थाहा खबर

भाद्र २०७९

मन्त्रिपरिषद् निर्णयहरू : विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न दुई करोड सीमा तोकियो

काठमाडौं : सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ।शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।उनले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोव

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता: उद्योग दर्ता संख्या बढ्यो प्रतिबद्धता रकम घट्यो

काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले गर्नेे प्रतिबद्धता घटेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता र लगानी प्रतिबद्धताको रकम उद्योग विभागबाट स्वीकृत गराउँदै आएका विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा गत आवमा कम लगानी स्वीकृति गराएका हुन् । प्रतिबद्धता रकम घटे पनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या भने तुलनात्मक रूपमा बढी छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार लगानी प्रतिबद्धता रकम १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले घटेको छ । उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको छ । गत आवमा ३२७ ओटा वैदेशिक लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता संख्या २९५ थियो । विभागका अनुसार गत आवमा ३२७ ओटा उद्योग दर्ता हुँदा ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । विभागमा दर्ता र लगानी स्वीकृत भएका उद्योग सञ्चालनमा आउँदा मुलुकमा थप १७ हजार १२ जनालाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अघिल्लो आव २९५ उद्योग दर्ता हुँदा लगानी प्रतिबद्धता ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । प्रस्तावित रोजगारी १६ हजार ९०५ थियो । विदेशी लगानीकर्ताहरू सानो स्केलका उद्योगमा लगानी गर्न बढी उत्साहित रहेको देखिन्छ । यो क्रम गत आवमा पनि दोहोरिएको छ । गत वर्ष ३२७ उद्योग दर्ता हुँदा साना स्केलका उद्योगको संख्या २९७ छ । अघिल्लो आवमा यस्ता २१७ उद्योग दर्ता भएका थिए । सरकारले विदेशी लगानीमा कायम गरेको न्यूनतम थ्रेसहोल्डका कारण उद्योग दर्ता संख्या बढेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी रकम भने कम छ । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । फलस्वरुप विदेशी लगानीकर्ता थ्रेसहोल्डभित्रै रहेर परियोजना स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसअघि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ताले यही सीमामा रहेर लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ । गत आवमा मझौला उद्योग २५ र साना स्केलका उद्योग ५ ओटा दर्ता भएका छन् । विदेशी लगानीकर्ता पर्यटन क्षेत्रमा बढी इच्छुक देखिन्छन् । गत आवमा सोही क्षेत्रमै बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीका उद्योग दर्तामध्ये ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रका छन् । पर्यटन क्षेत्रपछि विदेशीको आकर्षण सेवाक्षेत्रमा छ । तेस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योग दर्ता भएका छन् । आइसीटीमा १६ दशमलव ५ र ऊर्जा तथा कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत उद्योग दर्ता भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विदेशी लगानीकर्ताको झुकाव: न्यूनतम सीमाका परियोजनामा

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए । सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् । ‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण

काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को व्यवस्था संशोधन गरेको छ । लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेसहितका प्रावधान राख्दै त्यस्तो लगानीको सीमासमेत तोकेको छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको, त्यसका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा ‘उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून र प्रक्रियामा सुधार गरिने’ उल्लेख गरेको थियो । बजेटको व्यवस्था र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित एवं प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी स्थापनाका शर्तहरू संशोधन गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार साविकको शर्तमा यस्तो कम्पनीको अनुगमन तथा लगानीकर्ताको लगानीलाई अनुगमन गर्ने विषय स्पष्ट थिएन । ‘अब भने कम्पनीबाट आएको लगानीको अनुगमन उद्योग विभागले गर्ने व्यवस्था किटान गरिएको छ,’ गौतमले भने । साविकको व्यवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेपछि लगानीकर्ता स्वयं आएर उद्योग दर्तादेखि अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपथ्र्यो । संशोधनपछि भने लगानीकर्ता उपस्थित नभए पनि विदेशी लगानी स्वीकृत हुने भएको छ । नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी’मा लगानी गर्नेहरूको कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ । अन्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा भने यस्तो विदेशी लगानीको स्वीकृति उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा र बाहिर लैजाँदा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त कम्पनीको हकमा भने सरकारले छुट्टै निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउँदा प्रतिपरियोजना १० करोड रुपैयाँभन्दा कम नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुनेबाहेकका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको न्यूनतम लगानी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा शेयर पूँजीका रूपमा मात्रै लगानी गर्न पाउने र ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड र डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारसँगको संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले भने पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विदेशी लगानीमा पाँच करोडको सीमा पुनरावलोकन हुने

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)मा कायम रहेको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (सीमा) पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । नेपालमा लगानी ल्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा ५ करोड लगानी ल्याउनैपर्ने सीमालाई घटाई केही क्षेत्रमा लचिलो बनाउन लागिएको हो ।बाह्य लगानीमा न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । समितिमा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमा घटाउन उद्योग विभागको प्रस्ताव

११ भदौ, काठमाडौं । उद्योग विभागले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने न्यूनतम सीमाको थ्रेसहोल्ड घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे विभागले गरेको एक अध्ययनपछि सेवामुलक सीमित क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धिका लागि हाल कायम न्यूनतम लगानीको सीमा घटाउन प्रस्वाव गरिएको विभागले जनाएको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याउन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले अहिले कम्तीमा ५ करोड लगानी […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८