Reporters Nepal

बैशाख २०७९

तस्विरमा हेरौं माइतीघरमा नागरिकताविहीनको धर्ना

काठमाडौं, १५ जेठ । नागरिकताविहिन नागरिक संघर्ष समितिले आज माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । नागरिकता नपाएर पीडित भएका नागरिकहरुले ऐन संसोधनलगायतका माग राखेर धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले २०७२ को संविधान अनुसार भाग २ धारा १० को उपधारा १ छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । संविधान सशोधन छिटो गर्न उनीहरुको […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्स्स् ! प्रशासनलाई सुत्न देऊ

उहिले उहिले नेपालबाट तमाखु, खुर्सानी, कस्तुरीको विना, राडीपाखी आदि कोसेली बोकेर नेपाली टोली चीनका बादशाहलाई भेट्न जान्थ्यो । चीनका बादशाह पनि नेपालका राजाले मानमनितो गरे भनेर दंग हुन्थे । अनि महँगा महँगा कोसेली दिएर पठाउँथे रे । अचेल यताबाट केही लानुपर्दैन, हुलका हुल मान्छेका जम्बो टोली मात्र लगे पुग्छ । जे कोसेली आउने हो, त्यो चैं उतैबाट आउने गर्दछ । तर यसपालि हाम्रा प्रधानमन्त्री अमेरिकापछि चीन भ्रमणमा गएर आए र कोसेली पनि दह्रै लिएर पो आए । अर्थात् चीनसँग गरिएका मुठाका मुठा सम्झौतापत्रहरू र अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो संयुक्त वक्तव्य पनि साथै ल्याए । यो पनि आफैमा उपलब्धि हो । पहिले पहिले पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले यस्ता कत्ति सम्झौताका कागजपत्रहरू डोकाका डोका बोकाएर ल्याएकै हुन् । प्रमको काम त सम्झौता गर्दिने न हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाने काम त अब प्रशासनको हो । भाषण गरेर शासन गर्न पुगेकाले त आफ्नै लागि रासनपानीको जोहो गर्ने बाहेक अरू के नै गर्छन् र ? तर जहाँसम्म हाम्रो देशको प्रशासनको कुरा छ ऊ प्राय: खाने बेलामा मात्र ब्यूँझन्छ, कुम्भकर्णजस्तो । कुम्भकर्णलाई अरूले आहारा जुराइदिन्थे, हाम्रा प्रशासकहरू त खाने कुराको जोहो आफै गर्न जुर्मुराउँछन् । कुर्सीमा जोसुकैै प्रशासक बसे पनि, कुर्सीमै निदाए पनि यसले हाम्रो प्रशासनिक क्षमतामा खासै असर गर्दैन । हो, सरकारी हाकिमहरू आफ्ना कुर्सीमा बस्दा बस्दै निदाउँछन् पनि । सरकारी कार्यालयका पियन र अझ कुनै दल आबद्ध टे्रड युनियनमा लागेका कर्मचारीहरू त यो विषयमा अझ क्षमतावान् छन् । उनीहरू टुलमै पनि बसी बसी नै उङ्न सक्छन् । सामान्य व्यक्ति आफ्ना दु:ख पीडाहरूलाई भुलेर सुत्छ । तर हाकिमहरू भने थुप्रै मानिसहरूका दु:खकष्टहरूलाई भुलेर मज्जाले सुतिदिन्छन् । विदेशतिरको प्रशासन हो र करदाताको पैसा जथाभावी गर्न हुन्न भन्नलाई ? नेपालको प्रशासन त सरकारी जति आफ्नै भकारी ठानेर चल्ने हो नि । हाकिमहरू दुई प्रकारले निदाउँछन् । एउटा त सामान्य निद्रा हो, जसमा आँखा बन्द रहन्छन् र दिमाग पनि शान्त रहन्छ । दोस्रोमा आँखा त खुलै रहन्छ, तर दिमाग चैं सुतिरहन्छ । यो एक प्रकारको सिद्धि हो, जुन अनुभवबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । सरकारी हाकिम र ‘स्लिप वाकर’मा सबैभन्दा ठूलो भिन्नता यही हो कि स्लिप वाकर कमसेकम हिँड्छ । जब प्रशासन सुत्छ, तब फाइलहरूले तकियाको काम दिन्छन् । सामान्य व्यक्ति आफ्ना दु:ख पीडाहरूलाई भुलेर सुत्छ । तर हाकिमहरू भने थुप्रै मानिसहरूका दु:खकष्टहरूलाई भुलेर मज्जाले सुतिदिन्छन् । विदेशतिरको प्रशासन हो र करदाताको पैसा जथाभावी गर्न हुन्न भन्नलाई ? नेपालको प्रशासन त सरकारी जति आफ्नै भकारी ठानेर चल्ने हो नि । सामान्य व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ कि उसलाई सुतेपछि उठ्नु पनि पर्छ, र समयमै उठ्नुपर्छ । किनकि भोलि उठेर काम पनि गर्नुपर्छ । तर प्रशासनलाई सुत्दैखेरि थाहा हुन्छ कि उसलाई उठ्नुपर्नेु कुनै आवश्यकता छैन, जति सुत्यो त्यति हाइसन्चो हुन्छ । साधारण ओछ्यानमा केवल सामान्य निद्रा हुन्छ । तर सरकारी निद्रामा एउटा गज्जबको नशा हुन्छ । हाकिमी पाराको अभिमानको नशा क्या ! जब हाकिमलाई निद्रा लाग्छ, तब फाइलहरू विचारहीन रहन्छन् । प्रशासन सुतिरहन्छ र समस्याहरू चैं विचाराधीन रहन्छन् । आगो लागिरहेको हुन्छ । तर निभाउने कुरा विचाराधीन रहन्छ । मानिसहरू मरिरहेका हुन्छन् । तर डाक्टर बोलाउने कुरा विचाराधीन रहन्छ । विचाराधीन शब्द नै एकदम क्रान्तिकारी र रोचक छ । यो खासमा ‘हुन्न’ भन्ने शब्दको सरकारी पर्यायवाची हो । यो सुतिरहेको शासनको अक्षमताको गम्भीर अभिव्यक्ति हो । विचाराधीनको कुनै समयसीमा निर्धारित हुन्न । कुनै पनि प्रश्न लामो समयसम्म विचाराधीन हुन सक्छ । यसमा समस्या विचारहरूको अधीन हुन जान्छ । अथवा समस्यामाथि विचारहरूले राज गर्छन् । समस्यालाई घुमाइरहन्छन् । उठ्नै दिन्नन् । समस्या टाउको उठाउँछ, तब विचारले त्यसलाई दबाइहाल्छ । विचाराधीनको पनि समय हुन्छ । फाइलको पिठ्युँमा बाँधिएका रातो फित्ताभित्र कागजपत्र छटपटाइरहेका हुन्छन् । यही नै विचाराधीनको स्थिति हो । विचार मानौं कमिला हो, जो सुतिरहेको हात्तीरूपी प्रशासनमुनि दबिएर बसेको हुन्छ । सुतिरहेको प्रशासन वर्तमानलाई भविष्य र भविष्यलाई सुदूर भविष्यमा फ्याँकेर सुत्छ । र, जनतालाई जानकारी दिइन्छ कि उसका समस्याहरू शासककोमा विचाराधीन छन् । हाम्रो सौभाग्य यो हो कि यो देशमा नयाँ विचारहरूले राजकीय ठाँटका साथ जन्म त लिन्छन्, तर दुर्भाग्य ती नयाँ विचारहरू छिट्टै एउटा भिखारी सरह तड्पी तड्पी मृत्युवरण गर्न पुग्छन् । सारा देशभरि प्रस्तावहरू घुमिरहन्छन् । तर यी प्रस्ताव, नयाँ विचार, आइडिया अचार बन्न पुग्छन् । भर्खर जन्मिएका स्टार्टअप उद्यमीहरूका आइडियाहरूको हालत नै हेरौं न । पहिले पहिले कमसेकम यो सुख थियो कि सारा देश एउटा रमाइलो मेला जस्तो लाग्थ्यो र नेताहरू जादुगर जस्ता लाग्थे । नेतालाई देख्न र सुन्न भनेरै मानिसहरू टाढाटाढाबाट ओइरिन्थे । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । नेताले बोले पनि वा नबोले पनि त्यसले केही फरक पर्दैन । हाकिम सुत्छन् वा उठ्छन्, त्यसले केही फरक पर्दैन । निर्णय लिए पनि, नलिए पनि केही फरक पर्दैन । यो वा त्यो जुनसुकै समूहले माइतीघरमा धर्ना, जुलुस गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन । सरकारले हडताल, प्रदर्शन गर्ने समूहसँग वार्ता वा कुनै पनि सम्झौता गरे पनि नगरे पनि केही फरक पर्दैन । दैनिक पत्रिकाहरूले जत्ति नै ठूला हेडलाइन बनाएर कुनै समस्याका विषयमा वा कुनै विचार, प्रस्ताव वा विधेयकका विषयमा लेखे पनि, टिभीमा जति कुर्लेर कराए पनि सरकारलाई केही फरक पर्दैन । खबर जतिसुकै गम्भीर, सनसनीपूर्ण रहे पनि २–४ दिनपछि त्यो सारहीन, सनसनीहीन बन्न पुग्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, लगायत काण्डहरूको हबिगत सम्झिनुस् त । माइतीघरबाट आएको जुलुश सिंहदरबार भएर जान्छ । तर हाम्रा हाकिमहरूका झ्याल र ढोकाहरू प्राय: बन्दै रहन्छन् । बरु मोटा तकिया, नरम बिछ्यौना, आरामदायी कुर्सी वा सोफा, एयर कन्डिसनका बीच हाम्रा नेता, मन्त्री र प्रशासकहरू दिउँसै घुरिरहेका हुन्छन् । बरु बिस्तारै बोल्नुस् । अहिले पनि देशका शासक, प्रशासक घुरेर सुतिरहेका छन् । उहाँहरूको सुत्ने र घुर्ने अधिकारलाई तपाईं डिस्टर्ब नगर्नुस् है !

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अनधिकृत आयात नियन्त्रणका विरोधाभास

केही दिनअघि वीरगञ्जका ट्रान्सपोर्टरहरूले प्रहरीले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै वीरगञ्जमा धर्ना नै दिए । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत आयात र यसबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रहरीले मालसामानसहितका ट्रक समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाए पनि अनुसन्धानमा कुनै कैफियत फेला नपरेको गुनासो ढुवानी व्यवसायीको थियो । प्रहरी प्रशासन भनेपछि हत्तपत्त विरोधमा बोल्नसमेत डराउने व्यवसायीहरू प्रहरीको विरोधमा धर्नामै उत्रिने अवस्था किन आयो ? सामान्य मथिंगलले पनि अनुमान गर्न सकिने विषय हो कि प्रहरीको कामकारबाहीमा कुनै न कुनै समस्या छ । प्रशासनको पहलमा सरोकारका पक्षबीच छलफल भएपछि धर्ना स्थागन त भयो, तर भारतसँगको खुला सिमानाको दुरुपयोग गरेर भइरहेको अनधिकृत कारोबार र त्यसको नियन्त्रणको नाममा मौलाएको अराजकताको निकास कसरी हुन सक्छ ? यसमा वस्तुनिष्ठ बहसको खाँचो छ जुन हुन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । अनधिकृत आयात कसरी नियन्त्रण हुन्छ भन्नुभन्दा पहिला यो किन भइरहेको छ ? यसको कारण जान्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपाल र भारतबीच १७५१ किलोमीटर खुला सिमाना जोडिएको छ । कुनै न कुनै रूपमा यी सीमाक्षेत्रमा आर्थिक र सामाजिक दैनिकी एकआपासमा जोडिएका छन् । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदारमात्र नभएर यहाँका बासिन्दाको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आपसमा गाँसिएको छ । खुला सिमानका कारण आउजाउमा कुनै अवरोध छैन । नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना संसारका बिरलै देशमा पाइन्छ । सिमाना खुला भए पनि कुनै न कुनै रूपमा आवागमनलाई नियन्त्रण गरिएको हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो छैन । यो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको खुलापनसँगै अनधिकृत कारोबारको सम्बन्ध जोडिएर आएको हुन्छ । मुख्य नाका र भन्सार भारतीय सिमानासँगै जोडिएका छन् । भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार आश्रित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतबाट हुने कुल आयातको ३५ प्रतिशत अनधिकृत माध्यमबाट भित्रिने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने आज भारतबाट वर्षेनि ४ खर्ब रुपैयाँजतिको अनधिकृत व्यापार हुन्छ । भन्सारको रेकर्डभन्दा बाहिरबाट भित्रिने यस्तो आयातको सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन । यस्तो आयातबाट सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ । यसरी अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? नेपालको उपभोक्ता मूल्यभन्दा भारतीय उपभोक्ता मूल्य कम हुनु नै तस्करीको कारण हो । पछिल्लो समय भारतले करप्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत त्यहाँको सरकारले आम उपभोगका वस्तुमाथि अप्रत्यक्ष करको भार घटाएको छ । यस्ता वस्तुमा औसत ५ प्रतिशत कर राखिएको छ । हामीकहाँ आम उपभोगका आवश्यकीय वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्मका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत राखिएको छ । भारतमा जीएसटी बहुदरमा आधारित छ । त्यहाँ विलासी मानिएका वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर तोकिएको छ । यसले गर्दा भारतीय बजारमा आम उपभोगका वस्तुको मूल्य तुलनात्मक सस्तो छ । त्यहाँ दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य नेपालको भन्दा न्यून हुनु नै सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करीको कारण हो । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने वस्तुमा दाल, चामल, कपडा, भाँडा, तेल, चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी छन् । नेपाल भारत खुला सिमानाको विशेषता नै यस्तो छ, सीमामा जति नै सुरक्षाकर्मी खटाए पनि सीमापारि सस्तो मूल्यमा पाइने वस्तुको अनौपचारिक आयात रोक्न सकिँदैन । बरु, सीमाक्षेत्रमा खटिएका कतिपय अवस्थामा प्रहरी प्रशासन नै यस्तो कारोबारमा मिलेका सन्दर्भहरू पनि समाचारमाध्यममा आउने गरेका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्वदेशी बजारमा सस्तो नभए पनि बराबर हुने अवस्था नभएसम्म अनधिकृत कारोबार रोकिँदैन । सीमाञ्चलका स्वदेशी बजारमा भारतीय बजारको तुलनामा मालसामानको मोल सस्तो वा बराबर कसरी गर्ने ? सरकारले राजस्व नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेजस्तै नेपालले पनि भ्याटको दरमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । भ्याट कार्यान्वयनमा आएदेखि नै यसका बहुदरको माग हुन थालेको हो । तर, आज ३ दशक बितिसक्दा पनि सरकार यसमा कानमा तेल हालेर बसेको छ । आम जनताले उपभोग गर्ने अत्यावश्यकीय वस्तुमा ४/५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भ्याट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले भन्सारमा बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा त्यही वस्तुमा लाग्ने जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यसो हुँदा वैध आयातमा भारतमा पाइने जीएसटी छूटका कारण यहाँ त्यस्ता वस्तुको मूल्य बराबर हुन्छ । यसो भएमा नेपालबाट सीमावर्ती भारतीय बजारमा हुने दैनिक किनमेल पनि बन्द हुन्छ । भारतबाट अवैध आयातमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भार करीब १० प्रतिशत हुन्छ । जब जीएसटी छूटका कारण यता सामानको मूल्य उस्तै पर्न जान्छ भने अनधिकृत ढुवानीको खर्च तिरेर त्यस्तो वस्तु नेपाली बजारमा टिक्न सक्दैन । वैध माध्यमबाटै आयात हुन्छ, सरकारी राजस्व पनि बढ्न जान्छ । तर, सरकार यस्तै वस्तुमा राजस्वका दर बढाएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा रहँदा अनधिकृत आयात बढ्ने र राज्यको स्रोत सुक्ने काम बढी भएको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुमा कम कर लिँदा विलासिताका वस्तुमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी लिए हुन्छ, फरक पर्दैन । तर, कस्ता वस्तुलाई आवश्यकीय र कस्तालाई विलासी भन्ने पनि पुन: परिभाषित हुन जरुरी छ । सरकार मोटरसाइकललाई विलासी भन्छ, तर यो आज प्रत्येक मानिसका लागि आवश्यकीय साधन भइसक्यो । यतिमात्र होइन, मध्यम वर्गीय नेपालीका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन अब विलासी नभएर अत्यावश्यकीय लाग्न थालिसक्यो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५ सय डलरभन्दा तल भएको अवस्थामा तोकिएको विलासिताको मापदण्डमा अब विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने बेलामा पनि पुनर्विचार गरिँदैन भने त्यो यथास्थितिवाद नै हो । समय अब त यस्तो आइसक्यो कि, एउटा निश्चित मापदण्ड (विद्युतीय) वा क्षमताको गाडीलाई पनि अब आवश्यकीय वस्तुमा राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । धनाढ्यले प्रयोग गर्ने उच्च प्रविधि र क्षमताका सवारीसाधनमा बढी कर लिन सकिएला, तर हाम्रो सरकार त मध्यम वर्गले उपयोग गर्न सक्ने यस्ता साधनमा बढी कर लाद्न उद्यत देखिएको छ । अब तस्करी नियन्त्रण प्रक्रिया र प्रणाली हेरौं । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, भन्सार, प्रहरी प्रशासनलगायत निकायले आआफ्नै तरीकाले काम गरिरहेका छन् । तर, यी निकायका काम गर्ने तौरतरीका, नीति र अधिकारीहरूका नियतमा विरोधाभासहरू छन् । भन्सार नाकामा खटिएको निकाय हो । भन्सारले आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धतिबाट कार्य सम्पादन गरिरहेको हुन्छ । भन्सारबाट छुटेको मालसामान भन्सारको गेटबाटै समातेर प्रहरीले राजस्व अनुसन्धानमा बुझाउँछ । अपवादबाहेक यस्तो सामानमा कैफियत भेटिँदैन भने सरकारी निकायको कार्यपद्धतिलाई थप परिष्कृत र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कुनै व्यापारीले राजस्व छल्ने नियतले बदमासी गरेको छ भने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, तर अनुसन्धानका क्रममा ऊ निर्दोष ठहर हुन्छ भने उसलाई परेको मानसिक र आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति राज्यले भर्नुपर्छ । तर, यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको मनपरी मौलाएको छ । भन्सारबाट जाँचपास भएर निस्किएको सामान भन्सारको गेटबाटै समातेर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाउनुभन्दा भन्सारमै अनुसन्धानका अधिकारी राखिदिने हो भने यसमा भन्सार, अनुसन्धान, प्रहरी र व्यापारी सबैको समय र स्रोतको अनावश्यक क्षय हुँदैन । अर्को, राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लिएको निकायमा अनुभवी र दक्षभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक दुनो सोझ्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो चुहावट नियन्त्रणको नाममा फस्टाएको सबैभन्दा खराब पक्ष हो । यो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएपछि यो निकाय अझ समस्याग्रस्त बनेको बुझ्नेहरूको कमी छैन । यही निकायले चुहावट नियन्त्रणका लागि भनेर ल्याएको भीसीटीएसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सारको प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने हो भने चुहावट नियन्त्रणमा क्रान्तिकारी उपलब्धि हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनका ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसमा देखिएको उदासीनता अवश्य पनि आशंकाको घेराबाहिर छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

गाँस, बास, कपासको अधिकार माग्दै शरणार्थीले दिए धर्ना (तस्बिर हेरौं)

काठमाडौं, १४ असार । मंगलबार काठमाडौंमा बस्दै आएका शरणार्थीहरुले राजधानीमा धर्ना दिएका छन् । महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धि उच्चायुक्तको कार्यालय अगाडी शरणार्थीहरुले जुलुश प्रदर्शन गर्दै धर्ना दिएका हुन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, सोमालिया, नाइजेरिया, इराक, बंगलादेश, रोहिङ्ग्या, म्यानमारलगायत देशका नागरिकहरुले उच्चायुक्तको कार्यालय अगाडी सोमबारदेखि धर्ना दिएका हुन् । साना साना बालबालिकाहरुलाई पनि धर्नामा राखिएको छ । […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

तस्बिरमा हेरौं मिटर ब्याजविरुद्धको धर्नामा प्रहरीको अवरोध

काठमाडौं, ६ असार । मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिको धर्नालाई प्रहरीले तितरबितर पारेको छ । काठमाडौंको माईतिघर मण्डलामा नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाको संयुक्त समितिले गरेको धर्नालाई बीच सडकबाट प्रहरीले हटाएको हो । प्रहरीले धर्ना कार्यक्रमलाई अवरोध गरे.पछि केहीबेर विवादसमेत भएको थियो । र, अहिले पीडितहरु माइतीघरको एक साइडमा बसेर धर्नालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९