निर्वाचनसम्बन्धी आयोगका कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावेदनका लागि अदालत जानसक्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाममा आफूलाई अन्याय परेको लागेमा उच्च अदालतमा उजुरी दिन सकिन्छ। त्यसरी उच्च अदालत सुर्खेतमा दर्ता भएका ४० प्रतिशत उजुरी अझै हुन बाँकी छन्। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। निर्वाचन सकिएको नौ महिना पुगिसक्दा पनि अदालतमा दर्ता उजुरीहरू फस्र्योट हुन सकेका छैनन्। अदालतले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरेको महसुस भइरहेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ।
.png)