उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आदेश मिचेर गर्न लागेको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले फेरि रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशविपरीत मन्त्रालयले चारवटा सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको थियो । तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दै मन्त्रालयको योजनामा ब्रेक लगाएको हो । मन्त्रालयले हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड र औषधि व्यवस्था लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये हेटौँडा सिमेन्ट