प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतद्वारा अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको भन्दै दरपीठ गरेका हुन्। ‘संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेश राष

थाहा खबर कार्तिक २०७९

सर्वोच्चद्वारा अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् ।“सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू

Ratopati कार्तिक २०७९

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, २९ मंसिर । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ गरेको छ । उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

अध्यादेशविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालत प्रशासनले फौजदारी संहिता संशोधन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्धको रिट निवेदन दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गर्न पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट निवेदन दर्ताका लागि (विषय) परिपक्व नभएको उल्लेख गर्दै दरपिठ गर्नुभएको हो । ‘सङ्घीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यू...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७९

द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित भएकाे भन्दै प्रचण्डकाे उम्मेदवारी राेक्न माग गरिएकाे रिट सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

Desh Sanchar आश्विन २०७९

सर्वोच्चले अर्थमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका छन्। आरक्षण सिट लागू नगर्ने १९ वटा सार्वजनिक यातायातलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ। गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने ११५ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। एक वर्षमा ३९ हजार पर्यटकहरुले मुस्ताङ घुमेका छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०७९

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ । अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नू भनी सभामुख, प्रतिनिधिसभाका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले रिट निवेदनमा माग गरिएको विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उल्लेख गर्दै दरपीठ गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्

Ratopati पौष २०७८

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Ratopati आषाढ २०७८

प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री