्षेत्र‚ पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार

काठमाडौं : करिब दुई वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्यो। अन्य क्षेत्रको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लाग्यो।पछिल्ला दिनमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार देखिएको छ। कोभिड–१९ महामारीको जोखिमकै बीच सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुगेको छ।विशेषगरी सरकारले विदेशी पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ व्यवस्था गरेसँगै पर्यटक आगमनमा सकारात्मक संकेत देखिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ

सम्बन्धित सामग्री

वर्षान्त २०८०: पर्यटनमा उपलब्धिको वर्ष

कोरोना महामारीका कारण थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र वर्ष २०८० मा सुधारोन्मुख रह्यो । पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार देखियो भने पर्यटकीय गन्तव्यमा पनि चहलपहल बढ्यो । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बढेपछि होटलहरुको ‘अकुपेन्सी’मा उल्लेख्य सुधार देखियो । त्यति मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्यो ।

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ?  विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।  जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ ।  सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ ।  पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।  पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ ।  लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

मौद्रिक नीतिका केही कमजोरी: के व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजारमा सुधार हुन्छ त ?

कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन ।  अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।  २०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्‍याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ । सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो ।  बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्‍याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।   विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।  बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।  लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

८ महिनामा पर्यटक आगमन ३ लाख नाघ्यो

सन् २०२२ को जनवरीदेखि अगष्ट महिनासम्म कुल ३ लाख २६ हजार ६६७ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् ।

पर्यटक आगमनले जगाएको आशा

अंग्रेजी नयाँ वर्षको सुरुवातदेखि नै पर्यटक आगमनमा सुधार हुन थालेको छ । विगत दुई वर्षमा थला परेको पर्यटन क्षेत्र सन् २०२२ को पहिलो महिना जनवरीदेखि नै सुधार हुन थाल्नु सकारात्मक हो । जनवरीदेखि सुधार हुन थालेको पर्यटक आगमन दर वृद्धि अंग्रेजी वर्षको चौथो महिनामा पनि कायम रहनु पर्यटन पुनरुत्थान हुने संकेत हो । जनवरीमा करिब […]

पर्यटक आगमन सुधारले जगाएको आशा

पर्यटक आगमनमा देखिएको सुधार यही अवस्था रहे सन् २०२२ को अन्त्यसम्म कोभिड–१९ कै लयमा फर्किने आशा देखिएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किएको छ । कोभिड–१९ का कारण विगत दुई वर्षदेखि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय पर्यटन आगमनमा वृद्धि भएसँगै लयमा फिर्ता हुने क्रममा छ । सन् २०२० को […]

पर्यटकको बढ्दो संख्या : विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक अपेक्षा

काठमाडौं । सन् २०२२ को शुरूदेखि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधारसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि टेवा पुग्न थालेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थाबीच पर्यटक आगमन बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को मार्चमा मात्रै ४२ हजार ६ विदेशी नेपाल आएका छन् । सन् २०२१ को मार्चमा यस्तो संख्या १४ हजार ९ सय ७७ थियो । कोभिडपछि पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएको बोर्डका  निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए । उनले पर्यटकबाट मार्चमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको बताए ।  बोर्डका अनुसार छिमेकी भारतलगायत देशबाट मार्चमा १७ हजार ६ सय ६१ पर्यटक नेपालमा आएका छन् । यूरोपबाट आउनेको संख्या पनि उल्लेख्य बढेको छ । मार्चमा यूरोपेली मुलुकबाट ११ हजार २ सय ७७ पर्यटक नेपाल आए । पोहोर मार्चमा यो संख्या जम्मा १ हजार ७ सय ९० थियो । अमेरिका र क्यानडाबाट ५ हजार ६ सय ४६ पर्यटक आएका छन् ।  उत्तरको छिमेकी चीनबाट आउने पर्यटक संख्या भने घटेको छ । मार्चमा ४ सय ३१ जना पर्यटक मात्र चीनबाट नेपाल आएका छन् । पोहोर मार्चमा चीनबाट १ हजार २ सय ७ जना नेपाल आएका थिए । सामान्य अवस्थामा पर्यटनबाट राम्रो आम्दानी हुने हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा यस क्षेत्रले योगदान गरेको लामिछानेको भनाइ छ । सन् २०१९ को तुलनामा कोभिड महामारीका २ वर्ष सन् २०२० र २०२१ मा आम्दानी क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल पर्यटन तथ्यांक–२०२०’ अनुसार कोरोनाअघिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालले ७५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको थियो । उक्त आम्दानी भने कोभिडपछि स्वाट्टै घट्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा पर्यटनबाट ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । गतवर्षको यही अवधिमा जम्मा ३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आम्दानी थियो ।  पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । ‘नेपालमा वैदेशिक मुद्राका स्रोतमध्ये छिट्टै असर देखाउने भनेको पर्यटन क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘पर्यटक आगमनमा सुधार हुनासाथ यो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म योगदान दिन सक्छ ।’  सामान्य अवस्थामा नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बौं आम्दानी गरेको भन्दै उनले कोरोना र द्वन्द्वबीचमा पनि पर्यटक नेपाल आउन उत्साहित भएकाले तत्काल केही काम गर्न गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकार तथा सम्बद्ध निकायले पर्यटक ल्याउने एयरलाइन्स कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, स्रोत बजारसम्म प्रचारप्रसार र नेपाल घुम्नलाई सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने जोशीको सुझाव छ । पर्यटक आगमनलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले थपे, ‘पछिल्लो अर्थतन्त्रलाई भरपर्दो आधार दिने भनेको पर्यटन क्षेत्रले नै हो, अन्य स्रोतबाट तत्काल राहत हुँदैन ।’ नेपालमा खासगरी विदेशी मुद्रा ल्याउने स्रोतमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण), वैदेशिक लगानी, पर्यटकले गर्ने खर्च र वैदेशिक सहायता तथा ऋण हो । तर, अहिले विप्रेषण र पर्यटकबाट हुने आम्दानीले मात्रै अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ने देखिएको छ । वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताका रूपमा आउने भएकाले तत्काल राहत नदिने जोशीको भनाइ छ ।

लयमा फर्कंदै पर्यटन व्यवसाय

कोभिड–१९ को महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । सन् २०२०को अन्त्यमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा गिरावट आएको थियो । सन् २०२२ देखि भने पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदै आएको छ ।सन् २०२२ को पहिलो महिना जनवरीमा करिब १७ हजार पर्यटक घुम्नका लागि नेपाल आएका थिए । दोश्रो […]

पर्यटनलाई जोड दिने बेला

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर केही मत्थर भएसँगै होटेलहरूको अकुपेन्सीमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही सहजीकरण गरिदिने हो भने यो व्यवसायको पुनरुत्थान हुने सम्भावना देखिएको छ । पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएको र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । सरकारले दिने सहुलियत पर्याप्त नपाउने क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । अर्थतन्त्रका प्रायः सबैजसो क्षेत्रले गति लिन थाले पनि पर्यटनको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको बेला होटेलहरूको अकुपेन्सीमामा देखिएको वृद्धिले सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको छ । महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही व्यवसायी यसबाट पलायनसमेत भएका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या आइहालेमा त्यसलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकाले भोगेको समस्याले देखाएको छ । यो समस्या एकाएक आएको होइन, यसका पूर्वसंकेत देखापरिसकेका थिए । तर, त्यसमा ध्यान नदिँदा अहिले त्यहाँ संकट यतिसम्म भयावह भएको छ कि कागजसमेत किन्न नसकेर परीक्षा नै स्थगित भएको समाचार आएको छ । त्यहाँको विनिमय सञ्चिति नाममात्रको रहेको छ । श्रीलंकामा समस्या आउनुमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनु पनि एक हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले कति योगदान दिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । तर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान रहेको तथ्य स्वीकारिएको छ । यो क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा निकै सकस पैदा हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन पर्नैपर्ने देखिन्छ । बिस्तारै विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थाल्दा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारी निकायले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ । हुन त पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो समितिमा पर्यटन विज्ञहरू पर्याप्त मात्रामा पर्न नसकेको र पर्यटनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिहरू कम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति तय गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि ठूलै भूमिका हुन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई अहिले तीव्रता दिन आवश्यक छ । तर, बोर्डले त्यसतर्फ खासै काम गरेको देखिँदैन । अहिले होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको छ । तर, यसमा बोर्डको सक्रियताभन्दा पनि व्यवसायीको आफ्नै पहलले पर्यटक आगमन बढ्ने संकेत देखिएको हो । नेपालको ठूलो पर्यटन बजार भारत र चीन हुन् । चीनबाट पर्यटन आगमन ठप्प छ भने भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या चाहिँ पछिल्लो समय बढ्दो छ । कोरोनाको भयकै बीचमा पनि नेपालले उचित प्रचार रणनीति लिएको भए नेपालमा भीडभाडयुक्त पर्यटन छैन, त्यसैले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकेको भए गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने सम्भावना थियो । केही यस्ता पर्यटक आएका पनि थिए । संकटको यस घडीमा पर्यटनलाई जोगाउन धेरै देशले आन्तरिक पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनमा बाह्य पर्यटक आगमनमा प्रतिबन्ध र चिनियाँ पर्यटक देशबाहिर ननिक्ले पनि आन्तरिक पर्यटक भने व्यापक थिए । अन्य देशले पनि यस्तै रणनीति अपनाएर पर्यटन जोगाएका थिए । नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने नीति लिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले नै बचाएको छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ । नेपालले दिगो र गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेगरी रणनीति तय गर्नुपर्छ । पर्यटनका लागि दशवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार काम गरेको पाइँदैन । अतः पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएका र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट :  के होला पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव?

काठमाडौं :  करिब दुई वर्षदेखि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्यो। कोरोनाको संकट कम भएसँगै केही महिनादेखि  पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किदै थियो। विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउने मौसम भएकाले बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढ्दै गएको थियो। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढ्दै थियो। पछिल्ला दिनमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार देखिएको थियो। विशेषगरी सरकारले विदेशी पर्यटकलाई ‘अन अराइभल भिसा’ व्यवस्था गरेसँगै पर्यटक आगमन