काठमाडौं (अस) । कृषि मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग मिलेर ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास (रिड)का लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने भएको छ । ‘ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना’को कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भाेसले बिहीवार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् ।
सो अवसरमा कृषिमन्त्री यादवले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न कार्यक्रम शुरू गरिएको बताए । उनका अनुसार साना किसान र सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई बजारसम्म सुनिश्चित गर्न यो परियोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । साना उत्पादक र किसानको आय बढाउन, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र ग्रामीण नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भाेसले परियोजनाले नेपालको समावेशी विकासलाई सघाउ पुग्ने बताए । परियोजनाले कफी, चिया, फलफूल र औषधि उत्पादनहरू जस्ता धेरै विशिष्ट क्षेत्रहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ ।
आयोजनाबाट कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । साथै रोजगारी सृजना गर्दै ग्रामीण बजार सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
ग्रामीण उद्यमीहरूका लागि दिगो सम्बन्ध बढाउन प्रदेश १, २, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई समेट्ने पाँचओटा आर्थिक कोरिडोरका चुनिएका नगरपालिकाहरूमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिँदै छ । यो परियोजना सरकारको कृषि विकास रणनीति सन् २०१५–२०३५ सँग मिल्दोजुल्दो रहेको विश्व बैंकले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणमा कामका लागि समेत सघाउ पु¥याउने र महिलासहित ५ हजार ७०० भन्दा बढी व्यक्तिका लागि छोटो अवधिको रोजगारी सृजना गर्ने विश्व बैंकको अपेक्षा छ ।
