नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादन बढाउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : महत

पाकिस्तानले स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने

पाकिस्तानका पेट्रोलियममामिला मन्त्री मुसादिक मसूद मलिकले पाकिस्तानले आयात बिल घटाउन स्वदेशी पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन बढाउने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

अब हलो, कुटो-कोदालोबाट खेती गर्ने दिन गएः कृषिमन्त्री भुसाल

दाङ- कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालले खेतीप्रणालीलाई पूर्ण यान्त्रीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने योजना सरकारले बनाएको बताएका छन्। बाँझो जमिनमा समेत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर खेती गर्न प्रोत्साहन गर्दै अघि बढेको सरकारले धान, मकै, गहुँ, तोरी, तरकारी सबैको उत्पादन बढाउनेगरी काम गरिरहेको मन्त्री भुसालले बताएका हुन्। दाङको लमहीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मकै सुपरजोनले सञ्चालन गरेको […]

Desh Sanchar आश्विन २०८०

अब प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि राष्ट्रपतिको अनुसरण गर्नुपर्छ : कांग्रेस नेता

काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्दराज पोखरेलले हिजो संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा उत्साह थपेको बताएका छन् । ‘सेतो हात्ती बनिरहेका नचाहिने संरचना खारेजीको कुरा आएको छ । फजुल खर्च घटाउने भनिएको छ । तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कृषिलगायत उत्पादन बढाउने भनिएको छ । महावीर पुनसँग इन्नोभेसनमा सहकार्य, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन अनि […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिक उत्पादन बढाउँछौं : उद्योगमन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अपेक्षा गरेअनुसार निर्यात नबढेको बताएका छन् । आज नेपाल उद्योग परिसंघको १९औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बडूले सोचेअनुरुप निर्यात बढ्न नसकेको बताएका हुन् ।उनले नीति र कार्यक्रममा लिएको लक्ष्यअनुसार मुलुकको राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र उपभोग वृद्धि गर्ने लक्ष्यमा अडिग रहेको बताए । यस्तै, निर्यात वृद्धि गर्न सक्दो प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशामा लग्न निरन्तर लाग्ने समेत बताए ।त्य

Ratopati आषाढ २०७९

किसानलाई दिइएको अनुदान हटाएर प्रोत्साहन गरियो !

मुलुकको आर्थिक स्थायित्व र व्यापार घाटा कम गर्न कृषि उत्पादन बढाउने नीतिसहित आएको बजेटमा किसानलाई दिइएको अनुदान हटाएर प्रोत्साहन गरेको अर्थमन्त्रीको दावी छ । बिहिबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम हटाएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभएको छ । विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का पान्जेस्तुसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको …

NepalJapan जेष्ठ २०७९

कृषि क्षेत्रलाई अनुदान होइन, प्रोत्साहन आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

वैशाख १०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान होइन प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रवार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान शब्द नै नराख्न सुझाव दिएका हुन् । ‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’, उनले भने । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैबिक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्ताबित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको बिषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन भएको र पछिल्लो दश बर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिएपनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् । त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’, मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’ क्वारेन्टाइन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, बिषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परिक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडी बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । जेठ असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई उन्नत जातको बिउ बितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिए । ‘धान धेरै फल्ने जातका बिउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस् । यसका लागि पनि केही बजेट चाहिन्छ भने दिन्छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ ।’ चालू आवको ९ महीनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले बर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’,मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कृषिलाई प्रोत्साहन दिने बेला

यतिखेर तरकारी र फलफूलको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । मूल्यवृद्धि हुनुमा अनेक कारण जोडिए पनि मुख्य रूपमा स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्नु नै हो । स्रोतमै मूल्यवृद्धि भएपछि बजारमा त्यसको असर परिरहेको छ । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ पद्धतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुनसक्ने तरकारी र फलफूल पनि विदेशबाट आयात भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने माग आजको होइन । कृषि सुधारका लागि अनेक कार्यक्रम शुरू गरिएका पनि छन् । तर, व्यवहारमा भने कृषि उत्पादन गिर्दो छ । उत्पादन गिर्दो अवस्थामा पुग्नाले नेपाल कृषि खेतीका लागि उपयुक्त छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइले गिज्याइरहेको देखिन्छ । नेपालमा उपभोग हुने अधिकांश खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन यहीँ नहुने होइन । कुनै बेला अत्यधिक उत्पादनका कारण कृषि उपजले मूल्य नपाएको गुनासा पनि आउँछन् । कहिले असाध्यै मूल्यवृद्धि हुने र कहिले बजार नपाउने समस्या नेपालको अव्यवस्थित र योजनाविहीन कार्यसम्पादनका उदाहरण हुन् । कृषिका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न जति आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै बजारीकरणको पनि जरुरी हुन्छ । उत्पादन भइहाल्यो भने पनि लाभजति बिचौलियाले लिने अवस्था छ । बिचौलियालाई व्यवस्थित नगरिएको हुँदा उनीहरू बदनाम भएका छन् । किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलिया आवश्यक हुन्छ । तर, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर एउटा निश्चित प्रणाली स्थापना नगरिएको हुँदा उनीहरूले मूल्यमा अनुचित चलखेल गर्न पाउने अवस्था छ । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने बलियो प्रणाली नभएकै कारण नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेको हो । त्यही कारण सम्भाव्यता भएर पनि तरकारी र फलफूल उत्पादनमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । तरकारी तथा फलफूलको आपूर्तिका लागि भारत र चीन आदि देशसँगको निर्भरता बढ्दो देखिन्छ । अहिले आयातित तरकारी र फलफूलको मूल्य निकै बढेकाले आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भन्ने सोच पलाउन थालेको छ जुन सकारात्मक छ । अहिले आयात भइरहेका धेरैजसो तरकारी र फलफूल नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने राम्रै सम्भावना भएका वस्तु हुन् । अन्नबालीभन्दा तरकारी र फलफूलको बजार पाउन सजिलो पनि हुन्छ । जहाँ जहाँ यातायातका साधन पुगेका छन् ती क्षेत्रमा तरकारी खेती व्यावसायिक बन्दै गएको पनि छ । तर, ठूलो परिमाणमा खेती हुन सकेको छैन । बजार सूचनाको अभावमा कहिले तरकारी विक्री नभएर बारीमै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउँछ भने कहिले अपुग भएर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । किसानका तरकारी नबिकेर बारीमा फाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि आयातित तरकारीले भने राम्रो बजार पाइरहेको देखिन्छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको ठूलो समस्या नै यही हो । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा अनुदानको सस्तो लोकप्रियतामा सरकार रमाउने गरेको छ । सरकारले दिने अनुदान पनि वास्तविक किसानभन्दा केही टाठाबाठाले मात्रै पाउने गरेका छन् । त्यसैले प्रभावकारी बजार प्रणाली स्थापना नै कृषि उत्पादन बढाउने महत्त्वपूर्ण आधार हो । अहिले तरकारी र फलफूल निकै महँगिएकाले यिनको खेतीका लागि सरकारले केही नयाँ खालको नीतिगत निर्णय गर्ने सही समय हो । बजार सूचनाको सहज पहुँचका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति माग हुन्छ र कति क्षेत्रफलमा कुन खेती हुँदै छ जस्तो जानकारी किसानलाई दिने लगायतका काम गर्ने हो भने उनीहरूलाई सम्भावित बजार हेरेर खेतीको रणनीति तय गर्न सहज हुन्छ । प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा स्वाभाविक रूपमा उत्पादन बढ्छ । त्यसैले, बजार व्यवस्थापनबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिन सकिन्छ । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अहिलेसम्म भए/गरेका प्रयासबाट सकारात्मक नतिजा आउन नसकेको वर्तमान अवस्थामा विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै अब नयाँ पद्धतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आउने क्रममा छ । अबको बजेटमा साँच्चीकै कृषिक्षेत्रलाई सुधार गर्ने योजना आउनुपर्छ । अहिलेसम्मका सबै परिघटनाबाट पाठ सिक्दै कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने कार्यक्रम आए मात्र सन्तोष मान्नुपर्ने हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

दूध उत्पादक किसानलाई अनुदान

कावासोती नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिएको छ । दूधमा अनुदानस्वरूप गत आर्थिक वर्ष २८ लाख १७ हजार ८९३ रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो । दूधको उत्पादन बढाउने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्ने उद्देश्यले दूधमा प्रतिलिटर १.२५ रुपैयाँका दरले अनुदान प्रदान गरिँदै आएको नगरपालिकाका कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख डा. टेकराज पौडेलले बताए । जनकल्याण दुग्ध विकास सहकारी संस्था, साना किसान कृषि सहकारी संस्था, शिवमन्दिर महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र एकीकृत दुग्ध विकास सहकारी संस्थामार्फत नगरपालिका भित्र...

Lokaantar आषाढ २०७८

दूध र डेरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर बजेट

काठमाडौं। कृषि तथा पशुपन्छि विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दूध र डेरी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट ल्याएको बताएकी छन्। उनले दुग्ध क्षेत्रमा रहेको तमाम समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी वर्षको बजेट ल्याएको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, “दूध उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्ने कार्यतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ।”

Dekhapadhi बैशाख २०७८

नेपाली छाला जुत्ता उद्योगीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउने पक्षमा सरकार : मन्त्री चौधरी

गोरखापत्र बैशाख २०७५

नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादन बढाउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : महत

सम्बन्धित सामग्री