जसपाका पदमुक्त सांसदका रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सदस्यको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा पुगेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्सालको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालतद्वारा अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले  फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको भन्दै दरपीठ गरेका हुन्। ‘संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेश राष

सर्वोच्चद्वारा अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले  फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् ।“सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, २९ मंसिर । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व […]

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ  गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन्  ।  […]

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपिठ गर्नुभएको हो ।  ‘सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यू...

सर्वोच्चले अर्थमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन्। आरक्षण सिट लागू नगर्ने १९ वटा सार्वजनिक यातायातलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ११५ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। एक वर्षमा ३९ हजार पर्यटकहरुले मुस्ताङ घुमेका छन्।

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ...

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्