Nepal Press

पौष २०७९

साना किसान लघुवित्त र आरएमडिसीलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दियो सैद्धान्तिक सहमति

काठमाडौं । साना किसान लघुवित्त र आरएमडीसी लघुवित्तले मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका छन् । साना किसान र आरएमडीसीले गत भदौ ३१ गते एक आपसमा गाभिएर कारोबार गर्ने सम्झौता गरेका थिए । यी दुई लघुवित्तले १००ः८७ सेयर स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति गरेका छन् । आरएमडीसी लघुवित्तको १०० कित्ता सेयरलाई मर्जरपछि बन्ने […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेप्सेमा सूचीकृत ६० मध्ये ४५ लघुवित्तले गरे लाभांश घोषणा

काठमाडौं । नेप्सेमा सूचीकृत ४५ लघुवित्त कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा जम्मा ६० लघुवित्त कम्पनी सूचीकृत छन् । अधिकांश लघुवित्त कम्पनीहरूले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरिसकेका छन् भने केहीको बाँकी छ । यी कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले ७३ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव ८४ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै दोस्रोमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ६१ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस शेयर र ३ दशमलव २५ प्रतिशत नगद लाभांश करसहित वितरण गर्र्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस कम्पनीले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरिसकेको छ । ४५ कम्पनीहरूमध्ये एनआईसी एशिया लघुवित्तले नगद लाभांशमात्रै वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै गुराँस लघुवित्तले सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव २१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सबैको लघुवित्त, लक्ष्मी लघुवित्त, सिभिल लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त, सपोर्ट लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त, स्वाभिमान लघुवित्त, आशा लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त र मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले घोषित लाभांशबारे निर्णय गर्न साधारण सभाको मिति तय गरिसकेका छन् । त्यस्तै एनआईसी एशिया लघुवित्त, किसान लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, समता घरेलु, विजय लघुवित्त, सूर्योदय वोमी लघुवित्त, नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त र जीवन विकास लघुवित्तले साधारण सभाको मिति तय गर्न बाँकी छ भने अन्य कम्पनीले साधारण सभाबाट लाभांश पारित गरिसकेका छन् । तीन लघुवित्तको लाभांश संशोधन लाभांश घोषणा गरेका लघुवित्तहरूमध्ये तीन कम्पनीको लाभांश संशोधन भएको छ । नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्त र आशा लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको हो । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तले यसअघि ३८ दशमलव ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि संशोधन गरेको हो । यस्तै आशा लघुवित्तले २१ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाएर स्वीकृति दिएको छ । यस्तै जीवन विकास लघुवित्तको लाभांश पनि संशोधन भएको छ । यसअघि लघुवित्तले २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ९ दशमलव ३६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ३७ दशमलव ३६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । लाभांश रद्द नाडेप लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट वितरणका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश रद्द भएको छ । डिप्रोक्स लघुवित्तसँगको मर्जर तोडिएपछि कुनै अर्को वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा नगएसम्म कम्पनीलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट शेयरधनीहरूलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत नगद गरी कुल १० दशमलव ५२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । संशोधनपछिको लाभांश यस्तो छ कम्पनीको नाम २०७८÷७९ को लाभांश ( प्रतिशत) कुल लाभांश – प्रतिशत) बोनस शेयर नगद लाभांश जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त 73 3.8421 76.84 उपकार लघुवित्त 61.75 3.25 65 महिला लघुवित्त 47.5 2.5 50 नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त 34.45 34.45 जीवन विकास लघुवित्त 26 7.15 33.15 सिवाईसी नेपाल लघुवित्त 30 1.58 31.58 आँधिखोला लघुवित्त 30 1.58 31.58 फरवार्ड लघुवित्त 25 5 30 आरएमडिसी लघुवित्त 26 1.3684 27.37 साना किसान लघुवित्त 26 1.3684 27.37 छिमेक लघुवित्त 22 3.26 25.26 महुली लघुवित्त 20 5 25 नेरुडे लघुवित्त 22 1.1579 23.16 स्वरोेजगार लघुवित्त 22 1.1579 23.16 मिर्मिरे लघुवित्त 23 23 स्वाभिमान लघुवित्त 20 1.0526 21.05 विजय लघुवित्त 20 1.0526 21.05 सामुदायिक लघुवित्त 10 11.0526 21.05 डिप्रोक्स लघुवित्त 10 11.0526 21.05 आदर्श लघुवित्त 20 1.05 21.05 स्वावलम्बन लघुवित्त 15 6.05 21.05 इन्फिनिटी लघुवित्त 20 20 फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त 19 1 20 साधना लघुवित्त 19 1 20 निर्धन उत्थान लघुवित्त 19 1 20 नयाँ सारथी लघुवित्त 19 1 20 कालिका लघुवित्त 19 1 20 लक्ष्मी लघुवित्त 15 5 20 ग्लोबल आइएमई लघुवित्त 12 8 20 मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त 10 10 20 सबैको लघुवित्त 18 0.95 18.95 समता घरेलु लघुवित्त 15 3 18 मिथिला लघुवित्त 15 0.7895 15.79 जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त 15 0.7895 15.79 सूर्योदय वोमी लघुवित्त 15 15 आशा लघु्वित्त 14.2857 0.7143 15 एनआईसी एशिया लघुवित्त 14.75 14.75 समीट लघुवित्त 13.5628 0.7138 14.28 सिभिल लघुवित्त 11 0.58 11.58 सपोर्ट लघुवित्त 11 0.5789 11.58 आरएसडिसी लघुवित्त 8 3 11 एनएमबि लघुवित्त 10 0.5263 10.53 किसान लघुवित्त 7 0.3684 7.37 मनकामना स्मार्ट लघुवित्त 4.75 0.25 5 गुराँस लघुवित्त 4 0.2105 4.21

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

साना किसान लघुवित्त र आरएमडीसीलाई मर्जरमा जान राष्ट्र बैंकले दियो सैद्धान्तिक सहमति

Nepal Press पौष २०७९

लघुवित्तमा रहेको एनजीओको लगानीलाई वैधता दिन लबिङ

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) हरूले गरेको लगानीलाई मान्यता दिन लघुवित्तकर्मीले लबिङ गरेका छन् । एनजीओको लगानी हटाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू नाफाकेन्द्रित भई लघुवित्तको मर्म नै ओझेलमा पर्ने भन्दै हाल गरिएको लगानीलाई वैधानिकता दिन उनीहरूले माग गरेका हुन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै लघुवित्तमा रहेको एनजीओको लगानी अप्ठ्यारोमा परेको हो । निर्देशिकाले पहिल्यै भएको शेयर फिर्ता गर्न दिएको २०७६ मङ्सिरसम्मको समयसीमा सकिए पनि विवाद मिल्न सकेको छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका ६७ ओटा लघुवित्त संस्थामध्ये ३२ ओटाको संस्थापक शेयरमा ५१ प्रतिशतसम्म एनजीओको लगानी छ । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआत नै एनजीओबाट भएको भन्दै अहिले एनजीओको लगानीलाई अवैधानिक भन्नु गलत भएको लघुवित्त विज्ञ तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले बताए । ‘लघुवित्त सामाजिक उद्देश्यसहितको व्यवसाय भएकाले एनजीओमार्फत काम भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले व्यक्ति वा कम्पनीले मात्र लगानी गर्न पाउँछन् भन्नु लघुवित्तलाई अझ नाफामुखी बनाउनु मात्र हो ।’ कम्पनी ऐनमा एनजीओको लगानीबारे उल्लेख नभए पनि निर्देशिकामार्फत ल्याइएको प्रावधानले अप्ठ्यारो परेको भन्दै यस विषयमा कानूनी उपचार खोज्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू सहमत नभएमा हामी अदालत जान्छौं ।’ नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टरमिडिएटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले आफ्नो प्रवर्द्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भएका छन् । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म, प्राइभेट फर्म र सहकारीले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेसँगै पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो । अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगायत पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी छ । लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पनि पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लघुवित्तमा एनजीओहरूको लगानी गैरकानूनी

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहेको सामाजिक संस्थाहरू (एनजीओ) को लगानी गैरकानूनी भएको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी लगानी रोक्न सम्बद्ध सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको समय सीमाभित्र लघुवित्त संस्थाहरूले एनजीओको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिलाई विक्री नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । कार्यालयले जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका २०७२ मा कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले शेयर फिर्ता गर्न दिएको समय सीमासमेत २०७६ मङ्सिरमा सकिएको छ । तोकिएको समयभित्र लघुवित्तहरूले गैससको शेयर प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण नगरेपछि उनीहरूको लगानी गैरकानूनी भएको हो । तर, लगानी गैरकानूनी बने पनि थप कारबाही भने अगाडि बढाइएको छैन । नेपालमा गैरनाफामूलक कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त सेवा शुरू भएकाले सामाजिक संस्थाहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले फाइनान्सियल इन्टर मिडियटरी एक्ट (फिङ्गो) अन्तर्गत सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त व्यवसायको अनुमति दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूबाट वित्तीय सेवा दिने नीति लिएसँगै लघुवित्त सेवा दिने एनजीओहरूले पनि आफ्नो प्रवद्र्धनमा कम्पनी खोलेर लघुवित्त विकास बैंकका रूपमा रूपान्तरण भए । तर, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सामाजिक संस्थाका साथै साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारीहरूले समेत नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि पहिले भइसकेको लगानीसमेत अप्ठ्यारोमा परेको हो । अहिले थोकमा लघुवित्त कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अधिकांश शेयर साना किसान सहकारी संस्थाहरूको छ । यसबाहेक पुराना लघुवित्तहरू निर्धन उत्थान, छिमेकलगात पछिल्लो समयमा एनजीओबाट रूपान्तरण भएका लघुवित्तमा पनि एनजीओको लगानी रहेको छ । लघुवित्त बैंकरहरूको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले पहिल्यै दर्ता भएका संस्थाहरूको हकमा लगानी गर्न छूट दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको छ । ‘कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्नुभन्दा अघि दर्ता भइसकेका संस्थाहरूको हकमा भइसकेको लगानीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं,’ संघका पूर्वअध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो आवाजलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले बेवास्ता गर्दा हाम्रो लगानी अवैधानिक देखिएको हो ।’ रजिस्ट्रार कार्यालयले २०७२ मङ्सिरमा कम्पनी निर्देशिका २०७२ जारी गर्दै छुट्टै कानूनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने तथा पहिले गरेको लगानी पनि १ वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाले गैरसरकारी संस्थाबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन लागेका संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि राष्ट्र बैंकको आग्रहमा निर्देशिका संशोधन गर्दै सेयर फिर्ता गर्न थप २ वर्षको समयसीमा दिएको थियो । २०७३ मङ्सिर ३ मा संशोधन गरेको निर्देशिका तोकिएको अवधिभित्र शेयर नामसारी गर्न नसक्ने कारणसहित निवेदन दिएमा २ वर्ष नबढ्ने गरी समय दिन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर दुई दर्जन एनजीओहरूले कम्पनी दर्ता गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति भइसकेका छन् । स्तरोन्नति भएपछि पनि ती लघुवित्तले एनजीओको शेयर फिर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । निर्देशिकामा तोकिएको समयभित्र शेयर विक्री नगर्ने कम्पनीहरूले ती संस्थाको नाममा थप शेयर जारी गर्न नपाउने र लाभांशसमेत वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । एनजीओबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोनन्तिका लागि समयमा सहजीकरण गरेको राष्ट्र बैंकले समेत अहिले यो प्रावधान कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त विभागका कार्यकारी निर्देशक सुमनकुमार अधिकारी यो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यक्षेत्रको विषय रहेको र उसैले कार्यान्वयन गराउने बताए । तर, लघुवित्त प्रर्वद्धन तथा सुपरिवेक्षण विभाग, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/७६ भने संस्थापक शेयरधनीको हैसियतमा संस्थाको नामबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरेको लगानी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ बमोजिम तोकिएको समयसीमा भित्रमा विनिवेश गर्नु हुन निर्देशन दिइएको उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाश राज शर्मा लघुवित्त सेवामूलक सामाजिक व्यवसाय भएकाले एनजीओको लगानीलाई गलत अर्थ लगाउन नहुने बताउँछन् । लघुवित्तले कमाएको नाफा शेयर सदस्यका रूपमा एनजीओमा जाँदा पनि त्यसमार्फत सदस्यहरूको विकासमै खर्च हुने भएकाले यो विषयलाई सहजीकरण गर्न आपूmहरूले पहल गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ६९ ओटा लघुवित्त संस्थाहरूमा २५ अर्ब शेयर पूँजी लगानी छ । लघुवित्तले १७ खर्ब ८४ अब लगानी गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८