ग्रामीण बजार सम्पर्क विस्तार गरी कृषि क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने र कोभिड–१९ पछि पुनर्लाभ हासिल गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसाथ ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (आरईईडी) सुरु भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र विश्व बैङ्कको संयुक्त पहलमा सञ्चालन हुने परियोजनाको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव र नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले बिहीबार सुरु गर्नुभएको हो।
काठमाडौं (अस) । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड)का लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भाेसले बिहीवार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सो अवसरमा कृषिमन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार साना किसान र सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म सुनिश्चित गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साना उत्पादक र किसानको आय बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भाेसले परियोजनाले नेपालको समावेशी विकासलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनहरू जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ ।
आयोजनाबाट कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै रोजगारी सृजना गर्दै ग्रामीण बजार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचओटा आर्थिक कोरिडोरका चुनिएका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिँदै छ । यो परियोजना सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि समेत सघाउ पु¥याउने र महिलासहित ५ हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्तिका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृजना गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेटको कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आवका लागि सङ्घीय एकाइका लागि तोकिएको सीमा ३२ अर्ब २३ करोड रुपियाँभित्र रहेर कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसमा कतिपय कार्यक्रम पुरानै छन् भने कतिपय नयाँ पनि रहेको र ती कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (रिड) आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम हो ।
यो परियोजनामा कोभिड–१९ बाट पीडित
