‘मूल्य समायोजन नभए कतिपय औषधी उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’

दूधको मूल्यवृद्धि फिर्ता, अध्ययनपछि मात्र मूल्य मायोजन

दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन्। आज कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

दूधको मूल्यवृद्धि स्थगन, अध्ययन गरेर मूल्य समायोजन गर्ने सहमति

दूधको उत्पादन लागत बढेको भन्दै बिक्री मूल्य बढाएका डेरी व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएका छन् । आज कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, दुग्ध विकास बोर्ड र सरोकारवालाबीच भएको छलफलपछि दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय स्थगन भएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । “आज सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेको बैठकको निर्णयअनुसार हाल वृद्धि गरिएको दूधको […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

बीवाइडी अटो इन्डष्ट्रिजका विद्युतीय गाडीको मूल्य वृद्धि

विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने बीवाइडी अटो इन्डष्ट्रिजको आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंक प्रालिले गाडीको मूल्य बढाएको छ । कम्पनीले विगत दुई महिनाअघि देखिनै गाडीको मूल्य समायोजन गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । तर, बजारमा देखिएको समस्याका कारण मूल्य स्थिर राख्न प्रयास गरेको जनाएको छ ।विशेषत नेपालमा डलरको मूल्यसँग चीनलगायत तेस्रो देशबाट आउने गाडीकोमूल्य प्रभावित हुने कम्पनीले […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

तयारी कापीको मूल्य समायोजन नगरे मूल्य वृद्धि गर्ने उद्योगीको चेतावनी

फागुन २९, चितवन । विदेशबाट आयातित तयारी कापीहरुको भन्सार दरमा वृद्धि नगरे नेपाली कापीजन्य उत्पादनको मूल्यमा वृद्धि गर्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन् । शनिवार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री महासंघको चौथौ बैठकमा उनीहरुले भन्सार दरको मूल्य समायोजनको माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले भारतबाट आउने तयारी कापीको भन्सार दर र कच्चा पदार्थको दर एउटै हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा कापीमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि स्वदेशी उत्पादन खेर गएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरे । सो क्रममा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका अध्यक्ष हरि भण्डारीले आयातित तयारी कापीको भन्सार दर १५ प्रतिशत बढाइदिए आफ्ना उत्पादन बजारमा सजिलै बिक्ने बताए । ‘अहिले कच्चा पदार्थ र आयातित भन्सार दर १५ प्रतिशत छ’, उनले भने, तयारी कापीको १५ प्रतिशत भन्सार दर बढाए स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढाउँदैनौं ।’ अन्यथा भन्सार दर समायोजन नभए यही आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्वदेशी उत्पादनको मूल्य वृद्धि गरिने उनले चेतावनी दिए । कापीको कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढेकोले मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले कुन कच्चा पदार्थ हो, कुन तयारी हो यसबारेमा सरकारले सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीले गरेका छन् । ‘पल्प’( कागज बनाउन शुरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) को भन्सार दर शून्य हुनुपर्ने र उत्पादन भएको कापीको अन्तिम तयारी वस्तुलाई मात्र तयारी उत्पादन मान्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो । महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुनील गोपाल श्रेष्ठले विदेशमा ‘पल्प’ को भन्सार दर शून्य रहेको तर नेपालमा यसको भन्सार दर पनि लाग्ने भएकोले कापीमा देश आत्मनिर्भर भएपनि बजार पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले सादा(प्लेन) कागजको भन्सार दर अलग्गै, लाइनिङ्ग कागजको अलग्गै भन्सार दर तिर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘हामीले गुणस्तर दिन यसको कभर र बाइन्डिङ्गमा अलग्गै खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।’ सरकारले तयारी कापीको मात्र आयात मात्रै रोकिदिए आफूहरुले देशलाई पुग्ने कापी,रजिष्टर, इन्डेक्स, फाइल लगायतका स्टेशनरी सामग्री पूर्ण रुपमा आपुर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्म कहिं कतै सुनिएको छ, कापीको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न लेख्न नपाएको कुरा ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘तर महीनौंसम्म पाठ्यपुस्तकहरु समयमै पुर्‍याउने समस्या त ज्यूँका त्यूँ छ । ’ व्यवसायीहरुले तयारी किताबको जस्तै १० प्रतिशत भन्सार कर हटाएको खण्डमा विदेशी तयारी कापीलाई निरुत्साहित गरे मूल्य वृद्धि नगरिने बताएका थिए । महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल गैह्रेले छापाखानाले पनि ब्राण्ड नै नराखी कापीजन्य उत्पादन तयार गरिंदिदा आफूहरु थप मर्कामा परेको बताए । अहिले सरकारले कापी, रजिष्टरलगायतका तयारी उत्पादनको डिजाइन, मापदण्ड सबै परिवर्तन गरेकोले स्वेदेशी सबै उत्पादन रिसाइकल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । सरकारले नीति परिवर्तन गरेकै कारण ७० करोड रुपैयाँ बराबरका कापीजन्य उत्पादन कवाडीको भाउमा बेच्नु परेको उनको गुनासो थियो । महासंघका अनुसार स्वदेशमा हाल वार्षिक १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन कापीजन्य उत्पादनको माग छ । यसमध्ये स्वदेशी अन्तिम तयारी कापी उत्पादनको आपूर्ति ४० हजार मेट्रिक टनको हाराहारी छ । नेपालमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कापीजन्य उत्पादनको कारोबार हुने गर्दछ । यसको मुख्य खपत क्षेत्र विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, सरकारी निकायहरु हुन् । नेपालमा ११ हजार विद्यालय र ३५० ओटा विश्वविद्यालय रहेको तथ्यांक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘सिटामोलसहित १९ औषधि उत्पादन धराशयी’

मूल्य समायोजन नहुँदा सिटामोलसहित १९ औषधि उत्पादन ‘धराशयी’ हुँदै गइरहेको औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ।...

नागरिक दैनिक माघ २०७८

विद्युत महसुल घटाउने पक्षमा ऊर्जामन्त्री भुसाल, होला त मूल्य समायोजन ?

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत महसुल घटाउने संकेत गरेकी छन्। सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री भुसालले देशमा विद्युत उत्पादन बढेकाले महसुल दरमा पुनःविचार गर्नेगरी नीति बनाउने बताएकी हुन्। 'हाम्रोमा विद्युतको दर महँगो छ। सामान्य अर्थशास्त्रअनुसार पनि जति धेरै उत्पादन हुन्छ, लागत मूल्य कम हुन्छ,'…

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन बन्द

काठमाडौं । कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उत्पादन बन्द भएको छ । नेपाली औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले कोरोना बिरामीको उपचारको क्रममा प्रयोग हुने प्यारासिटामोल, जिंक, भिटामिन ‘सी’ र फोक्सोको संक्रमणको उपचारका लागि प्रयोग हुने डक्सिसाइक्लिन तथा एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक लगायत औषधि उत्पादन गर्न छाडेका हुन् । विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर स्वास्थ्य सेवा विभागलाई मूल्य समायोजनका लागि दबाब दिँदै आएको नेपाल औषधि उत्पादक संघले वैशाखयता बारम्बर मूल्य समायोजनका लागि विभागमा पत्र पठाएको छ । संघले विक्री मूल्यभन्दा कच्चा पदार्थको मूल्य बढी भएकाले उत्पादन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको बताउँदै आएको छ । संघका अध्यक्ष नारायण क्षत्रीले विक्री मूल्यभन्दा लागत मूल्य बढी भएकाले औषधिको उत्पादन गर्न नसकिने अवस्था आएको बताए । १४ वर्षअगाडि सरकारले मूल्य समायोजन गरेकोमा हाल त्यो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न नसकिने उनले बताए । ‘अहिले नै ठाउँठाउँमा प्यारासिटामोलको अभाव देखिन थालिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरेर घाटा खाइन्छ भने कसले उत्पादन गर्छ ? व्यवसायीले उत्पादन गर्न छाडेका छन् ।’ उनले संघले नै अत्यावश्यक औषधिको मूल्य धेरै हुनु नहुने भन्दै १४ वर्षअघि कम मूल्य तोकेकामा त्यसयता मूल्य समायोजन नभएको बताए । २०६४ असोज १० गते संघ र विभागले औषधिको मूल्य समायोजन गरेकोमा त्यसयता मूल्य समायोजन हुन नसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ३ वर्षअघि सरकारले २१ प्रकारका औषधिको मूल्य भने बढाएको थियो । हाल विभागले १ सयभन्दा बढी औषधिको मूल्य व्यवसायीले बढाउन नपाउने गरी नियन्त्रण गरेको छ । संघका अध्यक्ष क्षत्रीले अहिले कच्चा पदार्थकै मूल्य ४ गुणासम्म बढेकाले उत्पादन मूल्य उच्च भएको बताए । ‘प्यारासिटामोलको मूल्य अहिले पनि प्रतिचक्की १ रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘तर लागत करीब डेढ रुपैयाँ जति पर्छ, कहिलेसम्म घाटामा उत्पादन गर्नु ?’ उनले अहिले करीब १० टनजति औषधि स्टकमा रहेकाले २ महीना जतिलाई गाह्रो नभए पनि मूल्य समायोजन नभए उत्पादन गर्न नसकी बजारमा औषधिको अभाव देखिने बताए । ‘सी, डी ग्रेडको औषधि सस्तोमा आयात हुनसक्ला,’ उनले भने, ‘तर, गुणस्तरीय औषधिको अभाव हुनेछ ।’ प्रत्येक ६÷६ महीनामा औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग संघको छ । ‘बजार अध्ययन गरेर उत्पादन लागत कम छ भने मूल्य घटाएर पनि समायोजन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने । संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका औषधि उत्पादक दीपक दाहालले लागत मूल्य पनि नउठ्ने भएकाले उत्पादकहरूले औषधि उत्पादन गर्न छाडेको बताए । ‘नाफा नभएपछि लागत मूल्य मात्रै उठे पनि सेवाका लागि उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘ब्यालेन्स सीट नै ऋणात्मक जाने गरी कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? ब्यालेन्स सीट ऋणात्मक हुनेबित्तिकै बैंकले पनि ऋण दिँदैन र व्यवसाय गर्न पनि सकिँदैन ।’ उनले निजी उद्योगले मात्र नभएर अहिले यस्तो औषधि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि उत्पादन गर्न छाडेको बताए । उनले भने, ‘कोभिडको बेला मौकाको फाइदा उठाउन मूल्य बढाउन दबाब दिन खोजेका होइनौं, विगत ३ वर्षदेखि औषधिको मूल्य समायोजनको माग गरे पनि सम्बोधन हुन सकेन ।’ विभागका प्रवक्ता डा. सन्तोष केसीले व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनका लागि पत्राचार गरेकोमा मूल्य समायोजन कार्यविधि बनाउने समूह बनाएर काम भइरहेको बताए । ‘२०६४ यता मूल्य समायोजन नभएकाले समायोजनका लागि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

उदयपुरका सबै स्थानीय तहमा गैंडा सिमेन्ट प्रयोग गरिने

उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) को उत्पादन गैंडा सिमेन्टको बजार निजी सिमेन्ट कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार खुम्चँदै गएको महसुश गर्दै मूल्य समायोजन गरेसँगै बिक्री बढेको छ । गुणस्तर बारे जानकारी नपाउने ग्राहकलाई बग्रेल्ती निजी सिमेन्ट उद्योगले सस्तोको आकर्षण दिँदै बजार कब्जा गर्न खोजेपछि उसिउलिले ग्राहकको मनोविज्ञान बुझेर मूल्य समायोजन गरेपछि बिक्री बढेको हो …

राजधानी दैनिक पौष २०७६

उदयपुरका सबै स्थानीय तहले गैंडा सिमेन्ट प्रगोग गरिने

निजी सिमेन्ट कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बजार खुम्चदै गएको महसुस गर्दै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि)को उत्पादन गैंडा सिमेन्टको मूल्य समायोजन गरेसँगै बिक्री बढेको छ।

नागरिक दैनिक पौष २०७६

औषधीको मूल्य समायोजन गर्न माग

नेपाल औषधी उत्पादन सङ्घले सिटामोल र जीवनजल (ओआरएस) अहिलेको मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै मूल्य समायोजनको माग गरिरहेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा सिटामोल र जीवनजल उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै औषधी उत्पादक उद्योगीले मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रतिप्याकेट जीवनजलको उत्पादन गर्दा न्यूनतम लागत मूल्य १७ रुपियाँ पर्छ तर बजार मूल्य प्रतिप्याकेट सात रुपियाँ नोक्सान बेहोरेर १० रुपियाँमा कति दिन बिक्री गर्न सकिन्छ ? औषधी उद्योगीले प्रश्न गरेका छन् । नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घका महासचिव विप्लव अधिकारीले जीवनजल उत्पादनको परिणाम धेरै घटेको दाबी गर्नुभयो ।

गोरखापत्र चैत्र २०७५

‘मूल्य समायोजन नभए कतिपय औषधी उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ’

सम्बन्धित सामग्री

मूल्य समायोजन नहुँदा सिटामोलसहित १९ औषधि उत्पादन ‘धराशयी’ हुँदै गइरहेको औषधि उत्पादक संघले जनाएको छ।...