बैशाख २०७८

देउवाको गृहपालिकामा संघीय सरकारको सबैभन्दा कम बजेट

डडेल्धुरा : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहगाउँपालिका गन्यापधुरामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। शनिबार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। जसमा देउवाले मतदान गरेको गाउँपालिकामा जिल्लामै सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि गन्यापधुरा गाउँपालिकाका लागि २६ करोड २८ लाख बजेट छुट्याइएको छ।दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको डडेल्धुरामा सबै भन्दा बढी परशुराम नगरपालिकाका लागि विनियोजन ग

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संघीय तथा प्रादेशिक बजेट दलितमैत्री भएनन् : सरोकारवाला

पुस १, काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट दलितमैत्री नभएको बताएका छन् । बिहीवार दलित सेवा संघले काठमाडौंमा गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । दलितका लागि आवश्यक भन्दा पनि कम बजेट बिनियोजन हुने उनीहरुको भनाइ थियो । साथै, छुट्याइएको बजेट पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरुले बताए । दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले संघीय तथा प्रादेशिक बजेट दलित मैत्री नभएको बताए । संघीय बजेट त दलित मैत्री हुँदै नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेशतर्फ प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूर पश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेट पनि दलितमैत्री नभएको उनको उनले बताए । यद्यपि कर्णाली प्रदेश, लुम्बीनि प्रदेश र प्रदेश नं २ को बजेट भने दलितमैत्री देखिएको उनले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश, लुम्बीनि प्रदेश र प्रदेश नं २ प्रदेशले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएको छ । तर, अन्य प्रदेशले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि बाग्मती प्रदेशले ल्याएको बजेट दलितमैत्री त झन देखिएन ।’ आगामी दिन बजेट ल्याउनुपूर्व दलित सांसद, दलित आयोगलगायतका सरोकारवालाहरुले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक दबाब दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । साथै, कार्यान्वयनको बिषयमा पनि दबाब दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउन कार्यमा आफु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने उनले बताए । उता संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विसं २०५१ मा स्थापना भएको संघले विगत २८ वर्षदेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र विकासका लागि कार्य गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रदेश २ सरकारको गुनासो : चालु वर्षमा भन्दा पनि कम बजेट दिइयो

१६ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भन्दा पनि कम बजेट उपलब्ध गराएको भन्दै संघीय सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम्तीमा ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन …

अनलाइनखबर बैशाख २०७८