फागुन २९, चितवन । विदेशबाट आयातित तयारी कापीहरुको भन्सार दरमा वृद्धि नगरे नेपाली कापीजन्य उत्पादनको मूल्यमा वृद्धि गर्ने उद्योगीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
शनिवार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री महासंघको चौथौ बैठकमा उनीहरुले भन्सार दरको मूल्य समायोजनको माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले भारतबाट आउने तयारी कापीको भन्सार दर र कच्चा पदार्थको दर एउटै हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । सरकारको नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा कापीमा नेपाल आत्मनिर्भर भए पनि स्वदेशी उत्पादन खेर गएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरे ।
सो क्रममा प्रतिक्रिया दिदै महासंघका अध्यक्ष हरि भण्डारीले आयातित तयारी कापीको भन्सार दर १५ प्रतिशत बढाइदिए आफ्ना उत्पादन बजारमा सजिलै बिक्ने बताए ।
‘अहिले कच्चा पदार्थ र आयातित भन्सार दर १५ प्रतिशत छ’, उनले भने, तयारी कापीको १५ प्रतिशत भन्सार दर बढाए स्वदेशी उत्पादनको मूल्य बढाउँदैनौं ।’ अन्यथा भन्सार दर समायोजन नभए यही आगामी शैक्षिक सत्रबाट स्वदेशी उत्पादनको मूल्य वृद्धि गरिने उनले चेतावनी दिए ।
कापीको कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा उत्पादन लागत बढेकोले मूल्य वृद्धिको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले कुन कच्चा पदार्थ हो, कुन तयारी हो यसबारेमा सरकारले सुनिश्चिता गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीले गरेका छन् ।
‘पल्प’( कागज बनाउन शुरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ) को भन्सार दर शून्य हुनुपर्ने र उत्पादन भएको कापीको अन्तिम तयारी वस्तुलाई मात्र तयारी उत्पादन मान्नुपर्ने व्यवसायीको माग थियो ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुनील गोपाल श्रेष्ठले विदेशमा ‘पल्प’ को भन्सार दर शून्य रहेको तर नेपालमा यसको भन्सार दर पनि लाग्ने भएकोले कापीमा देश आत्मनिर्भर भएपनि बजार पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले सादा(प्लेन) कागजको भन्सार दर अलग्गै, लाइनिङ्ग कागजको अलग्गै भन्सार दर तिर्नुपरेको छ’, उनले भने, ‘हामीले गुणस्तर दिन यसको कभर र बाइन्डिङ्गमा अलग्गै खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।’
सरकारले तयारी कापीको मात्र आयात मात्रै रोकिदिए आफूहरुले देशलाई पुग्ने कापी,रजिष्टर, इन्डेक्स, फाइल लगायतका स्टेशनरी सामग्री पूर्ण रुपमा आपुर्ति गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेसम्म कहिं कतै सुनिएको छ, कापीको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न लेख्न नपाएको कुरा ? उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘तर महीनौंसम्म पाठ्यपुस्तकहरु समयमै पुर्याउने समस्या त ज्यूँका त्यूँ छ । ’
व्यवसायीहरुले तयारी किताबको जस्तै १० प्रतिशत भन्सार कर हटाएको खण्डमा विदेशी तयारी कापीलाई निरुत्साहित गरे मूल्य वृद्धि नगरिने बताएका थिए । महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल गैह्रेले छापाखानाले पनि ब्राण्ड नै नराखी कापीजन्य उत्पादन तयार गरिंदिदा आफूहरु थप मर्कामा परेको बताए । अहिले सरकारले कापी, रजिष्टरलगायतका तयारी उत्पादनको डिजाइन, मापदण्ड सबै परिवर्तन गरेकोले स्वेदेशी सबै उत्पादन रिसाइकल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
सरकारले नीति परिवर्तन गरेकै कारण ७० करोड रुपैयाँ बराबरका कापीजन्य उत्पादन कवाडीको भाउमा बेच्नु परेको उनको गुनासो थियो ।
महासंघका अनुसार स्वदेशमा हाल वार्षिक १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन कापीजन्य उत्पादनको माग छ । यसमध्ये स्वदेशी अन्तिम तयारी कापी उत्पादनको आपूर्ति ४० हजार मेट्रिक टनको हाराहारी छ । नेपालमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कापीजन्य उत्पादनको कारोबार हुने गर्दछ । यसको मुख्य खपत क्षेत्र विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, सरकारी निकायहरु हुन् । नेपालमा ११ हजार विद्यालय र ३५० ओटा विश्वविद्यालय रहेको तथ्यांक छ ।
