बुधबार मुलुकको अर्थतन्त्रसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले पहिलो लहरको महामारीपछि विस्तारै सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरको महामारीले प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ।...
अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्षमा सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला एक सरकारी अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर उन्मुख भएको देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार अर्थतन्त्र लतातिर उन्मुख भएकाले मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने देखिएको छ । बजारमा महँगी बढ्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि करिब ७ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । बोर्डर लाइन क्रस गरिसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीति अझै बढेर जाने देखिएको छ ।
सरकारले आफ्नो आर्थिक नीतिले डो-याउनुपर्ने अर्थतन्त्र मौद्रिक नीतिको भरमा छोडिदिँदा यसबाट अझै अर्थतन्त्रमा परेको दबाब घट्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । तर, पछिल्ला समय राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयबीच देखिएको द्वन्द्वले सरकारको अर्थतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण पनि उजागर गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंक चलाउन खोज्ने अनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक नीति […]
आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले छानविन शुरू गरेपछि स्वतः निलम्बनमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशद्वारा पुनःस्थापित गरिदिएको छ । यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाएको भनेर धेरैले विश्लेषण गरेको पाइन्छ । तर, राष्ट्र बैंक ऐनमा नै सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउने व्यवस्था राखिएकाले यस्तो विश्लेषणको अर्थ देखिँदैन । साँच्चीकै स्वायत्त बनाउने हो भने ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । विवाद जेजस्तो भए पनि अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेलामा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही हुनु र अर्थमन्त्री तथा गभर्नरबीच द्वन्द्व हुनु राम्रो संकेत होइन ।
ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका दुई गभर्नर सरकारी निलम्बनमा परेका थिए । तर, तिनलाई सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । नैतिक आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामासमेत दिएका थिए । त्यसै प्रसंगलाई जोडेर अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । तर, मूल कुरा अर्थतन्त्र संकटका नजिक पुगेका बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच विवाद हुनु नै गम्भीर समस्या हो । त्यसमाथि गभर्नर जस्तो व्यक्तिमाथि हचुवाका भरमा कारबाही हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा नै हो ।
सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन वा कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद पनि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को ५ र दफा २२ को ५ र त्यसको (ख) मा रहेको प्रावधानअनुसार सरकारले गभर्नरमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न पाउँछ । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर हानिनोक्सानी पुर्याएमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । तर, यसका लागि जाँचबुझ समिति बनाउनुपर्छ र जाँचबुझ प्रक्रिया शुरू हुनासाथ गभर्नर स्वतः निलम्बनमा पर्छन् । गभर्नरलाई मनपरी गर्न नदिन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । तर, यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि भने अंकुश लगाएको छ ।
वर्तमान गभर्नरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उपयुक्त नीति लिन नसकेको आरोप लगाएको पाइन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकाले वर्तमान सरकारलाई असहयोग गरेको पनि आरोप लागेको छ । केकस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरामा चाहिँ ठोस र चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारबाट आएको पाइँदैन । गभर्नरमाथि गरिने कारबाहीबारे ऐनमा तोकिएका आधार नै वस्तुगत देखिँदैनन् । हचुवा र अनुमानका भरमा आरोप लगाउन सक्ने देखिन्छ । यस्तो प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्छ । ऐनको पछिल्लो संशोधनपछि राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा थप प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
भरपर्दो आधारमा मात्रै निलम्बन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसअघिका निलम्बनका बेला ऐनमा निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा अलिक कडा खालको भएको तर अहिले संशोधनपछि त्यसलाई अलिक खुकुलो पारेको बताइन्छ । ऐनले यसरी अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने बाटो खोलेको छ ।
नेपालमा अधिकारप्राप्त व्यक्ति र निकायले गम्भीर अध्ययन गरी परिणाम विचार गरेर निर्णय गर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले पटकपटक गल्ती गर्ने र निर्णय उल्ट्याउने गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचिने गरेको छ । अहिले पनि विधि र प्रक्रिया मिच्दा सोही ऐनको सहारा लिइएको छ । बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भने झैँ यो चिन्ताको विषय हो ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त भए मात्रै उसले अर्थतन्त्रलाई सही गति दिन सक्छ । त्यसैले उसको स्वायत्ततामाथि आउने हरेक अंकुश स्वीकार्य हुँदैन । अतः ऐन नै संशोधन गरेर उसको स्वायत्तता बलियो बनाइनुपर्छ । ऐन, कानूनले नै दरोसँग स्वायत्तताको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको गरिमा साँच्चीकै कायम रहन सक्छ । विद्यमान ऐनलाई संशोधन नगरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा मात्र गरिरहने हो भने यस्ता समस्या दीर्घकालसम्म पनि कायम रहिरहन्छन् ।
अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने काम अर्थ मन्त्रालयको हो र राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार मात्र हो । लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहँदै आएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन भएपिच्छे अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन हुने तथा कुनै सरकारले पनि अर्थतन्त्रलाई ध्यान नदिएका कारण नेपाली अर्थतन्त्र युवायुवतीले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स तथा केही पर्यटन आयबाट धानिएको […]
काठमाडौं, चैत २७ । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा […]
बाह्य दबाब र तरलता संकटले अर्थतन्त्र समस्यामा
बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र धराशायी नभएको र यसअघि पनि यस्ता समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कोभिडपूर्वकै अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको...
सरकार गम्भीर भएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा लाग्नु नै मुलुकको हितमा छ । मुलुक यतिखेर अर्थतन्त्रमा समस्या छ र समस्या छैन भन्ने दुई कित्तामा विभाजित छ । अर्थविद्हरू अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरिरहेछ । अझ समस्या समाधानका लागि भनेर थुप्रै वस्तु आयातमा कडाइ पनि गर्दै छ […]
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तरलतामा देखिएको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक लागिरहेको बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले समग्र आर्थिक प्रणाली जोगाउन आफू प्रयासरत राष्ट्र बैंकले सक्दो प्रयास गरिरहेको तर्क अगाडि सारेका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले प्रणालीले धान्नै नसक्ने गरी अर्थतन्त्र बिग्रन नदिने समेत बताए।
उनले ५.९ प्रतिशतले विश्व अर्थतन्त्र विस्तार हुने प्रक्षेपण भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै नेपालमा पन...
कोभिड–१९ को महामारी र संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावित भई सुधार हुन थालेको अर्थतन्त्र कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाका कारण पुनः प्रभावित हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी फलोअप सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सुझाव समेत दिएको छ ।२०७७ […]
