सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि राजनीतिक सहमति नहुँदा बिथोलिएको विधेयकका अन्तर्वस्तु नै यथावत् राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो।