अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालका संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिलाई तत्काल रद्द गर्न माग गरेका छन् । यस्तै त्यसका लागि ल्याएको अध्यादेश पनि तत्काल फिर्ता लिन ती संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।‘संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्नेगरी ल्याइएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता गरी कुनै पनि परामर्श र संसदीय सुनुवाइ प्रकृयासमेत अवलम्वन नगरी आयोगमा गरिएका नियुक्तिलाई रद्द गर्नुपर्दछ’, […]