संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून भने अन्योलमा

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ । यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ। समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आइसकेपछि दललाई सो बारेमा जानकारी दिने…

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्र बैंकमा डिजिटल करेन्सीको तयारी तीव्र

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) निष्कासनका लागि तयारी बढाएको छ । भर्चुअल मुद्राको कारोबारमा सर्वसाधारणको आकर्षण र अन्य देशले पनि विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) जारी गर्न आवश्यक तयारी थालेको हो ।  राष्ट्र बैंकले सीबीडीसी काम अघि बढाउन २ वर्षअघि नै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी गठन गरेको थियो । उक्त कमिटीले सीबीडीसी अध्ययनका लागि निर्देशक अनुज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सीबीडीसीमा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइसमेत स्थापना गरिएको छ ।  सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) मा काम गर्न भुक्तानी प्रणाली विभागमा छुट्टै एकाइ स्थापनासमेत भइसकेको छ ।  राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमा सीबीडीसी जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको आधारमा थप काम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रममा आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले आफ्नै सीबीडीसी जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार सीबीडीसी निष्कासनका लागि नीतिगत कानूनी र पूर्वाधार निर्माणको काममा लामो समय लाग्छ । ‘हामी सीबीडीसी निष्कासनका लागि प्रारम्भिक चरणमा मात्र छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन कानून र नीति निर्माण गर्ने तथा आवश्यक प्राविधिकलगायत पूर्वाधार विकास गर्न हाम्रो मात्र पहलकदमीले पुग्दैन ।’ कानून निर्माणमा संसद् र सरकारसमेत जिम्मेवार भएकाले उनीहरूले पनि विषयको गम्भीरता बुझेमा छिटो सहजीकरण हुने उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी छुट्टै संरचना र टीम निर्माण गरेर मात्र सीबीडीसी परियोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ । शुरुआती चरणमा भने राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभाग वा सूचनाप्रविधि विभागभित्रै सानो युनिट खडा गरी काम अघि बढाउन सकिने सुझाव छ । यस्तै सीबीडीसी जारी गर्न तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधि निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकासको आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।  प्रतिवेदनमा सीबीडीसीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारणका साथै कार्यान्वयनपूर्व जनचेतना विस्तार अघि बढाउनसमेत सुझाव दिइएको छ । अर्थतन्त्र नगदबाट विस्तारै डिजिटलमा रूपान्तरण हुँदै गएकाले विद्युतीय मुद्रा आवश्यक भए पनि सफलताका लागि राजनीतिक स्वामित्व र सर्वसाधारणको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  विश्वभर निजीक्षेत्रबाट जारी भएका क्रिप्टोकरेन्सीलगायत डिजिटल मुद्रामा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेसँगै केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसी निष्कासन गर्ने तयारी थालेको हो । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले गत कात्तिकदेखि डिजिटल करेन्सी जारी गरिसकेको छ । पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जारी गरिएको करेन्सी पहिलो चरणमा नौओटा वाणिज्य बैंकसँग होलसेल मात्र कारोबार हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको सफलतापछि मात्र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेगरी खुद्रा कारोबार गर्ने भारतको तयारी छ । डिजिटल करेन्सी प्रयोगले विद्युतीय भुक्तानीमा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्ने र नोट छपाइ तथा सर्कुलेशनमा हुँदै आएको खर्च कटौती हुने केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना : बागमती प्रदेशका १० जिल्लाका १९ अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना

काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी तीव्र बनाएको छ।  बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम...