न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठबारे किन भयो विवाद ?

हेड काउण्टविरुद्ध महन्थ ठाकुरले दिएका दुई रिट ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता छुट्याउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरले दायर गरेको दुईवटा रिट निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले ठाकुरको रिट तामेलीमा पठाउन आदेश दिएको हो। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि गत साउनमा जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यकारिणी परिषदका बहुमत […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

फलेबास नगरपालिका स्थायी केन्द्रमा सर्‍यो

चैत ४, पर्वत । पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले आफ्नै स्थायी केन्द्रबाट प्रशासकीय सेवा शुरु गरेको छ । लामो समयको रस्साकसीपछि गत साउनमा केन्द्र विवाद टुंग्याएको नगरपालिकाले स्थायी केन्द्र झकलकमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर सेवा शुरु गरेको जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाले सभाहलसहित १० ओटा कोठा निर्माण गरी सेवा शुभारम्भ गरेको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले जानकारी दिए । नगरपालिकाको पक्की प्रशासकीय भवन निर्माणको चरणमा छ । नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यसपछि फलेबास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको थियो । कार्यपालिकाको बहुमतले २ वर्षअघि अस्थायी रूपमा फलेबास–५ खानीगाउँमा रहेको केन्द्र सोही वडाको झकलकस्थित सार्ने निर्णय भएको थियो । नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नगर उपप्रमुख मञ्जु अधिकारी न्यायालय पुगेकी थिईन् । अधिकारीले आफ्नो घरनजिकै केन्द्र राख्ने गरी परमादेशको माग गर्दै गत चैत २२ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिईन । त्यसको २ दिनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले प्रशासकीय भवन तत्कालका लागि निर्माण कार्य अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसको विरुद्धमा गत वैशाख ९ मा उक्त रिट खारेज गरिपाऊँ भन्दै नगरपालिकाको कार्यालयले सर्वोच्चमै निवेदन दियो । उक्त निवेदनउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघि चैत २५ मा न्यायाधीश भण्डारीले गरेको आदेश खारेज गरी कार्यपालिकालाई नियमानुसार अघि बढ्न परमादेश दिएपछि नगरपालिकाले स्थायी केन्द्रमा संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । साँघुरा संरचनाबाट गुज्रिएको नगरपालिका अब ६० रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा सार्न पाएपछि नगरवासी र पदाधिकारी खुसी छन् । भवन निर्माणस्थलका विषयमा भएको विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य भने अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । तीन तलाको प्रशासकीय भवन ४२ कोठे हुने भएको छ । गत भदौमा निर्माण सम्झौता भएको भवन रू. ९ करोड २ लाख रुपैयाँको लागतमा १८ महीनामा सक्ने गरी जुम्ले थान एन्ड आचार्य बिल्डर्सले जिम्मा लिएको प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए । नगर प्रमुख पदमपाणि शर्माले जनताको अपेक्षा र भावनालाई बुझेर स्थायी केन्द्रको टुंगो लगाएको उल्लेख गर्दै आफ्नै कार्यकालमा सेवा शुभारम्भ गर्ने सपना पूरा भएको बताए । शून्यबाट शुरु भएको नगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा उपलब्धिमूलक काम गरेको उनले दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पर्वतको फलेवासको केन्द्र झकलकमा सर्ने

पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र फलेवास नगरपालिका–५ झकलकमा सर्ने भएको छ । कार्यपालिका कार्यालय (केन्द्र) निर्माणको विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेर केन्द्र झकलकमै सार्ने बाटो खोलिदिएको हो । केन्द्र सार्ने बारेमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले सर्वोच्चमा दिएको मुद्दा र प्रमुख पदमपाणि शर्माले दायर गरेको मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले बहुमतको निर्णय सदर गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाशले अन्तरिम आदेश बदर गरेको नगरप्रमुख शर्माले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यपालिकाको भवन निर्माण लगायत कार्य अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यसअघिको आदेशले नगरवासीको भावनामा चोट पुगेको थियो, अहिले अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम गरेको छ ।’ नगरपालिकाको नगरसभाले केन्द्रको संरचना झकलकमा राख्ने निर्णयविरुद्ध उप्रमुख मञ्जु अधिकारीले चैत २२ गते नगरसभा, कार्यपालिका, नगरप्रमुख सहितलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि चैत २५ गते भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । त्यसपछि नगरप्रमुख शर्मासहितले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै वैशाख ९ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नगरपालिका स्थापना भएपछि लामो समय भाडाको घरमा र त्यसपछि फलेवास सिँचाइ आयोजनाको कार्यालयमा स्थानान्तरण गरेर सञ्चालन गरिँदै आएको थियो । हाल रहेको अस्थायी केन्द्रबाट नयाँ स्थानान्तरण हुने झकलक करीब १ किलोमिटरको दूरीमा छ । उक्त स्थानमा ६० दशमलव ८ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो । नगरपालिकाको केन्द्रको विवाद पनि अदालतको आदेशसँगै टुंगिएको छ । अब झकलकमा भवन बनाउने नगरको योजना कार्यान्वयन हुने भएको छ । ‘अदालतको अघिल्लो आदेशपछि भवन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले भने, ‘पछिल्लो आदेशले प्रक्रिया पुनः शुरू गर्ने बाटो खुला भयो ।’ अदालतको आदेशले जनताको माग र चाहनामा तुषारापात भएको उपप्रमुख अधिकारीले टिप्पणी गरिन् । अस्थायी केन्द्रमा करोडौंका संरचना निर्माण भएको अवस्थामा अर्को ठाउँमा केन्द्र सार्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

यसरी भत्कियो संवैधानिक इजलासको ‘सेटिङ’

मदन ढुंगाना/राजेश भण्डारीसंवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशलाई राखिएको भन्दै विरोध भएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एक कदम पछाडि हटेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च बारसँग भएको सहमतिअनुसार अब बरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राखेर संवैधानिक इजलास पुनर्गठन हुने भएको छ ।संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छुटाएर न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएको भन्दै बार र बेञ्चबीच विवाद बढेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेकपालाई फुटाउने फागुन २३ गते फैसलामा संलग्न भएक

Ratopati बैशाख २०७८

नियमावली संशोधनमा लाग्दा संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइ केही दिन पर सर्ने

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नियमावली संशोधन गर्नेगरी बेञ्च र बारबीच भद्र सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारदेखि नै सुनुवाइ शुरू भएपनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली संशोधनको सहमति भएको थियो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधि...

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च बारका अध्यक्षबीच छलफल

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सर्वोच्च बारबीच छलफल भइरहेको छ । इजलास गठनका विषयमा उठेका प्रश्न तथा विवाद निवारणका सम्बन्धमा राणा र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यबीच छलफल भइरहेको हो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद छ । यद्यपी आज इजलास गठन गर्दा राणाले यी दुबैलाई निरन्तरता दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको भनेर कानुन व्यवसायीहरुले दुई न्या

Ratopati बैशाख २०७८

नेकपा–आधिकारिताको फैसला फागुन २० मा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल कसको भन्ने विवादको निर्णय यही फागुन २० गते दिने भएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) ले आफ्नो पार्टीसँग नाम जुधाएको विवादमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ सकिएपछि फैसला सुनाउने मिति तोकिएको हो । नेकपाका अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा २०६९ मा नेकपाका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ साल जेठ ३ मा एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएकाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उतिबेलै त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा निर्णय गरेको थियो । हाल ओली र दाहाल पक्षबीचमा पनि विवाद देखिएका बेला आयोगको यस मुद्धाको फैसला अर्थपूर्ण हुन सक्नेछ । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

Yug Darshan माघ २०७७

नेकपा नाम विवाद : सर्वाेच्च अदालतले २० गते फैसला सुनाउने

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेसँगै उत्पन्न पार्टीको नाम विवादबारे सर्वाेच्च अदालतले फागुन २० गते निर्णय सुनाउने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता हुँदाहुँदै उस्तै नामको अर्को दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले सर्वाेच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतको बिहीवारको इजलासले २० गते निर्णय सुनाउने निधो गरेको सर्वाेच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । बिहीवार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा मु...

Lokaantar माघ २०७७

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठबारे किन भयो विवाद ?

सम्बन्धित सामग्री