सरकारले संघमा जस्तै प्रदेशको बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत बजेट प्रणलीको विकास गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६-०७७) देखि बजेट तर्जुमाका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पिएलएमविआइएस) प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गरेको बताए ।