सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एकपटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण नगर्नु दुःखद भएको मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी बताउनुहुन्छ । “राष्ट्रपति महोदयलाई मेरो …