मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेन दिन अस्वीकार गरेको छ ।अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
