सर्वोच्चले गोपाल खड्कालार्इ दियो राहत, पदच्युतको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश :: BIZMANDU.COM
काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका निलम्वित कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालार्इ नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायधिश पुरुषोत्तम
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा […]
काठमाडौं, साउन २० । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको […]
उच्च अदालत पाटनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाइसेन्स खारेजी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । “किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा माग गरेको देखिएको, यस अदालतमा सो विषयको रिट विचाराधीन अवस्थामा रही …
सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयका महासचिवको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको सुनुवाइ नटुंगिएसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश...
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सोमबार निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधिसभाको समानुपा
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य […]
सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।आदेशम भनिएको छ, “लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यकले मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो कार्य तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिँदा अन्य कुरामा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निवेदनको नाम प्रनिनिधिसभाको समानुपातिकत
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को […]
सर्वोच्च अदालतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।...
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नभएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विधेयक सदनमा विचाराधीन…
.JPG)
