नेपाल समाचारपत्र

आषाढ २०७९

अस्पतालले नै पाएनन् कोराना संक्रमितको उपचार खर्च

लमजुङ । जिल्ला अस्पताल लमजुङले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च नपाएको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनी सम्झौता गरेक पनि हालसम्म रकम उपलब्ध नभएको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रशासन प्रमुख हेमन्त श्रेष्ठले बताए । जिल्ला अस्पताल लमजुङले महामारी सुरु भएदेखि हालसम्म पाँच सय ६९ जनाले उपचार गरेको छ । उपचार गराएका संक्रमितहरूको कूल रकम […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोषमा कमजोर सर्भरले हैरानी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सर्भरमा समस्या देखिन थालेको छ । लाभग्राही बढ्दै जाँदा पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको हो । यसले गर्दा उपचारका लागि अस्पताल जाने योगदानकर्ता प्रभावित बन्न थालेका छन् । उनीहरूले दाबी गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सोमवार बानेश्वरका विजय नेपाल उपचारका लागि पुरानो बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन हस्पिटल पुगेका थिए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट दाबी गरी डाक्टरको सिफारिशअनुसार औषधि लिन खोज्दा पाएनन् । उनलाई फार्मेसीका कर्मचारीले सर्भरमा समस्या भएको भन्दै मागदाबी नगरी औषधि लिन आग्रह गरे । उनी औषधि पछि लिने भन्दै रित्तै हात फर्के । यस्तै समस्या गत बिहीवार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सेवा लिन पुगेका योगदानकर्ताले पनि भोग्नुपरेको थियो । सर्भरमा समस्या आएको भन्दै सेन्टरले उपचारपछि औषधि दिन नमानेको योगदानकर्ता रमेश शर्माले बताए । उनीहरुले जस्तै अरू धेरैले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् । यसबाट लाभग्राही प्रभावित बनेका छन् । कोषमा सहभागीको संख्या अपेक्षित रुपमा बढ्न नसके पनि पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै छ । कोषका अनुसार मङ्सिर ३० सम्म १८ हजार ५०४ प्रतिष्ठानमा कार्यरत औपचारिक क्षेत्रका करीब ४ लाख ६६ हजार श्रमिक कोषको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका, अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार गरी योगदानकर्ताको संख्या ९ लाख ८५ हजार पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसले कोषको कार्यक्षेत्रलाई व्यापक बनाएको छ । कोषले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विवरणअनुसार देशभरका ७१ ओटा अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका योगदानकर्ताले उपचार सेवा पाउँछन् । कोषका अनुसार काठमाडौंका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्रलगायतसँग कोषले सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्छ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा योगदानकर्ता पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषको दाबी भए पनि त्यही सुविधा लिन अहिले योगदानकर्तालाई समस्या पर्न थालेको हो । कोषको सर्भरमा पछिल्ला दिनमा बारम्बार समस्या आउन थालेको र कहिले दिनभर समस्या हुने अस्पतालहरूले बताउन थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्न सक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको सुविधामा ओपीडी र आईपीडीअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार खर्च दाबी बेहोर्ने कोषको स्किम छ । त्यसअन्तर्गत योगदानकर्ता घरमै बसी वा अस्पताल गएर लिने चिकित्सकको परामर्श सेवा, रोगको परीक्षण तथा सम्पूर्ण उपचार खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको खर्च, महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नीको नियमित गर्भ परीक्षण र ६ हप्तासम्मको सुत्केरी उपचार खर्च, जन्मेदेखि ३ महीनासम्मको बच्चाको उपचार खर्च दाबी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै प्रसूति बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, बिरामी बिदा (सुविधा) बापतको रकम दाबी, प्रसूति स्याहार खर्च दाबीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो स्किमभित्र सीमा निर्धारण गरिएको छ । ओपीडी सेवा लिनेले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने बाहेकको उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँकी २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । आईपीडी सेवा लिनेहरूले १ आर्थिक वर्षमा अधिकतम १ लाखसम्मको अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचार खर्चमध्ये कोषबाट ८० प्रतिशत रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने र बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यी सबै मागदाबी अनलाइनबाटै लिनुपर्छ । सहभागीको संख्या केही बढ्दा कमजोर सर्भरका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्न थालेका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरू भने सर्भरमा बेलाबेलामा समस्या आउने र त्यसलाई सक्दो चाँडो समाधान गर्ने गरेको बताउँछन् । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीका अनुसार हस्पिटल र कोषबीचको सर्भर एपीआईले कनेक्ट गरिदिएको त्रिपक्षीय सर्भरमध्ये एकमा मात्रै केही समस्या आयो भने पनि अवरुद्ध हुने गरेको बताउँछन् । ‘कोषको सर्भरमा समस्या आउने गरेको छ, त्यसलाई हामीले तत्काल हटाउन खोज्छौं । कहिलेकाहीँ समस्या पत्ता नलाग्दा सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ,’ पन्थीले भने, ‘सेवा अवरुद्ध हुने अर्को कारण हस्पिटलका सर्भरमा आउने समस्या पनि हो ।’ कोषले सफ्टवेयरमा लगानी गर्न कुनै कञ्जुस्याइँ नगरेको उनको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जो उपचार खर्च तिर्न नसक्दा चार दिनदेखि गंगालाल अस्पतालमै अलपत्र छन्

काठमाडौं । ‘हार्ट अट्याक’ भएपछि काठमाडौंको बासबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा फलोअपका लागि पुगेका सर्लाहीका ६० वर्षीय राम औतार महतोलाई चिकित्सकले गत बिहीवार नै ‘डिस्चार्ज’ गर्ने भनेका थिए । तर, त्यसको चार दिनसम्म पनि उनको ‘डिस्चार्ज’ भएको छैन । रोग झन् बल्झेर वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण उनले अस्पतालमै बस्नुपरेको भने होइन, त्यसको कारण हो– उनीसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा नहुनु । ‘बुबाको उपचार गर्ने डाक्टरले गत बिहीवार पैसा तिर्नुस् डिस्चार्ज गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, अस्पताललाई तिर्नुपर्ने पैसा बुझाउन सकिएन,’ उनीसँग आएका छोरा १८ वर्षीय सञ्जीवकुमार महतोले भने । उपचार खर्चबापतको रकम तिर्न नसकेपछि अस्पतालमै अलपत्र परेका छन् उनीहरू । अस्पताललाई ५२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सञ्जीवले बताए । ‘उक्त रकम तत्काल जुटाउने हाम्रो परिवारको सामर्थ्य छैन । परिवारको आयस्रोत केही छैन, भएको अन्नजति सबै बेचिसके,’ उनले सुनाए । उनको बोलीले मात्रै होइन, पहिरनमा पनि विपन्नता झल्किन्थ्यो । झुत्रे जाकेट-पाइन्ट र सिलाएको प्लास्टिकको चप्पल लगाएका छन् उनले । राम औतारका छोरा सञ्जीव । अस्पताललाई तिर्ने रकम जुटाउन उनले आफन्त र छिमेकीलाई पनि गुहारे । बिहीवारयता हरेक दिन उनी आफन्त र छिमेकीलाई पैसाका लागि फोन गरिरहेका छन् । तर, कहीबाट पनि सहयोग पाएनन् उनले । रकम नजुटेपछि अस्पताल प्रशासनसँग पनि आफ्नो समस्या सुनाए सञ्जीवले । तर, त्यहाँबाट पनि निराश भए उनी । अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकबाहेक अन्यले छूट दिन नमिल्ने बताएपछि उनी कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्न पनि गए । तर, भेट्न पाएनन् । ‘कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई भेट्न खोज्दा सेक्युरिटी गार्डले 'भित्र हुनुहुन्न' भन्दै फिर्ता पठाइदिनुभयाे,’ उनले सुनाए । अस्पतालले प्रशासनका कर्मचारीले सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा जयन्ती ट्रस्टमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्म छूट दिन सकिने बताएको उनले बताए । त्यो रकम पाए पनि आफूलाई नपुग्ने उनको भनाइ छ । उनलाई अस्पतालको खर्च जुटाउन नसक्दाको चिन्ता त छँदै थियो । डाक्टर र नर्सको व्यवहारले झनै दुःखी बनायो । ‘अस्पताललाई तिर्नुपर्ने खर्चबारे सुझाव माग्दा डाक्टर र नर्सहरूले अभद्र व्यवहार गर्नुभयो,’ उनले दुखेसो सुनाए, ‘उहाँहरूले पैसा नभए किन उपचार गर्न आएकोसम्म भन्नुभयो ।’ चार दिनदेखि अस्पतालमा भौतारिँदा पनि उनले आशा भने मारेका छैनन् । ‘आफन्त र छिमेकीलाई फोन गरिरहेको छु । सहयोग पाइन्छ होला,’ उनले सुनाए । ००० ‘हार्ट अट्याक’ भएपछि गत पुस २४ गते गंगालाल अस्पताल भर्ना भएका थिए रामऔतार । त्यतिबेला ४/५ दिन उपचारपछि ‘डिस्चार्ज’ भएका उनलाई १ महीनापछि फलोअपका लागि बोलाइएको थियो । त्यही फलोअपका लागि यही फागुन ३ गते उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उपचारका लागि लिएका थिए ७० हजार ऋण उनको परिवारको आयस्रोत कृषि हो । अर्थात् कृषिजन्य उपज बेचेरै उनको परिवारले घर खर्च चलाइरहेको छ । त्यही रकमबाट घरखर्चसँगै ३ जनाको पढाइ खर्च पनि जुटाउनुपर्छ उनको परिवारले । ‘परिवारको कसैलाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए आफन्त र छिमेकीसँग ऋण लिनुपर्छ,’ उनले सुनाए । बुबाको उपचारका लागि काठमाडौं आउँदा पनि उनले तीन जनासँग ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । यससँगै अन्न बेचेको २० हजार पनि थियो उनीसँग । बुबाको उपचारमा यो रकमसँगै विपन्न नागरिकले राज्यबाट पाउने उपचार रकमको १ लाख रुपैयाँ सकिएको उनले बताए । ००० सरकारले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । तर, लक्षित समुदायले यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचार खर्चबापत रकम दिने गरेको भए पनि कतिपयलाई त्यो रकम पर्याप्त देखिँदैन । विपन्न नागरिकले स्वदेशमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने दिन कहिले आउला ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

उच्चपदस्थले पाए उपचार खर्च, कोभिड पीडितले १० हजार पनि पाएनन्

काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित परिवारलाई १० हजार आर्थिक सहयोग दिने भनी वडामा निवेदन पेश गर्न सूचना जारी गर्‍याे। ती परिवारलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धित वडामा नाम टिपाउने भनियो।सरकारले पाँच लाख त्यस्ता परिवारलाई सहयोग दिने भनेको थियो तर हालसम्म सबै स्थानीय तहले आर्थिक सहयोग वितरण गर्न सकेको छैन। सरकारले चालु २०७८।०८९ मा कोभिडबाट प्रभावित अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई राहत स्वरूप सहयोग गर्ने नीतिगत कार्यक्रम नै ल्याएको थियो।सरकारले दिने १

थाहा खबर मंसिर २०७८

सिभिल सहकारीमा बचतकर्ताहरूको दर्दनाक कथा :बिरामी पर्दासमेत आफूले जम्मा गरेको पैसा पाएनन्, उपचार खर्च अभावमा आठ निक्षेपकर्ताको ज्यान गयो

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

बुवाको किरिया बस्न मुस्ताङबाट पैदलै बाँके जाँदै छन् रत्न

म्याग्दी : बाँके कोहलपुर नगरपालिका १२ निबुवाका ३६ वर्षीय रत्नबहादुर बुढा मजदुरीको सिलसिलामा मुस्ताङतर्फ लाग्दा घरमा बुबा बिरामी थिए। दमका बिरामी बुवाको उपचार खर्च जुटाउन डेढ महिनाअघि मुस्ताङ गएका बुढाले दिवंगत बुवाको अनुहारसमेत देख्न पाएनन्। वैशाख ३ गते बुवाको निधन भएको खबर पाउँदा उनी मुस्ताङको घाँसामा अल...

थाहा खबर चैत्र २०७६

महिनौ बित्यो भालुकाे आक्रमणका पीडितले पाएनन् उपचार खर्च

सोलुखुम्बु : सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका ३ तामाखानीका पेम्बा छिरि तामाङलाई गत भदौ आठ गते बिहान भालुले आक्रमण गरी शक्त घाइते बनायो। घरनजिकै बारीमा काममा जाँदा तामाङलाई भालुले आक्रमण गरी घाइते बनाएको हो। घाइते तामाङलाई जिल्ला अस्पताल फाप्लुमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारको लागि काठमाडाैं लगियो। यस्तै भदौ २८...

थाहा खबर मंसिर २०७५