फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम

कास्की – कास्कीमा रहेकाे फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सिमाना कायम गरिएको छ । सिमाना र क्षेत्रफल यकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले तालको क्षेत्रफल ११ हजार दुई ५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको हो । नयाँ सीमाङ्कनअनुसार फेवाताल सीमा रेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुनेछ । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौँदी–चङ्खपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ । विश्वका १३ औँ ...

सम्बन्धित सामग्री

क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन्

पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको भारतको सिक्किम र पश्चिम बङ्गालसँग सिमाना जोडिएको छ । साबिकका प्राङबुङ, सिदिन, एकतिन र याङ्नाम गाविसको आधा भागलाई समेटेर फालेलुङ गठन गरिएको हो । २०७.१४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको बाँकेको जानकी गाउँपालिका व्यापारिक तथा औद्यौगिक क्षेत्रका रूपमा परिचित छ। जानकी गाउँपालिका नेपालगन्ज विमानस्थलदेखि नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्ड हुँदै भारतसम्म यसको सीमा जोडिएको छ। छ वटा वडा रहेको यो गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ६३.३२ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जानकी गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ४६,१४१ रहेको छ। जानकी गाउँपालिकाको पूर्वमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, पश्चिममा खजुरा गाउँपालिका, उत्तरमा–कोहलपुर नगरपालिका र दक्षिणमा भारतको सिमाना रहेको छ। साबिकका साई गाउँ, बेलभार, इन्द्रपुर, खजुराखुर्द, बेलहरी र गनापुर गाउँ विकास समिति समेटेर जानकी गाउँपालिका बनेको हो। जानकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका छब्बन खाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। जानकीको विकास निर्माणलगायतका विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँसँग गोविन्द शर्माले गर्नुभएको कुराकानी :

‘नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बंगलादेश मोडेल उपयुक्त हुन्छ’

त्यो कालापानी क्षेत्रको भाग भारतलाई दिएर हामीले क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी हाम्रो झापाको काँकडभित्ताबाट बंगलादेशको सिमाना छुने टेरिटोरी पायौं भने नेपालको सिमाना तेस्रो देशसम्म पनि गाँसिन्छ। र हामीले बंगलादेशको मंगला पोर्टको पनि उपयोग गर्न पाउँछौं ।

टुकुचा खोलामा फसेका बालेनलाई नापी अधिकृत दाहालको सुझाव

डिल्ली प्रसाद दाहालअहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँको  टुकुचा खोलाकाे चर्चा अधिक छ । चाेकका चियापसलमा नयाँ विश्लेषकहरु थपिएका छन्। इतिहासका धुरन्धर, नापी , नक्साका जानकार , कानुनविद् , भुगर्वविद् के के हाे के के ! कति चिनजानका साथीहरु टुकुचाको बारेमा सोध्ने गर्दछन् 'किन नापीले नदेखाएकाे ? किन नक्सापास भई भवन बनेकाे ? खेला दबाउन पाइन्छ र ?' यसै क्षेत्रमा ३० बर्षदेखी सेवारत रहेकाे र आफैले लेआउट गरेकाे प्लानिङ क्षेत्रमा २० बर्षदेखी बसाेबास गरेकाे नाताले जवाफ त दिनै पर्याे तसर्थ केही अध्ययन गरेर निम्न अनुसार प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।क) वीर समशेर श्री ३ ले लालदरवार बनाएकाेमा साे दरवारकाे पुर्वी सिमाना टुकुचा थियाे ।ख) याे खाेल्सीमा फाेहाेर बग्ने र गन्हाउने भएकाेले यस्लाइ गुमाेच बनाइ भुमिगत पद्म समशेरकाे पालामा गरियाे । साे पहिला पनि सायद पुरिएकाे थियाे ।ग) २०२१ सालमा नापी गरियाे, भुमिगत खाेल्सी देखिएन र नापिएन।  पुन २०३५ मा सहरी नापी हुदा नापियाे त्यतिखेर पनि खाेल्सी देखिएन र नापिएन ।घ) याे देशका ठुलाबडा हरुले अनेक नियम बनाए, पूर्वमेयर केशव स्थापितका पालामा ४३ कराेड विदेशी ऋण लिइ नक्सा बनाईयाे, काठमाण्डाैका सुन्दरीहरुलाइ जागिर दिईयाे, जस्काे परिणाम मिटु काण्डले उनलाइ आजसम्म पनि छाडेकाे छैन। केही काम गरेपनि यस्ता खेला अतिक्रमणकारीहरुलाइ उनले पनि छुनसकेनन्।ङ)अहिले बालेन आएका छन् र केही गर्न आँटेका छन् । खाेला नाला, सरकारी जग्गा हसुर्ने, पावरमा रहने र जनतामा सफा देखिन सफल खैजेडीहरुको चाेचाेमाेचाे मिलेकाे छ र कानुनी झटाराे बालेन तर्फ प्रहार भएकाे छ । जाे सबैले बुझेका छन्।अब के गर्ने१) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकाे संरक्षण गर्न नापी गाेश्वारा सक्रिय रहन्जेल गाेश्वारालाई र नापी सम्पन्न गरि अन्यत्र गएपछि साे अधिकार सम्वन्धित मालपाेत कार्यालयलाई नापजाच ऐनले दिएकाे छ । जस अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैले हड्पेकाे रहेछ र खाेजि गर्दा भेटिएमा नापी गरि सरकारी कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसै प्रयोजनका लागी तत्कालिन सरकारले रामबाहादुर  रावलकाे अध्यक्षतामा रावल आयोग गठन गरि १३०० पृष्टकाे प्रतिवेदन छ जसअनुसार हालसम्म पनि हाल साविकमा यस्ता जग्गा सरकारिकरण गरिदैछ । मिचेका ब्यक्ति पावरवाला भएकाले गिरिजाप्रसाद काेइरालाले पनि आँट गरेका थिएनन्, तर प्रयास चै गरेकै हुन् ।२) याे ऐन र प्रतिवेदनकाे आधारमा अब कामनपाले मालपाेत कार्यालयलाई पत्राचार गर्नु पर्छ र ताकेता गर्नु पर्छ। उसले सो निवेदन नापी कार्यालयलाई पठाउनु पर्छ र नापी कार्यालयले भेटिएकाे टुकुचा प्लट गर्दा कुन कुन कित्ता प्रभावित हुने हाे र कति क्षेत्रफल पर्दछ यकिन गरि पठाउनु पर्छ।३ ) साे पत्रकाे आधारमा नापी कार्यालयले नापनक्सा गरि टुकुचा प्लट गरि विवरण दिन कानुन अनुसार बाध्य हुनेछ। साेहि नापीकाे विवरणकाे आधारमा टुकुचा कायम गरि प्रभावित जग्गाधनीकाे पुर्जा रद्द गरि निर्णय गरि सुनाउनु पर्छ । र चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालत गई जानकारी दिन अन्यथा कार्यान्वयन हुने व्यहाेरा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई गराउनु पर्छ।यसरी कानुनले स्पष्ट देखाएकाे बाटाे नखाेजी अनेक तरहका विज्ञहरु अहिले सलवलाएका छन् । याे विषयकामा विज्ञ भनेको मालपाेतका सुब्बा र नापीका अमिन मात्र हुन्। लेखक डिल्ली प्रसाद दाहाल, नेपाल सरकार नापी विभागका नापी अधिकृत हुन् । हाल उनी विभागको खगोल तथा भू-मापन महाशाखामा कार्यरत छन् ।

छथर जोरपाटीको प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार

प्रदेश – १ जिल्ला – धनकुटा स्थानीय तह–छथर जोरपाटी गाउँपालिका केन्द्र – जोरपाटी बजार सिमाना पूर्व – तेह्रथुम जिल्ला पश्चिम – धनकुटा र पाख्रिबास नगरपालिका उत्तर – महालक्ष्मीनगरपालिका दक्षिण – चौबिसे र साँगुढीगढी गाउँपालिका क्षेत्रफल – १०२.८३वर्गकिलोमिटर वडा – ६ वटा घरधुरी संख्या – ३,९२२ जनसंख्या – १८ हजार ३ सय ९४ अध्यक्ष – छत्रबहादुर सुब्बा उपाध्यक्ष – गीता गुरुङ खेवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – बुकुप्रसाद आचार्य

प्रदेश २ मा कृषि : सम्भावना अधिक, उपयोगमा अलमल

वीरगञ्ज । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ अनुसार प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत छ । नेपालको जीडीपीमा कृषिको औसत योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा प्रदेश २ को यो अंश सबैभन्दा बढी हो ।   आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा देशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३२ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्ष यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ । प्रदेश २ लाई खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र मानिन्छ । कृषि २ नम्बर प्रदेशको आर्थिक सामथ्र्य भए पनि यसलाई व्यावसायिकतासँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् । ‘कृषि २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्य त हो, तर यसलाई व्यावसायिकतामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । कृषिमा यन्त्रीकरणमात्र व्यावसायिकता होइन,’ कृषिजन्य उद्यम सञ्चालन गरिरहेका अग्रवालको भनाइ छ । कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्दासम्म सम्भाव्यता उपयोग गर्न नसकिने बुझाइ अग्रवालको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि प्रदेश २ मा कृषिमा आधारित उद्यमको सम्भाव्यता औंल्याएको थियो । प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । चामल, तेल, दाल, दाना, पिठो, मैदाजस्ता कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अधिकांश कच्चा पदार्थको आपूर्ति आयातको भरमा चलेको उद्योगी सुरेश रुंगटा बताउँछन् । स्वदेशी उत्पादनले आयातित कच्चा पादर्थ विस्थापित गर्न सक्दा त्यसको सकारात्मक चक्रीय प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा अधिकांश उद्योग आयातको भरमा चलेको चामल उद्योगीसमेत रहेका गुप्ताले बताए । ‘आन्तरिक उत्पादनबाटै कच्चा पादर्थ आपूर्ति हुँदा मूल्यअभिवृद्धि बढी हुन्छ । यसबाट रोजगारी र आयमात्र सृजना हुँदैन, आयातसमेत प्रतिस्थापन हुन्छ, उनले आर्थिक अभियानसित भने । खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र मानिएको प्रदेश २ मा कृषि फस्टाउँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । निर्वाहमुखी खेती प्रवृत्तिका कारण सम्भावना भएर पनि त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको सरोकारका पक्षको बुझाइ छ । सरोकारका पक्षले कृषिजन्य उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिनुपर्ने बताइरहँदा समग्र औद्योगिक बालीको उत्पादन भने घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष २०७७/७८ मा कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको देखाएको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बालीमा आबद्ध कृषकको पीडा किसानको नमूना समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमको भनाइ छ । किसानहरू उखु विक्री गरेबापतको रकम लिन संघीय राजधानीमा पुगेर सडक संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म कृषिका बेथितिहरूको निदान सम्भव नहुने तर्क उनको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् । प्रदेश सरकारले सिँचाइ, मलखाद, सहुलियत कर्जालगायत योजनालाई अघि बढाएको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश २ का खानेपानी तथा ऊर्जामन्त्री ओमप्रकाश शर्मा कृषकलाई सिँचाइका लागि सौर्य ऊर्जामा सहुलियतको योजना ल्याउने बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बढाउन कृषिमा प्रोत्साहनको खाँचो औंल्याइएको छ । निकट छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा अत्याधिक अनुदान दिएकाले खुला सिमाना जोडिएको नेपालका कृषकलाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कृषकहरू बताउँछन् ।

‘जनजीविकालाई प्राथमिकता दिएको छु’

बेनी नगरपालिका म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम हो। बेनी जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहमध्येको एक मात्र नगरपालिका हो। यो नगरपालिका साबिकका रत्नेचौर, ज्यामरुककोट, भकिम्ली, सिँगा, पुलाचौर, अर्थुङ्गे, घतान र पात्लेखेत गाविसलाई समेटेर निर्माण गरिएको हो । यो नगरपालिकाको म्याग्दीका मङ्गला र रघुगङ्गा गाउँपालिका, बागलुङ र पर्वत जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। बेनीको क्षेत्रफल ७६.५७ वर्ग किलोमिटर छ। २०७८ को जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या ३२ हजार ६९७ रहेको छ । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुखमा सुरत केसी निर्वाचित हुनुभएको हो । बेनी नगर प्रमुख सुरत केसीसँग गोरखापत्रकर्मी अमृतप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी :

स्थानीय तहलाई जनताले स्थानीय सरकार भनेर मानेकै छैनन् : फलेवास नगर प्रमुख शर्मा

पर्वत जिल्लाको साविकको फलेवास गाविसका ११ वटा वडालाई कायम राखेर २०७३ फागुन २७ मा फलेवास नगरपालिका बनेको हो। ३१ हजार जनसंख्या रहेको यो नगरपालिकाको क्षेत्रफल ३३.१ वर्गकिलोमिटर छ। समुद्री सतहबाट ६ सय देखि २२६२ मिटरको उचाईमा रहेको फलेवासमा समतल सतहदेखि पहाड र जंगल पनि उत्ति छ। नगरपालिकाको सिमाना पूर्...

समृद्ध पाँचथरका आधार

पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथर दुई पर्यटकीय जिल्ला उत्तरमा ताप्लेजुङ र दक्षिणमा इलामसँग सिमाना जोडिए पनि गुमनाम रहँदै आएको छ । जिल्लाको पूर्वी सिमना भारतसँग जोडिएको छ । बिभिन्न कुरामा सम्भावना रहे पनि पाँचथरले ती सम्भावानहरूको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । पूर्वमा भारतको सिक्किम र र पश्चिम बंगालसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला हो । पाँचथर जिल्ला कुल क्षेत्रफल १२४१ वर्ग किमि छ । पाँचथरको ६५,५४७ हेक्टर जमिन कृषि योग्य जमिन छ । पाँचथरमा ७ गाँउपालीक र एक नगरपालीका छ ।