चैत २९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले शहरीकरण संबेदनशिल विषय भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी कोरिडोर ऐन तर्जुमा सम्वन्धि परामर्श गोष्ठीलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, ‘शहरीकरण संवेदनशील विषय हो, यहाँका बासिन्दा को जीवनस्तर उकास्नु पर्छ, फोहोरबाट ग्यास र बिजुली निकाल्न सकिन्छ, शहर पनि सफा हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले भूमाफियाले ठाउँ ठाउँमा जाल थापेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भूमाफियाले ठाउँ ठाउँमा जाल थापेका छन् जग्गा हड्पेका छन् भन्नुभयो । उहाँले सघन शहरी कार्यक्रम पहाडी र हिमाली जिल्लामा पनि शुरु गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको २१ औँ शताब्दीको विश्व, ग्लोबलाइज पनि छ, डिजिटलाइज भएको भन्दै यसको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा पारेको नकारात्क र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर मौलिक किसिमको तरिकाबाट देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले बढ्दो शहरीकरण र त्यसबाट पैदा भएका विभिन्न समस्यालाई समाधान गरेर शहर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु अबको आवश्यक्ता भएको पनि बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा समाजबादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस्तो कार्य गर्न ढिलो भइसकेको बताए । ‘हामीले निकै ढिलो गरिसकेका छौ, ढिलो भए पनि यस किसिमको बहस भयो राम्रो भयो’, उनले भने ।
त्यस्तै मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले युटिलिटी करिडोर खर्चिलो भए पनि यसको अवधारणा आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘शहरी सुन्दरता मा बदलाव आउने छ। आइसीटीको विकास गर्ने, शिक्षा स्वास्थ र सञ्चारको शहरमा विशेष महत्त्व छ।,
उनले बढ्दो शहरीकरण, शहरमा बस्ने अभिलाषा ले मान्छे निराश भएको बताउँदै ग्रामीण भेगलाई नै सुविधा सम्पन्न बनाएर बसौं बसौं भन्ने बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्दै लानु आवश्यकता र चुनौती दुवै भएको बताए । भौगोलिक अवस्थिति ध्यानमा राखेरै वस्ती विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पुरानो वस्तीका कारण सुरक्षामा पनि चुनौति रहेको भन्दै उनले सरकारको दायित्व नागरिकको सुरक्षा रहेको बताए । विकासको नाममा एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने गर्दा नागरिक आजित भएको उनले बताए ।
उनले शहरी संरचना साना र अव्यवस्थित भएको भन्दै एम्बुलेन्स छिर्दैन, दमकल छिर्दैनन् भन्दै अब बन्ने ऐनले सबै कुरा समेट्नु पर्ने बताए । शहरी सुविधाको पहुँच नभएका गाउँलाई अति दुर्गम भनेर छुट्याउँन सुझाव दिंदै उनले कतिपय स्थानमा मोबाइल फोन बाहेक अरु केही पनि सुविधा नभएको बताए ।
