राजनीतिक अस्थिरताले मधेश प्रदेशको बजेट निर्माण प्रभावित
प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक उथलपुथलका कारण मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङसमेत पठाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक उथलपुथलका कारण मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङसमेत पठाउन सकेको छैन ।
मन्त्रीदेखि दलका नेता निर्वाचनमा खटिएपछि बजेट निर्माण प्रभावित
बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा स्थानीय तह निर्वाचनले प्रभाव पारेको छ । मन्त्रालयका मन्त्री, दलका नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई जिताउन एक...
स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]
स्थानीय तहहरु बजेट ल्याउने तयारीमा व्यस्त छन् । संघ र प्रदेशको बजेट संविधान र कानुनअनुसार क्रमशः जेठ १५ गते र असार १ गते आइसकेपछि स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउनु पर्ने बजेटको तयारीमा जुटिरहेका छन् । कोभिडका कारण अपेक्षाकृत ढंगले स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्न नसकेपनि कानुनले तोकेको समयभित्रै बजेट […]
सरकारले संघमा जस्तै प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत बजेट प्रणलीको विकास गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-०७७) देखि बजेट तर्जुमाका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमविआइएस) प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गरेको बताए ।
