काठमाडाैं । सरकारले देशका विभिन्न सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुरुङमार्ग निर्माणको ...
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । यस क्षेत्रमा ट्राफिक जाम धेरै हुने हुँदा विकल्पमा फ्लाइओभर र सुरुङ बनाउन लागिएको हो ।
काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन भएको छ। संशोधनसँगै आयोजनाको लागत र समय घट्ने छ भने सुरुङ मार्गको सङ्ख्या थपिने छ। संशोधन अनुसार द्रुत मार्गमा थप तीन वटा सुरुङ निर्माण गरिने छन्। सबै गरेर सुरुङको कुल लम्बाइ ८.६ किलोमिटर पुग्ने छ। अहिले तीन वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्।
सडक मार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमीनको बनावट र विकटताका कारणले पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमीन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महत्वको बारेमा पनि खासै ध्यान
दिइरहेका छैनौँ ।
तराई मधेश द्रुतमार्गको थालनी विसं २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको यस कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भएको छ । २०७९ को चैतसम्ममा आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये २६ किलोमीटर ३८० मीटर खण्डको भने अभैm ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकना तर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमीटर ५०० मीटर लामो रहेको छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातओटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।
समय थपिएपछि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ ।
चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोशी नै किन नहोस् दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण छोटो समयमा नै आयोजना स्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउन नै लामो समय बिताउनु पर्दा थप समस्या परेको हामीले देखे सुनेकै छौं । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भनेको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयहरूसँग समन्वय गरी जमीनसम्बन्धी विवाद ३ महीनाभित्र मिलाउने रहेको छ ।
हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । सेनाको क्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर उपयोग गरेर द्रुतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादै सुस्त रहेको छ ।
यस आयोजनाको थालनीमा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब उक्त लागत बढेर १ खर्ब भएको पाइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चित छैन ।
खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न र अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।
आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ निर्माण पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । आयोजनाअन्तर्गत उक्त काम ३ वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार सुरुङ निर्माण १४ महीनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, उक्त कामको प्रगति भने जम्मा २० प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमी ३ सय ५० मीटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६७६ मीटर र ३ किमी ३०० मीटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६६२ मीटर सुरुङ खनिएको छ ।
द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आम चासो पनि नभएको होइन, कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महीना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महीना बाँकी रहँदै २८ महीना थप भएको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महीनासम्म रहेको छ ।
पहिलेको समय नै २०८१ मङ्सिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजनाका आपैmमा महत्वको रहन्छ । तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्नलायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौं ।
लेखक सुदर्शन अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
म्याग्दी : मुस्ताङ जोड्ने सडक मार्ग बेनी–जोमसोम सडकखण्डको जोखिमयुक्त ठाउँ भीरकाटेमा सुरुङ निर्माणको तयारी गरिएको छ।कालीगण्डकी करिडोर सडकखण्डअन्तर्गत बेनी–जोमसोम खण्डमा अक्करे पहाडमा सुरुङ निर्माणको तयारी भएको हो।म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ भीरकाटेमा केही वर्षदेखि वर्षायाममा सडक बाढीले बगाउने र अवरुद्ध हुने समस्या समाधान सुल्झाउन सुरुङ निर्माण गरिने भएको हो। झण्डै ३६० मिटर लम्बाइको सुरुङ निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त य
काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेको साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्डको विस्तार तीन वर्षमा सक्ने सम्झौता गरिएको छ । सो राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
कुल १५ दशमलव ५ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल ८ दशमलव ४ किमी खण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार ठेक्का रकम ४ अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ ।
दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा खण्ड भने ७ दशमलव ५ किमी छ । उक्त खण्डको ठेक्का ३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा हालै सम्झौता भइसकेको विभागले बताएको छ । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौताको ३६ महीनाभित्र सक्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।
साँघुरो सडकका कारण वर्षेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि सो खण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । आयोजनाले गत कात्तिकमा प्रस्तावित सडक विस्तार गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको हो ।
यस्तै पुल निर्माणका लागि छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि डीपीआरमा केही परिवर्तन हुँदा पुल थप निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले १ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०–२० मिटरका तीन पुल जगाती र महादेवखोला पेट्रोल पम्पनजिक निर्माण गरिने आयोजनाले बताएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर १५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९० करोड रुपैयाँ छ ।
साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडक जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भएको छ भने सर्भिस लेन निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएको अध्ययनले देखाएको छ । सो दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजना रोकेर योजना अघि बढाइने भएको हो ।
आयोजना प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार यसमा अहिले भइरहेको लेन धुलिखेलबाट आउने एकतर्फी अहिलेकै सडकलाई बनाउने र सूर्यविनायकबाट धुलिखेल जाने अर्को सडक खोलाको तलबाट निर्माण गरिनेछ । गाडी चल्ने मुख्य चार लेनको सडक बनाउने र दुवैतर्फ सर्भिस लेनसहित दुई मिटरको फुटपाथ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै बीचमा तीन मिटरको ‘मेडियन’ निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइनमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौंबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेनमा नयाँ पर्खाल लगाइनेछ भने आउने लेन पहिलेकै रूपमा रहने बताइएको छ । रासस
कालीकोटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा आयोजनाले मङ्गलबार उक्त घोषणा गरेको हो ।
रास्कोट नगरपालिका–९ भात्ततीमा ४२६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि ६ सय मिटर सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख हिराचन वाइबाले जानकारी दिए।
“माटोको अवस्था, चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययन सकिएको छ”, उनले भने, “करिब १० हजार रुख कटान हुने अनुमान गरेका छौँ । एउटा रुख बराबर ...
कालीकोटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा आयोजनाले मङ्गलबार उक्त घोषणा गरेको हो । रास्कोट नगरपालिका–९ भात्ततीमा ४२६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि ६ सय मिटर सुरुङ निर्माण गरिने आयोजना प्रमुख हिराचन वाइबाले जानकारी दिए । “माटोको अवस्था, चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययन सकिएको छ”, उनले भने, “करिब १० हजार रुख कटान हुने अनुमान गरेका छ
म्याग्दी । प्रवासीको म्याग्देलीको अगुवाइमा मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरू भएको छ । धवलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण शुरू गरेको हो । हङकङ, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा रहेका प्रवासी, उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयवासीको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको लिमिटेडका अध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए । ‘विदेशमा आर्जेको शीप, पूँजी र प्रविधि ल्याएर आयोजना बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘बाध्यताले अवसरको खोजीमा विदेशिए पनि आफ्नो ठाउँको विकासमा लगानी भिœयाएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेका हौं ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका पूर्वअध्यक्ष र म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका कुँवरले यस आयोजनामा एनआरएनदेखि स्थानीयवासीसम्मको लगानी रहेको बताए ।
२०७६ मङ्सिरमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले शिलान्यास गरेको सो आयोजना निर्माणको तयारी भइरहेका बेला कोरोना (भाइरस)को महामारी फैलिएपछि निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । २०७७ सालको बाढीपहिरो र दोस्रो लहरको कोरोनाले पनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा असर पारेको थियो ।
आयोजनाका इञ्जिनियर प्रकाश शाहीले पहुँचमार्ग बनिसकेको, जग्गा, कार्यालय र क्याम्प व्यवस्थापन सकेर सुरुङको अडिट निर्माण शुरू गरिएको जानकारी दिए ।
‘गोज्जामा अडिट नम्बर २ को पोर्टन निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको तयारीमा छौं ।’ मालिका गाउँपालिका–७ बिम र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहनेगरी पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । चारओटा अडिटबाट सुरुङ खनिने भएको छ । बाँध र आउटलेटसँगै तोलाबाङमा ६०० मिटर पहुँचमार्ग खनेर त्यहाँबाट पनि दुईतर्फ सुरुङ खन्ने तयारी छ । आयोजनाको दिगोपनका लागि पूर्ण पक्की सुरुङ बनाइनेछ । रासस
मंसिर ११, म्याग्दी । प्रवासीको म्याग्देलीको अगुवाइमा मालिका गाउँपालिकामा दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरु भएको छ ।
धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण शुरु गरेको हो । हङकङ, दक्षिण कोरीया, जापान, बेलायत, अमेरिकालगायत देशमा रहेका प्रवासी, उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयवासीको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको लिमिटेडका अध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए ।
‘विदेशमा आर्जेको सीप, पूँजी र प्रविधि ल्याएर आयोजना बनाउन लागिएको हो’, उनले भने, ‘बाध्यताले अवसरको खोजीमा विदेशिए पनि आफ्नो ठाउँको विकासमा लगानी भित्र्याएर जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागेका हौँ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका पूर्वअध्यक्ष र म्याग्दी प्रवासी नेपाली संघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका कुँवरले यस आयोजनामा एनआरएनदेखि स्थानीयवासीसम्मको लगानी रहेको बताए ।
विसं २०७६ मंसिरमा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले शिलान्यास गरेको सो आयोजना निर्माणको तयारी भइरहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि निर्माणले गति लिन सकेको थिएन । विसं २०७७ को बाढीपहिरो र दोस्रो लहरको कोरोनाले पनि आयोजनाको निर्माण कार्यमा असर पारेको थियो । आयोजनाका इञ्जिनियर प्रकाश शाहीले पहुँचमार्ग बनिसकेको, जग्गा, कार्यालय र क्याम्प व्यवस्थापन सकेर सुरुङको अडिट निर्माण शुरु गरिएको जानकारी दिए ।
‘गोज्जामा अडिट नम्बर २ को पोर्टन निर्माण भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बाँध र विद्युत्गृह निर्माणको तयारीमा छौँ ।’ मालिका गाउँपालिका–७ बिम र धौलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहने गरी पाँच किलोमिटर ५०० मिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ ।
चारओटा अडिटबाट सुरुङ खनिने भएको छ । बाँध र आउटलेटसँगै तोलाबाङमा ६०० मिटर पहुँचमार्ग खनेर त्यहाँबाट पनि दुईतर्फ सुरुङ खन्ने तयारी छ । आयोजनाको दिगोपनका लागि पूर्ण पक्की सुरुङ बनाइनेछ । दुखुबेँसीमा रहने आउटलेटको १०० मिटर हेडमार्फतबाट बालौटेमा निर्माण हुने पावरहाउसमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ ।
आयोजना नजिकै बिमको डाँडाखेतमा सबस्टेसन निर्माण शुरु भएको छ । सानिमा बैंकको नेतृत्वमा प्रभु, कुमारी, सेञ्चुरी, मुक्तिनाथ, ओभ डेभलपमेन्ट र महालक्ष्मी विकास बैंकका गरी रु तीन अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।
आयोजनाबाट असर पर्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि लगानीको अवसर दिइने प्रवर्द्धकले बताएका छन् । कुल रू. पाँच अर्ब १५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको शेयर लगानी रहने भएको छ । असर पर्ने क्षेत्रका लगानीकर्ता र प्रवर्द्धकबीचको विवादका कारण २०७१ फागुनमा आयोजनाको काम शुरु हुन सकेको थिएन । आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
