बाह्रखरी

बैशाख २०७९

किसानको आम्दानी बढाउन भारत सरकारद्वारा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले बुधबार बजार मौसम २०२२–२३ का लागि खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीपरिषद् समितिको बैठकले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको हो । सरकारले १७ वटासम्म बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

किसानको आम्दानी बढाउन भारत सरकारद्वारा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धि

Prashasan बैशाख २०७९

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो

काठमाडौं । भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नयाँ दिल्लीले यो वर्ष गहुँ निर्यातमा कीर्तिमानी लक्ष्य प्राप्त हुने बताएको भोलिपल्टै निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । भारतमा चर्को तापलहरले यसपालि गहुँ उत्पादन घटाएको छ भने मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म एलसी खोलिसकेको हकमा भने निर्यात प्रतिबन्ध लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ । त्यसैगरी खाद्य सुरक्षा आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आपूर्ति नरोक्न आग्रह गर्ने मुलुकहरूमा हुने निकासी पनि नरोकिने अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । गत फेब्रुअरी २४ मा रसियाले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण कृष्णसागरबाट हुने निर्यात घटेपछि विश्वभरका आयातकर्ता संसारकै दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारततर्फ फर्केका थिए । प्रतिबन्ध लगाउनुअघि भारतले यो वर्ष १ करोड टन गहुँ निर्यातको कीर्तिमान कायम गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । भारत संसारका ठूला गहुँ निर्यातकमध्येको एक मात्र होइन, उसको प्रतिबन्धले अहिले नै कसिलो आपूर्ति रहेको गहुँको मूल्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तथा एशिया र अफ्रिकाका विपन्न उपभोक्तासामु कठिन परिस्थिति ल्याइदिन सक्छ । ‘प्रतिबन्ध स्तब्धकारी छ,’ मुम्बईस्थित एक बहुराष्ट्रिय ट्रेडिङ कम्पनीका अधिकारीले भनेका छन्, ‘हामीले २–३ महीना अघिदेखि नै निर्यात नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं । तर, महँगीको अंकले सरकारको मनस्थिति परिवर्तन गरे जस्तो छ ।’ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यले भारतको वार्षिक खुद्रा मूल्य वृद्धिदर गत अप्रिलमा ८ प्रतिशतको छेउछाउ पुर्‍याएको छ । यो मूल्य वृद्धि दरका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझ आक्रामक रूपमा बढाउने अनुमानलाई बलियो बनाएको छ । भारतमा गहुँको मूल्य कीर्तिमानी विन्दुमा पुगेको छ । कुनैकुनै बजारमा त प्रतिटन २५ हजार भारू (४० हजार रुपया) सम्म पुगेको छ । सरकारले भारतमा गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिमेट्रिक टन २० हजार १५० भारू तोकेको छ । इन्धन, श्रमिक, ढुवानी र प्याकेजिङको बढ्दो मूल्यले भारतमा गहुँको पिठोको मूल्य बढेको छ । ‘गहुँको मात्रै होइन । सबै चिजको महँगीले मुद्रास्फीतिप्रति चिन्ता बढाएको छ, त्यसैकारण सरकारले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे गरिएको कुराकानी निजी भएको भन्दै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरेका एकजना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भने, ‘हाम्रा लागि यो निकै ठूलो सावधानी हो ।’ यसै साता भारतले गत अप्रिल १ बाट शुरू भएको आर्थिक वर्ष (आव) मा गहुँ निर्यातमा कीर्तिमान कायम हुने बताएको थियो । सोको लागि मोरक्को, ट्युनिशिया, इन्डोनेशिया र फिलिपिन्समा गहुँको निर्यात बढाउने उपाय खोज्न प्रतिनिधिमण्डल पठाउने भारत सरकारको योजना थियो । गत फेब्रुअरीमा सरकारले यस वर्ष गहुँ उत्पादन ११ करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । पछि मेमा उक्त प्रक्षेपण १० करोड ५० लाख मेट्रिक टनमा घटाएको थियो । मध्य मार्चमा भारतमा बढेको गर्मीले गहुँ उत्पादन १० करोड मेट्रिक टनमा सीमित हुने देखिएको नयाँ दिल्लीस्थित एक बहुराष्ट्रिय व्यापारिक कम्पनीको भनाइ छ । ‘सरकारी खरीद ५० प्रतिशतभन्दा बढी तल झरेको छ । स्पट मार्केटमा गतवर्षको तुलनामा निकै थोरै आपूर्ति भइरहेको छ । यी सबै कुराले उब्जनी कम भएको संकेत गरिरहेका छन्,’ उक्त डिलरले भनेको छ । रसियाले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको फाइदा उठाउँदै भारतले मार्चमा सकिने आवमा कीर्तिमानी ७० लाख मेट्रिक टन गहुँ निर्यात गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५० प्रतिशत बढी हो । ‘गहुँको मूल्यमा भएको वृद्धि मध्यम खालकै थियो र भारतीय मूल्य अझै पनि विश्व बजारको भन्दा कम नै छ,’ रोयटर्सले नयाँ दिल्लीका व्यापारी राजेश पहाडिया जैनलाई उद्धृत गरेको छ । ‘देशका केही भागमा गहुँको मूल्य पोहोर नै अहिलेको स्तरमा उक्लेको थियो, त्यसकारण निकासीमा प्रतिबन्ध अवश्यम्भावी प्रतिक्रिया हो ।’ उत्पादन र सरकारी स्वामित्वको फुड कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एफसीआई) ले गर्ने खरीदमा कमी आए पनि भारतले कम्तीमा १ करोड टन गहुँ यो आवमा निर्यात गर्न सक्ने जैनको भनाइ छ । अहिलेसम्ममा एफसीआईले १ करोड ९० लाख टनभन्दा थोरै बढी गहुँ किसानसँग किनेको छ । गत आवमा उसले ४ करोड ३३ लाख टन गहुँ किनेको थियो । एफसीआईले गरीबका लागि खाद्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय किसानसँग खाद्यान्न किन्छ । विगत वर्षहरूमा भन्दा फरक किसानले यसपालि गहुँ निजीक्षेत्रका व्यापारीलाई बेच्न रुचाए । तिनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य दिएपछि किसान त्यता आकर्षित भएका हुन् । गत अप्रिलमा भारतले १४ लाख टन गहुँ निर्यात गरेको छ भने मेमा १५ लाख टन निर्यातका लागि सम्झौता भएको छ । भातरकै अर्का गहुँ कारोबारी भन्छन्, ‘भारतको प्रतिबन्धले विश्वभर गहुँको मूल्य माथि उकाल्नेछ । बजारमा तत्कालै ठूलो आपूर्तिकर्ता पनि छैन । एजेन्सीहरूको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

धानको समर्थन मूल्यमा किसानको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजार र मजदूरहरूको ज्यालामा भएको वृद्धिको अनुपातमा धानको समर्थन मूल्य निकै कम तोकिएको भन्दै कृषि संघसंगठन र किसानहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय २५ र मध्ययम धानको प्रतिक्वीन्टल २९ सय २ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दुवै किसिमको धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँ धेरै भए पनि किसानहरूले अहिलेको परिस्थितिमा यो मूल्य सान्दर्भिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । गतवर्ष सरकारले मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २७ सय ३५ र मध्यम धानको प्रतिक्वीन्टल २८ सय ८५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने बेलामा मल, बीउलगायत कृषि औजार र मजदूरको ज्यालामा भएको वृद्धिलाई पनि ध्यानमा राखेर त्यही अनुपातमा तोक्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । कृषि कर्म गर्न चाहिने आधारभूत वस्तुहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई विचार नपु¥याईकन समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले मूल्य निर्धारण त गरिसक्यो अब घोषित मूल्य कार्यान्वयनतर्पm सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ र आगामी दिनमा मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागतलाई पनि ध्यान दिइयोस्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने । समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले कम्तीमा पनि प्रतिक्वीन्टल १ सय रुपैयाँका दरले बढाउनुपर्ने उनको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुवै किसिमका धानमा प्रतिक्वीन्टल १७ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएर समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर, उता रासायनिक मलको मूल्यमा भने ठूलो मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको भएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष युरिया मलको मूल्यमा करीब ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई प्रतिमेट्रिकटन ३ सय १७ डलर बाट ४ सय ५५ डलर पुगेको छ । त्यसैगरी डीएपी मलको मूल्यमा पनि ५५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिमेट्रिकटन ४ सय २० डलर बाट ६ सय ५० डलर कायम भएको छ । रासायनिक मल सँँगसँगै अहिले गाउँघरमा कृषिमा प्रयोग हुने मजदूरको ज्याला पनि करीब दोब्बरले वृद्धि भएको किसानहरू बताउँछन् । यसअघि दैनिक ६ सय ज्यालादारीमा खेतबारीमा काम गर्ने कृषि मजदूर उपलब्ध हुने गरेकोमा महामारीपश्चात् एक जना मजदूर बराबर दैनिक १ हजारदेखि १२ सयसम्म ज्याला तिर्नुपर्ने अवस्था भएको किसानहरूले बताएका छन्् । किसानले व्यापारीलाई धान विक्री गर्दा कम मूल्यमा विक्री गर्नु परेकाले किसानको पसिनाको उचित मूल्य दिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धाण गर्ने गर्छ । चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न माग सरकारले वर्षे धानको समर्थन मूल्य तोके पनि चैते धानको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानले समस्या बेर्होनु परेको भन्दै आगामी दिनमा चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ । यस वर्ष सुनसरी, मोरङ, बारा, पर्सा, रौतहट, बाँके, बर्दियालगायत अधिकांश जिल्लाका किसानले हजारौं बिगाहा जमीनमा लगाएको चैते धान सरकारले तोकेको वर्षे धानको समर्थन मूल्यभन्दा करीब आधा मूल्यमा बेच्नुपर्‍यो । सुनसरीका अगुवा किसान भुवनेश्वर यादवले प्रतिक्वीन्टल १५ रुपैयाँमा चैते धान विक्री गरे । उनले जस्तै अन्य जिल्लाका किसानले पनि करीब १७ रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पाएनन् । तसर्थ किसानले सरकारले चाँडै नै चैते धानको समेत समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८